काठमाडौ - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि शिक्षा मन्त्रालयले शुरु गरेको प्रदेश स्तरीय छलफल विवादित भएको छ । उक्त छलफलमा आफूलाई नसमेटेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफलमा महासंघको संस्थागत उपस्थिति नखोजिनु र नराखिनुले 'मन्त्रालयको नियत उदाङ्गो' भएको आरोप लगाईएको छ । 

'महासंघको संस्थागत सहभागिता बिना संवाद अघि बढाएमा र त्यसबाट सिर्जना हुने असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालय आफैँले लिनुपर्ने' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शनिबार कोशी प्रदेशको विराटनगर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट शुरु भएको छलफल आईतबार याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानकुण्ड जनकपुरमा गरिएको छ । बाँकी रहेका प्रदेशहरुमा क्रमशः छलफल गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।  उक्त छलफलमा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतम, शिक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार सहित मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी सहभागी छन् । 

यस अघि २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक माथि प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले  २०८१ पुस ९ गते देखि प्रदेश स्तरीय छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलको सहजीकरण शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले गरेका थिए । विधेयक माथि समितिमा सरोकारवाला, विज्ञ र संशोधनकर्ता सांसदसंग छलफल सकेपछि समितिले  प्रदेश स्तरमा सुझाव संकलन गरेको थियो । विभिन्न सरोकारवालाहरु सहितको फराकिलो दायरामा भएको उक्त छलफल पछि समितिमा अन्तिम चरणको छलफल जारी रहँदा भदौमा भएको जेन जी विद्रोहसँगै संसद भंग भएपछि विधेयक पनि तुहिएको थियो ।  

अघिल्लो सरकारले तयार पारेको विधयेकमा विद्यालय शिक्षामा जारी नाफामूलक निजी लगानीकर्ताहरु र महासंघ सहित दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरुको चर्को विरोध थियो । ती विरोधमा सहमतीको निकास पहिल्याउँदै विधयेकलाई अन्तिम रुप दिईँदै आएको थियो । तर,  पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले शिक्षा विधेयकको मस्यौदा कस्तो तयार पारेको छ भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आईसकेको छैन ।