Edukhabar
शनिबार, १५ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

शिक्षक आयोगमा अध्यक्ष सहित २ सदस्य सिफारिस

मंगलबार, २१ पुस २०७७

काठमाडौं - ३ बर्ष अघि ५ महिना शिक्षा सचिव बनेका मधुप्रसाद रेग्मी शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका छन् । गत असोजबाट नेतृत्व बिहीन बनेको आयोगमा पदाधिकारी छनौट गर्न गठित सर्च कमिटिले रेग्मीलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको हो । उनीसँगै जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापकबाट अवकास भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाल सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।  

पदाधिकारी हुन ईच्छुकहरुले आफू पदाधिकारी भए पछि चाल्ने नेतृत्वदायी भूमिका सहितको अवधारणा पत्र तथा पाँच बर्षको व्यवसायिक कार्ययोजना समेत बुझाएका थिए । त्यसकै प्रस्तुती र अन्र्तवार्ताका आधारमा उनीहरुको नाम सिफारिस भएको हो । गत पुष १५ गते भएको आआफ्नो अवधारणा पत्र र व्यवसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरण तथा १६ गते सदस्यहरुको, १७ गते अध्यक्षका प्रत्यासीहरुको अन्र्तवार्ता पछि उनीहरुको नाम सिफारिस गरिएको हो । मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृति भए पछि उनीहरुको नियुक्ति हुने छ । 

अध्यक्षमा सिफारिस रेग्मी लोक सेवा आयोगको सचिवबाट २०७४ कात्तिक ६ गते शिक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका थिए । २०७४ चैत २३ गते शिक्षाबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएपछि उनी अवकास भएका हुन् । ०४१ सालमा गृह मन्त्रालयमा नायव सुब्बाबाट शुरु भएको उनको निजामती यात्रा ०४३ सालमा प्रशासन सेवामा अधिकृत भए पनि न्याय सेवाबाटै उनी ०४९ सालमा उपसचिव हुँदै ०६१ मा सहसचिव भएका थिए । ०७० साल फागुन २९ गते सचिवमा बढुवा भएका रेग्मीले उपसचिव हुँदा २०५० – ०५१ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको कानून शाखामा काम गरेका थिए । कानूनका जानकार मानिने रेग्मीले बेलायतबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । जन प्रशासनमा समेत स्नातकोत्तर गरेका रेग्मीको निजामती सेवामा अधिकाँश समय कानूनमै वितेको थियो । 

सदस्यमा सिफारिस महर्जन गत असोजमा शिक्षकबाट अवकास भएकी हुन् । २०३८ सालमा प्राथमिक तहको शिक्षकका रुपमा सेवा प्रवेश गरेकी उनी २०४८ सालमा माध्यमिक शिक्षकका रुपमा स्थायी भएकी थिईन् । २०६२ सालमा उनको द्वीतीय तहको शिक्षकका रुपमा बढुवा भएको थियो । 

सदस्यमा सिफारिस रिमाल, निजामती सेवा ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार २०५३ सालमा सिधै शिक्षा सेवाको उपसचिवका रुपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका हुन् । लोक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पूर्व कुनै संगठित संघ संस्थामा कार्य गरेको र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको व्यक्तिले सिधै उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उक्त व्यवस्था अनुसार उनी सेवा प्रवेश गरेका हुन्  । उपसचिव हुनु अघि उनी २०४५ सालमा खुलेको विज्ञापनमा सहभागी भएर २०४८ साल देखि माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षक भएका थिए । निजामती सेवा प्रवेश सँगै विभिन्न जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएका रिमाल २०६६ सालमा सहसचिव बढुवा भएका थिए । २०७४ माघमा उनी अवकास भएका हुन् । 

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सहितको सर्च कमिटी हुने ऐनको व्यवस्था अनुसारको कमिटिले गत कात्तिक २२ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारी हुन ईच्छुकका लागि गत मंसिर ७ गते सम्म तोकिएको म्याद भित्र परेका आवेदनहरु मध्येबाट अध्यक्षका लागि ४ जना र एक महिला सहित २ सदस्य पदका लागि ६ जनाको संक्षिप्त सूची (सर्टलिष्ट) निर्धारण गरिएको थियो । उक्त सूची अनुसार पूर्व सचिवहरु रेग्मी सहित खगराज पौडेल, लक्ष्मीराम पौडेल र विनोद केसी सर्टलिष्टमा परेका थिए । यस्तै सदस्यका लागि आवेदन हालेका २५ जना मध्ये महिला तर्फ काठमाडौंकी महर्जन सहित काठमाडौकै गिता शिवाकोटी खरेल र सुर्खेतकी पवित्रा सुवेदी तथा खुला तर्फ काठमाडौंका रिमाल सहित सुर्खेतका भक्त बहादुर ढकाल र भक्तपुरका झमकप्रसाद शर्मा परेका थिए ।  

नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको अनुभव प्राप्त अर्थात् सचिवबाट अवकास भएको व्यक्ति आयोग अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुनु भन्दा कम्तिमा दुई वर्ष अगाडि देखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र ४० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्छ । अध्यक्षका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त र सदस्यका लागि कानुन, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । 

गत असोज १४ गते तत्कालिन अध्यक्ष ताना गौतमको अवधि सकिए पछि आयोगको अध्यक्ष खाली छ । गौतम अघि नै गत असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको अवधि २०७५ मंसिरमै सकिएका कारण आयोग पदाधिकारी विहिन बनेको थियो ।  

सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक छनौट तथा नियुक्त र शिक्षकको बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने आयोगको जिम्मेवारी हो ।

प्रतिक्रिया