काठमाडौ - कुलपतिको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वार्षिक बैठक सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री  सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बस्यो । बिहीबार बसेको ६७ औँ वार्षिक बैठकले ६४ औँ ग्रेस लिष्ट पारित गरेको छ । जस अनुसार विश्वविद्यालयबाट यस बर्ष ९५ हजार पाँच सय ४० विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन् । रजिष्ट्रार डा. रवीन्द्र अधिकारीले प्रस्तुत गरेको ग्रेस लिष्टमा २०८२ असार १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म विभिन्न तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी दीक्षान्तका लागि योग्य रहेको उल्लेख छ । 

दीक्षान्तको मूल समारोह आगामी पुसमा काठमाडौमा गर्ने तयारी छ । काठमाडौ बाहिरका विद्यार्थीलाई सहज बनाउन सातै प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै दीक्षान्त कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीले बताए ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई विकेन्द्रीकरण गर्दा थप प्रभावकारी हुने बताउँदै अन्य प्रदेशमा पनि दीक्षान्त समारोह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

यस बर्ष दीक्षित हुनेमा साधारण तर्फ ८४ दशमलब ९० प्रतिशत र प्राविधिक तर्फ १५ दशमलब १० प्रतिशत विद्यार्थी रहेका छन् । सबै भन्दा धेरै विद्यार्थी व्यवस्थापन संकायका दीक्षित हुदैं छन् ।  व्यवस्थापनबाट ४३ हजार एक सय ४२ विद्यार्थी दीक्षित हुने छन् भने शिक्षा शास्त्र संकायबाट १९ हजार पाँच सय ३३,  मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायबाट १५ हजार चार सय ४१ र कानुन संकायबाट तीन हजार एक विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य छन् । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानबाट छ हजार छ सय ८८, इञ्जिनियरिङबाट पाँच हजार एक सय ६०, चिकित्साबाट एक हजार नौ सय २०, कृषि तथा पशु विज्ञानबाट चार सय ६३ र वन विज्ञान बाट एक सय ९२ विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य छन् । दुई सय ५३ जना एमफिलका, एक सय ८४ जना पीजीडी र एक सय ६६ जना विद्यावारिधिका विद्यार्थी पनि दीक्षित हुने छन् । 

सभामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले जीवनोपयोगी शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई विश्वविद्यालयको केन्द्र बनाइने उल्लेख गरे । यसका लागि विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन लगायत शैक्षिक एवं प्रशासनिक काममा स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्दै जवाफदेही र पारदर्शि हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।  विश्वविद्यालयलार्ए डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै प्रक्रियामा रहेका जटिलता र ढिलासुस्ती घटाउने उनले बताए ।

यसैबिच विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख आठ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि विश्वविद्यालयलाई  सात अर्ब ३१ करोड छ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । नपुग रकम आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने विश्वविद्यालयको योजना छ । यस बर्ष १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अर्थात ४९ दशमलब ३८ प्रतिशत आन्तरिक र नेपाल सरकारको बजेटबाट १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख तीन हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलब ६२ प्रतिशत व्यहोर्ने बजेटमा प्रस्ताव छ ।