काठमाडौ - राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षक, कर्मचारी संघसङ्गठनलाई मान्यता नदिने शिक्षामन्त्री महावीर पुनको निर्णय प्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आपत्ती जनाएको छ । राजनीतिक अधिकार रक्षाका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार भन्दै संगठनले उक्त कार्य नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार, अभिव्यक्ति, सङ्गठन खोल्ने र सभा स्वतन्त्रताको अधिकार एवं ट्रेड युनियन अधिकारका विपरीत रहेको तर्क गरेको छ । 

नेकपा एमाले निकट शिक्षकहरु आवद्ध संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सङ्गठनहरूलाई पेशागत कर्तव्य र नैतिक दायित्व विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने आरोप आधारहीन रहेको उल्लेख छ । शिक्षकहरूको सङ्गठनमा संलग्नता कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई शिक्षाको अधिकार, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको हितका लागि भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

'शिक्षामा गुणस्तर खस्कनुका कारणहरू संगठन होइनन् बरु विद्यालयमा दरबन्दी पर्याप्त नपुग, न्यायोचित दरबन्दी वितरण नगर्नु, शिक्षामा लगानी कम हुनु, शिक्षक र कर्मचारीहरूको सेवामा स्थायित्व नहुनु, पटक पटक भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनु जस्ता कारणहरूले शिक्षा क्षेत्र कमजोर भएको हो' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'यी वास्तविक समस्याहरू समाधान तर्फ केन्द्रित गर्न र विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूद्वारा शिक्षकहरूलाई सरुवा, घटुवा,
अवकाश तथा प्रशासनिक कारवाही, म्यादथपका नाममा आतंकित गर्ने, तलब रोक्ने जस्ता कार्यहरू शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत भएको कुरामा शिक्षा मन्त्रीको ध्यान केन्द्रीत गर्दछौँ ।'

संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार र गुणस्तरीय शिक्षाको रक्षाका लागि संगठन अग्रपंक्तिमा उभिएको दावी गर्दै विज्ञप्तिमा निरंकुश पञ्चायती शासनको कठिन समय २०३६ शिक्षक कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन एवं पेशागत सुरक्षा, हक हित, शिक्षाको अधिकारका लागि संगठन स्थापना गरिएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराईएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : दल आवद्ध शिक्षक, कर्मचारी संघसङ्गगठनलाई मान्यता नदिने निर्णय 

शिक्षामन्त्रीको स्पष्टोक्ति : पार्टीको संरक्षणमा विद्यार्थी माथि खेलवाड गर्न पाईने छैन