नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै चर्को स्वरमा उठ्ने बहस हो : सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खानेहरु र जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ । 

२०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भए पछि चर्को स्वरमा सुरु भएको यो बहस अहिलेसम्म निरन्तर चर्चामै छ । हालै मात्र नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सन्तानलाई चालु शैक्षिक सत्र २०८३ बाट अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ  ।

नेपालको संविधानले धारा ३१ मा शिक्षाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । कुल विद्यार्थीको ६५ प्रतिशत  बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । बाँकी निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयमा पढ्छन् । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भएर बहुदलीय शासन व्यवस्थामा देश गए सँगै विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी ह्वात्तै बढ्यो ।समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु र कतिपय ठाउँमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले नै निजी विद्यालयमा लगानी गर्न थाले । शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको प्रभाव यसरी बढ्यो कि समाजका मध्यम, उच्च मध्यम वर्ग सहित माथिका वर्ग निजी विद्यालयहरुमा जोडिए ।  समाजमा प्रभुत्व भएको वर्गले नै निजी विद्यालय प्रति लगाव  राख्न थाले पछि सामुदायिक विद्यालय क्रमशः  ओरालो लाग्न शुरु भयो । निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूले भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न त्यो वर्ग सफल भयो, सामुदायिक विद्यालय झन् खस्किए । 

परिणाम स्वरूप सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्न पुग्यो । मानिसहरूको अनियन्त्रित बसाइँ सराईले गर्दा केही सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द भए, केही विद्यालयहरूको तह समायोजन हुन पुग्यो, केही विद्यालयहरू गाभिए । 

राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाउँदै आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले नै आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगराउनु सामुदायिक विद्यालय प्रतिको अविश्वास हो भन्ने मान्यता सहित विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले कार्यपालिका स्तरीय बैठकबाटै निर्णय गरे ।

देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको उक्त संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रवन्ध गर्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रवन्ध गर्यो । पहिलो स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भए पश्चात् केही स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्न लागे ।

त्यहि मध्येको एक उपाय होः सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय !

राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाउँदै आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले नै आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगराउनु सामुदायिक विद्यालय प्रतिको अविश्वास हो भन्ने मान्यता सहित विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले कार्यपालिका स्तरीय बैठकबाटै निर्णय गरे ।  केही स्थानीय तहहरूले  शिक्षा नियमावली र कार्यबिधीमा यस्तो प्रावधान राखे ।

अछामको मल्लेख गाउँपालिका, नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका, तनहुँको आबुखैरेनी नगरपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका, पर्वतको महाशिला गाउँपालिका, पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका, बाजुराको बढीमालिका नगरपालिका, कास्कीको रूपा गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका जस्ता थुप्रै स्थानीय तहहरूले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने निर्णय तथा नीति अख्तियार गरेका छन् ।

पालिकाहरूले यस्तो निर्णय निर्णय गर्नुको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नु र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सामुदायिक विद्यालय शिक्षाप्रति अपनत्व बढाउनु रहेको बताउँदै आएका छन् । यति मात्र होइन दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई १० हजार रुपैंया नगद जरिवाना गर्ने भनेर पत्र काटेको थियो । भलै यो निर्णयलाई उच्च अदालत सुर्खेतले बालबालिकालाई कुन विद्यालयमा पढाउने भन्ने कुरा अभिभावकको स्वेच्छिक निर्णय र बालबालिकाको छनोटको अधिकारसँग जोडिएको विषय हुने संकेत गर्दै यस्तो जरिवाना गर्ने कार्यलाई रोक लगाएको छ    ।

यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको लागि पर्याप्त कानुनी आधार तय नगर्दै कार्यविधि र कार्यपालिका बैठकको निर्णय मात्र पर्याप्त आधार  हुँदैन ।

स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिरहँदा संघीय सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीले कानुनी जटिलताले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउ भनेर सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई बाध्य गर्न सकिँदैन भन्ने विचार प्रकट गर्दै आएका छन । यसले गर्दाखेरि आम मानिसमा पनि अन्योल स्थिती सिर्जना  भयो ।

राज्यकोषबाट तलब भत्ता बुझ्दै आएका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई राज्यले अनुदान दिएर सञ्चालन भएका  सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनु  स्वागतयोग्य कदम हो । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको लागि पर्याप्त कानुनी आधार तय नगर्दै कार्यविधि र कार्यपालिका बैठकको निर्णय मात्र पर्याप्त आधार  हुँदैन । विभिन्न स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका अभिभावकहरूको मुद्दामा त्यस्ता निर्णय बदर भएका छन् । 

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले गरेको यस्तै प्रकृतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अभिभावकलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको विद्यालय छनोट गर्ने संवैधानिक अधिकार छ भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाइसकेको नजीर छ । नगरपालिकाको निर्णयमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाएमा उनीहरूको तलब र भत्ता रोक्ने कडा प्रावधान समेत राखिको थियो ।  केही स्थानीय सरकारका निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भने केही निर्णयहरू अदालतबाट अन्तिम सुनवाईका बखत निर्णय बदर हुने  आदेश जारी भएको अवस्था छ ।

धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको यस्तै प्रकृतिको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा फैसला हुँदा गाउँपालिकाको निर्णय बदर हुने आदेश जारी भएको छ । अदालतले यस्ता निर्णयहरूमा रोक लगाउँदा मुख्यतया संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षाको हक र बालबालिकाको हकलाई आधार मानेको छ । अदालतले कसैलाई कुनै पनि निश्चित विद्यालयमा पढ्न बाध्य पार्न नपाइने भन्दै विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी  विद्यार्थी आकर्षण गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका सन्तानले आफ्नो छनोटको विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्छ, संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, भन्ने आवाज पनि त्यत्तिकै उठिरहेको छ । एकातिर संविधानले स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्रदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३(२) को खण्ड ’ख’ ले स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।  सेवा भन्नाले विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कानुनी चिकित्सा वा इञ्जिनियरिङ सेवालाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यो कानुनी प्रावधानलाई टेकेर विद्यालय छनोट गरेर पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकहरुको संख्या उल्लेख्य छ । 

यसरी देशको मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार उल्लेख भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय अदालतबाट कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको अवस्थाको विद्यमानता छ ।  अहिले सामुदायिक विद्यालयमा नै शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा पछि सरकारी अस्पतालमा मात्रै स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्छ, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र सेवा लिनुपर्दछ जस्ता तथ्य स्थापित हुने हो भने त्यो कतिको व्यवहारिक होला, भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि आम मानिसहरुले उठाएका छन् ।

सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि केही कारणहरू अवश्य पनि छन् । यसलाई अध्ययन गरेर समाधानको लागि पहल गरिनुपर्दछ । उदाहरणका लागि बुबा वा आमामध्ये एकजना मात्रै सरकारी कर्मचारी÷जनप्रतिनिधि  भएको अवस्थामा म मेरो बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गराउँछु, गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भनेर बिवाद समेत सिर्जना हुने स्थिति छ । यस्तै आमा वा बुबा बाहेक हजुरबुवा÷हजुरआमा सरकारी कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा नाति नातिनालाई पनि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने हो, होइन यो विषयमा अन्यौलता छ । यस्तो विषयमा प्रष्ट विवेचना नगरी भएका निर्णयहरू कार्यन्वयन गर्न समस्या भएको छ ।

सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले स्वयं नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउन सकेमा र त्यस्तो नैतिक कर्तव्य पालना तर्फ सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुनेछ ।

यस विषयमा सार्क क्षेत्रको  अध्ययन गर्दा  भारतमा उत्तर प्रदेशको उच्च अदालतले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन आदेश दिएकोमा पछि सर्वोच्च अदालतले अभिभावकको छनोटको अधिकार विरुद्ध हुने भन्दै  आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो । भुटानमा उच्च पदस्थ कर्मचारी र सर्वसाधारण जनताका सबै सन्तान प्राय सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गर्छन्  किनभने ती विद्यालयहरू निःशुल्क र गुणस्तरीय छन्, त्यहाँ कानुनले बाध्य पार्नुपर्ने अवस्था छैन । पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा पनि नेपाल र भारत जस्तै सरकारी र निजी गरी शिक्षाको दुई धार हुन्छ, समय समयमा कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने माग उठे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कानुन  वा नीति बनेको छैन । सार्क क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन बाध्य पार्ने कानुन भन्दा पनि विद्यालयको गुणस्तर सुधारेर सबैलाई सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास दिलाउने  भुटान र श्रीलंकाको  मोडल बढी सफल देखिएको छ । 

नेपालमा पछिल्लो दिनहरूमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमध्ये धेरैले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराउँदै आए तापनि समग्रमा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास नगरेको आरोप सबै सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई लाग्ने गरेको छ, जुन न्यायोचित होइन ।  सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले गरेको लगानीको सही सदुपयोग गर्नका लागि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउनु एकदमै जरुरी छ । देशमा कार्यरत सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले  आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै अध्ययन गराउने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्नेमा कुनै दुविधा छैन । तर यसको लागि स्पष्ट नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

सरकारले अनिवार्य रूपमा यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा पनि  सचेत र राज्यप्रती जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले स्वयं नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउन सकेमा र त्यस्तो नैतिक कर्तव्य पालना तर्फ सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुनेछ ।  कानुनी व्यवस्था र नीतिगत स्पष्टता सहित यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएमा यसले अवश्य पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक  गुणस्तर सुधार र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आम जनविश्वास बढेर जानेछ । मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा यस किसिमका निर्णय मात्र भैरहने हो भने कानुनी झमेलाको बढोत्तरी मात्र हुने भएकाले कानुनी सुधार गरेर अगाडि जानू टड्कारो आवश्यकता छ ।

अधिवक्ता समेत रहेका पन्त शिक्षण पेशामा पनि आवद्ध छन् ।