आइतबार, १८ जेठ २०८२
काठमाडौं - निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन ((ईष्टु) को नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शनिबार भएको सातौं महाधिवेशनले वर्तमान अध्यक्ष होमकुमार थापाको अध्यक्षतामा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रहने गरी आगामी ३ वर्षका लागि ६१ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको ईष्टुले जनाएको छ । तीन तीन जना सहअध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित भूगोल र समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा नौ जना उपाध्यक्ष चयन भएका छन् । यसैगरी महासचिवमा भुपाल उप्रेती चयन भएका छन् । तीन जना उपमहासचिव र चार जना सचिव र २९ जना सदस्य पनि महाधिवेशनले चयन गरेको छ । बाँकी सदस्य पछि मनोनित गरिने जनाईएको छ ।
महाधिवेशनले शिक्षासंग सम्बन्धित विभिन्न समसामयिक विषयबस्तुहरु पारित गर्दै १४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको अध्यक्ष र महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ति विषयबस्तु निम्न छन् :
- संस्थागत विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा दर्ता गराई शिक्षक कर्मचारीहरुको योगदान कानुन बमोजिम उनीहरूलाई प्रदान गर्ने योगदान रकम यथाशीघ्र अनिवार्य कट्टा गर्न व्यवस्था गरियोस् अन्यथा कार्वाहीको दायरामा ल्याइयोस् भनी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
- संस्थागत विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सरकारले तोकेको तलब, सबै खालका बिदा, सबै खालका अन्य सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
- साविकका शिक्षा ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक/अभिभावक सङ्घ बनाउन र ऐनमा नबाझिने गरी विद्यालय सञ्चालन विनियमावली अनिवार्य बनाउन माग गर्दछ ।
- संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत वृत्तिविकासको निम्ति तालिमलगायतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार आग्रह गर्दछ ।
- निजी लगानीमा खोलिएका विद्यालयहरुको स्थायित्वको निम्ति वास्तविक लगानीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरियोस् ।
- विद्यालय स्तरका आयोग, समिति, संरचना, छलफल, सेमिनार, गोष्ठी, शिक्षक तालिम आदिमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलाई अनिवार्य समावेश गरियोस ।
- निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा कारवाहीको लागि अधिकार प्राप्त संयन्त्र बनाउने र उक्त संयन्त्रमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने
व्यवस्था गरियोस् ।
- संस्थागत बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अभिलेख आधिकारिक रूपमा पालिकाको शिक्षा शाखा र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- प्राकृतिक प्रकोप, रोगब्याधी आदि कारणवश लामो अवधि विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाको लागि विद्यालयद्वारा विशेष आर्थिक कोषको व्यवस्था गरियोस् ।
- नेपाल सरकार एवं राजनैतिक पार्टीका प्रमुख सचेतकहरु तथा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिका सभापति समेतले शिक्षक कर्मचारीहरुका पेशागत समस्या समाधान हुनेगरी नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विद्यालय शिक्षा ऐन संसदबाट जारी गर्न गरिएको सहमति कार्यान्वयन गरियोस् ।
- संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै खाले शिक्षक कर्मचारीहरूका पेसागत माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घले आव्हान गर्ने हरेक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने यो युनियन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । र नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका पेसागत सवालहरु सशक्तरुपले उठाउन र वकालत गर्न पनि आव्हान गर्दछ।
- शिक्षक(कर्मचारीका पेसागत अधिकारका लागि गठित सबै शैक्षिक युनियनरसङ्घःरसङ्गठनहरूसँग समान दुरी राखी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
- यस युनियनले उठाएका सवालरमागहरूलाई अझ सशक्त बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी छलफल संवादको माध्यमलाई निरन्तर अगाडी बढाउने घोषणा गर्दछ।
- विद्यालयहरूमा प्रदान गरीने शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं सेवामुखी बनाउनुपर्ने र शिक्षकहरुका तर्फबाट यसका निम्ति आफ्नो क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्यमा युनियनले सहजीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शिक्षा संग सम्बन्धित संस्थाका विभिन्न व्यक्तिले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
फोटो :इन्द्रराज भट्टराई
प्रतिक्रिया