काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत साता नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गते देखि शुरु गर्न निर्देशन गरेको समाचारलाई मिडियाले प्राथमिकता दिए । मन्त्रालयले वैशाख १५ गते नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएपछि मात्र भर्ना अभियान गर्न र पठनपाठन वैशाख २१ बाट शुरु गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । यसअघि वैशाख दुई गतेबाट शैक्षिकसत्र सुरु हुने गरेको थियो । वैशाख १५ देखि शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र र पठनपाठन शुरु गर्ने २१ गतेको बिचमा नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षणिक योजना निर्माण र तयारी गर्ने, विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अद्यावधिक गर्ने, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार सम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने मन्त्रालयले तालिका तय गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका–ईरान युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा परेको असरका कारण देखाउँदै सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ । यो निर्णयको घेरोमा देशभरका विद्यालयहरु पनि परेका छन् । सरकारले गरेको साताको दुई दिन सार्वजनिक विदाको निर्णय प्रति निजी विद्यालय सम्बद्ध संगठनका नेताहरुले असहमति जनाएको समाचार छ । यो निर्णयले सरकारले निर्दिष्ट गरेको पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ठुलो ह्रास आउने निश्चित रहेको उनीहरुले दावी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सरकारले देशभरका विद्यालयलाई सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय संविधान र संघीयताको मर्म एवम् देशको भौगोलिक विविधता र आवश्यकतालाई विचार नगरी हचुवामा गरेको देखिन्छ । 
पहिलो, देशका सबै भागमा पेट्रोलियमको अभावले उस्तै असर पार्दैन । कैयौं पालिकाहरुका विद्यालयमा बालबालिकाले विद्यालय पुग्न बस चढ्नु पर्ने अवस्था छैन । 

दोस्रो, संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सरकारले इन्धनको अभाव हुनसक्ने अवस्थालाई विचार गरेर विद्यालयमा दुई दिन सार्वजनिक विदाको आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्ने थियो । अहिलेको अवस्थामा सरकारको निर्णयबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । 

तेस्रो, सरकार पहिले मातहतका एकाइसँग परामर्श गरी यसको कार्यान्वयनमा आउनसक्ने वा भनिन सक्ने अप्ठ्याराहरु पन्छाउने कार्ययोजनासँगै ल्याउनु पर्ने थियो । यो निर्णयका पछाडि प्रणालिगत सोच भन्दा पनि अनावश्यक रुपमा हुकुमी शैली देखिन्छ । यसले धेरैलाई प्रतिरोधी र असहयोगी बनाउँछ । नयाँ सरकारले छिटो काम गरेको देखाउन निर्देशनमा भर परेको हो कि यो सरकारको काम गर्ने शैली नै यस्तै हो कि भनेर पनि प्रश्न उठाउनेहरु पनि छन् । लोकतन्त्रमा काम मात्र होइन काम गर्ने प्रकृया पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नीतिगत र कानुनी फेरबदल नगरी मन्त्रीको निर्देशनको भरमा गरिएका यस्ता निर्देशनहरुले संस्थागत स्वरुप नलिने हुँदा दिगो हुँदैनन् । 

यसको अहिले विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ यद्यपि शिक्षक वा नजी विद्यालयका सञ्चालकले दाबी गरेजस्तो पाठ्यक्रम तोकिएको समयमा पुरा नहुने भन्ने चाहिँं आधारहीन दाबी हो । विद्यालयले साताको दुई दिन विदा हुँदा शैक्षिक कृयाकलापमा गर्नुपर्ने फेरबदल गर्न नचाहेर यस्तो दाबी गरेका हुनसक्छन् । साताको दुई दिन विदा हुँदा तोकिएको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षक र विद्यालय प्रशासन बढी रचनात्मक बन्नुपर्ने हुनसक्छ । तर दुवै थरी सिकाइ उपलब्धिको कुरा नगरी पाठ्यक्रम सक्ने कुरा मात्र गरिरहेका छन् । मुख्य कुरा विद्यार्थीको सिकाइ हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । दिन गन्ति भन्दा धेरै शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई वर्षभरीमा के सिकाउने भन्नेमा ध्यान दिने हो भने सिकाइ नपुग होइन सुधार पनि हुने अवस्था आउन सक्छ । धेरै जसो औद्योगिक देशहरुमा हप्तामा दुवै दिन विदा हुने गर्छ । चाहनेले त्यहाँ कसरी गर्दा रहेछन् भनेर सिके भयो । गर्नैपर्ने लागेपछि मन्त्रालयको उच्च तहले उदाहरणका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीलाई आइतवारको सिकाइ आपूरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लगाएको भए हुन्थ्यो यद्यपि यो हाललाई इन्धन सिर्जित अस्थायी व्यवस्था मात्र भएको बुझिन्छ । शिक्षकलाई सिर्जनात्मक हुने त यस्तै अवसर हो । पक्कै हो यसले हामी सबै खासगरी निजी विद्यालयहरु र शिक्षकहरु कति सिकाइ भन्दा परीक्षा र किताबकेन्द्रित छौं भन्ने पनि देखाउँछ ।  

