काठमाडौ - चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो २५ औं सत्याग्रहका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले देखाएको चासो सुशासन र सामाजिक न्यायका मान्यता विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । इलाममा पुगेर गत बिहीबारबाट सत्याग्रह शुरु गरेका केसीलाई पाँचौ दिनमा गत सोमबार काठमाडौ ल्याएको थियो । 

उनलाई काठमाडौ ल्याएकै दिन अबेर साँझ मन्त्रालयले केसीले उठाएका सुधारका धेरै विषय कार्यान्वयन भएको दावी गरेको थियो । 

पाँच दिन पछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयको चासो

तर, मंगलबार केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै गलत निर्णय सच्याउनुको सट्टा बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न खोजेर सरकारले असंवेदनशीलता देखाएको आरोप लगाएका छन् । न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरी, देखावटी व्यवस्था र नियमनकारी निकायसँगको मिलेमतोमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको उनको आरोप छ । 

२०८३ साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्म र भावना विपरीत निर्णयहरू हुँदै गरेको भन्दै केसीले आपत्ती जनाएका छन् । मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा अयोग्य, विवादित र स्पष्ट स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नियुक्त गरिएको, निजी शिक्षण संस्थाका सशुल्क सिट बढाउने र छात्रवृत्ति कटौती गरिएको उनको आरोप छ । 

'गुणस्तरीय र सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षामा देशका कुनाकाप्चाका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी र नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका कारण आम नेपाली नागरिक तथा विद्यार्र्थी लाभान्वित भएका छन् । यसबाट चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँचमा उल्लेखनीय सुधारको आधार तयार भएको छ । यी उपलब्धिको संरक्षण र थप सुदृढीकरणप्रति हामी दृढ प्रतिबद्ध छौँ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'विगतका सरकारहरूले समेत अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने नियुक्तिहरू सच्याएका उदाहरण छन् ।'

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि उठाइएका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रह सहितको आन्दोलन जारी रहने उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

केसीले पहिलो सत्याग्रह शुरु गर्दा देखि नै समर्थन गरेका व्यक्तिहरु मध्ये अधिकाँश सांसद र मन्त्री भएको बेलामा समेत उही माग सहित सत्याग्रह शुरु गर्नु परेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

एजेण्डामा सहमतहरु सांसद र मन्त्री भएका बेलामा समेत अनसन !

सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि केसी एक्लै नभई आफूहरु पनि लडेको स्मरण गराउँदै केसीका मागहरु तत्काल पुरा गरि जीवन रक्षा गर्न बुधबार विहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक अपील गरेकी छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई ट्याग गर्दै कार्कीले यही सरकार सहित विगतका सरकारहरुले केसीसँग गरेका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेकी छन् । कार्की सहित पोखरेल र श्रेष्ठ केसीका माग पुरा गर्न साँसद / मन्त्री हुनु अघि पटक पटक सडकमा आएका अभियन्ता समेत हुन् । त्यतिखेर आफूहरुले माईतिघरमा घन्काएका नारा स्मरण गराउँदै कार्कीले ती नारा याद गर्न भनेकी छन् । 

'माईतिघर- बानेश्वरमा पटक पटक घन्काईएका यि नाराहरु याद छ ? डा केसी पागल हुन् भने म पनि पागल हुँ भनेर आआफ्नो निधारमा बाँधेको त्यो फेटा याद छ ??'  प्रश्न गर्दै कार्कीले लेखेकी छन् 'डा. केसी एक्लै लडेका होईनन् तपाई हामी सँगै लडेका थियौँ । अब ति मुद्दाहरुलाई मुकाममा पुर्याउने दायित्व बहन गरौँ । त्यो वृद्ध शरीरलाई यातना नदिऔँ । डा. केसीसँग आजै वार्ता सम्पन्न गरी उहाँको जिवन रक्षा गरियोस् ।'

केसीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै 

आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा पत्रकार मित्रहरू,

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ कार्तिक १६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि जारी हाम्रो २५औँ सत्याग्रहका मागबारे गरिएको टिप्पणीप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको सरकारको नीति, कार्यशैली र दृष्टिकोण वस्तुगत यथार्थ तथा जनहितमा आधारित नभएको बरु सुशासन र सामाजिक न्यायका मान्यता विपरीत रहेको थप पुष्टि गरेको छ। न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरी, देखावटी व्यवस्था र नियमनकारी निकायसँगको मिलेमतोमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने (अहिले नै अस्पताल मापदण्ड बमोजिम नचलेको कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले पनि कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारमा स्वीकारेको)स अध्यादेशमार्फत रिक्त भएका मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा अयोग्य, विवादित र स्पष्ट स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नियुक्त गर्नेस त्यस्ता निर्णय सच्याउनुको सट्टा बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न खोज्नेस निजी शिक्षण संस्थाका सशुल्क सिट बढाउने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाप्रतिको सरकारको असंवेदनशीलता उजागर गरेको छ।

त्यसै गरी, सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्म र भावना विपरीत निर्णयहरू हुँदै जानुले सरकारको प्रतिबद्धता र इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग पुनः वार्ता गर्दा आश्वासन मात्रै पाइने र ती कुराहरू कार्यान्वयन नभई फेरि सत्याग्रह लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । स्मरणीय छ, विगतका सरकारहरूले समेत अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने नियुक्तिहरू सच्याएका उदाहरण छन् ।

गुणस्तरीय र सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षामा देशका कुनाकाप्चाका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी र नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका कारण आम नेपाली नागरिक तथा विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । यसबाट चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँचमा उल्लेखनीय सुधारको आधार तयार भएको छ । यी उपलब्धिको संरक्षण र थप सुदृढीकरणप्रति हामी दृढ प्रतिबद्ध छौँ ।

अतः चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि उठाइएका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रहसहितको हाम्रो आन्दोलन जारी रहने जानकारी गराउँछौँ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ ।

भवदीय,
सत्याग्रहरत (सत्याग्रहको छैटौँ दिन)
डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौँ
१७ कार्तिक २०८३