काठमाडौ - शिक्षक र कर्मचारी आवद्ध चार संगठनले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन् । विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको अनुसूची ८ नै खारेज गर्न ती संगठनहरुले माग गरेका हुन् । 

नयाँ संविधान जारी भए देखि नै नेपाल शिक्षक महासंघ उक्त व्यवस्था प्रति असन्तुष्ट हुँदै आएको थियो । महासंघमै आवद्ध विभिन्न दल निकट घटकहरु मध्ये एजुकेसन इण्टरनेसनलमा आवद्ध चार संगठनले संविधानको उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरेका हुन् । नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् इण्टरनेसनलमा आवद्ध छन् । यीनै चार संगठनले शिक्षा बजेटका सन्दर्भमा गरेको कार्यक्रम पछि  सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानको अनुसूची खारेजीको माग उल्लेख छ । 

कार्यक्रम पछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख १४ बुँदे मागको अन्तिम बुँदामा उनीहरुले संविधानको अनुसूची ८ लाई खारेज गरी अनुसूची ९ लाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्ने विषय समेटेका छन् ।

संघीयताको मर्म अनुसार तल्लो तह सम्म राज्यको पहुँच विस्तार गर्ने मान्यतामा संविधानमा विद्यालय तह सम्म सञ्चालन र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत राखिएको हो । ‘आधारभूत र माध्यमिक तह’ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हुने संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले थप स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा सम्बन्धी २३ ओटा कार्यहरु स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ । तर, उक्त अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुन नहुने भन्दै शिक्षकका नेताहरुले उक्त अधिकार कटौतीको माग गर्दै आएका थिए । 

शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भयो भने नजिकको सरकारबाट हुने नियमन र अनुगमन 'छल्न' नसकिने ठहरले शिक्षक नेताहरु शुरु देखि नै उक्त व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रिदैं आएका छन् । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने शिक्षक महासंघको 'धम्की'

शिक्षक महासंघको दम्भी सोच

शिक्षक नेताहरुले स्थानीय सरकारलाई ल्याप्चेको संज्ञा समेत दिदैं आएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताका कुण्ठा : ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?

महासंघ मार्फत् उक्त व्यवस्था उल्ट्याउन लागिपरेका शिक्षक नेताहरुको मागलाई तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुन १० गते सहमती जनाईदिएका थिए । ५१ बुँदे उक्त सहमतीले संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनको विषयलाई अनावश्यक गिजोलिदिएको  थियो । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

यही सहमती देखाउँदै दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरुले सरकारसँग वार्गेनिङ् गर्दै आएका छन् । मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त सहमती कार्यान्वयनको माग समेत समेटिएको छ । 

जेन जी बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनको म्याण्डेड अनुसार गठित झण्डै दुई तिहाईको सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज पार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय देखि जरो गाडेर बसेको दलगत राजनीतिक प्रभावका विरुद्ध सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यो सन्दर्भलाई शिक्षक संगठनहरुले ट्रेड यूनियन अधिकार हनन्का रुपमा ब्याख्या गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । उक्त मागको बुँदा नम्बर पाँचमा ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न भनिएको छ । 

परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा, संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही  र संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी गरी चार संगठनका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख १४ बुँदे माग यस्ता छन् :