काठमाडौ - कक्षाकोठामा पानी पसेपछि शिक्षकले विद्यार्थीलाई टेबुलमुनि राखेर ओत लगाएको भिडियो गत साता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि शिक्षामन्त्रीदेखि स्थानीय तहका सरोकारवालाले चासो दिएको समाचार छ । कपिलवस्तुको रामशरण आधारभूत विद्यालयका सबै कक्षाकोठा जीर्ण अवस्थामा रहेकाले वर्षाका बेला चुहिने समस्या रहेको सामाचारमा जनाइएको छ । उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि शिक्षामन्त्रीले पालिकासंग चासो राखेपछि विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पहल थालिएको खबर आएको छ । 

सबै विद्यालय भौतिक संरचना, पर्याप्त जनशक्ति र सिकाइका दृष्टिकोणले पनि सवल बन्नु पर्छ । देशमा रामशरण आधारभूत विद्यालयको अवस्थामा सयौं विद्यालय छन् । यस्तो अवस्थाबाट हरेक विद्यालयलाई माथि उठाउने नीति बनाउन र भएका नीतिको कार्यान्वयनमा राज्य बेलैमा लाग्ने कि जीर्ण अवस्थाका विद्यालय  भाईरल भए पछि मात्रै ध्यान दिने भन्ने मूल प्रश्न हो । 

संविधानले विद्यालय तह सम्मको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रवन्ध गरे पछि सम्बन्धित पालिकाले बेलैमा विद्यालयको जर्जर अवस्थालाई किन ख्याल गरेन भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएपछिमात्र शिक्षामन्त्रीको ध्यान जाने अनी शिक्षामन्त्रीले चासो देखाएपछि मात्र पालिका जाग्नुको अर्थ हो विद्यालय अनुगमन गर्ने कुनै प्रणाली छैन । मन्त्रीले कमसेकम चासो त राखे ! 

तर, उनले चासोलाई तदर्थवादमा छाड्नु हुँदैन । यो पहिलो जिम्मेवारी कसको हो ? प्रअ, विव्यस, वडा, पालिका वा  जिशि समन्वय एकाइ ? यस्तो बेहालको जिम्मेवार अधिकारी तोकिनु पर्छ । कोही भएन भने त आखिरी जिम्मेवारी त मन्त्रीकै हुन आउँछ । 

यस्तो भताभुङ्ग स्थिति खासगरी त्यस्ता शिक्षक वा प्रअ भएको ठाउँमा देखिने गर्छ जो न राजनीतिमा छन् न अध्यापनमा काबिल छन् । ती कति अवस्थामा घरै पनि सम्हालि रहेका हुन्नन् । शिक्षक लागेर अभिभावक मिले भने एउटा नाथे कोठा त मागजुङ गरेर होस् वा आपैm लागेर तुरुन्त बनाउन सक्छन् । यो अकर्मण्यताको पनि राम्रो उदाहरण हो । 

गोरखापत्रको १ सय २६ औं बर्ष प्रवेशका अवसरमा सुशासन यात्रा शिर्षकमा निकालेको परिषिष्टाङ्कमा शिक्षा : नीतिमा सुधार व्यवहारमा समस्या शीर्षकको लेखमा विद्यालय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी ऐनले अझै मूर्त रूप लिन नसक्दा शिक्षाक्षेत्र लामो समयदेखि थुप्रै नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्यामा अल्झिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयताको एक दशक सम्म पनि व्यवस्था अनुकूलका ऐन नियम तर्जुमा गर्न नसक्नु राज्य सञ्चालकको नालायकी हो । राजनीतिक दलका नेताहरु स्वार्थ समूहको चंगुलबाट बाहिर निस्केर सार्वजनिक शिक्षाको हितमा केन्द्रित हुन नसक्दा यो अवस्था आएको हो । 

खास गरी आफ्ना कार्यकर्ता शिक्षक र आफूलाई आर्थिक भरथेग गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थ अनुकूल ऐन निर्माण गर्ने दलका नेताहरुको प्रयत्नले यो अवस्था आएको हो । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा गरेको प्रबन्धको प्रतिकूल निजी विद्यालय सञ्चालकहरु निरन्तरताको ग्यारेण्टि चाहन्छन् । विद्यालय तह सम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत गरेको संविधानको व्यवस्था उल्ट्याउन सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको जोड छ । अनि सबैका बिच खेल्ने कर्मचारीतन्त्र छ जो शक्ति आफ्नो हातबाट फुस्कोस् भन्ने चाहन्न । यी सबै स्वार्थ समूहको चङ्गुलबाट निस्केर झण्डै दुईतिहाईको मत पाएको सरकारले शिक्षाका सवालमा संविधान अनुकूल राज्यको दूरगामी बाटो तय गर्ने छ भन्ने सरोकारवाला पखाईमा देखिन्छन् ।

