मन्त्रीको सचिवालय हावी हुँदा शिक्षा ऐन अलपत्र, कानूनको पनि असहमती


काठमाडौं - मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई 'वाईपास' गरेर मन्त्रीको निजी सचिवालयबाट मात्रै काम गर्न खोज्दा संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा ऐन निर्माणको प्रकृया अलपत्र परेको छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिएको हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन पास गर्न नसकेको 'अपजस' मेटाउन बजेट अधिवेशनबाट जसरी पनि जारी गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफू माथिको आलोचना साम्य पार्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आएका थिए ।

तर, बजेट अधिवेशन सकिने दिन नजिकिदैं आउँदा उक्त ऐन संसदमा दर्ता समेत हुन सकेको छैन । ढिलोमा भदौको दोश्रो साता भित्र चालु बजेट अधिवेशन सक्ने संसद सचिवालयको तयारी छ । 

'सरकारले अति आवश्यक ठानेका विधेयकहरु पारित गर्न त केही दिन संसद बैठक लम्ब्याउन सकिहाल्छ तर, यही अधिवेशनमा अब पेश भएर पारित हुने भन्ने कुरा त असम्भव नै हो' संसद सचिवालय श्रोतले भन्यो 'संसदको अधिवेशनको अन्तर ६ महिना कट्न नहुने संबैधानिक प्रावधान अनुसार बजेट अधिवेशन पछि संसद बैठक बस्ने भनेको आउँदो पुष माघ महिनामा हो ।'

शिक्षा ऐन अहिले सम्म संसदमा दर्ता हुनु त परको कुरो मन्त्रालयगत सहमतीको प्रकृया समेत पुरा भएको छैन । त्यसैले यही अधिवेशनमा शिक्षा ऐन नआउने त पक्का भईसकेको छ । रायका लागि दुई महिना भन्दा पहिल्यै कानून मन्त्रालयमा पठाएको उक्त ऐनमा कानूनले समेत असहमती जनाएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काममा संलग्न गराउनुको साटो निजी सचिवालयबाट ऐन निर्माणको कार्य गर्दा काममा प्रभाव परेको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । 

ऐन निर्माणमा मन्त्रीले सल्लाहकारका रुपमा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता जीवन गौतमलाई संलग्न गराउँदा अलमल भएको उक्त श्रोतको दावी छ । मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको साथमा काम गर्नुको साटो गौतम र सचिवालयमा कार्यरत जुनियर कर्मचारीलाई संलग्न गराए पछि मन्त्रालयका  धेरै सहसचिव रुष्ट भएका छन् । सोही प्रभाव स्वरुप कानूनले पनि शिक्षा नीति जारी गरे पछि मात्रै ऐन ल्याउन ठिक हुने राय दिएको हुन सक्ने उक्त श्रोतको अड्कल छ । 

'मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न गराएर काम गरेको भए मन्त्रालयगत लविङ्मा पनि प्रभाव पर्ने थियो, तर आवश्यक छलफलमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको साटो मन्त्रीको सचिवालयबाट उपस्थित भए पछि सहमती दिन पनि अप्ठ्यारो पर्यो' कानून मन्त्रालय श्रोतले भन्यो 'ब्यूरोक्रेसीको पदीय सोपानका विषयमा मन्त्री र सचिवालय गम्भिर नदेखिदाँ यो अवस्था आएको हो, कर्मचारीको पदीय हैसियत हुन्छ, छलफलमा त्यो अनुसारको मर्यादा कायम नगर्नेहरुको सहभागिता भए पछि रायमा प्रभाव त परिहाल्छ नी !'

त्यही प्रभाव स्वरुप नीति ल्याए पछि मात्रै ऐन बनाउन भनेर कानून मन्त्रालयले अत्तो थापेको देखिन्छ । किन भने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव स्विकार्न नसकेका कारण सरकारले सार्वजनिक समेत नगरेको अवस्थामा तत्काल शिक्षा नीति जारी गर्न सक्ने देखिदैंन । 

आयोगकै सुझावका परिधिमा रहेर शिक्षा नीति तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा लगिसकेको मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा बताउन थालेको पनि ३ महिना भईसक्यो । यतिका समय मन्त्रीपरिषद्मा अड्केको उक्त नीतिलाई अघि सार्दा पुष्टि हुने ठानेर कानूनले आफ्नो राय दिएको हुन सक्ने मन्त्रालय श्रोत तर्क गर्छ ।

'हुन त ऐन नियम कस्तो बनाउने भन्ने अवधारणा राजनीतिक नेतृत्वबाटै आउनु पर्छ, तर यसरी ब्यूरोक्रेसीलाई वाईपास नै गरेर काम गर्न खोज्दा दुर्घटना भयो' मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'आवश्यक नीतिगत संरचना र रायका लागि कर्मचारीहरुलाई पनि संलग्न गराईएको हुन्थ्यो भने सचिवालयको भन्दा सहसचिवको भ्वाईस ठूलो हुन्थ्यो सोही अनुसार अन्य मन्त्रालयका  कर्मचारी साथीहरुसँग लविङ् गरिन्थ्यो र मन्त्रालयले चाहे जस्तो राय दिलाउन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो, तर यहाँ त कुरो उल्टो भयो ।'

कानूनको उक्त राय पछि आफूहरु मन्त्रीपरिषद्बाट नीति जारी गर्ने गरी लविङ्मा जुटेको मन्त्रीको निजी सचिवालय श्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगत रहेको सामाजिक समितिमा छलफल गराई जति सक्दो छिटो मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराउने योजना अनुसार काम भईरहेको उक्त श्रोतले जनायो । 

ऐन निर्माण नगरीकनै गत चैत १० गते संसदको तेश्रो अधिवेशन सकिएको थियो । देशको संरचना र व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भए पनि नयाँ ऐन निर्माण गर्न सरकार असक्षम भएको आलोचना मत्थर पार्न मन्त्री पोखरेलले चालु बजेट अधिवेशनबाट जसरी पनि विधेयक जारी गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अनुसार निर्माण गरी सहमतीका लागि कानून मन्त्रालय पठाउन अघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको विधेयकमा उसले पनि विभिन्न  बुँदामा आफ्नो असहमती दिईसकेको थियो । 

प्रारम्भिक बालविकासका कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी, टिचिङ् काउन्सिल, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को प्रदेश स्तरीय संरचना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बदलिने संरचना आदी थप व्ययभार पर्ने कुरामा असहमती जनाईसकेको थियो । अर्थले राय दिनु अघि पनि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु मार्फत् लविङ् गराएको भए फरक हुन सक्ने सम्भावन रहेको कर्मचारी बताउँछन् । 

'हाम्रो परफरमेन्सको कुरा मात्रै हैन देशको आवश्यकताको कुरा पनि हो भनेर हामीले गर्ने लविङ्को भाका अर्थका कर्मचारीले बुझ्ने हुन सक्थ्यो तर सबै कुरा राजनीतिक तबरबाट मात्रै हल हुन्छ भन्ने बुझाईले समस्या पारेको छ' शिक्षा मन्त्रालयका अर्का सहसचिव भन्छन्, 'ब्यूरोक्रेसीमा त समकक्षी हुन्छन्, कामको तौर तरिका फरक हुन्छ, मन्त्री मन्त्री बीच हुने कुरा फरक हो तर, ब्यूरोक्रेसीसँग छलफल गर्न सिधै मन्त्रीको सचिवालयबाट मान्छे जाँदा नकारात्मक प्रभाव परेको पनि हुन सक्छ ।'

विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सहज वाटो निर्माणका लागि ऐन अत्यावश्यक छ । तर, विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गर्ने सम्बोधनका विषयमा सरकार माथि परेको तिव्र दवावका कारण ऐन निर्माण धकेलिदैं आएको छ । मौलिक हक अन्र्तगत संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा आयोगले सुझाव दिए पछि विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आयोगले तयार पारेको सुझाव सहितको प्रतिवेदनगत गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाईए पनि सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । 

ऐन निर्माणमा आईपरेका यस्ता उल्झन्हरु सुल्झाउन गर्नु पर्ने राजनीतिक लविङ्मा चासो दिनुको साटो कर्मचारीले गर्ने काममा मन्त्रीको सचिवालय हावी हुँदाको परिणाम चालु अधिवेशन पनि विना ऐन निर्माण सकिने पक्का भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।