शुक्रबार, २४ असोज २०८२
काठमाडौं - आफू अघिका मन्त्रीले शुरु गरेका राम्रा कामलाई समेत निरन्तरता नदिने समकालीन शैली विपरित शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पुर्व मन्त्रीहरुसँग उनीहरुले शुरु गरेका कामको विवरण पठाउन आग्रह गरेका छन् । सोही अनुसार पूर्व शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले ३० बुँदे कार्ययोजना पठाएको बताएकी छन् ।
'मन्त्रीले फोन मार्फत तपाईंले सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन के के थिए सुझाव सहित पठाउनु होला भन्नुभयो' भट्टराईले भनिन् 'उहाँ प्रति आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अध्ययन, सुझाव र आधार तयार भएका केहि कार्ययोजना पठाएको छु ।'
उक्त ३० बुँदे दस्तावेज तुरुन्तै लागु गर्न र आवश्कता अनुसार अद्यावधिक गर्न सकिने उनले बताईन् ।
भट्टराईले पुनलाई पठाएको ३० बुँदा जस्ताको त्यस्तै :
शिक्षा मन्त्रालय भित्र सुरु गरेका कामहरुको अद्यावधिक विवरण
१. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय बाट संचालित कलेजहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन समिति निर्माण गरी समितिको सुझाव अनुसार नियमावली तयार भइ अनुगमनका लागि कार्यतालिका समेत बनाइएको थियो । अदालतमा मुद्धा परेको कारण पुर्णता दिन नसकेको । ५९ वटा कलेजहरु मध्ये जम्मा १३ वटा कलेजले मात्र मापदण्ड पालना गरेको देखिएको हुनाले मापदण्ड पालनाका लागि तुरुन्त निर्देशन दिन आवश्यक छ ।
२. शैक्षिक परामर्श दातृ संघ संस्थाको अनिवार्य नविकरण गरी रेकर्ड अद्यावधिक गरिएको यो कार्य पुर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा सुरु भएको थियो र मेरो कार्यकालमा निरन्तरताका साथ सम्पन्न भएको थियो । नविकरणको अवधि एक पटक थप गरि पुनः सूचना गरिएको र अवधि सकिए पछि मन्त्रालयको वेवसाइट मार्फत नविकरण भएका संस्थाहरुको नाम प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको । मन्त्रालयमा डेस्क निर्माण गरी यि संस्थाहरुले कुनै गलत कार्य गरेमा जानकारी लिने समेत व्यवस्था गरिएको थियो । यि संस्थाहरु संचालनको लागि नियमावलि तयार गरिएको थियो । यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारबाट संचालित संस्थाहरुलाई समेत एकिकृत प्रणालीमा समावेश गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
३.किताब नीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो तर अदालतमा मुद्धा परेकोले पुर्णता दिन सकिएन ।
४. प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटि) को गुणस्तर प्रत्यायन नियमावली तयार भएको र यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दा शिक्षालयहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्न सहज हुन्छ । पाठ्यक्रम सुधार र सिटिइभिटिको पुर्नसंरचनाको अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ र पाठ्यक्रम सुधारको खाका समेत तयार गरेको थियो । सिटिइभिटि भित्र सुशासनको विषय अत्यन्त जटिल छ मन्त्रालयबाट निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । सम्बन्धन अर्को पेचिलो विषय हो । अनुगमन प्रतिवेदन पटक पटक तयार भएको छ र आजको आवश्यकता अनुसारका विषयहरुका वारेमा सुझावहरु प्रसस्त आएका छन् । यि सबै प्रतिवेदनहरुको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण पछि मात्र सम्बन्धनको निर्णय परिषदले लिन सके उचित हुन्छ । सुचि तयार गरेपछि सामाजिक अडिट गराउन पर्दछ अनि मात्र कानून अनुसार निर्णयमा पुग्नु पर्दछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । शिक्षालयका प्रमुख र प्रशिक्षकहरुको तालीम र वृत्ति विकासको पक्ष कमजोर छ यसका लागि केही कार्यक्रमहरु बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । सरुवा र बढुवालाई न्यायोचित र पारदर्शि बनाउन जरुरी छ । अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सर्वेक्षण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । परिक्षा, नतिजा, शैक्षिक क्यालेण्डर र शुल्क सार्वजनिक गर्न लगाइ सो अनुसार काम नगर्ने नीजि शिक्षालय खारेज गर्ने र आंगिक शिक्षालयहरुको हकमा सो मापदण्ड पालना नगरेमा अनुदान कटौति गरि बन्द गर्न सक्ने व्यहोरा सहित निर्देशन दिन आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा संग सम्बन्धित विषयको निर्णय गर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटिको विचमा समन्वय गर्न अनिवार्य छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप सिटिइभिटिको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न उचित हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भन्दा अघि नियमावली संशोधन ऐन अनुसार गर्नुृ पर्दछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धि एकिकृत ऐनको मस्यौदाको खाका अन्तिम अवस्थामा रहेको थियो ।