विश्वविद्यालय (विवि) मा तरङ्ग 

सरकारले ल्याएको विवि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले मुलुकमा सञ्चालित १८ वटै विविहरूको सर्वोच्च निकाय विवि सभा (सिनेट)बाट प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हटाइएको समाचार छ । सरकारको बाचापत्रमा भएको विद्यार्थी संगठन हटाउने बुँदाको आलोचना भईरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अध्यादेशको बचाउ गर्दै ती संस्थाहरू दलको छत्रछायामा हुर्किएको र अदृश्यरूपमा तिनैलाई सहयोग गर्नेजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

सरकारले विद्यार्थीको वैधानिक प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर विविको स्वायत्ततामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्रिविको केन्द्रिय क्याम्पस कीर्तिपुर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दिपकराज जोशी र पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको युनियनका सभापति विष्णु पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको खबर छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने कुरालाई निर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरिसकेकोले विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको बताएको समाचार छ ।

विश्वकै प्रतिष्ठित र पुरानो विश्वविद्यालय बेलायतको क्याम्ब्रिजको विद्यार्थी युनियनमा अध्यक्ष भईसकेकी नेपाली विद्यार्थी आस्था दाहालले विद्यार्थी यूनियनका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयमा दलका ‘सेना’ होइन, विद्यार्थीका मुद्दा बोक्ने ‘स्वतन्त्र’ युनियन हुनुपर्ने रातोपाटीसंगको कुराकानीमा भनेकी छन् ।

यस्तै सरकारको अध्यादेशका कारण खाली भएका आठ विविका उपकुलपति नियुक्तिको लागि शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा शिक्षा सचिव र योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य सहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको छ । त्यस्तै उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि स्वीकृत गरेको खबर छ ।  उम्मेदवारले कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको, अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । आवेदनका लागि १० दिन समय तोकिएको छ । स्व्रिmनिङ, सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता हुँदै सिफारिस गर्न करिब तीनदेखि चार साता लाग्ने गोरखापत्रले छापेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ पछि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि परम्परागत पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको खबर छ । तर, त्रिविले भने २०६८ साल वैशाख ८ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि लागु उपदानमा लैजाने निर्णय गरेको पनि समाचार छ । यसको विरोधमा प्राध्यापक कर्मचारी धर्नामा बसेका छन् । 

काठमाडौं विविमा निमित्त उपकुलपतिका जिम्मेवारीे प्रा.डा. ऋृषिकेश वाग्लेलाई दिइएको छ । अध्यादेशबाट उपकुलपति डा. अच्युत वाग्ले पदमुक्त भएपछि वाग्लेलाई  जिम्मेवारी दिइएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले छिटो सूचना उपलब्ध गराउन आधिकारिक फेसबुक पेज सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यो अध्यादेशबाट सम्भवतः सम्वैधानिक परिषद्का प्रावधानहरु पछि राजनीतिक नियुक्तिहरुको त्यसमा पनि शैक्षिक संस्थाका नेतृत्वको हठात् पदमुक्तिको धेरैलाई तत्कालको झट्का लागेको छ । यसको परिणाम कस्तो निस्कन्छ त्यसले सरकारको सफलता निर्धारण गर्ने पक्का छ । अहिले स्वतन्त्र व्यक्ति नभएको सरकारी कर्मचारी र सत्तारुढ दलका व्यक्तिमात्र रहेको छनौट समितिको प्रकृयाले पुराना दलको प्रभाव मात्र निस्तेज पार्न अपनाइएको उपाय जस्तो देखिन्छ । सन्तान असल भए भने यसलाई नयाँ अवस्था जन्माउने प्रसव वेदनाको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।     

शिक्षाका अरु संक्षिप्त खबर

सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका तीन सामुदायिक विद्यालय भत्काएपछि पाँच सयभन्दा बढी बालबालिका र शिक्षक अन्योलमा परेको समाचार छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले होल्डिङ सेण्टरमा रहेका बालबालिकाहरूलाई आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न निजी विद्यालयका संघ संगठनलाई अनुरोध गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले ती बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौ महानगरपालिकाले सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीच सिकाइ र क्षमता आदानप्रदान गर्न ‘काठमाडौ स्कुल पार्टनरसिप कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  

निजी विद्यालयले प्रचलित कानुनी मापदण्ड विपरीत शुल्क उठाएको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयका अधिकारीको समेत उपस्थितिमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने भएको खबर छ । 

सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा विद्यार्थीको पढाइमा पर्न सक्ने सिकाइ उपलब्धिलाई यथावत् राख्न विद्यार्थीलाई पढाइसँगै परियोजना कार्यमा पनि अभ्यस्त गराउने पहिलो प्रस्ताव र विद्यालयले दिँदै आएको हिउँदे र बर्से बिदा कटौती गर्ने अर्को प्रस्ताव केन्द्रले गरेको समाचार छ । 

सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । 

इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा रहेको करफोक विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयको झापाका तीन वटा पालिकामा रहेको ३१ बिघाभन्दा बढी जमिन बिचौलिया र स्थानीयको कब्जामा परेको पाइएको समाचार छ । 

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाका तीन वडाका ५२ घरधुरीमा ‘पठन कुना’ निर्माणका लागि सामग्री वितरण गरिएको छ । 

नेपालका गुरुकुल र संस्कृत विविहरूमा २५ हजार विद्यार्थी पढिरहेका छन् । संस्कृत शिक्षामा आकर्षण बढ्नुमा निःशुल्क शिक्षा, आवास, रोजगारीका अवसर र छिमेकी भारतको राजनीतिक प्रभावजस्ता कारणहरू मुख्य देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजा वैशाख २९ भित्र ल्याउने गरी काम भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको समाचार छ ।

चितवनको राप्ती नगरपालिका बजरहट्टीमा रहेको बहिरा आवासीय विद्यालय सहयोग जुटाएरै चलिरहेको खबर छ । विद्यालयले यस वर्ष पहिलो पटक एसईईमा आठ जना वहिरा विद्यार्थी सहभागी गराएको छ । 
शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा नियमावली अनुसार एउटै विद्यालयमा एक पटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन नपाइने र त्यसो गर्नेलाई कारबाहीको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताएको खबर छ ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले विद्यालयमा पठन पाठन भईरहेका बेला विना अनुमति प्रवेश गरी भिडियो बनाउने र अन्तरवार्ता लिने युट्युबरहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुँदा पालिकाले सार्वजनिक विद्यालय बन्द गरेको, तह घटुवा गरेको, पालिकाले शिक्षक सरुवा गर्दा विवाद भएको, शिक्षक सरुवामा घुस लिएका समाचारहरु छन् । त्यस्तै केही पालिकाले आइतवार पनि विद्यालय सञ्चालन गनर्,े कुनै पालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्वेतपत्र जारी गरेका, विषयगत शिक्षकको क्षमता विकास प्रशिक्षण दिएको, यार्सागुम्बा संकलनका लागि अभिभावकसँगै विद्यार्थी लेकतिर हिँडेपछि विद्यालय १५ दिनका लागि बन्द गरिएका समाचार आएका छन् ।

शिक्षाका लेख 

शिक्षा रूपान्तरणको मार्ग शिर्षकमा डा.हरिप्रसाद लम्सालले गोरखापत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा विगतदेखि नै समस्या थपिँदै गएर एउटा ठुलो पहाड नै बनेको लेखेका  छन् । ती समस्या कपालको गुजुल्टो झैँ अल्झिएका र कहाँबाट फुकाउन सुरु गर्ने भन्नेमै अन्योल रहेको उनको लेखमा उल्लेख छ । 

नेपाल कम्युनिटीभर्सिटीले सुरु गरेको मास्टर्स डिग्री इन सोसल इनोभेसन एण्ड इण्टरप्रेनरसिप कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आफूलाई चिन्न, समाज बुझ्न, व्यावहारिक सीप सिक्न र उद्यमशील सोच विकास गर्न उत्प्रेरित गर्ने कुरा भनेको वातावरण र मानव सम्बन्धका अध्येता डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठको मन्तव्यलाई अनलाईनखबरले छापेको छ । 

शिक्षा प्रणालीले खोजेको सुधार शिर्षकमा चिन्तामणि रिजालले गोरखापत्रमा गुणस्तर सुधार, शिक्षक तालिम, पूर्वाधार विकास र समुदायको सहभागिताले विद्यालयलाई आकर्षक बनाउन सकिने लेखेका छन् । 
अनलाईनखबरमा उपेन्द्र न्यौपानेले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अंक–केन्द्रितबाट जीवन–केन्द्रित बनाउन नीतिगत, संरचनात्मक र पाठ्यक्रम सुधार आवश्यक भएको लेखेका छन् ।

सिपमूलक शिक्षाको प्रभाव शिर्षकमा शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोडेर नै मुलुकले प्रगतिको मार्ग तय गर्ने गोरखापत्रमा गोपीनाथ मैनालीले लेखेका छन् ।  

शिक्षालयहरूलाई ‘राजनीति निषेधित क्षेत्र’ नभई ‘दलीय हस्तक्षेप मुक्तक्षेत्र’ बनाउनुपर्ने अनलाईनखबरमा लेख्दै देवीप्रसाद सुवेदीले तर्क गरेका छन् । 

गहिरो संकटमा परेका विश्व्विद्यालयलाई सामान्य सुधारले नछुने भन्दै डा. मिन राज पोख्रेलले संस्थागत तथा संरचनागत सुधारका लागि कठोर र संरचनात्मक हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने सेतोपाटीमा लेखेका छन् । 

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ बैशाख २०–२६ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।  

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता