काठमाडौ - शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) लाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत राखिने भएको छ । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तर्क सहित सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उक्त प्रवन्ध समावेश गरेको हो । 

शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३९ मा उक्त प्रवन्ध उल्लेख गरिएको छ । सरकारको यो सोचले शिक्षा क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका कृयाकलापमा वाधा उत्पन्न हुने शिक्षाविद्हरुको तर्क छ । केन्द्र सहित कृषि तथ्याङ्क प्रणाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगत रहेको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सम्बन्धि तथ्याङ्क प्रणाली लगायतलाई एकिकृत गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

वक्तव्यमा उल्लेख यो भाषाले सरकारले केन्द्रलाई सामान्य सर्वे गर्ने संस्थाका रुपमा मात्रै बुझेको प्रष्ट भएको बताउँछन् शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला । शैक्षिक सुधारका लागि केन्द्रलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भए पनि शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले नै यो निकायलाई स्वायत्त राख्न नचाहेको उनको दावी छ । 

‘यो केन्द्र, परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु पर्ने हो, तर अहिले सम्म मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा राखिदैं आयो, अब त झन् एउटा कार्यालयको शाखा बनाउने भन्ने अवधारणा नै गलत भयो’ उनले भने । 

देशको शैक्षिक प्रणालीको समग्र पक्ष अध्ययन गर्ने र उसले निकालेको निष्कर्शका आधारमा देशको शैक्षिक कार्यक्रम बन्नु पर्नेमा भएकै निकायलाई साँघुरो बनाउँदा नकारात्मक प्रभाव पर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका सह प्राध्यापक डा. विनोद प्रसाद पन्त बताउँछन् ।  

‘सरकारले के सोचेर यो निर्णय गर्यो भन्ने विस्तृतमा त पछि आउला तर यो गर्नै नहुने काम गरेको हो’ उनले भने ‘देशभरीको जनगणना गर्न सक्ने तथ्याङ्क कार्यालयले ईआरओले गर्ने काम गर्न सकिहाल्छ नी भन्ने सामान्य बुझाईले यस्तो भएको हुन सक्छ ।’ 

तर, यो बुझाई कमजोर भएको उनको तर्क छ । 

राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणबाट समग्र देशको शिक्षाको गुणस्तर हेर्ने, क्षेत्रीय परीक्षणहरू मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका देशहरूको गुणस्तरको अवस्था हेर्ने र परीक्षणहरूको माध्यमबाट गुणस्तरको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको देखिन्छ । 

अघिल्लो संसदमा अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा संसदीय समितिले केन्द्रको साटो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको थियो ।  उपसमितिको उक्त अवधारणा लागू गर्दा खर्च धेरै लाग्ने तर्क सहित मन्त्रालयले साविकको केन्द्र यथावत राख्ने आफ्नो धारणा समितिमा बुझाएको थियो । नाम उही राख्ने तर काम कर्तव्य र अधिकार भने उपसमितिले गरेको प्रस्तावकै आधारमा गर्न सकिने तत्कालिन मन्त्री रघुजी पन्तले मन्त्रालयको धारणा समितिमा बुझाएका थिए । 

उक्त विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको बेला भदौमा भएको जेन जी बिद्रोह पछि संसद भङ्ग भएसँगै उक्त विधेयक पनि तुहिएको थियो । 

शिक्षा सुधारका लागि प्रणालीगत उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रको अवधारणा ल्याईएको थियो । कक्षा ३, ५, ८ र १० का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर परीक्षण गरी गुणस्तर सुधारका लागि मन्त्रालय सहितका निकायलाई केन्द्रले पृष्ठपोषण दिदैं आएको छ । यसका साथै विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरूको कार्य सम्पादन स्तरको नियमित परीक्षण गरी सुधारका निम्ति सम्बद्ध निकायहरूलाई पृष्ठपोषण दिने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ । 

सन् २००९ मा शुरु भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको जगमा बनेको उक्त अवधारणा अनुसार  २०६६ साल कार्तिक १३ मा मन्त्रालयको शाखाका रुपमा केन्द्रको स्थापना भएको हो । २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पछि २०७४ सालमा केन्द्रको सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेर सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

केन्द्रले आवधिक रूपमा परीक्षण प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्ने, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका विषयगत निकायहरूले तयार गर्ने योजना एवम् कार्यक्रममा उक्त नतिजाको प्रयोग गर्ने र विद्यालयस्तरमा व्यवस्थापकीय एवम् शिक्षण सिकाइका अभ्यास सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको छ । जवाफदेहितामा वृद्धि गरी शैक्षिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, विद्यालयहरूलाई स्वमूल्याङ्कनका लागि सहजीकरण गर्ने, शैक्षिक आयोजना र परियोजनाको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रम, आयोजना तथा परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक मुद्दाहरूमा अध्ययन(अनुसन्धान गरी शिक्षामा समता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रमाणमा आधारित सूचना तथा सुझाबहरू उपलब्ध गराउने केन्द्रको काम हो । यसैगरी, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण र विद्यालय तथा निकायहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणका लागि उपयुक्त विधि, प्रविधि तथा प्रक्रियाको खोजी तथा प्रयोग गर्ने गराउने, सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, कार्यसम्पादन परीक्षण तथा शैक्षिक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि मानवीय तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने गराउने, सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, कार्यसम्पादन परीक्षण तथा शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा केन्द्रले काम गर्दै आएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महानिर्देशक रहने केन्द्रमा ३१ जनाको दरबन्दी रहेको छ । यी मध्ये एक जना कार्यालयका अधिकृत बाहेक सबै शिक्षा सेवाका कर्मचारी हुन् । 

* शिर्षकको हिज्जे सच्याईएको