Edukhabar
मंगलबार, १६ असोज २०८०
सम्पादकीय

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

बुधबार, ११ फागुन २०७८

गत असोज २२ गते शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका देवेन्द्र पौडेलले चाहेको भए वितेका पाँच महिनामा शिक्षा सुधारका लागि थुर्पै काम गर्न सक्थे ।

गर्नु पर्ने सारा महत्वपूर्ण काम छाडेर उनी विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने गरी शिक्षक नेताहरुसँग सहमति गर्न उत्रिए ! 

'व्यवस्था नफेरेसम्म नेपालीको अवस्था नबदलिने' निष्कर्ष सहित ज्यान हत्केलामा लिएर हिँडेको एउटा राजनीतिक व्यक्ति लामो संघर्ष पश्चात आफूले चाहेकै व्यवस्थामा मन्त्री भए पछि त्यही व्यवस्थाले अँगिकार गरेको मर्म माथि निर्मम प्रहार गर्न उद्दत हुनु विडम्वना हो ।

उनको नेतृत्वमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले उनकै बाहुली दस्तखत सहित शिक्षक नेताहरुसँग गरेको सहमतिबाट उनलाई राजनीतिक जीवनमा के कति लाभ पुग्छ त्यो त समयले बताउला तर सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा भने अपूरणीय क्षतीको गोरेटो खनेको छ । उनको यो कार्य सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा अनुदार र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई दलगत राजनीतिमा आवद्ध गराएर बालबालिका प्रति अन्याय गरेका रुपमा दर्ज हुने पक्का भएको छ । 

देशको संरचना बदलिएको र नयाँ संविधान जारी भएको ७ बर्ष हुन लाग्दा समेत पञ्चायत कालमै बनेको शिक्षा ऐनकै भरमा शिक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्नु पर्दा मन्त्री भएका नाताले उनको मन पेट भतभती पोल्नु पर्ने थियो । तदर्थमा चलेको शिक्षा संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त पार्न आवश्यक ऐन निर्माणमा अहोरात्र खट्नु पर्ने प्राथमिक दायित्व उनका अघिल्तिर थियो । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गर्नु पर्ने कामको सूची पर्गेल्न लाग्नु पर्ने बेला उनको समय त्यही संविधानले गरेको व्यवस्था नरुचाएका शिक्षक नेताहरुको स्वार्थमा कुँजिएर यो हदमा पटाक्षेप होला भन्ने अनुमान शायदै कसैले गरेको थियो ! 

२०७२ मा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ‘आधारभूत र माध्यमिक तह’ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । जसमा शिक्षाका २३ वटा कार्यहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

दिन प्रतिदिन खस्कदैं गएको सार्वजनिक शिक्षाको साखको मुख्य कारण शिक्षकहरुको अनुत्तरदायी कार्यशैली रहेको बारेमा धेरै अध्ययनले बोलेका छन्, शिक्षाविद्हरुले भनेका छन्, नतिजाले देखाएको छ । शिक्षकहरुको वृत्ति विकास लगायत उनीहरुका पक्षमा गर्नु पर्ने काम थुर्पै छन् । अधिकारका बारेमा ठूलो आवाज निकाल्ने शिक्षकहरुले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि गर्नु पर्ने कामको फेरहिस्त पनि कम लामो र महत्वपूर्ण छैन । यसको पहिलो पाईला उनीहरुको आवश्यक व्यवस्थापन र नियमन नै हो । संघीयता सहितको व्यवस्था सञ्चालनका लागि लामो प्रयास पछि जारी संविधानको मर्म राज्यलाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु हो । राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने शिक्षकहरु पनि राज्यकै एक अँग हुन् । लामो समय देखि दलगत राजनीतिमा जकडिएका अधिकाँश शिक्षकहरुको शैली बालबालिकाको सिकाइ र विद्यालय सुधारमा केन्द्रित नहुने तितो यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै नजिकको सरकारबाट अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । 

जिल्लामा रहेका साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु शिक्षकलाई विद्यालयमा र बालबालिकाको सिकाइमा केन्द्रित गर्न असफल भएका थिए । अधिकाँश शिक्षकहरु विद्यालयमा कम राजनीतिक दलका कार्यालयमा धेरै भेटिने क्रम बढ्दै थियो । फलस्वरुप दिनप्रतिदिन बालबालिकाको सिकाइ र सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कदैं गरेको थियो । यस्तो अवस्थालाई सुधार्न शिक्षकहरुलाई पालिका स्तरबाटै अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था सँगै स्थानीय सरकारले शुरु गरेका सुधारका प्रयास सकारात्मक देखिन थालेका थिए । दलगत राजनीतिमा लिप्त शिक्षकको ठूलो संख्या भने शुरु देखिनै यो व्यवस्था प्रति अनुदार थियो । उनीहरु जनप्रतिनिधिहरुलाई निरुत्साहित गर्न अनेक उद्यम गर्न व्यस्त थिए ।

'ल्याप्चे लगाउनेहरुले हामीलाई आदेश दिने ?' भन्दै सार्वजनिक रुपमै जनमतको हुर्मत लिने उनीहरुको कृत्य जारी थियो । संविधानको व्यवस्था प्रति उनीहरु किन अनुदार थिए भन्ने कुरा उल्लेखित तथ्यले छर्लङै बोल्छ । गत सोमबार भएको ५१ बुँदे सहमतिमा समेटिएको स्थानीय सरकारले गरेका सुधारका प्रयासलाई पूर्वाग्रहको संज्ञा दिने भाषामा शिक्षा मन्त्री पौडेलकै सहमति हुनु अर्को विडम्वना भएको छ । आवश्यक ऐन कानून नबनाउने लगायत संघीय सरकारका संयन्त्रबाट भएका अनेकन् अवरोध छिचोल्दै संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा अनेकौं असल अभ्यास शुरु गरेका छन् । यस प्रति मन्त्री पौडेलले अनदेखा गर्नुले उनी र उनको दलबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा व्यक्त प्रतिवद्धता कति सम्म 'ओठे' छ भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ । 

उक्त प्रतिवद्धता ओठे हैन भने, प्रदेश र संघीय सरकार मातहत ल्याउने गरी गत सोमबार भएको उक्त सहमतिमा उल्लेख स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनका बुँदा तत्काल रद्द गरियोस् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा शिक्षकलाई थप जिम्मेवार बनाईयोस् । स्थानीय सरकारले गरेका शिक्षा सुधारका कामलाई साथ दिईयोस् ।  समर्थन गरियोस् । 

अन्यथा, शिक्षा मन्त्री पौडेलले नेपाल शिक्षक महासंघ, विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सँगठनका रुपमा कृयाशील शिक्षकका संगठन सहित महासंघका विभिन्न घटकहरु आवद्ध नेताहरुसँग गरेको उक्त सहमती नेपालको विद्यालय शिक्षाको ईतिहासमा 'प्रतिगामी शैली'का रुपमा रहने निश्चित छ । 

स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति 

बुधबार, ११ फागुन २०७८

प्रतिक्रिया