काठमाडौ - शिक्षा सुधारका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आए पनि सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सञ्चार माध्यममा आएका शिक्षाका विषयवस्तुलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट संश्लेषण गर्दै सान्दर्भिक टिप्पणीहरु सहित साप्ताहिक रुपमा एडुखबरमा प्रकाशित सामग्रीहरुलाई समेटेर प्रकाशन गरिएको ‘शैक्षिक समाचार र विचार’ नामक पुस्तक सार्वजनिकीकरणका अवसरमा आयोजित शैक्षिक विमर्शका सहभागीहरूले नीतिगत कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएका हुन् । 

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको सहकार्यमा विगत एक दशक देखि जारी अभियान अन्तर्गत २०८१/०८२ सालमा प्रकाशित सामग्रीलाई नेपाली र अँग्रेजी भाषामा पुस्तकका रुपमा प्रकाशन गरिएको छ । विगतमा शिक्षाका विषय कसरी उठेका वा उठाईएका थिए भन्ने बारेमा आउँदा दिनमा शिक्षाका अध्येताहरुलाई चाख लाग्दो र कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई उपयोगी होला भन्ने अपेक्षाका साथ किताब प्रकाशन गरेको जनाईएको छ ।  

पुस्तक सार्वजनिकीकरणका सन्दर्भ पारेर गरिएको विद्यमान शैक्षिक मुद्दा र सञ्चारका सवाल शिर्षकको शैक्षिक विमर्शमा सहभागीहरूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, नीतिगत कमजोरी, शिक्षकका अवस्था र सञ्चार माध्यमको भूमिकाबारे गम्भीर बहस गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चारमाध्यम सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयबीचको अन्तर, शिक्षामा लगानी र त्यसको प्रतिफल, शिक्षकका समस्या, कक्षा शिक्षण, बालविकास, स्थानीय पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र नीतिगत कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

शिक्षामा लगानी मात्रै होइन, प्रतिफल पनि महत्वपूर्ण

किताव सार्वजनिक गर्दै पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा नीति र बजेट निर्माणमा तथ्याङ्कको प्रयोग कमजोर रहेको औँल्याइन् । पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना नीति तथा बजेट बनाउने प्रवृत्तिले अपेक्षित शैक्षिक सुधार हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो । विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा नाफालाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताउँदै उनले शिक्षाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । शिक्षामा भएको लगानीले विद्यार्थीको सिकाइ, शैक्षिक उपलब्धि र समग्र गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनले बताइन् । शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न नसके आलोचना गर्ने तर सुधारका लागि काम नगर्ने पुस्ता तयार हुने जोखिमतर्फ पनि उनले सचेत गराइन् ।

शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता सिध्याइदिए : प्रा. डा. कोइराला

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त पारेको टिप्पणी गरेका छन् । विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गर्न आदेश दिने प्रवृत्ति हावी भएको उल्लेख गर्दै उनले उनले यस्तो शैलीले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता सिध्याउने दावी समेत गरे । शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, शैक्षिक स्वतन्त्रता र शैक्षिक संस्थाको जिम्मेवारीलाई महत्त्व दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । शिक्षक, विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थाको वास्तविक अवस्था बुझेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले शिक्षकको मनोदशा र कार्य परिस्थिति नबुझ्ने सरकारले शिक्षा सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने तर्क गरे ।

शिक्षाका मुद्दामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका कमजोर

पत्रकारिताको कोणबाट किताबको समीक्षा गर्दै शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले सञ्चारमाध्यममा शिक्षासम्बन्धी समाचारको अवस्था र प्राथमिकताबारे चर्चा गरेका थिए । शिक्षाका समाचार कुन सञ्चारमाध्यममा, कहिले, कस्तो विषयमा र कुन दृष्टिकोणबाट प्रकाशित भइरहेका छन् भन्ने विषयमा व्यवस्थित अध्ययन र अनुगमन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाले सञ्चारमाध्यममा निरन्तर प्राथमिकता पाउन नसकेको बताए । कुनै घटना वा विवाद हुँदा शिक्षाका विषयले चर्चा पाए पनि कक्षाकोठाको अवस्था, शिक्षण अभ्यास र विद्यार्थीको सिकाइसँग सम्बन्धित विषयले अपेक्षित स्थान पाउन नसकेको उनको निष्कर्श छ । 

यस्तै किताबको समीक्षा गर्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. शुसन आचार्यले पनि सञ्चारमाध्यममा कक्षा शिक्षणका विषयले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको उल्लेख गरिन् ।  शिक्षकलाई अलपत्र छाड्दा शिक्षा क्षेत्र थप भद्रगोल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत बहससँगै कक्षाकोठामा शिक्षकले भोगिरहेका समस्या, शिक्षण अभ्यास र विद्यार्थीको सिकाइलाई समेत सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । 

शिक्षकको अधिकार र विद्यार्थीको सिकाइलाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने

शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष सुन्दर पन्तले शिक्षकलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक रूपमा काम गर्न आवश्यक वातावरण उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गरे । शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षणको अपेक्षा गरिए पनि त्यसका लागि चाहिने अनुकूल कार्यपरिस्थिति, अवसर र सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले शिक्षकका पेशागत अधिकार र विद्यार्थीको सिकाइलाई एकअर्काको विपरीत विषयका रूपमा नभई परिपूरक रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षकलाई आवश्यक सहयोग र जिम्मेवारी दुवै सुनिश्चित गर्न सके मात्र शिक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए ।

बालविकासदेखि कक्षाकोठाको सिकाइसम्म सुधारको खाँचो

कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रारम्भिक विकासदेखि विद्यालय तहको शिक्षण अभ्याससम्मका विषयमा चर्चा भएको थियो । बालविकासको आधार बलियो बनाउने, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्ने र परीक्षा प्रणालीलाई विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइसँग जोड्ने विषयमा सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए ।

विद्यार्थीको मूल्याङ्कन परीक्षामा प्राप्त अङ्कमा मात्र सीमित हुन नहुने, उनीहरूको क्षमता, सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र सिकाइ प्रक्रियालाई समेत महत्त्व दिनुपर्ने विषय उठाइएको थियो । कक्षाकोठामा के भइरहेको छ, शिक्षकले कस्ता चुनौती भोगिरहेका छन् र विद्यार्थीले वास्तवमा के सिकिरहेका छन् भन्ने प्रश्नलाई शैक्षिक सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा पनि वक्ताहरूले जोड दिए ।

अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षाका मुद्दाले संसदमा समेत पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरे । उनले संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था गरिएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । शिक्षा नागरिकको मौलिक हक भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको उनको भनाइ थियो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार र विद्यालयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरिरहेको शैक्षिक अवसरबीचको दूरी कम गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।

अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ शिक्षा नीति

मार्टिन चौतारीका देवराज घिमिरेले शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानको अभाव र अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नहुनु चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने अभ्यास आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । शिक्षासम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक हुने भन्दै उनले अनुसन्धानलाई शैक्षिक बहसमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने र लगानीको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए।

अभिभावकका चासो र विद्यालयका प्राथमिकताबीच दूरी

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले अभिभावकका चासो र विद्यालयले प्राथमिकता दिने विषयबीच अन्तर देखिएको बताए । विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति, सिकाइको अवस्था र विद्यालयको वातावरणबारे अभिभावकसँग नियमित संवाद आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

विद्यालयले अभिभावकलाई शुल्क तिर्ने वा बैठकमा सहभागी हुने पक्षका रूपमा मात्र नहेरी बालबालिकाको सिकाइ सुधारका साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने विषयमा पनि उक्त विमर्शमा छलफल भएको थियो।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित सिद्धि गणेश माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार थापाले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र निःशुल्क शिक्षाको अवधारणाबारे प्रश्न उठाएका थिए । निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास र त्यसको शैक्षिक गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्ने गरेको उनको गुनासो छ । 

बहसलाई नीतिगत कार्यान्वयनमा बदल्नुपर्ने

ग्लोबल एक्सन नेपालका बाबुकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुँदै आएका बहसलाई नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्ने बताए । पुस्तक, अनुसन्धान र अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई शैक्षिक सुधारमा उपयोग गर्दै कक्षाकोठाको वास्तविक अवस्थासँग नीतिको प्रभावकारिता तुलना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा उच्चस्तरीय राष्ट्रि शिक्षा आयोग २०७५ का सदस्य समेत रहेका अभियन्ता डा. कृष्ण पौडेलले शैक्षिक विषयको उठान गर्दा सञ्चार माध्यममले शिक्षा अधिकारका विषयलाई केन्द्रमा राख्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।  शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीईका अध्यक्ष लवराज ओलीले विद्यालय तहका छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने स्यानीटरी प्याडको उपलब्धता, प्रयोग प्रति विद्यालय एवं विद्यार्थीको सोचलाई उदाहरणका रुपमा उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा निर्माण भएका नीति र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाका बारेमा यस्तै घटना काफि हुने बताए ।   

शिक्षाको उद्देश्य र जवाफदेहितामाथि बहस

विमर्शमा सरोकारवालाहरूले शिक्षाको उद्देश्य, सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयबीचको सम्बन्ध, शिक्षक र विद्यार्थीको जवाफदेहिता तथा शिक्षण प्रक्रियामा सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए । शिक्षाको उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण गराउनु वा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुमा सीमित हुन नहुने विषय पनि उठेको थियो । विद्यार्थीमा आलोचनात्मक सोच, सिर्जनशीलता, व्यावहारिक ज्ञान र सामाजिक जिम्मेवारी विकास गर्नु शिक्षाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भएको सहभागीहरूको समान धारणा थियो । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन र सरकार सबैको भूमिका तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । शिक्षकलाई मात्र दोष दिएर वा विद्यार्थीको नतिजालाई मात्र आधार बनाएर शिक्षा सुधार सम्भव नहुने उनीहरूको निश्कर्ष थियो । कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्ने बहस धेरै भए पनि त्यसलाई ठोस नीति, पर्याप्त स्रोतसाधन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको विषय प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो । सहभागीहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, अनुसन्धान, कक्षाकोठामुखी सञ्चारमाध्यमको भूमिका, शिक्षकको पेशागत विकास र विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।