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख २ देखि शुरु हुने शैक्षिक सत्र वैशाख १५ मा सार्नुको तात्विक कारण देखिंदैन । मन्त्रालयले कारण नखुलाई शैक्षिक सत्र पछाडि सार्दा निजी विद्यालयलाई विद्यार्थी तान्ने र भर्ना गर्ने अवसर पाउने र सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटाउने नियत राखेको अर्थ लाग्छ । मन्त्रालयको शैक्षिक सत्र पछाडि सार्ने निर्णयबाट पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको विद्यालय स्थानीय सरकार मातहतको व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । 

यस पटक वार्षिक परीक्षा सकिएपछि मन्त्रालयले अपर्झट तय गरिदिएको नयाँ शैक्षिक सत्रको म्यादले शिक्षक अभिभावकलाई अन्योल बनाएको छ । खास गरी शहर बजारमा रहेका, एकल परिवारका कामकाजी अभिभावकलाई यसले प्रभावित पारेको छ । एकातिर कार्यालय समय बदलिँदा सन्तानको व्यवस्थापनमा चुनौती छ भने अर्का तिर थप २० दिन विदाका कारण यस्ता अभिभावक सकसमा परेका छन् । 

राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका क्याम्पसबाट हटाउने विषय सरकारले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटेको समाचार छ । सरकारले ६० दिन भित्र विश्वविद्यालय परिसरबाट ती विद्यार्थी संगठनका कार्यालयहरु बन्द गर्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरेको समाचारमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेविसंघ र नेकपा (एमाले) सम्बद्ध अनेरास्ववियु विद्यार्थी सङ्गठनहरु र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेको अर्को समाचारमा समेटिएको छ । 

यो नीतिप्रति विद्यार्थी संगठन भएका राजनीतिक दलहरुले विमती जनाउनु स्वभाविक नै हो किनभने यस्तै संगठनका आधारमा विश्वविद्यालयमा दलको दबदवा बनाउन र त्यहाँ हुने नियुक्तिमा भागबण्डाको अवस्था सिर्जना गरेका हुन् । ती शैक्षिक संस्थाहरुमा हड्ताल, तालाबन्दी, कुटपिट, तोडफोड गुण्डागर्दी लगायतका गैरशैक्षिक गतिविधि विद्यार्थी संगठनको नाममा गर्ने र ती गैरशैक्षिक गतिविधि गर्नेलाई पार्टीहरुले संरक्षण गर्ने गरेको देखिंदै आएको हो । धेरैजसौ यस्ता गतिविधिमा शैक्षिक भन्दा दलका स्वार्थ पूर्तिका कार्यसूची भएकाले शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुने प्रमुख कारण पनि भएको छ यद्यपि त्यसो हुनुमा वर्गीय कारण अझै प्रमुख हो किनभने धेरै नीतिनिर्माताका सन्तान ती शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययन गर्दैनन् । धेरैका सन्तान त विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने भैसके । देशमा भएकाका छोराछोरी पुस्ताले लिने लाभ लिइ सके र नातिपुस्ता ती शैक्षिक संस्थामा पनि पढ्दैनन् । दलका नेताहरुले जनसाधारणका सन्तान प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाएका हुन् ।  

तर पक्कै ती विद्यार्थी संगठनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदान पनि महत्वपूर्ण रहेको इतिहास छ । कठोर पञ्चायती कालमा पनि भूमिगत रुपमा विद्यार्थीले राजनैतिक गतिविधि जारी राखेका हुन् । यो राजनीति सिक्ने थलो पनि हो । सरकारमा रहेका प्रभावशाली मन्त्री र धेरै सांसद्हरु पनि निजी शैक्षिक संस्थाबाट पढेका र इतिहास बारे अनभिज्ञ रहेकाले पनि यसलाई वस्तुपरक हिसाबले हेर्न नसकेका हुन सक्छन् । सरकारले संसदको अंकगणितको आधारमा मात्र पेल्न खोज्दा त्यसको नतिजा देशमा अस्थिरता ल्याउने र द्वन्द बढाउने हुन सक्छ । पछिल्ला दिनहरुमा आपूmले गरेको यो काम प्रति दलहरु आपैंm आज्जित नभएका होइनन् । आफ्नो  सिर्जना र सिद्धान्तको जडताका कारण यसबाट मुक्ति पाउन अप्ठेरो थियो । आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत नगरिएमा यसमा दलहरु सहमत हुन सक्छन् । यसमा भएको जनदबाब कायम राखेर दललाई यसमा सहमत गराउन पर्छ, कमसे कम पर्याप्त कोसिस गर्नुपर्छ । 

विश्वविद्यालयको गुणस्तरको मूल्यमा दलहरुले पनि विद्यार्थी संगठनसंगको आबद्धता छोड्ने र कानुनी व्यवस्था मार्फत विद्यार्थीका हकहितका कुरा गर्ने रुपमा विद्यार्थी संगठनलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार्न ती विद्यार्थी संगठनले गर्ने बाधाको बारेमा संबद्ध दलहरुसंग छलफल गरी सहमति बनाउनु उपयुक्त हने देखिन्छ । दलले मानेनन् भने शैक्षिक संस्था बिगार्नुको अपजस उनीहरुलाई नै जान्छ । 

सस्मित पोखरेलले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण, १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन र शैक्षिक क्यालेण्डरमा गरिएको परिमार्जनले शिक्षा क्षेत्रमा चर्चा बटुलेको रातोपाटीले लेखेको छ । अग्रिम भर्ना र शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । निजी विद्यालयको शैली प्रति अभिभावकले स्थानीय तहदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म उजुरी दिन थालेका छन् । गुनासो सुन्न मन्त्रालयले ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको समाचार छ ।

विद्यालयको शुल्क विवादले खोजेको स्थायी समाधान शिर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको छ । शुल्कको स्वीकृति र विद्यालयको वर्गीकरण कसले गर्ने भनेर कानुन नै बाझिएको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । संविधानले विद्यालयको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको तर शिक्षा ऐनले स्थानीय सरकारलाई नचिन्ने अवस्था हुँदा कानुनी प्रकृयामा अन्यौल भएको सम्पादकीयमा लेखिएको छ । यसको स्थायी समाधानका लागि संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना र अभिभावकको हातमा शुल्कको बिल पुगेपछि मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

सकिने काम गरिहाल्ने र गरेर देखाउने सरकारको हुटहुटी बुझ्न सकिन्छ । यसमा शिक्षामन्त्रीको नगरपालिकाको संलग्नताको अनुभव छ भन्ने पनि थाहा छ तर समग्र रुपमा नै निजी विद्यालयहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने खाका नभई गरिने क्रियाकलापले व्याकफायर गर्न सक्छ । देशभर यस्तो निर्देशनको कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने पक्का नगरी दिइएको निर्देशनले कार्यान्वयन नहुने वा भएमा पनि नटिक्ने हुन सक्छ । विद्यालय शिक्षा पालिकाको अग्राधिकारमा पर्छ । कानुन नबनि सकेकाले कुरा स्पष्ट छैन । तसर्थ सरकारले यसमा पनि पहिला आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । यस्तो काम हालका अवस्थामा पालिकाहरु मार्पmत् गर्नका लागि पालिकाहरुका सँघहरुसँग मीटिङ्ग गरेर गर्न सकिन्थ्यो, अझ सकिन्छ । उपयुक्त विषयमा सहमत नभए उनीहरु नै उदाङ्गिन्छन् । सरकारले साना कुरामा लोकप्रिय हुन खोज्ने भन्दा बृहत्तर परिवर्तनमा लाग्नु जायज हुन्छ । यति प्रचण्ड बहुमत केही समय लोकप्रियताका लागि पर्याप्त छ ।  

नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाईस्कूल (हाल भानु माध्यमिक विद्यालय) मा नियुक्त महिला प्रधानाध्यापक शारदा कुमारी पौडेललाई अनलाईन खबरले ५० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा समेटेको छ । विद्यालयको १७२ वर्षे इतिहासमा उनी पहिलो महिला प्रधानाध्यापक बनेकी हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा हुने दुव्र्यवहार र शोषणका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न विशेष संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको समाचार छ । 

कक्षा एक देखि १० सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पाउँदै आएका निशुल्क पाठ्यपुस्तक यस वर्ष पनि कक्षामा भर्ना भएकै दिन पाउने भएका छन् । पुस्तक पुग्न बाँकी रहेका केही जिल्लामा चैतको अन्तिम सातासम्म पुग्ने जनक शिक्षाले जनाएको समाचार छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका प्राथमिकताको सय सूचीमा कक्षा ५ सम्मको परम्परागत परीक्षा हटाउने निर्णय गरिएको छ । 

यो काम उपयुक्त हो तर यो आदेश दिएर हुने कुरा होइन । कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नभए पनि लागू भएको छ । त्यहाँ विस्तृत नियमित मूल्याङ्कन पद्धतिको कुरा छ । चुनौतिका साथ भन्न सकिन्छ अधिकाँश शिक्षकहरुले त्यो प्रयोग गर्न जानेका छैनन् । कतिले उक्त पाठ्यक्रम कसरी प्रयोग गर्ने तालिम पनि पाएका छैनन् ।  कक्षा ४–५ को पनि आन्तरिक र बाह्य ५०% अङ्कन पद्धति छ । अहिले पनि विद्यार्थीले जानेनन् भने विद्यार्थीले नसिक्नुमा शिक्षकहरु उदार कक्षोन्नतिको नीतिलाई दोष लगाइरहेछन् । यो शिक्षकलाई उत्प्रेरित र सक्षम बनाएर गर्नु पर्ने विषय हो । यो निर्देशनले पूर्वमन्त्रीले विद्यालयले शुल्क नउठाउनु भन्ने आदेश दिएर सिर्जित अनावश्यक अन्यौल जस्तै व्याक फायर गर्न सक्छ । पहिला शिक्षकको क्षमता बढाउनु जरुरी छ । तत्काल बढाउने उपायहरु पनि छन् । यस्ता काममा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने गैससहरुलाई एक हदसम्म परिचालन गर्न पनि सकिन्छ । 

यसबारेमा डा. जीवराज आचार्यले वैज्ञानिक मूल्याङ्कन विधि लागू गर्न दिएको सुझाव रातोपाटीले प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा बालबालिकाको सिकाइलाई तनावमुक्त र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर मूल्याङ्कन, परियोजना कार्य र पोर्टफोलियोमा आधारित वैज्ञानिक प्रणालीको आवश्यकता रहेको उनको दृष्टिकोण छ । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र स्पष्ट राष्ट्रिय मूल्याङ्कन ढाँचा निर्माण गरेर मात्र विद्यालय शिक्षामा अपेक्षित सुधार हासिल गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन् । 

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) चैतको १९ गते देखि शुरु भएसंगै एसईई क्रममा भएका विभिन्न स्थानका अनियमितताका विभिन्न गतिविधि र कारवाहीका घटना गतसाता मिडियामा आए । 

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–९ स्थित सिद्धकेदारनाथ आधारभूत विद्यालयमा ‘सिसी क्यामेराबाट कक्षाकोठाको निगरानी शुरु गरिएको खबर छ । 

देश नै सिसि टिभिको अफवाहले आक्रान्त छ । यसको लेखाइ सिकाइसँग लेनादेना त छैन नै । गैर कानुनी पनि छ । यसले शिक्षक तथा विद्यार्थीमाथि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ । यस्तो जासुसी निगरानी गोप्यता हरण गरिएका अपराधी बन्दीहरुको मात्र गरिन्छ । हजारौं कक्षाहरु हेर्नु पर्ने भए त्यसको केही आवश्यकता पनि हुने थियो होला । प्राङ्गणमा विद्यार्थी निस्के कि भनेर हेनु सम्म अर्को कुरा हो । सीमित सँख्यामा रहेका कक्षाहरु प्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन गर्न नसक्ने शिक्षक वा प्रधानाध्यापक पक्कै योग्य पनि हुँदैनन् । प्रविधि नयाँ अपनाउने बालसुलभ उत्सुकता बुझ्न सकिन्छ । त्यस माथि तत्काल राख्न सकिने र कमिसन पनि धेरै र तात्तातै पनि पाइने भएकाले पनि कति यस तर्फ आर्कषित भएका छन् । यो शिक्षा सही दिशा तर्पm जान नसक्नुको सँकेत भने पक्कै हो । यो सरकारले तत्कालै निषेध गर्नुपर्ने कार्य हो । तलको जस्तो समाचार छुट्टै कुरा हो । 

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न सिसिटिभी र प्रहरी निगरानीमा शिक्षकहरुले कापी जाँचेको खबर सेतोपाटीले प्रकाशन गरेको छ । 
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, गेटामा रहेको दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको समाचार छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित विभिन्न विषयमा अध्यापन सुरु हुने बाटो शिक्षा मन्त्रालयले खुलाएको हो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने १९ जना प्राध्यापकले ६ करोड रुपैंया रकम फिर्ता गरेका छन् भने ४५ जनाले फिर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् । यो आर्थिक वर्षको शुरु देखि त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारीबाट उनीहरुले अध्ययन विदाका क्रममा लिएको तलब भत्ता फिर्ता लिने अभियान शुरु गरेको थियो ।

दोरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले गोरखापत्रमा देश विकासका आधार शीर्षकमा लेखेको लेखमा नेपालको समग्र र दिगो विकासका लागि शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यलाई एउटै सूत्रमा गाँसेर हेर्ने एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

सरकारको सय बुँदे कार्यक्रममा समेटिएको अटिजम भएका बालबालिकाका लागि हरेक प्रदेशमा विद्यालय खोल्ने कुरा सार्वजनिक भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तो विद्यालय खोल्ने पहल तीब्र बनेको समाचार छ ।

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित गरी नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशति सबै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यहाँ २०८२ चैत २२ –२८ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।