काठमाडौ - शिक्षा सेवाका बैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको छ । हाल सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको कायम मुकायम सचिवका रुपमा कार्यरत अर्याललाई सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत अर्याललाई सरकारले २२ दिन अघि गत कात्तिक २४ गते सुदुरपश्चिम सरुवा गरेको थियो । बढुवासँगै अर्यालले सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सचिवका रुपमा कार्य गर्ने छन् । 

नीति र बजेट निर्माण जस्ता प्राविधिक कार्यमा समेत दक्ष मानिने अर्याल तत्कालिन संसदीय समितिमा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणका हरेक बैठकमा सकृय सहभागी थिए । जेन जी विद्रोहका कारण प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएर तुहिए पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त विधेयकका विवादीत विषयमा सहमती जुटाउन उनले मन्त्रालयका तर्फबाट उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै समितिका सदस्य सांसदहरुले सह्राना समेत गरेका थिए । यस्तै चार बर्ष अघि गण्डकी प्रदेशको तत्कालिन अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रुपमा एक आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गरेका अर्यालको कामका बारेमा प्रदेशका जनप्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले पनि त्यतिखेर उनको प्रशंसा गरेका थिए । 

२०५३ सालमा शिक्षा सेवा अन्तरगत विद्यालय निरीक्षकका रुपमा रुकुमबाट निजामती प्रवेश गरेका अर्यालले २०५६ सालमा दोलखा र २०६२ सालमा   नवलपरासीमा विद्यालय निरीक्षकका रुपमा कार्य गरेका थिए । २०६३ सालमा खुल्लाबाट उपसचिव भएका अर्यालले काठमाडौं, चितवन, कास्कि, दाङ् जस्ता मुख्य शहर केन्द्रित क्षेत्रमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीका रुपमा कार्य गरेका थिए । काठमाडौंको जिशिअबाट उनको सरुवा तत्कालिन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा भएको थियो । केन्द्रमा हुँदा तयार शिक्षक समकक्षता प्रारुप निर्माणमा अगुवाई गरेका अर्याल २०७१ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका थिए ।

बढुवा लगत्तै तत्कालिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय कास्किका निर्देशक बनेका अर्यालले त्यस पछि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको निर्देशकको रुपमा कार्य गरेका थिए । त्यतिखेर तयार निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्माणमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री स्व. धनिराम पौडेलका पालामा   मन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने योजना महाशाखा प्रमुख बनेका उनले तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा पनि उक्त महाशाखामा कार्य गरेका थिए । पोखरेलकै अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को सदस्य सचिवका रुपमा कार्य गरेका अर्यालले आयोगको प्रतिवेदन तयारीमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।   

त्यस पछि शिक्षक सेवा आयोगको प्रशासकीय प्रमुख भएका अर्यालले शिक्षक लाईसेन्स र विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेका थिए । त्यस पछि अर्याल शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक बनेका थिए । त्यो बेला उनले गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य उल्लेखनीय मानिन्छ । कतै शिक्षक धेरै हुने र कतै नहुने समस्यालाई उक्त कार्यले धेरै हद सम्म व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको थियो । उक्त अवधिमा विभिन्न जिल्लाबाट १२ सय दरबन्दी कटौती गरिएको थियो । 

२०७८ सालमा गण्डकी प्रदेशको तत्कालिन अर्थ मन्त्रालय (हालको आर्थिक मामिला मन्त्रालय) को सचिवका रुपमा सरुवा भएका अर्यालले त्यो आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गरेका थिए । शिक्षा सेवाका क्याडर भएर पनि बजेट जस्तो प्राविधिक काममा उनले आफ्नो दक्षता प्रमाणित गरेको भन्दै प्रदेशका जनप्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले त्यतिखेर उनको प्रशंसा गरेका थिए । 

२०७९ सालमा फेरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशकका रुपमा उनको सरुवा भएको थियो । शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल भएका बेला शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको त्यो समयमा केन्द्रमा अर्यालकै नेतृत्व थियो । सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएका बेला फेरी मन्त्रालयको योजना महाशाखामा सरुवा भएका अर्याल पछिल्लो समय मन्त्रालयकै उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए ।