काठमाडौ - विद्यालय कर्मचारी, बाल विकासका सहजकर्ता, शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा  र लेखापाललाई विना दरबन्दी नियुक्ति गरिदिदाँ विद्यालय शिक्षामा समस्या भएको सरकारले निष्कर्श निकालेको छ । विनियोजन विधेयक २०८३ माथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन बिहीबार संसदमा उपस्थित शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त निष्कर्श सुनाएका हुन् । यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको नभई कार्यक्रमका रुपमा नियुक्ति गरिएको हुनाले व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको उनको भनाई छ । 

‘विद्यालयमा नियुक्ति दिदाँ दरबन्दी व्यवस्थापन नगरी काम चलाउ र तत्कालको समस्या समाधान गर्न राम्रोसँग योजना नबनाई निर्णय गरिएको हुनाले अहिले समस्या सृजना भएको हो’ उनले भने ‘यस अघि कै सरकारहरुले दिर्घकालका लागि नसोची तत्कालका लागि मात्रै कार्यक्रम लागू गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।’

ऐन निर्माण हुनु अघि महँगी भत्ता लगायतका अन्य भत्ता कसरी थप गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्यमै रहेको बताउँदै उनले यस्ता खालका कार्यक्रमलाई दरबन्दी नै सृजना गरेर अघि बढाउनका लागि आगामी समयमा आउने शिक्षा ऐनले काम गर्ने दावी गरे । 

विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्ता र लेखापालहरुको क्रमशः १०, १२ र १५ हजार रुपैंयाका दरले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । श्रम ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार १९ हजार पाँच सय पर्याउन जति रकम बाँकी रहन्छ त्यो थपेर स्थानीय तहले दिने अभ्यास रहेको छ । यस विषयमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न  कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि लागू गरिएको छ । 

कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकका सवालमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नलाई सम्बाधेन गर्दै मन्त्री पोखरेलले यसमा पनि दरबन्दीकै समस्या भएको उल्लेख गरे । ११ र १२ मा दरबन्दी थप गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उनले यसको सम्बोधनका लागि पनि शिक्षा ऐनले थप स्पष्ट पार्ने दावी गरे । 

‘उल्लेखित प्रकारका शिक्षक कर्मचारीहरु नेपाल सरकारबाट स्विकृत दरबन्दी नभई कार्यक्रमका रुपमा सृजना गरिएको कोटामा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भईरहेकै छ । यो विषयलाई यथासक्य सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ उनले भने ।  

सरकारले आगामी बर्ष देखि विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदानमा समेत वृद्धि गरेको उनले बताए ।  कक्षा १ ३, १ ५ १ ८ १ १० र १ १२ सञ्चालित विद्यालयका लागि क्रमशः ३०, ५०, ८०, एक लाख, एक लाख २० हजार रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । यस अघि कक्षा १ १० सम्मका विद्यालयलाई एकमुष्ठ २५ हजार मात्रै विनियोजन हुने गर्दथ्यो ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा शिक्षाको बजेट प्रतिशतमा कम भए पनि मन्त्री पोखरेलले अँकमा भएको वृद्धिलाई उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरका छन् । 

'आगामी वर्षमा करिब ७ अर्ब बजेट थपनियोजन गरिएको छ । विनियोजनसँगै खर्च र त्यसमा गुणस्तरीय खर्च गर्ने क्षमता पनि सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘विगत केही वर्षदेखि खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्था देखिन्छ । संरचनागत र संस्थागत सुधारका साथसाथै विनियोजित कुशलता कायम गरी गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य कदम चालिने छ ।’

न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय नगाभिने 

सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी संख्याका बारेमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नलाई सम्बोधन गदै मन्त्री पोखरेलले न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय नगाभिने  स्पष्ट पारेका छन् । एक जना मात्रै विद्यार्थी भए पनि उसको शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित नगर्ने उनले बताएका छन् ।

‘धेरै माननीय ज्यूहरूले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरू गाभ्ने जस्ता विषयहरुमा पनि चासो राख्नु भएको छ । विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयहरु  भौगोलिक दुरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउने जस्ता विषय आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तावित विद्यालय नक्सांकन पुर्नसंरचना लगायत विषयमा आवश्यक कदम चालिने छ’ उनले भने ‘भौगोलिक दुरी समेतलाई ख्याल राखेर न्यून विद्यार्थी भएका कतिपय विद्यालयलाई साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने कतिपयलाई गाभ्नु पर्ने हुन्छ । तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्ने छैन ।’

दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा बजेट विनियोजन गरेर सरकारले शहर केन्द्रित भएको सांसदहरुले लगाएको आरोपको बचाउ गर्दै उनले विद्यार्थी चापका आधारमा पूर्वाधार थप गरिएको तर्क गरे । 

आगामी बर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण पक्षमा विस्तृत सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिने बताउँदै उनले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्षहरूमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत कार्यमा बजेट व्यवस्थापन गर्दै लगिने बताए । यसकै आाधरमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि नयाँ ऐन तथा नियमावलीमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड तय गरिने उनको भनाई छ ।  

यसै बिच सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्कुल म्यापिङ गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए । 

'विद्यालयहरुमा भवन कम भएको र भौतिक अवस्था नाजुक रहेको भन्ने विषय पनि माननीयहरुले उठाउनु भएको छ, कुन ठाउँका विद्यालयलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा म्यापिङ गरे पछि प्राप्त हुने डाटाबेसका आधारमा नीति निर्माण हुने छ' उनले भने 'विद्यालयमा छाना नै नभएको जस्ता तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा त काम भईहाल्छ ।'  

दलगत राजनीतिक गतिविधिका कारणले विश्वविद्यालयहरुमा बिग्रिएको थितीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको पनि उनले दावी गरे ।