विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कुनै पनि राष्ट्रको ऐतिहासिक अनुभव, दार्शनिक मान्यता, सामाजिक संरचना, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक आवश्यकता र भावी आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब हो । नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकासलाई ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा परम्परागत धार्मिक तथा नैतिक शिक्षाबाट आधुनिक विषयकेन्द्रित शिक्षा, राष्ट्रिय पहिचान निर्माण, व्यवहारमुखी तथा सीपमूलक शिक्षा, बालकेन्द्रित सिकाइ, समावेशी शिक्षा र दक्षतामा आधारित पाठ्यक्रमतर्फ क्रमिक परिवर्तन भएको देखिन्छ।

नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनमा ऐतिहासिक आधारले निर्माण गरेको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्नु, वर्तमान तथा भावी पाठ्यक्रमका लागि उपयुक्त दार्शनिक आधार पहिचान गर्नु र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले समेट्नुपर्ने प्रमुख विषयवस्तु प्रस्ताव 

तथापि, पाठ्यक्रममा नीतिगत परिवर्तन भए पनि कक्षाकोठाको अभ्यास, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षकको तयारी, स्रोतसाधनको उपलब्धता र स्थानीय आवश्यकतासँगको सम्बन्धमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेको छैन । यस लेखको उद्देश्य नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनमा ऐतिहासिक आधारले निर्माण गरेको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्नु, वर्तमान तथा भावी पाठ्यक्रमका लागि उपयुक्त दार्शनिक आधार पहिचान गर्नु र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले समेट्नुपर्ने प्रमुख विषयवस्तु प्रस्ताव गर्नु हो । लेखमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, शिक्षा नीतिसम्बन्धी दस्तावेज, पाठ्यक्रम सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिवेदनमा आधारित दस्तावेज विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाइएको छ । विश्लेषणले ऐतिहासिक निरन्तरता र परिवर्तनबीच सन्तुलन कायम गर्दै मानवतावाद, प्रगतिवाद, निर्माणवाद, सामाजिक न्याय, स्थानीय ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, पर्यापर्यावरण, डिजिटल साक्षरता र दिगो विकासलाई एकीकृत गर्ने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको देखाउँछ। भावी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले ज्ञान, सीप, मूल्य, सिर्जनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जीवनपर्यन्त सिकाइलाई समेट्दै नीतिगत उद्देश्य र वास्तविक कक्षाकोठा अभ्यासबीचको दूरी कम गर्नुपर्छ।

परिचय

पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य, सिकाइका विषयवस्तु, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्याङ्कन प्रणाली र अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो । पाठ्यक्रमले विद्यार्थीले के सिक्ने भन्ने प्रश्नको मात्र उत्तर दिँदैन; यसले कस्तो नागरिक निर्माण गर्ने, कुन ज्ञानलाई महत्त्व दिने, समाजका कुन मूल्यलाई संरक्षण गर्ने र भविष्यका चुनौती सामना गर्न कस्ता क्षमता विकास गर्ने भन्ने विषयसमेत निर्धारण गर्छ (Tyler, 1949)। त्यसैले पाठ्यक्रम परिवर्तनलाई विषयवस्तु थपघट गर्ने प्राविधिक कार्यका रूपमा मात्र नभई सामाजिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक र राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

नेपालको विद्यालय शिक्षाको ऐतिहासिक विकास विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । परम्परागत गुरुकुल, विहार तथा धार्मिक शिक्षापद्धतिले नैतिकता, अनुशासन, धार्मिक ज्ञान र सामाजिक परम्परालाई प्राथमिकता दिएका थिए । आधुनिक विद्यालय शिक्षाको विस्तारसँगै विषयगत ज्ञान, औपचारिक परीक्षा, प्रमाणपत्र र प्रशासनिक आवश्यकतामा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास भयो। प्रजातान्त्रिक परिवर्तन, राष्ट्रिय शिक्षा योजना, शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका प्रयास तथा संघीय शासन व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य र संरचनामा क्रमिक परिवर्तन ल्याए ।

तीन प्रश्न विशेष महत्त्वका छन् । पहिलो, नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा ऐतिहासिक आधारले कस्तो परिवर्तनको प्रवृत्ति निर्माण गरेको छ ? दोस्रो, भावी पाठ्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्न कस्ता दार्शनिक आधार आवश्यक छन् ? तेस्रो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राखेर आगामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा के–के समावेश गरिनुपर्छ ?

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले बालकेन्द्रित, समावेशी, व्यावहारिक तथा दक्षतामा आधारित शिक्षाको दिशालाई महत्त्व दिएको छ (Curriculum Development Centre [CDC], 2019)। तथापि, पाठ्यक्रममा व्यक्त गरिएका उद्देश्य र विद्यालयमा अभ्यास गरिने शिक्षण तथा मूल्याङ्कनबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न आवश्यक छ । विश्वव्यापीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, रोजगारीको बदलिँदो स्वरूप, सामाजिक असमानता र लोकतान्त्रिक नागरिकताको आवश्यकताले पाठ्यक्रम पुनर्विचारलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएका छन् ।

यस सन्दर्भमा तीन प्रश्न विशेष महत्त्वका छन् । पहिलो, नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा ऐतिहासिक आधारले कस्तो परिवर्तनको प्रवृत्ति निर्माण गरेको छ ? दोस्रो, भावी पाठ्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्न कस्ता दार्शनिक आधार आवश्यक छन् ? तेस्रो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राखेर आगामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा के–के समावेश गरिनुपर्छ ?

