काठमाडौं - राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षक, कर्मचारी संघसङ्गठनलाई मान्यता नदिने आफ्नो निर्णयका बारेमा शिक्षामन्त्री महावीर पुनले थप स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्ता संघसङ्गठनहरूलाई मान्यता नदिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयपछि बढ्दो कृया-प्रतिकृयालाई मन्त्री पुनले सोमबार विहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सम्बोधन गरेका छन् । 

सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार माथि मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्ने क्रम जारी रहँदा मन्त्री पुनले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत् नै उक्त निर्णयलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । 

'मैले हिजो जारी गरेको सूचनाको बारेमा संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दै सक्दैन । तर राजनैतिक पार्टीहरुको संरक्षणमा विद्यालयहरु र विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पुर्याउन र विद्यार्थीको भविष्य संग खेलवाड गर्न पाईने छैन भनेर सुचना गरेको हो' मन्त्री पुनले लेखेका छन् 'सिटिइभिटीमा, विद्यालयहरुमा र विश्वविद्यालयहरुमा अनेक किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थी र अविभावकहरुको हजारौं गुनासो र उजुरी सुनेर सो सुचना प्रकाशित गरिएको हो ।'

अनावश्यक राजनिति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार भएको स्मरण गराउँदै पुनले यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन कानुनका धाराहरु हेनै पनि आलोचकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । 

'अब फाल्गुन २१ गते आउने चुनावको प्रचार प्रसारमा चौबिसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठन पाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ । नविराउनु नडराउनू भन्ने नेपाली उखान छ नि त' मन्त्री पुनले लेखेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : दल आवद्ध शिक्षक, कर्मचारी संघसङ्गगठनलाई मान्यता नदिने निर्णय