एक पटक चन्द्र शमसेर कहाँ एक जना चाकरिवालले कलकत्ताबाट आइकम गरेको आफ्नो छोरालाई दर्शन गराउन लिएर गएछन् । 

'तिम्रो छोराले कति पढ्यो त ?' भनेर सोधेछन् । 

उनले भने 'सरकार, आइकम ।' 

चन्द्र शमसेरले आइकम सुनेका  रहेनछन् ।

चाकरिवालले आइए सरह को भनेर व्याख्या गरे पछि 'ए आइए भन्न त अनि !'  भने छन् रे !  अनि आइए चाहिने ठाँउमा मिल्यो  भने जागिर पनि दिने आश्वासन दिए रे ! 

मतलब के हो भने शक्तिका अगाडि औपचारिक उपाधिको त्यति महत्व हुन्न । उनी मुखैले आइए भनेको र आइकम भनेको एउटै हो  भन्ने घोषणा गरिदिन सक्थे । चन्द्र शमसेरले हुकुम दिए पनि ती चाकरिवालका छोराको कमर्स या वाणिज्य विषयको ज्ञान सम्भवतः धेरै फेरिने थिएन । 

प्रचण्ड बहुमत साथ आएका रास्वपाको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको औपचारिक योग्यता पनि यसै दृष्टिले हेर्दाहेर्दै पनि शिक्षाकर्मीका नाताले यहाँ एक चित्र कोर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रम बालेन काठमाडौ नगर प्रमुख हुँदा मापदण्ड प्रतिकूल रहेका संरचनाहरु भत्काउँदा उनको इञ्जिनीयरिङ शिक्षाको पृष्ठभूमि सहायक थियो भन्ने धेरैको अनुमान छ ।

सामान्यतया शासकीय सत्तामा जाने तीन उपायहरु छन्: बुलेट, ब्यालट र ब्युरोक्रेसि । संसार भर नै इतिहासकाल देखि अझसम्म बुलेट नै हाबि भए पनि ब्यालट (चुनाव) जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरुले ब्युरोक्रेसि (कर्मचारीतन्त्र) मार्फत बुलेट पनि नियमित गर्ने धेरै जसो आधुनिक राज्यहरुको शासकीय संरचनाको एक भाग भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गर्न परीक्षा प्रणालीहरु छन् । जनसाधारण त्यस्ता परीक्षाहरु  उत्तीर्ण गरे पछि शासकीय सत्तामा  जान्छन् र उनीहरु चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा उनीहरुले नै बनाएका कानुनका आधारमा शासन गर्छन् । कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष  जनसमर्थन चाहिँदैन र जनप्रतिनिधिहरुलाई जनविश्वास प्राप्त  गर्नु पर्छ, परीक्षा पास गर्नु पर्दैन ।

तथापि, जनविश्वास लिने जनप्रतिनिधिहरुले पनि एक तहको औपचारिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेको  हुनुपर्छ भन्ने आवाज नेपाल लगायत विभिन्न देशहरुमा चलि आएको छ । यसका मिश्रित नै अभ्यासहरु छन् । कति देशमा कानुनी व्यवस्था  नभए पनि औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका व्यक्तिहरु चुनावमा पनि जनविश्चास प्राप्त गर्न सक्दैनन् । कानुनी व्यवस्था हुनेमा हाम्रो छिमेकी देश भुटान पर्दछ । कानुनी व्यवस्था नभए पनि सरकारमा सामेल हुन उच्च औपचारिक शिक्षा आवश्यक भएको नजिकको देश सिङ्गापुर हो ।

नेपालमा यति सम्म कि कुनै तहको जनप्रतिनिधि हुनका लागि साक्षर हुनु पनि जरुरी छैन । सम्भवत: विद्यालय व्यवस्थापन समिति यस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो जहाँ औपचारिक शिक्षा तोकिएको छ । त्यसो भए पनि क्रमिक रुपमा जनप्रतिनिधित्चका सबै तहमा औपचारिक शिक्षा उच्च हुँदै नै गएको छ यद्यपि शिक्षक वर्ग ल्याप्चेहरुले विद्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विचार राख्दै आएको छ ।

पछिल्लो ओली नेतृत्वको सरकार र वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारमा तहगत रुपमा हेर्ने हो भने त्यति ठूलो भिन्नता देखिँदैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद् र जेनजी बिद्रोह अगाडिको सरकारका मन्त्रीहरुको औपचारिक शिक्षाका विषयहरु भने अलि फरक छन् ।

पहिलेका उपाधिधारीहरु बढी सामाजिक विज्ञान वा मानविकी विषयका हुने गर्थे भने यतिबेला कानुन र इञ्जिनीयरिङका बढी छन् । पहिलेका देशमै शिक्षा लिएका हुने गर्थे । कृत्रिम बौद्धिकताको सहयोग लिएर भन्ने हो यी शिक्षाका विषय र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्हालेका मन्त्रालय र उनीहरुको अध्ययनको विषयमा उच्च तादात्म्य रहेको देखिन्छ ।

सामान्य रुपमा हेर्दा यो मन्त्रिपरिषद्मा  सामाजिक विज्ञान  पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुको अलि कमी नै देखिन्छ  । त्यसैगरि जीव विज्ञान (वन-वातावरण, कृषि) पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको पनि कमी देखिन्छ । परम्परागत रुपमा समाजशास्त्र र शिक्षा धेरैका औपचारिक शिक्षाका विषय हुने गरेकोमा अहिले त्यसमा निकै कमी देखिन्छ । शायद यसका प्रभावहरु अग्रिम  रुपमा देखिएका हुन् कि ? शिक्षाको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका एक मात्र मन्त्रीले आफू र मन्त्रालय समेत शिक्षाबाट टाढा राख्न चाहे पछि शिक्षाले पर्याप्त स्थान नपाएको  हो कि ? शिक्षामन्त्रीको विशेष ध्यान शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व अराजनीतिकरणमा लागेको छ तर परिणाममुखी गतिविधि तिर पुग्न पाएको देखिन्न । यसमा त्यो कारण पनि हुन सक्छ । 

पढ्ने विषय अर्को किसिमले वर्गीय प्रश्न पनि हो । पहिलेका सांसद हुन चाहने वा हुन आउने व्यक्तिहरु सम्भवत: ग्रामीण पृष्ठभूमिका मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्य थिए । उनीहरु धेरैजसो शिक्षक र स-साना उद्यम गर्ने हुन्थे । अहिलेका सांसदहरु खासगरी मन्त्रपपरिषद्का सदस्यहरु शहरी पृष्ठभूमिका सम्भवत: निजी विद्यालयमा पढेका मध्यम वर्गीय परिवारका छन् । अहिले झण्डै कोही पनि शिक्षक छैनन् । यसले शिक्षण पेशाको वर्गीयता  पनि बताउँछ ।