प्रस्तुत लेख उपलब्ध नीतिगत दस्तावेज, पाठ्यक्रमसम्बन्धी साहित्य र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिवेदनको गुणात्मक दस्तावेज विश्लेषणमा आधारित अवधारणात्मक तथा नीतिगत अध्ययन हो । यसमा ऐतिहासिक परिवर्तन, दार्शनिक मान्यता, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र भावी सुधारका विषयलाई परस्पर सम्बन्धित पक्षका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यो प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित अनुभवजन्य अनुसन्धान होइन; त्यसैले प्रस्तुत निष्कर्षलाई दस्तावेज तथा सिद्धान्तमा आधारित विश्लेषणात्मक निष्कर्षका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनमा ऐतिहासिक आधारको प्रभाव

ऐतिहासिक आधार (Historical Foundation) भन्नाले कुनै समाजको विगतको शैक्षिक अभ्यास, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक परम्परा, आर्थिक संरचना र ज्ञान निर्माणको इतिहासले वर्तमान पाठ्यक्रममा पारेको प्रभावलाई बुझिन्छ। पाठ्यक्रमको ऐतिहासिक अध्ययनले विगतमा कुन ज्ञानलाई महत्त्व दिइयो, शिक्षा कसका लागि उपलब्ध थियो, कस्तो नागरिक निर्माण गर्न खोजियो र समयसँगै पाठ्यक्रमको उद्देश्य कसरी परिवर्तन भयो भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ (Kelly, 2009; Marsh & Willis, 2007)। नेपालको पाठ्यक्रम विकासलाई निम्न ऐतिहासिक प्रवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

ऐतिहासिक अनुभवबाट भावी पाठ्यक्रमले लिनुपर्ने पाठ के हो भने आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानलाई विस्तार गर्दा पनि स्थानीय संस्कृति, मातृभाषा, नैतिकता, समुदायको अनुभव र परम्परागत ज्ञानलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। 

परम्परागत धार्मिक, नैतिक र सांस्कृतिक शिक्षाको प्रवृत्ति

आधुनिक विद्यालय शिक्षाको संस्थागत विस्तार हुनुअघि नेपालमा गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा तथा अन्य धार्मिक र सामुदायिक शिक्षापद्धतिहरू प्रचलनमा थिए। यी शिक्षापद्धतिहरूको स्वरूप, विषयवस्तु र पहुँच समुदाय तथा परम्पराअनुसार फरक थियो । सामान्यतः धार्मिक ज्ञान, नैतिक आचरण, अनुशासन, भाषिक अध्ययन, सांस्कृतिक परम्परा र गुरु–शिष्य सम्बन्धलाई महत्त्व दिइन्थ्यो। यस चरणको सकारात्मक पक्ष नैतिकता, समुदायसँगको सम्बन्ध, सांस्कृतिक निरन्तरता र जीवनमूल्यमा जोड दिनु थियो। तर शिक्षाको पहुँच सबै सामाजिक समूहमा समान थिएन र आधुनिक अर्थमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, सार्वभौमिक शैक्षिक अवसर तथा व्यावसायिक दक्षतामा आधारित शिक्षा पर्याप्त रूपमा विकसित भएको थिएन।

यस ऐतिहासिक अनुभवबाट भावी पाठ्यक्रमले लिनुपर्ने पाठ के हो भने आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानलाई विस्तार गर्दा पनि स्थानीय संस्कृति, मातृभाषा, नैतिकता, समुदायको अनुभव र परम्परागत ज्ञानलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। यद्यपि, परम्परागत ज्ञानलाई समेट्दा त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण, सामाजिक सान्दर्भिकता र मानव अधिकारसँगको अनुकूलता पनि विचार गर्नुपर्छ ।

आधुनिक औपचारिक तथा विषयकेन्द्रित शिक्षाको प्रवृत्ति

नेपालमा आधुनिक औपचारिक विद्यालय शिक्षाको विस्तार राणा शासनको अन्तिम चरण तथा त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको छ। वि.सं. १९९० मा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र वि.सं. २००७ पछिको शैक्षिक विस्तारले आधुनिक विद्यालय शिक्षाको संस्थागत विकासलाई थप गति दिए। औपचारिक विद्यालय प्रणाली विस्तार हुँदै जाँदा पाठ्यपुस्तक, विषयगत ज्ञान, निर्धारित कक्षागत तह, परीक्षा र प्रमाणपत्रले प्रमुख स्थान प्राप्त गरे। यस चरणको ऐतिहासिक प्रवृत्ति विषयकेन्द्रित तथा शिक्षककेन्द्रित शिक्षाको संस्थागत विकास हो। विद्यार्थीले निश्चित विषयवस्तु सिक्ने, निर्धारित पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्ने र परीक्षामार्फत उपलब्धि प्रमाणित गर्ने प्रणाली बलियो बन्यो। यसले विद्यालय शिक्षाको विस्तार, प्रशासनिक एकरूपता र औपचारिक योग्यताको विकासमा योगदान गर्‍यो ।

तर विषयगत ज्ञानलाई अलग-अलग रूपमा पढाउने, पाठ्यपुस्तकलाई ज्ञानको मुख्य स्रोत मान्ने र विद्यार्थीको उपलब्धिलाई परीक्षाको अङ्कबाट मापन गर्ने अभ्यास पनि संस्थागत भयो। यसले विषयबीचको सम्बन्ध, सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र वास्तविक जीवनका समस्यासँग ज्ञान जोड्ने अवसर सीमित गर्न सक्छ (Kelly, 2009; Tyler, 1949)। त्यसैले भविष्यको पाठ्यक्रमले विषयगत ज्ञानको गहिराइ कायम राख्दै अन्तरविषयक सम्बन्ध, प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना, समस्या समाधान र अनुभवमा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको उद्देश्य साझा नागरिकता र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु हुनुपर्छ, तर त्यो सांस्कृतिक एकरूपता थोपर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। 

राष्ट्रिय पहिचान र एकरूपतामुखी पाठ्यक्रमको प्रवृत्ति

राज्य निर्माण र राष्ट्रिय एकीकरणको प्रक्रियामा विद्यालय शिक्षालाई साझा भाषा, राष्ट्रिय इतिहास, नागरिक चेतना र राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका विद्यार्थीलाई साझा शैक्षिक आधार प्रदान गर्न योगदान गरेको छ। तर राष्ट्रिय एकरूपताको अवधारणाले कहिलेकाहीँ स्थानीय भाषा, आदिवासी जनजातिका ज्ञान परम्परा, क्षेत्रीय इतिहास, स्थानीय पेसा र समुदायविशेषका अनुभवलाई पर्याप्त स्थान नदिने जोखिम पनि सिर्जना गरेको छ । नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको देशमा एउटै पाठ्यक्रम सबै समुदायका लागि समान रूपमा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मान्यता पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको उद्देश्य साझा नागरिकता र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु हुनुपर्छ, तर त्यो सांस्कृतिक एकरूपता थोपर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। राष्ट्रिय साझा सिकाइ उपलब्धि कायम राख्दै स्थानीय तहलाई विषयवस्तु, भाषा, उदाहरण र सिकाइका अनुभव सान्दर्भिक बनाउने पर्याप्त अधिकार दिनुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय व्यवस्थाले पनि यस्तो सम्भावनालाई स्वीकार गरेको छ (CDC, 2019)।

