काठमाडौ - शैक्षिक क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज पार्न सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । जेन जी बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनको म्याण्डेड अनुसार शुक्रबार गठित नयाँ सरकारले तयार पारेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा दलीय आवद्धताबाट शैक्षिक क्षेत्र मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । सरकार गठन भएसँगै शुक्रबार बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरेर शनिबार अबेर सार्वजनिक कार्यसूचीमा शिक्षाका लागि ६ बुँदा उल्लेख छ । जसमा शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप निस्तेज गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिईएको छ । 

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष तटस्थ र नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउने विषय उल्लेख छ । जहाँ निजामती कर्मचारी सँगै शिक्षक, प्राध्यापकले कुनै पनि दलमा आवद्ध हुन नपाउने र दलीय टेर्ड यूनियन खारेज गरी अवाञ्छित र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्ने विषय समेटिएको छ । 

यसैगरी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा ६० दिन भित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने उल्लेख छ । 

'शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज समेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिन भित्र विद्यालय विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिन भित्र स्टुडेण्ट काउन्सिल वा भ्वाईस अफ स्टुडेण्ट संयन्त्रको विकास गर्ने' उक्त बुँदामा उल्लेख छ । 

दलसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आवद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उलंघन भएमा प्रचलित कानून बमोजिम कडाईका साथ विभागीय कारवाही गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।  
राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी नेताका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला सरकारले उक्त योजना पारित गरेको हो ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १५ मा शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाश पश्चातको सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक बर्ष देखी प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख छ । 

बुँदा नम्बर ८७ मा विश्वविद्यालयहरुबाट लिईने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेण्डर अनुसार निकाल्ने ८८ मा विद्यार्थीलाई स्नातक सम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरुले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने उल्लेख छ । यस्तै बुँदा नम्बर ८९ मा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने विषय उल्लेख छ । उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक दवाव नपर्ने खालको मुल्याँकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने कार्यसूचीमा भनिएको छ ।  

जेन जी बिद्रोहले गरेको माग अनुसार सुशासनका पक्षमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कार्यसूचीमा साझा प्रतिवद्धता, समन्वय र जनविश्वासका लागि र्ने कामको विस्तृत खाका उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रशासनिक सुधार, पर्नसंरचना र मितव्ययिताका लागि गर्ने कामको विवरण पनि उल्लेख छ । जहाँ ३० दिन भित्र मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा झार्ने विषय पनि उल्लेख छ । यसै अन्तरगत शिक्षा, विज्ञा तथा प्रविधि मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभ्ने पनि सरकारको तयारी छ । 

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन, डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गर्ने कामको विस्तृत विवरण पनि कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार, लगानी, उद्योग। निजी क्षेत्र प्रवर्धन तथा पर्यटन, उर्जा तथा जलश्रोत, राजश्व सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास, कृषि, भूमि, पुर्वाधार र आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा गर्ने प्राथमिक कार्यका सार्थ रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि निर्णयहरुको विवरण पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।   

पढ्नुहोस् कार्यसूची :