काठमाडौ - हुँदै नभएका विद्यार्थीको विवरण राखेर आर्थिक अपचलन भएको निष्कर्श निकाल्दै शिक्षा मन्त्रालयले छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा शिक्षा विभागको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  (ईमिस)  का निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य छन् भने विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बिहीबार मन्त्री सस्मित पोखरेलले समिति गठनको निर्णय गरेका हुन् । समितिलाई १५ दिनभित्र यथार्थ विवरण सहित कारबाहीको सिफारिस पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिले ईमिस प्रणालीमा रहेका दोहोरो र फर्जी विवरणको छानबिन सहित आवश्यक परेमा शंकास्पद विद्यालयहरूमै पुगेर प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको यकिन विवरण राख्न विभिन्न दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा झण्डै तीन दशक अघि सरकारले शुरु गरेको ईमिसमै 'भद्रगोल' हुँदै आएको छ । यही प्रणालीमा प्रविष्ट भएका विद्यार्थी संख्याका आधारमा सरकारले छात्रवृत्ति, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, खाजा लगायतको प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ईमिस डाटा भेरिफिकेशन गर्ने भनेर विभागले विशेष कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, यो प्रणालीमा धेरै नै त्रुटि रहेको गत बर्ष एडुखबरले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

पढ्नुहोस् उक्त अध्ययनको विस्तृत विवरण 

भद्रगोल ईमिस

उक्त अध्ययनको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पहाडी क्षेत्रको तुलनामा मधेसका विद्यालयमा ईमिस प्रणालीमा दोब्बर त्रुटि रहेको  तथ्य फेला परेको थियो । ईमिस प्रणालीमा देखिएका सामान्य त्रुटिलाई मात्रै सच्याउने हो भने पनि कूल शिक्षा बजेटको १० देखि १२ प्रतिशत सम्म रकम तत्काल जोगिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ । 

उक्त अध्ययनका क्रममा ईमिस प्रणालीका विषयलाई विभिन्न ८ उपशिर्षकमा केन्द्रित गरिएको थियो ।

गलत विवरण प्रविष्टि गरी राज्यकोषको बजेट दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सघाउने जोकसैलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । 

'वर्षौ देखि करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी विवरण बनाएर राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन भएको विषय हाम्रो अनुगमनको क्रममा पहिचान भएको छ' मन्त्री पोखरेल भन्छन् 'सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक  तथा प्रति विद्यार्थी लागत अनुदानका नाममा जाने राज्यकोषको एक एक रुपैयाँ वास्तविक विद्यार्थी सम्मै पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । ईमिस प्रणालीमा कक्षाकोठाको यथार्थ उपस्थिति भन्दा फरक र दोहोरिएका विवरण कायम राखेर बजेट हिनामिना गर्न खोजिएको विषयलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन सकिँदैन ।'

यसअघि नै फर्जी र दोहोरो प्रविष्टिलाई असोज मसान्त सम्ममा हटाउन शिक्षा विभागले सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : 'भद्रगोल' ईमिस व्यवस्थित गर्न विद्यार्थीको सत्यापन गरिने

तर, पटकपटक ताकेता गर्दा समेत निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना नभएपछि अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । फर्जी तथ्याङ्कका आधारमा संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचार गरिएको भेटिएमा थप छानबिन र हदैसम्मको कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताएका छन् ।