५. विद्यालयमा दरवन्दि मिलानको लागि पूर्व शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइ प्रतिवेदन समेत मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो । सो प्रतिवेदनले दरवन्दि पुनरावलोकन गर्नका लागि निर्देशित गरेको छ । अहिलेको दरवन्दिमा रहेको असमान वितरणलाई सन्तुलित वितरण गर्ने सुझाव पेश गरेको छ । यो कार्यलाई तुरुन्त अगाडी बढाउन सकियो भने कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुमा रहेको शुन्य दरवन्दिको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहज हुन्छ ।
६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन २०८१ पुष २३ गते प्रधानमन्त्रीलाइ छानविन समितिको टोलि सहित प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रि कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि वेवसाइड मार्फत सार्वजनिक गरियो । त्रिविविको भने सार्वजनिक गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बाट कुनै निर्देशन नआएका कारण मन्त्रालय सार्वजनिक गर्न असमर्थ भयो । यि दुबै समितिहरु पुर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा बनेका थिए र मैले अवधि थप गरि समितिको कार्यलाइ निरन्तरता दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
७. परिक्षा सुधार र निरन्तर सिकाइलाइ व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका प्रमुख र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख रहनु भएको एक समिति निर्माण गरिएको थियो । यसले परिक्षा सुधारमा केन्द्रित भएर कार्ययोजना समेत तयार गरेको थियो । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको पुर्नसंरचनाको लागि पुर्व सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार काम सुरु गरिएको थियो ।
८. एन. ओ.सि, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कुटनितिक नियोग र विदेशि विश्वविद्यालय विच समन्वय र सम्पर्क स्थापित गरी डाटावेश तयार गर्ने उद्धेश्यले डिजिटल संयन्त्र तयार गर्न कार्य प्रारम्भ गरेपनि पुर्णता दिन सकिएन ।
९. विद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरुको समेत पाठ्यक्रम पुनरावलोकनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको थियो । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरुमा विषयबस्तुमा देखिएको अस्पस्टता र भाषागत त्रुटि सच्याउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाइ बैठक मार्फर्त निर्देशन गरिएको र कार्ययोजना समेत तयार गरिएको ।
१०. १४ वटै विश्वविद्यालयको संयुक्त बैठक राखि पटक पटक शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गर्नका लागि निर्देशन दिएको र क्यालेण्डर पालना नगरेमा अनुदान रोक्का गर्ने गरि निर्देशन गरिएको । यसले त्रिविविको वार्षिक परिक्षाको नतिजामा देखिएको ढिलासुस्तिमा केहि सुधार देखिएको थियो । उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको ।
११. संविधानको धारा ३१ को कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ३ तहको लागत साझेदारि आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा लगानी गर्न पालिकामा एक कोष आवश्यक छ भन्ने सवालमा यस ऐनमा स्पस्ट रुपमा लेखिएको छ । ३ तहबाट निस्चित प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्ने सुनिश्चितता गरि कोषको परिचालन गर्न सकियो भने निशुल्क शिक्षा अहिले पनि सम्भव छ भन्ने विषयमा मैले ५ अरबको संघिय सरकारको कोष बनाउने प्रस्ताव नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरेको थिए तर मेरो राजिनामा पछि यो हटाइयो । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले ९ कक्षा र ११ कक्षामा २ पटक रजिष्ट्रेशन भर्न लगाउने र दुबै पटक विद्यार्थि संग शुल्क लिने गरेको थियो । रजिष्ट्रेशन फर्म ९ कक्षामा मात्र भरे पुग्ने र शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोमा मेरो राजिनामा पछि लिने व्यवस्था पुनः कायम भयो । कम्तिमा पनि यो शुल्क मात्र लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने निशुल्क शिक्षामा संघ सरकारको महत्वपुर्ण योगदान रहेको ठहर हुन्छ किनकि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थिबाट कुनै पनि नाममा शुल्क लिनु कानून विपरित हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका वारेमा शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सम्मको लागि बनाएको कार्ययोजना र सो कार्ययोजना माथि राष्ट्रिय नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा समेत छलफल गरि तयार गरिएको प्रतिवेदन र समग्र विद्यालय सुधारका लागि बृहत कार्ययोजना समेत तयार गरिएको थियो ।
१२. सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्न नसकेका कारण सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै शिक्षकहर्को माग अनुरुप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन गरिएको थियो ।
१३. विद्यार्थिहरु किरिया बसेको अवस्थामा नैं परिक्षा दिन जानुपर्ने असंबेदनशिल अवस्थालाइ मध्यनजर गरि विशेष परिक्षा प्रणालीको व्यवस्था माध्यमिक तहको परिक्षा र उच्च शिक्षामा गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार रहनु भएको एक प्रस्ताव समिति निर्माण गरिएको थियो । उच्च शिक्षाको हकमा महिला विद्यार्थीहरु सुत्केरी र गर्भा-अवस्थामा आउने जटिलताका कारण परिक्षामा सहभागि हुन नसक्दा पढाइ नैं छोड्नु पर्ने समस्यालाइ समेत सम्बोधन गर्ने गरी विशेष परिक्षा प्रणालीको वारेमा वहांहरुलाइ ३ महिना भित्रमा मन्त्रालयमा राय प्रस्तुत गर्न निर्देशन सहित जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
१४. शिक्षकहरुको ड्यास बोर्ड निर्माण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाइ निर्देशन दिएको थियो । शिक्षकहरुको स्व- मुल्यांकन विधिको अवलम्बन गरि सरुवा र बढुवालाइ पारदर्शि बनाउन समेत केन्द्रले काम गर्ने गरि योजना बनाइएको थियो । शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा विचाराधिन रहेकोले महिला शिक्षक, अपांगता भएका शिक्षक र विषयगत शिक्षकहरुलाइ केहि अफ्ट्यारो परेको गुनासो आइरहेको र यसलाइ सम्बोधन गर्ने गरि विशेष निर्देशिकामा केही संशोधन गर्न विद्यालय शिक्षा महाशाखा र कानून शाखालाइ निर्देशन दिइ जिम्मेवारी दिएको थियो ।
१५. शिक्षकहरुको तालीमलाइ गुणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन शिक्षक नीति संवाद पहिला राष्ट्रिय रुपमा गर्ने र प्रदेश स्तरिय ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गर्ने र बृहत रुपमा सुझाव लिएर शिक्षकहरुको तालिम र सिकाइ विधिमा रुपान्तरण गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो ।
१६. भर्चुअल कक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको थियो । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षाहरु संचालन गर्ने र विद्यार्थीहरु संग अतिरिक्त शुल्क लिने अभ्यास रहेकोले यसलाइ विस्थापित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षाले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने बोध गरि यसको गुणस्तर विकासका लागि काम सुरु गरिएको थियो । विद्यालयको पहुचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थिहरुलाइ समेत समेट्नका लागि यो विधि प्रभावकारी हुन्छ । विद्यालय शिक्षा सुधार र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि २०८२ वैशाख ५ गते शिक्षा मन्त्रालय मार्फत तयार गरिएको परिपत्र सम्पूर्ण स्थानिय तहहरुमा संघिय मामिला मन्त्रालय मार्फत पठाइएको थियो ।
१७. BSC CSIT मा स्नातक गरेका विद्यार्थिहरुलाइ प्राविधिक शिक्षकको रुपमा शिक्षक सेवा आयोगले समावेश नगरेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि थप अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा स्नातक गरेका विद्यार्थिहरुलाइ शिक्षकको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? जानकारी लिनुभए आभारी हुनेछु ।