योजनाबद्ध सुधार, वैज्ञानिक ज्ञान र व्यवहारमुखी शिक्षाको प्रवृत्ति

नेपालमा आधुनिक शिक्षा योजनाहरूको विकाससँगै पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रिय विकास, जनशक्ति निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र आर्थिक आवश्यकतासँग जोड्ने प्रयास गरियो। विशेषतः राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन (National Education Planning Commission, 1956) ले आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

विद्यालय शिक्षाले रोजगारीका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्नुका साथै नागरिक चेतना, नैतिक निर्णय, वातावरणीय उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक सहभागिता र व्यक्तिगत विकासलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ।

यस चरणमा विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षा र जीवनोपयोगी सीपलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गयो। शिक्षा केवल सांस्कृतिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने माध्यम नभई राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने साधन पनि बन्यो। तर व्यवहारमुखी शिक्षालाई श्रमबजारका लागि जनशक्ति तयार पार्ने सीमित उद्देश्यमा मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। विद्यालय शिक्षाले रोजगारीका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्नुका साथै नागरिक चेतना, नैतिक निर्णय, वातावरणीय उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक सहभागिता र व्यक्तिगत विकासलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ।

बालकेन्द्रित, समावेशी र दक्षतामा आधारित पाठ्यक्रमको प्रवृत्ति

समयसँगै शिक्षा क्षेत्रमा बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता, पूर्वअनुभव, व्यक्तिगत भिन्नता, निर्माणवादी सिकाइ, समावेशिता र निरन्तर मूल्याङ्कनको महत्त्व बढेको छ। Dewey (1938) ले अनुभवमा आधारित शिक्षालाई जोड दिएका छन् भने Piaget (1970) ले ज्ञान निर्माणमा विद्यार्थीको सक्रिय भूमिकालाई महत्त्व दिएका छन्। यी विचारले विद्यार्थीलाई निष्क्रिय ज्ञान ग्रहणकर्ताको सट्टा सक्रिय सिकाइकर्ता मान्ने दृष्टिकोणलाई बलियो बनाएका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले दक्षतामा आधारित सिकाइ, बालकेन्द्रित शिक्षण, जीवनोपयोगी सीप, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, मूल्यमा आधारित शिक्षा र सान्दर्भिक सिकाइलाई महत्त्व दिएको छ (CDC, 2019)। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, २०२२–२०३२ ले पनि पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकीकरण, मूल्याङ्कन सुधार, शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग र सिकाइलाई दैनिक जीवनसँग जोड्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ (Ministry of Education, Science and Technology [MoEST], 2022) ।

तथापि, पाठ्यक्रममा नयाँ अवधारणा समावेश हुनु र कक्षाकोठामा व्यवहारतः लागू हुनु फरक कुरा हुन्। शिक्षकको विषयगत तथा शैक्षणिक तयारी, पर्याप्त समय, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन प्रणाली, विद्यालय नेतृत्व र स्थानीय सहयोग कमजोर भएमा दक्षतामा आधारित पाठ्यक्रम पनि पुरानै रटाइकेन्द्रित अभ्यासमा सीमित हुन सक्छ।

ऐतिहासिक प्रवृत्तिको समग्र निष्कर्ष

नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको पाठ्यक्रम विकासको ऐतिहासिक दिशा परम्परागत ज्ञानबाट औपचारिक विषयगत शिक्षातर्फ र त्यहाँबाट बालकेन्द्रित, दक्षतामुखी तथा सान्दर्भिक शिक्षातर्फ अघि बढेको देखिन्छ। तर यी प्रवृत्तिहरू एकअर्कालाई पूर्णतः विस्थापित गरेर आएका होइनन्। पुराना परीक्षा तथा रटाइकेन्द्रित अभ्यास नयाँ नीतिगत अवधारणासँगै विद्यमान रहनु नै वर्तमान पाठ्यक्रम सुधारको प्रमुख चुनौती हो ।हरेक प्रवृत्तिबाट भावी पाठ्यक्रम विकासका लागि सिकाइ बनेको छ ।

पुराना परीक्षा तथा रटाइकेन्द्रित अभ्यास नयाँ नीतिगत अवधारणासँगै विद्यमान रहनु नै वर्तमान पाठ्यक्रम सुधारको प्रमुख चुनौती हो 

पाठ्यक्रमका विकासको दार्शनिक आधार

दार्शनिक आधार (Philosophical Foundation) ले शिक्षा किन आवश्यक छ, ज्ञान के हो, विद्यार्थीले कसरी सिक्छ, कस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ र विद्यालयले कुन मूल्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ। पाठ्यक्रमका उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रणाली यी दार्शनिक मान्यताबाट प्रभावित हुन्छन् (Ornstein & Hunkins, 2018)। नेपालको भावी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कुनै एउटै दर्शनलाई सबै सन्दर्भमा पर्याप्त मानेर अपनाउनुको सट्टा मानव विकास, लोकतन्त्र, ज्ञान निर्माण, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय आवश्यकता र दिगो भविष्यसँग सम्बन्धित दार्शनिक मान्यताहरूको सन्तुलित समन्वय गर्नुपर्छ।

मानवतावादले प्रत्येक व्यक्तिको गरिमा, स्वतन्त्रता, क्षमता, आत्मसम्मान र समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु मात्र होइन; संवेदनशील, आत्मविश्वासी, जिम्मेवार र अरूको सम्मान गर्न सक्ने व्यक्ति निर्माण गर्नु पनि हो। नेपालको भावी पाठ्यक्रमले मानसिक तथा सामाजिक कल्याण, नैतिक निर्णय, सहानुभूति, सहकार्य, शारीरिक स्वास्थ्य र व्यक्तिगत रुचिलाई स्थान दिनुपर्छ। विद्यार्थीको क्षमता, आवश्यकता र सिकाइको गतिमा हुने भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने शैक्षिक वातावरण विकास गर्नुपर्छ।

प्रगतिवादले शिक्षा र जीवनबीचको सम्बन्ध, अनुभवमा आधारित सिकाइ, समस्या समाधान, लोकतान्त्रिक सहभागिता र विद्यार्थीको सक्रियतालाई महत्त्व दिन्छ (Dewey, 1938)। यस दृष्टिकोणअनुसार विद्यालय जीवनबाट अलग संस्था नभई समाजसँग जोडिएको सिकाइ समुदाय हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनको पाठ पढाउँदा परिभाषा कण्ठ गराउनुको सट्टा स्थानीय तापक्रम, पानीको स्रोत, वनस्पति, कृषि र फोहोर व्यवस्थापनको अध्ययन गराउन सकिन्छ। विद्यार्थीले तथ्य सङ्कलन गर्ने, समूहमा छलफल गर्ने, समाधान प्रस्ताव गर्ने र आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले भावी पाठ्यक्रमले परियोजनामा आधारित सिकाइ, अनुसन्धान, सामुदायिक सहभागिता, प्रयोगात्मक कार्य र वास्तविक जीवनका समस्याको समाधानलाई व्यवस्थित स्थान दिनुपर्छ ।

शिक्षकको भूमिका हटाउने वा सबै ज्ञान विद्यार्थीले स्वतः निर्माण गर्छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । शिक्षकले स्पष्ट व्याख्या, उपयुक्त प्रश्न, नमुना, प्रतिपुष्टि र आवश्यक निर्देशन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

निर्माणवादी दृष्टिकोणले विद्यार्थीले आफ्नो पूर्वज्ञान, अनुभव र सामाजिक अन्तरक्रियाका आधारमा नयाँ ज्ञान निर्माण गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978)। यसले शिक्षकको भूमिकालाई ज्ञान सुनाउने व्यक्तिबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यक्तिका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्छ । नेपालको विविध सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेशमा निर्माणवादी दृष्टिकोण विशेष उपयोगी हुन सक्छ । विद्यार्थीले आफ्नो घर, खेत, वन, बजार, नदी, स्थानीय उद्योग, संस्कृति र समुदायको अनुभवलाई विद्यालयको ज्ञानसँग जोड्न सक्छन्। यसले सिकाइलाई अर्थपूर्ण बनाउनुका साथै स्थानीय ज्ञान र वैज्ञानिक ज्ञानबीच संवाद सिर्जना गर्छ । तर निर्माणवादलाई शिक्षकको भूमिका हटाउने वा सबै ज्ञान विद्यार्थीले स्वतः निर्माण गर्छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । शिक्षकले स्पष्ट व्याख्या, उपयुक्त प्रश्न, नमुना, प्रतिपुष्टि र आवश्यक निर्देशन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यथार्थवादले वस्तुगत संसार, प्रमाण, तथ्य र वास्तविकताको अध्ययनलाई महत्त्व दिन्छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले प्रश्न गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने, परिकल्पना परीक्षण गर्ने, तर्क प्रस्तुत गर्ने र निष्कर्षलाई प्रमाणका आधारमा पुनर्विचार गर्ने क्षमताको विकास गर्छ । भावी पाठ्यक्रमले विज्ञान तथा गणितलाई सूत्र र परिभाषा कण्ठ गर्ने विषयका रूपमा सीमित नगरी अनुसन्धान, अवलोकन, प्रयोग, तथ्याङ्क विश्लेषण र वैज्ञानिक तर्कसँग जोड्नुपर्छ। साथै, गलत सूचना, छद्मवैज्ञानिक दाबी र डिजिटल माध्यमबाट फैलिने भ्रामक सामग्री छुट्याउने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ ।

सामाजिक पुनर्निर्माणवादले शिक्षालाई सामाजिक समस्या पहिचान, असमानता न्यूनीकरण र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्छ (Freire, 1970)। यस दर्शनले विद्यालयले विद्यमान सामाजिक संरचनालाई जस्ताको तस्तै पुनरुत्पादन गर्ने मात्र नभई आलोचनात्मक चेतना र परिवर्तनको क्षमता विकास गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक असमानता, जातीय विभेद, अपाङ्गतासम्बन्धी अवरोध, क्षेत्रीय असमानता, गरिबी, भाषिक विभेद र डिजिटल पहुँचको अन्तरलाई पाठ्यक्रममा उपयुक्त ढङ्गले समेट्नुपर्छ। विद्यार्थीले यस्ता विषयमा तथ्य, मानवीय गरिमा, संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक संवादका आधारमा विचार गर्न सक्नुपर्छ। यसको अर्थ पाठ्यक्रमलाई कुनै राजनीतिक विचारधाराको प्रचार गर्ने माध्यम बनाउनु होइन; बरु स्वतन्त्र चिन्तन, प्रमाणमा आधारित बहस, मानव अधिकार र सामाजिक उत्तरदायित्वको विकास गर्नु हो।

दार्शनिक दृष्टिकोण बिचको समन्वय

नेपालको भावी पाठ्यक्रममा यी दर्शनलाई परस्पर विरोधी मान्नुको सट्टा एकअर्काका पूरकका रूपमा लिन सकिन्छ। मानवतावादले शिक्षाको मानवीय उद्देश्य निर्धारण गर्छ; प्रगतिवादले अनुभव र जीवनसँग सम्बन्ध जोड्छ; निर्माणवादले सिकाइ प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्छ; यथार्थवादले प्रमाण र वैज्ञानिक सत्यापनलाई जोड दिन्छ; सामाजिक पुनर्निर्माणवादले न्याय, समानता र सामाजिक परिवर्तनको दिशालाई स्पष्ट गर्छ । यी दर्शनको समन्वयबाट ज्ञानवान् मात्र नभई विवेकशील, सिर्जनशील, सहिष्णु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भएको र समाजप्रति जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नेभन्दा नेपालका आवश्यकताअनुसार सान्दर्भिकीकरण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र भावी पाठ्यक्रमको आवश्यकता

नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तन गर्दा देशको संवैधानिक व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली, सामाजिक विविधता, आर्थिक अवस्था र विद्यालयको वास्तविकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। साथै, विश्वव्यापी ज्ञान, प्रविधि, दिगो विकास, मानव अधिकार र भविष्यमा आवश्यक पर्ने क्षमताहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नेभन्दा नेपालका आवश्यकताअनुसार सान्दर्भिकीकरण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको राष्ट्रिय परिवेश

संवैधानिक अधिकार र समावेशिता। नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता र स्थानीय शासनलाई महत्त्व दिएको छ । त्यसैले भावी पाठ्यक्रमले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका र मातृभाषा नेपाली नभएका विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैक्षिक सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संघीय शासन र स्थानीय सान्दर्भिकता। संघीय संरचनामा राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय र विद्यालय तहका भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय तहले साझा शैक्षिक उद्देश्य, न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तरका आधार निर्धारण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल, भाषा, संस्कृति, पेसा, वातावरण र सामाजिक आवश्यकताअनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमलाई स्थानीय नेताहरूको जीवनी वा सीमित ऐतिहासिक विवरणमा मात्र केन्द्रित नगरी स्थानीय कृषि, जैविक विविधता, पर्यटन, सम्पदा, जलस्रोत, सीप, स्वास्थ्य र समुदायको ज्ञानसँग जोड्नुपर्छ ।

रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरण। नेपालमा कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा प्राविधिक क्षेत्रको सम्भावना बढाउन विद्यालय शिक्षाले योगदान गर्न सक्छ। यसका लागि विद्यार्थीलाई श्रमप्रति सम्मान, वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता, सहकार्य, सञ्चार र समस्या समाधानका सीप आवश्यक हुन्छन्। तथापि, विद्यालय शिक्षालाई केवल रोजगारी प्राप्त गर्ने साधनमा सीमित नगरी लोकतान्त्रिक नागरिकता, मानवीय विकास र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग पनि जोड्नुपर्छ ।

भाषा तथा सांस्कृतिक विविधता। मातृभाषा र स्थानीय ज्ञानले प्रारम्भिक सिकाइलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्छन्। भावी पाठ्यक्रमले बहुभाषिक शिक्षण, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय साहित्य, लोककथा, कला, परम्परागत प्रविधि र समुदायको अनुभवलाई समेट्नुपर्छ। साथै, सबै विद्यार्थीले नेपाली र आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्ने अवसर पनि पाउनुपर्छ ।

अर्कातर्फ, नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण गर्दा जेन जी आन्दोलनले उजागर गरेका सुशासन, जवाफदेहिता, सामाजिक न्याय, डिजिटल अभिव्यक्ति र युवाको सहभागितासम्बन्धी आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जेनेरेसन वाई/मिलिनियल्स, जेनेरेसन जेट तथा अल्फा पुस्ताका सिकाइकर्ताको प्रविधिमैत्री व्यवहार, बदलिँदो ध्यान अवधि र विविध सिकाइ आवश्यकतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ।

डिजिटल प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग र एकछिन पनि ध्यानकेन्द्रित गर्न कठिन पर्ने TikTok, Reels तथा गेमको अत्यधिक प्रयोगबाट प्रभावित विद्यार्थीका लागि परियोजनामा आधारित सिकाइ, खेलमा आधारित शिक्षण, समस्या समाधान, सहकार्य, प्रयोगात्मक गतिविधि र छोटा, अन्तरक्रियात्मक सिकाइ सत्र उपयुक्त हुन सक्छन्। साथै, डिजिटल साक्षरता, आत्मनियन्त्रण, आलोचनात्मक सोच र जिम्मेवार प्रविधि प्रयोगलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश

दिगो विकास लक्ष्य ४ ले समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा तथा सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ (United Nations, 2015)। यसअनुसार पाठ्यक्रमले विद्यालयमा भर्ना र उत्तीर्ण हुने विषय मात्र नभई विद्यार्थीले वास्तवमा के सिके, कसरी सिके र त्यो ज्ञान जीवनमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। UNESCO (2020) ले शिक्षा मार्फत दिगो भविष्य निर्माण गर्न नीति, शैक्षिक वातावरण, शिक्षक क्षमता विकास, युवा सहभागिता र स्थानीय तहमा कार्यलाई महत्त्व दिएको छ । यस आधारमा नेपालको पाठ्यक्रमले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, पानीको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जिम्मेवार उपभोग, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय न्यायलाई विभिन्न विषयसँग जोड्नुपर्छ।

UNESCO (2021) को Reimagining Our Futures Together प्रतिवेदनले शिक्षा प्रणालीलाई सहकार्य, सामाजिक न्याय, साझा उत्तरदायित्व र मानव तथा पृथ्वीको भविष्यसँग पुनःसम्बन्धित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले शिक्षा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाको साधन मात्र नभई सार्वजनिक हित र साझा समृद्धिको आधार पनि हो भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ। त्यस्तै OECD को Learning Compass 2030 ले ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति, मूल्य, विद्यार्थीको सक्रिय भूमिका र कल्याणलाई भावी शिक्षाका महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ (OECD, 2019)। यसबाट नेपालले विद्यार्थीलाई निर्धारित उत्तर दोहोर्‍याउने व्यक्तिका रूपमा नभई नयाँ परिस्थितिमा निर्णय लिन, समस्या समाधान गर्न र जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पाठ लिन सक्छ ।

डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता 

डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले ज्ञान प्राप्त गर्ने, सिर्जना गर्ने र सञ्चार गर्ने प्रक्रियालाई परिवर्तन गरिरहेका छन् । भावी पाठ्यक्रमले डिजिटल साक्षरता, तथ्य जाँच, अनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता, बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान, डिजिटल नागरिकता र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको नैतिक प्रयोग समेट्नुपर्छ। विद्यार्थीले प्रविधिबाट प्राप्त उत्तरलाई अन्धाधुन्ध स्वीकार नगरी त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्न सिक्नुपर्छ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय दिशालाई नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक वास्तविकतासँग जोड्न आवश्यक छ। इन्टरनेट, उपकरण र विद्युत्को पहुँच असमान भएको अवस्थामा डिजिटल पाठ्यक्रम मात्र लागू गरेर समान अवसर सुनिश्चित हुँदैन। त्यसैले डिजिटल तथा गैरडिजिटल दुवै माध्यमबाट सिक्ने अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

भावी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले समेट्नुपर्ने प्रमुख पक्षहरू

नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा नयाँ प्रारूपले विगतका उपलब्धि र कमजोरी दुवैबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०२६ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरावलोकनका लागि परामर्श तथा नीतिगत पहल अघि बढेको सार्वजनिक विवरणले पनि यो विषयको समसामयिक महत्त्व पुष्टि गर्छ (Kaini, 2026) । भावी प्रारूपमा निम्न पक्षलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

स्पष्ट शैक्षिक दर्शन, दृष्टि र उद्देश्य

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले नेपालले कस्तो नागरिक र कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा, सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई साझा शैक्षिक उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यी उद्देश्यलाई सामान्य घोषणामा सीमित नराखी कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, शिक्षण विधि, विद्यार्थीका व्यवहार र मूल्याङ्कनसँग जोड्नुपर्छ।

दक्षतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेको विषयवस्तु हटाउनु होइन; विषयगत ज्ञानलाई नयाँ परिस्थिति र वास्तविक समस्यामा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु हो। 

ज्ञान, सीप, मूल्य र दक्षताको सन्तुलन

पाठ्यक्रमले तथ्यात्मक ज्ञान र आधारभूत शैक्षिक क्षमतालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। विद्यार्थीले भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा अन्य विषयमा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यससँगै आलोचनात्मक सोच, सञ्चार, सहकार्य, सिर्जनशीलता, अनुसन्धान, निर्णय क्षमता र समस्या समाधानको अभ्यास गर्नुपर्छ । दक्षतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेको विषयवस्तु हटाउनु होइन; विषयगत ज्ञानलाई नयाँ परिस्थिति र वास्तविक समस्यामा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु हो। त्यसैले प्रत्येक दक्षतासँग सम्बन्धित ज्ञान, अभ्यास, अपेक्षित उपलब्धि र मूल्याङ्कनका प्रमाण स्पष्ट हुनुपर्छ।

आधारभूत साक्षरता र गणितीय क्षमताको सुनिश्चितता

प्रारम्भिक कक्षामा पढाइ, लेखाइ, मौखिक भाषा, गणितीय अवधारणा र समस्या समाधानका आधारभूत क्षमता निर्माण हुनुपर्छ। विद्यार्थीले माथिल्ला कक्षामा प्रवेश गर्दा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा समयमै पहिचान र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसका लागि कक्षागत उपलब्धि स्पष्ट गर्ने, नियमित रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ बुझ्ने र आवश्यकताअनुसार थप सिकाइ समय, पुनःअभ्यास तथा व्यक्तिगत सहयोगको व्यवस्था गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। मूल्याङ्कनको उद्देश्य विद्यार्थीलाई असफल प्रमाणित गर्नु नभई उनीहरूलाई सिक्न सहयोग गर्नु हुनुपर्छ ।

स्थानीय ज्ञान र राष्ट्रिय साझा पाठ्यक्रमको एकीकरण

राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले साझा सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम र सन्दर्भमा आधारित सिकाइका लागि पर्याप्त ठाउँ दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा जैविक विविधता, वनस्पति, पानीका स्रोत, स्थानीय कृषि, पर्यटन, सम्पदा र समुदायको इतिहासलाई विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा र परियोजनात्मक सिकाइसँग जोड्न सकिन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय विज्ञ, आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय, प्राविधिक व्यक्ति र स्थानीय सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय ज्ञानलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र समावेश गर्नु पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई अवलोकन, अन्तर्वार्ता, क्षेत्रभ्रमण, नक्साङ्कन, अभिलेखीकरण र प्रयोगात्मक कार्यसँग जोड्नुपर्छ।

एकीकरणको नाममा विषयगत सिकाइ उपलब्धि अस्पष्ट हुने वा शिक्षकलाई पर्याप्त सहयोगबिना जिम्मेवारी दिइने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

अन्तरविषयक र एकीकृत पाठ्यक्रम

वास्तविक जीवनका समस्याहरू कुनै एउटा विषयमा मात्र सीमित हुँदैनन्। जलवायु परिवर्तन बुझ्न विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक अध्ययन र नागरिक चेतना आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले पाठ्यक्रमले विषयगत ज्ञानको गहिराइ कायम राख्दै विषयहरूबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्ने अवसर दिनुपर्छ। विशेषतः आधारभूत तहमा उमेरअनुकूल विषयगत एकीकरण, विषयगत विषयवस्तुको साझा विषयवस्तुसँग सम्बन्ध, परियोजना, प्रयोग, कथा, खेल र स्थानीय अनुभवलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। एकीकरणको नाममा विषयगत सिकाइ उपलब्धि अस्पष्ट हुने वा शिक्षकलाई पर्याप्त सहयोगबिना जिम्मेवारी दिइने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनर्संरचना

यदि पाठ्यक्रमले सिर्जनशीलता, अनुसन्धान, सहकार्य र समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिन्छ भने मूल्याङ्कन पनि त्यसअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ। लिखित परीक्षा आवश्यक भए पनि त्यो एकमात्र मूल्याङ्कन विधि हुनु हुँदैन। भावी पाठ्यक्रममा विद्यार्थीको समग्र सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न मूल्याङ्कनका विभिन्न विधिको सन्तुलित प्रयोग गर्नुपर्छ। नियमित कक्षागत मूल्याङ्कन र प्रतिपुष्टिले विद्यार्थीको सिकाइमा भएका कठिनाइ पहिचान गरी सुधार गर्न सहयोग गर्छ। परियोजना, प्रयोग, प्रस्तुति र कार्यसम्पादनबाट विद्यार्थीको व्यावहारिक सीप, सिर्जनशीलता र समस्या समाधान गर्ने क्षमता मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। पोर्टफोलियो, अवलोकन, मौखिक प्रश्न र आत्ममूल्याङ्कनले विद्यार्थीको निरन्तर प्रगति पहिचान गर्छन्। आवश्यकताअनुसार लिखित परीक्षा तथा राष्ट्रियस्तरका सिकाइ उपलब्धि परीक्षण पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै, फरक आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरी मूल्याङ्कनलाई समावेशी, निष्पक्ष र सिकाइमुखी बनाउनुपर्छ।

