Edukhabar
आइतबार, ०९ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

शिक्षक नेताका कुण्ठा : ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?

बुधबार, १५ फागुन २०७५

काठमाडौं - संविधानको मर्म विपरित शिक्षा मन्त्रालयसँग सहमती गरेका शिक्षक नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममै जनप्रतिनिधिलाई हेप्न शुरु गरेका छन् । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई 'ल्याप्चे लाउने' को संज्ञा दिएका छन् । संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेपनि आफूहरुलाई संघीय सरकार अन्र्तगत राख्ने गरी शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसँग सहमती गरेको एक साता पनि नबित्दै शिक्षकका नेताबाट उक्त अभिव्यक्ति आएको हो । 

निर्माणको प्रकृयामा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन माथि सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गर्न भन्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त सहमतीको आलोचना गरे पछि शिक्षक नेता पौडेलले आक्रोशित मुद्रामा प्रश्न गरे – ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ? 

उनको उक्त भाषालाई कार्यक्रममा सहभागीहरुले 'कुण्ठा' को संज्ञा दिएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले हिजोकै जस्तो गरी चल्न  नपाउँदा शिक्षकहरु आतंकित भएको बताउँदै पुरानै तरिकाले जाने सोच हो भने सुधार नहुने उल्लेख गरे । हरेक दिन विहान बेलुका त्यही क्षेत्रमा रहेर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले सुधार भए नभएको प्रत्यक्ष हेर्ने र सुधार गर्ने जिम्मेवारी भएकोले थप जिम्मेवार बनाउने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिकै भएको उनले स्मरण गराए ।  

'होला कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु ल्याप्चे लगाउने नै होलान् तर उनीहरुले गर्ने कामका पनि त विधि विधान छन्, जब संविधानले नयाँ तरिकाले समाज अगाडी लैजाने परिकल्पना गरेको छ भने त्यही अनुसार जान दिनु पर्छ' उनले भने, 'पक्कै हो, शिक्षकहरुले हिजो भन्दा मेहनत गर्नै पर्छ, एक पटक व्याच्लर पास भएको हो अब पुग्यो भनेर हुँदैन, हरेक पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने हुनु पर्छ ।' 

उनका कुरा सुनेपछि बोलेका शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई व्यङ्ग्य गर्दै मिश्रलाई 'प्रधानमन्त्री'का रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै सम्बोधन शुरु गरे । आफूहरुले गरेको सहमती संविधान विपरित नभएको उनको दावी थियो । स्थानीय सरकारले शिक्षक नियुक्ति र पेन्सन दिन नसक्ने भन्दै उक्त काम संघीय सरकारबाट गर्नु पर्ने तर्क गरे । 

महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरुलाई 'गोर्खे लौरी' लाईसकेको भन्दै  स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको आलोचना गरे । 

'सकेका भए विहार र यूपीमा सरुवा गरिदिन्थे' बीरगञ्जमा भएको शिक्षकहरुको सरुवालाई उदाहरण दिदैं उनले पनि मिश्रको भनाई प्रति कटाक्ष गर्दै प्रश्न गरे, 'हामीले पढाएका मेयर हुने, मन्त्री हुने अनी हामी संधै प्रतिस्पर्धामा भिडिरहनु पर्ने ?' 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले शिक्षा मन्त्रालयसँग आफूहरुले गरेको उक्त सहमती संघीयता विरोधी नभएको भन्दै यसमा आवश्यक परे थप बहस गर्न तयार रहेको बताए ।

स्थानीय सरकारप्रति शिक्षक नेताको कटाक्षलाई नसुहाउने भाषा भन्दै शिक्षाविद् वाग्लेले आलोचना गरेका छन् । 'जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चे नभनिदिउँ' उनले भने, 'सरकार भनेपछि सरकार हो, सरकारको मान सम्मान गर्नु पर्छ त्यस माथि शिक्षकका नेताले दिने अभिव्यक्तिमा शब्द चयन प्रति ध्यान दिनै पर्छ ।'

टाढा रहेको सरकारको तुलनामा नजिकको सरकार जनताप्रति थप उत्तरदायी हुने मान्यतामा संघीयता अपनाएकोले स्थानीय सरकार प्रति विश्वास गर्न स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आग्रह गरे । नागरिक प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार नजिकै हुनु भनेको राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी हुने उनले बताए । 

'म केशर महलमा रहेको तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको कुर्चिमा बसेर काम गरेको भन्दा अहिले स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिले गर्ने काम पक्कै राम्रो हुन्छ' पूर्व शिक्षा सचिव समेत रहेका पौडेलले भने, 'अहिले राम्रो गर्न सकेनन् भने आउँदो चुनावमा जनताले मत दिन्नन् भन्ने चिन्ताले पनि जनप्रतिनिधिले सुधार नगरी सुखै छैन, त्यसैले उहाँहरुलाई सघाउने गरी नै काम गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।' 

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी संविधानले देशमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्र्तगत विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यस अघि टाढा रहेको सरकारी अनुगमन संयन्त्रका कारण छलछाम गर्दै आएका शिक्षकलाई आफ्नै घर गाउँमा रहेको सरकारले कडिकडाउ गर्न थाले पछि उनीहरु विरोधमा उत्रिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

पढ्नुहोस् यी सामग्री : शिक्षकसँग मन्त्रालयको सहमती : संघीयताको मर्म विपरित

शिक्षक महासंघको दम्भी सोच

मंगलबारको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य बद्री पाण्डेले छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई आवश्यक परेमा राष्ट्रिय सभामा संशोधन गर्नका निमित्त पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रतिनिधि सभा सदस्य नमिता चौधरी र सरिता न्यौपानेले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्य भएकाले उक्त मान्यता अनुकुल हुने गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

कार्यपत्र प्रस्तोता वाग्लेले विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएका पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षामा लगानी, निजी शिक्षा प्रदायकको व्यवस्थापन आदिका विषयमा विश्लेषण गरेका थिए । 

 

प्रतिक्रिया