१८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेको समकक्षता लिनका लागि १५ दिन भन्दा बढि लाग्ने गरेको, भनसुन र घुस लेनदेन पछि छिटो काम हुने भन्ने विषयमा संसदमा नै विषय बनेको थियो । त्यहांको अवस्थाको वारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावका आधारमा सेवा प्रवाहको अवधि कम्तिमा ५ दिन भन्दा ढिलो गर्न नपाइने गरी प्रवन्ध गरियो । अहिले के छ भन्ने वारेमा जानकारी लिनु भएमा संस्थागत विकासमा थप सहयोग हुन्छ ।
१९. विदेशि विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरु अध्ययन, अध्यापन र कामको शिलशिलामा नेपालमा रहन यस अनुसारको भिसाको व्यवस्था नभएका कारण जटिलता उत्पन्न हुने हुंदा यसलाइ समाधान गर्न उल्लेखित शिर्षकमा भिसाको प्रावधान सहितको अध्यागमन ऐनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
२०. वाल विकासमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) को अहिले सम्म पनि मासिक तलव निर्धारण गरिएको छैन । ६० वर्ष उमेर पुगिसकेका वाल विकास सहयोगि र कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत रहेको अवस्था छ । मैले तयार गरेको ७ बुँदामा यो विषय समाधानका लागि समावेश गरेको थिएँ । कम्तिमा न्युनतम तलव र सामाजिक सुरक्षा कोषमा वहांहरुलाइ सरकारले समेट्न सकेमा केही न्याय हुन्थ्यो कि भन्ने लागेर सो बुँदा समावेश गरेको हो । यसको वारेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रारम्भिक वाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुका साथै कार्यरत कार्यकर्ता र कर्मचारीको वृत्ति विकासको समेत व्यवस्था गर्ने गरि निर्णय गरेको थियो तर संसदले पास गर्नु अगावै संसद विघटन भएका कारण यो विषय फेरि पनि रोकियो ।
२१. प्रारम्भिक वाल विकास कक्षा सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्ष र संस्थागत/निजी विद्यालयमा ३–४ बर्ष पढाउने असमान अभ्यास लाइ अन्त्य गर्न संस्थागत विद्यालयको समेत प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले ६ महिना अध्ययन र विमर्श गरि सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले सबै विद्यालयहरुमा एकरुपता कायम हुने गरि २ वर्ष प्रारम्भिक वाल विकास संचालन गर्न सूझाव दिएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्ष ऐनमा सबै विद्यालयहरुमा एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा संचालन गर्न पाउने भन्ने प्रावधान रहेको तर अध्ययनले एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा संचालन हुंदा वालवालिकाको मनोवैज्ञानिक विकास नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सहित मन्त्रालयलाइ २ वर्ष वाल विकास कक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
२२. नेपाल शिक्षक महासंघ संग गरेको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ । यि विषयहरु विधेयक संग भन्दा पनि मन्त्रालयले पटक पटक सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नगरेका सवालहरु मात्र समावेश गरेर तयार गरिएको थियो । यसमा शिक्षकको मर्यादाक्रम, निजामति सरह शिक्षकको ग्रेड मिलान र रकम कायम गर्ने, राहत अस्थायि शिक्षकको विरामि विदा संचित हुने र सेवाबाट अवकास हुंदा एकमुष्ठ रुपमा दिने व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, वाल विकासमा कार्यरत कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारिको न्यूनतम तलव निर्धारण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, सम्पुर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाइ निजामति सरह स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने र अस्थायि प्रकृतिका सबै शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने आदि रहेका छन् ।
२३. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ संघ सरकारको जिल्लामा कार्यरत संरचना हो । संघियताको कार्यान्वयनमा यसको क्रियाशिलताले स्थानिय तहमा जटिलता पैदा गरेको छ । यसलाई कायम राख्ने हो भने यसको कार्य सम्पादन लाइ संघियताको मर्म अनुरुप संचालन गर्न आवश्यक छ । आजको सान्दर्भिकता अनुसार यस्को TOR समेत तयार गरिएको थियो ।
२४. शिक्षक कितावखानाको सेवा सात प्रदेशमा विस्तार गर्ने र अवकाश प्राप्त सबै शिक्षकहरुको डिजिटल तथ्यांक प्रणालीको निर्माण गर्ने गरि काम गर्न शिक्षक कितावखानालाइ पत्राचार गरिएको । अवकाशको समयमा शिक्षकहरुले धेरै दुःख पाउने कारण विवरण अद्यावधिक गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकेमा शिक्षकहरुलाइ न्याय मिल्नेछ ।