वास्तवमा जसले शिक्षण गर्छ उसैले मात्र बैध र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएकाले मूल्याङ्कनमा शिक्षकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने प्रावधान प्रारुपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । मूल्याङ्कनको नतिजा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले सुधारका लागि प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसका लागि मूल्याङ्कनका मापदण्ड, प्रतिपुष्टि दिने तरिका र उपलब्धि अभिलेखीकरणको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।

शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता र पाठ्यक्रम कार्यान्वयन

पाठ्यक्रम परिवर्तनको सफलता शिक्षकको बुझाइ र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले शिक्षकलाई पाठ्यक्रमको नयाँ संस्करण वितरण गर्ने वा छोटो अभिमुखीकरण दिने कार्य मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षकको विषयगत ज्ञान, बालमनोविज्ञान, एकीकृत शिक्षण, समावेशी अभ्यास, मूल्याङ्कन, डिजिटल साक्षरता र स्थानीय सामग्री निर्माणसम्बन्धी क्षमता विकास गर्नुपर्छ। तालिममा व्याख्यानभन्दा नमुना पाठ, सहकार्यमा पाठयोजना निर्माण, कक्षाकोठा अभ्यास, सहकर्मी अवलोकन र प्रतिपुष्टिलाई महत्त्व दिनुपर्छ। साथै, शिक्षकको कार्यभार, कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षण सामग्री, समय र विद्यालय नेतृत्वको सहयोगलाई पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजनाकै अङ्ग बनाउनुपर्छ। शिक्षकलाई स्रोतसाधन र समय नदिई नयाँ जिम्मेवारी मात्र थप्नु प्रभावकारी सुधारको उपाय होइन।

डिजिटल, वैज्ञानिक र भविष्य उन्मुख साक्षरता

भावी पाठ्यक्रमले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसँगै डिजिटल सामग्रीको आलोचनात्मक विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको नैतिक प्रयोग र अनलाइन सहकार्यलाई समेट्नुपर्छ। विज्ञान शिक्षामा प्रयोगशाला मात्र होइन, स्थानीय वातावरण, घरपरिवार, कृषि, स्वास्थ्य, पानी, ऊर्जा र जैविक विविधतासँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यार्थीले प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने र आफ्ना निष्कर्ष सञ्चार गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

दिगो विकास, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय सचेतना

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जलवायु अनुकुलनका अभ्यासमा सहभागी हुँदै भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र पानीको अभावसँग जुध्ने सम्बन्धी ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। तर विपद् शिक्षा जोखिमका नामहरू कण्ठ गर्ने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन। विद्यालय सुरक्षा योजना, जोखिम नक्साङ्कन, प्राथमिक उपचार, पूर्वतयारी, समुदायको अनुभव र व्यावहारिक अभ्याससँग जोडिनुपर्छ ।

पाठ्यक्रमको नियमित पुनरावलोकन र प्रमाणमा आधारित सुधार

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई एकपटक निर्माण गरेपछि लामो समयसम्म अपरिवर्तित राख्नु उपयुक्त हुँदैन। तथापि, बारम्बार पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी र पाठ्यपुस्तक निर्माण प्रक्रियामा अस्थिरता आउन सक्छ। त्यसैले निश्चित अवधिमा समीक्षा, कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन, विद्यालयबाट प्राप्त प्रतिक्रिया, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको विश्लेषण र स्वतन्त्र अनुसन्धानका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम परिवर्तनको निर्णय राजनीतिक वा प्रशासनिक इच्छामा मात्र आधारित नभई प्रमाण, सरोकारवालाको सहभागिता र कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ।

पाठ्यक्रम सुधार कार्यान्वयनका लागि रणनीति

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा सुधार गर्नु पहिलो चरण हो; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत तथा व्यावहारिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी, सान्दर्भिक र समयअनुकूल बनाउन विभिन्न सुधारका क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। नीति तथा पाठ्यक्रम सुधारअन्तर्गत स्पष्ट शैक्षिक दर्शन, साझा सिकाइ उपलब्धि र स्थानीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले नीतिगत स्पष्टता र पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता बढाउँछ। शिक्षक विकासका लागि निरन्तर पेसागत विकास, सहकर्मी सिकाइ र कक्षाकोठामा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसले शिक्षण अभ्यासमा सुधार ल्याउँछ। 

पाठ्यसामग्रीमा स्थानीय उदाहरण, प्रयोगात्मक सामग्री तथा डिजिटल र गैरडिजिटल स्रोत समावेश गर्दा सिकाइ अर्थपूर्ण र पहुँचयोग्य हुन्छ। मूल्याङ्कन प्रणालीमा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, परियोजना, कार्यसम्पादन र प्रमाणमा आधारित परीक्षणलाई प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ उपलब्धि पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी स्थानीय सहभागिता अन्तर्गत शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, विज्ञ र समुदायलाई पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनुपर्छ। यसले स्थानीय स्वामित्व र उत्तरदायित्व बढाउँछ। 

दुर्गम विद्यालय, बहुभाषिक समुदाय, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय तथा पर्याप्त स्रोतसाधन भएका शहरी विद्यालयका आवश्यकता फरक हुन सक्छन् ।

अन्ततः अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि नियमित समीक्षा, विद्यार्थीको सिकाइ तथ्याङ्कको विश्लेषण र स्वतन्त्र अध्ययन आवश्यक हुन्छ। यी प्रयासले पाठ्यक्रमका कमजोरी पहिचान गरी प्रमाणमा आधारित सुधार गर्न सहयोग गर्छन्। यसरी नीतिगत स्पष्टता, सक्षम शिक्षक, उपयुक्त सामग्री, प्रभावकारी मूल्याङ्कन र सहभागितामूलक अनुगमनको समन्वयबाट नेपालको विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, समावेशी र जीवनोपयोगी बनाउन सकिन्छ। यी रणनीति लागू गर्दा सबै विद्यालयको अवस्था समान छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन। दुर्गम विद्यालय, बहुभाषिक समुदाय, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय तथा पर्याप्त स्रोतसाधन भएका शहरी विद्यालयका आवश्यकता फरक हुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा साझा न्यूनतम उपलब्धि कायम राख्दै कार्यान्वयनमा सन्दर्भअनुसार लचकता आवश्यक छ।