२५. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक हुनुपर्ने भनिएको छ साथै ५०० सम्म विद्यार्थी भर्ना भएमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, ८०० सम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र १००० भन्दा माथि विद्यार्थी भर्ना भएमा १५ प्रतिशत विद्यार्थिलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको हुंदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै स्थानिय तहमा २०८२ वैशाख ५ गते संघिय मामिला मन्त्रालय मार्फत परिपत्र पठाइएको थियो । प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानलाई निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
२६. त्रिविवि मार्फत दिंदै आएको समकक्षता आगामि एक वर्ष भित्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत गर्ने गरि कानून निर्माण भइसकेको छ । अनुदान आयोगको संरचना सुधार गरी अनुगमनलाइ समेत प्रभावकारी बनाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयन मन्त्रालय मार्फत गर्न सकिनेछ ।
२७. इन्टर्नसिप प्रणालीलाई विश्वविद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरि कार्यविधि बनाउने कार्य सुरु भएको तर पुरा गर्न सकिएको थिएन । क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणालीलाइ कानूनी मान्यता दिएकोले अव विश्वविद्यालयहरुमा यसलाइ लागु गर्न समस्या हुँदैन ।
२८. शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र वैज्ञानिकहरुको दलिय आवद्धता रहन नपाउने र दलिय आधारमा संगठित हुन नपाउने सवालमा राज्यमा विद्यमान रहेका ऐनका प्रावधानहरुलाइ कार्यान्वयन गर्न सकेमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न सकिन्छ यस्का लागि मन्त्रालय निर्मम ढंगले कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु पर्दछ । सरकारलाइ खवरदारि गर्न र साझा मुद्धा उठान गर्न पेशागत साझा संस्थाहरुको औचित्य भने अझै आवश्यक छ ।
२९. विशेष (अपांगता) शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको र कार्यान्वयनको लागि तयारी सुरु भएको थियो । विशेष शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालयहरुको अनुगमन गरी सुझावहरु संकलन गरिएको थियो र सो सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रलाइ निर्देशन दिइएको थियो ।
३०. सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्युत, पानी र इन्टरनेट वापतको रकम निशुल्क गर्नका लागि खानेपानी, उर्जा र संचार मन्त्रालय संग पत्राचार भएको साथै खानेपानी सुविधा सबै विद्यालयमा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्न दुवै मन्त्रालयको विचमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी २०८२ वैसाख बाट कार्यान्वयन गर्ने गरि योजना बनाइएको थियो ।
तत्कालिन सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले बिचको खटपट पछि बदलिएको सत्ता समिकरण सँगै नेपाली काँग्रेस र एमाले सहितको गठबन्धनबाट बनेको नयाँ सरकारमा भट्टराईले २०८१ असार ३१ गते शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी थिईन् । शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्ने सहित वृत्ति विकास र विभिन्न पेशागत मागहरु सहित नेपाल शिक्षक महासंघले २०८१ चैत २० गते देखि शुरु गरेको काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशन कै बिचमा उनले २०८२ बैशाख ८ गते राजिनामा दिएकी थिईन् ।
तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरिरहेकी भट्टराईको राजिनामा शिक्षक आन्दोलनको माग थिएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको चिसो सम्बन्धका कारण उनले राजिनामा दिएकी थिईन् । प्रधानमन्त्री ओलीका आईटी विज्ञको निजी कम्पनीलाई सरकारी श्रोत साधन उपयोग गर्न दिने नदिने विषयले ओलीसँगको सम्बन्ध असामान्य बने पछि उनले राजिनामा दिएकी थिईन् ।
पढ्नुहोस् उक्त सन्दर्भ :
सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन
निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'
प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचकै भरमा बिना प्रमाणीकरण शैक्षिक कार्यक्रम
सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनिलाई विद्यार्थीको फोन नम्बर
प्रतिक्रिया