निष्कर्ष

यस लेखको विश्लेषणले नेपालको पाठ्यक्रम सुधारको मूल प्रश्न नयाँ पाठ्यक्रममा के थप्ने भन्ने मात्र नभई शिक्षा, ज्ञान र सिकाइलाई कुन दृष्टिकोणबाट बुझ्ने भन्ने रहेको देखाउँछ। ऐतिहासिक रूपमा विद्यालय शिक्षाले सांस्कृतिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकीकरण, औपचारिक ज्ञान, जनशक्ति निर्माण र आधुनिक दक्षता विकासका विभिन्न उद्देश्य पूरा गर्दै आएको छ। यी उद्देश्यबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै भावी पाठ्यक्रमको महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।

पहिलो, नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमले परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षाबाट आधुनिक विषयकेन्द्रित शिक्षा, राष्ट्रिय पहिचान निर्माण, विकासमुखी तथा व्यवहारवादी शिक्षा र बालकेन्द्रित तथा दक्षतामा आधारित शिक्षासम्मको ऐतिहासिक यात्रा गरेको छ। यस यात्राले शिक्षा प्रणालीको विस्तार र आधुनिकीकरणमा योगदान गरे पनि रटाइकेन्द्रित शिक्षण, परीक्षामुखी मूल्याङ्कन, स्थानीय सान्दर्भिकताको कमी र नीतिगत उद्देश्य तथा कक्षाकोठाको अभ्यासबीचको दूरीजस्ता चुनौती बाँकी छन्। ऐतिहासिक आधारले पाठ्यक्रम परिवर्तनमा निरन्तरता र परिवर्तन दुवै आवश्यक भएको देखाउँछ। परम्परागत ज्ञान, नैतिकता र सांस्कृतिक अनुभवलाई पूर्णतः त्याग्नु उपयुक्त हुँदैन; त्यसैगरी पुराना रटाइकेन्द्रित अभ्यासलाई केवल परम्परा भएकै कारण निरन्तरता दिनु पनि उचित हुँदैन। उपयोगी पक्षको संरक्षण र अनुपयुक्त पक्षको पुनर्विचार आवश्यक छ।

दोस्रो, भावी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले मानवतावाद, प्रगतिवाद, निर्माणवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र सामाजिक पुनर्निर्माणवादलाई नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भअनुसार समन्वय गर्नुपर्छ। यसले विषयगत ज्ञान, आधारभूत साक्षरता, गणितीय क्षमता, सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता, स्थानीय ज्ञान, बहुभाषिकता, सामाजिक न्याय, वातावरणीय चेतना र जीवनोपयोगी सीपलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। दार्शनिक आधारलाई पाठ्यक्रमको औपचारिक परिचयमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। यदि पाठ्यक्रमले मानवतावाद, प्रगतिवाद र निर्माणवादलाई स्वीकार गर्छ भने विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्ने, आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गर्ने, सहकार्य गर्ने र गल्तीबाट सिक्ने अवसर दिनुपर्छ। यदि सामाजिक न्याय र वैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई महत्त्व दिन्छ भने पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु, शिक्षकको व्यवहार र मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि ती मान्यता प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।

तेस्रो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको साझा आधार र स्थानीय अनुकूलनबीच सन्तुलन कायम गर्नु विशेष महत्त्वपूर्ण छ। साथै, पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकास, मूल्याङ्कन प्रणालीको सुधार, पर्याप्त शिक्षण सामग्री, नियमित अनुसन्धान र सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच सन्तुलन आवश्यक छ। डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन र भविष्यको रोजगारीसम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण छन्। तर यिनलाई समेट्ने क्रममा आधारभूत साक्षरता, गणितीय क्षमता, स्थानीय भाषा, सामाजिक सम्बन्ध र मानवीय मूल्य कमजोर हुनु हुँदैन। OECD (2019) ले उल्लेख गरेको ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र मूल्यको समन्वित दृष्टिकोण तथा UNESCO (2021) को साझा भविष्य र सार्वजनिक हितमा आधारित शिक्षा दृष्टिकोण नेपालका लागि उपयोगी सन्दर्भ हुन्।

चौथो, पाठ्यक्रम सुधारलाई शिक्षकको जिम्मेवारी मात्र बनाउनु हुँदैन। पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता शिक्षक तयारी, शिक्षण सामग्री, विद्यालय नेतृत्व, समय, मूल्याङ्कन र प्रशासनिक सहयोगको संयुक्त परिणाम हो। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२–२०३२ ले पनि पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकीकरण, मूल्याङ्कन सुधार र शिक्षक सहयोगलाई महत्त्व दिएको छ (MoEST, 2022)। त्यसैले भावी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपसँगै कार्यान्वयनको लागत, जिम्मेवारी, समयसीमा र अनुगमन संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ।

अन्ततः, पाठ्यक्रमको गुणस्तर त्यसमा प्रयोग भएका आधुनिक शब्दावली वा समावेश गरिएका विषयको सङ्ख्याले मात्र निर्धारण हुँदैन। विद्यार्थीले वास्तवमा के सिक्छन्, शिक्षकले कसरी सिकाउँछन् र सिकाइले उनीहरूको जीवन तथा समाजमा कस्तो योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। यसर्थ, भावी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मूल दिशा ज्ञानमुखी, जीवनोपयोगी, समावेशी, वैज्ञानिक, स्थानीय सन्दर्भमा आधारित, विश्वदृष्टिसम्पन्न र मानवीय मूल्यमा आधारित शिक्षा हुनुपर्छ। यस्तो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न मात्र नभई विवेकपूर्ण निर्णय लिन, समाजका समस्या समाधान गर्न, जिम्मेवार नागरिक बन्न र दिगो भविष्य निर्माणमा योगदान गर्न सक्षम बनाउन सक्छ ।

सन्जेल, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोदावरी - ५ लेले, ललितपुरका शिक्षक हुन्।