विद्यालय हस्तान्तरण नीतिमा सुधारको खाँचो : अर्याल


- वैकुण्ठ अर्याल / निर्देशक, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, कास्कि

- क्षेत्रीय निर्देशक भएर आउनु भए पछि सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने योजना के बनाउनु भा छ ? 

यो गम्भिर विषय हो । किन भने राज्यका यतिका धेरै लगानी यतिका धेरै संयन्त्र खटिएको अवस्थामा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । यसको जस अपजसको भागीदार हामी सबै हौं । नीति निर्माण तह देखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म, स्थानीय तह सम्मकै सबै निकाय जिम्मेवार छन् । त्यस हिसावले एक जना मान्छेले मात्रै प्रयास गरेर सामुदायिक विद्यालयको स्तर आजको भोलि नै सुधार्छु भन्ने सम्भावना पनि छैन किन की यसका उपलब्धिलाई हेर्दा अहिले गरेको लगानीको प्रतिफल भनेको १० बर्ष पछि देखिने हो ।

- क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको हैसियतले सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि तपाईको भूमिका के त ?

आफ्ना निकायका संयन्त्रहरु मर्फत नीयमित अनुगमन गरेर के भईरहेको छ त्यसका आधारबाट उनीहरुलाई तत्काल पृष्ठपोषण दिने एउटा भूमिका यस तर्फ केन्द्रित हुन्छ । अर्को नीतिगत हिसावले देखिएका कमजोरी के छन् त्यसलाई मिनिमाईज गर्ने हुन्छ भने, अर्को शिक्षकको क्षमता सुदृढ नहुँदा सम्म गुणस्तर सम्भव छैन । त्यसैले शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय निरिक्षकहरुलाई अधिकतम परिचालन गरेर अघि बढ्ने हुन्छ । त्यसको संग संगै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने, विद्यालयको वातावरणलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने र विद्यालयमा हुने ब्यवस्थापकीय सुदृढिकरणका कृयाकलापहरुमा केन्द्रित हुने तर्फ नै मेरो र यो कार्यालयको भूमिका केन्द्रित हुन्छ ।

- तथ्याङ्कमा शिक्षक तालिम प्रसस्तै भयो, तर सिकाई उपलब्धि हेर्ने हो भने त्यो कक्षा कोठामा पुगेन, विद्यालयको ब्यवस्थापन हेर्दा प्रभावकारी देखिदैंन, सरकारी निकायको संयोजनको जुन कुरा गर्नु भो त्यो पनि प्रभावकारी नहुँदा नै सामुदायिक शिक्षा खस्कदों भयो जस्तो लाग्दैन ?

अहिले सबैलाई चिन्ताको कुरा भनेको, शिक्षक तालिम लिन्छ, क्षमतावान पनि छ तर कक्षा कोठामा पुगेन । हामीले अरु केही गर्नु पर्दैन, एउटै काम शिक्षकले पुरै समय कक्षा कोठामा व्यतित गर्ने अवस्था बनायो भने मात्रै पनि हुन्छ । मैले यहाँ बसेर त्यसो भनिरहनु पर्दा यो विडम्बना हो । हामीले शिक्षकलाई कक्षा कोठामा व्यति तगर्ने ४५ मिनेटको समय कक्षा कोठा भित्र मात्रै रहन सक्ने बनायौँ भने पनि धेरै सुधार हुन्छ । शिक्षकलाई पुरा समय पठन पाठनमा आवद्ध बनाउने र पुरा समय विद्यालय सञ्चालन हुने, न्यूनतम यति कुरामात्रै बनाउन सक्ने हो भने पनि सुधार हुन्छ । अहिलेको विषम परिस्थिती राजनीतिक सक्रमणकालको परिणाम स्वरुप हामीले यो कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकेका छैनौं ।  त्यसैले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरु मिलेर हामीले जतिसक्दो कक्षा कोठामा व्यतित गर्ने समय, बच्चालाई सिकौं सिकौं लाग्ने खालको वाल मैत्री वातावरण बनाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

- यसका लागि के उपाय त ? 

यसका लागि २ वटा उपाय हुन सक्छन् एउटा शिक्षकलाई उत्प्रेरित बनाउने, जुन तालिम, उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधा, सुरक्षासंग जोडिएका हुन्छन् त्यसमा जोड दिनु पर्छ । संग संगै अनियमित गर्ने, तोकेको उपलब्धि हासिल नगर्नेलाई दण्डित गर्ने अभ्यासबाट अघि बढ्नु पर्छ ।

- मैले अघिल्लै प्रश्नमा सोधेंको थिएँ विद्यालयको ब्यवस्थापनको कुरा ....

हो, यसमा दुई कुरा रैछन् । एउटा हामीले जसरी डिजाईन ईष्टिमेट गरेर भवन बनाउन भन्दै दिएको रकम छ नी त्यो रकम विद्यालय भवन बनाउन पर्याप्त छैन । जहाँ हामीले ४० प्रतिशत जनश्रमदान जुट्छ भन्ने अपेक्षा गरेर दिएका छौं त्यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेसन जिरो छ । त्यसैले हामीले दिएको रकमले जुन ढंगले विद्यालय भवन बन्नु पथ्र्यो बन्न् सकेका छैनन् । दोश्रो कुरा अनरसीप रैछ । कुनै पनि मान्छेले सामुदायिक, सार्वजनिक शिक्षा प्रति अपनत्व सृजना गरेको अवस्थै छैन । किनकी यो सरकारको भन्ने छ । सरकारको भएपछि सबै सरकारले हेर्नु पर्छ भन्ने छ । गाउँमा भएको विद्यालयको संरक्षण गर्नु पर्ने, कसरी राम्रो बनाएर जाने भन्ने कुरा त त्यहिंको स्थानीय ब्यक्तिहरुको हो नी । तर उनीहरुको मानसिकता के भैदियो भने, यो त सरकारको हो उसैले आएर हेर्नु पर्छ । आखिर सरकार भनेको पनि हामी सबैको समुच्च रुपन हो भन्ने बुझाई भएन ।

- तपाईको यो कुराले त शिक्षा मन्त्रालयले अपनाएको विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण भन्ने कुरा संग बाझियो नी...

प्रभावकारी बन्न सकेन नी त । यसलाई अलिकति विश्लेषणात्मक तरिकाले हेरौं न – जस्तै समुदायमा विद्यालय हस्तान्त्रण गर्ने भन्यौ तर शिक्षा ऐन सातौं संशोधनले सबै विद्यालयलाई समुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गरिसकेपछि फेरी समुदायमा हस्तान्तरण भन्ने दोहोरो नीति ल्यायौं । परिणाम के भयो भने पैसा दिएर समुदायमा हस्तान्तरण गर्न लाग्यो सबै जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छन खोज्यो भन्ने बुझाई गलत बन्न पुग्यो जसको परिणाम विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भए, फेरी तेरो विद्यालय तैँ लैजा भनेर सरकार पट्टिनै फिर्ता पठाउने अवस्था पनि बन्यो ।

- मतलव विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भन्ने नीति नै गलत हो ?

त्यो नीतिमा केही त्रुटि छन् भन्ने मलाई लाग्छ । स्थानीय जुन समुदाय छ त्यसले विद्यालयको सबै जिम्मेवारी आफैं लिएर गर्न सक्ने अवस्था, क्षमता, वा हैसियत थियो भन्ने प्रश्न हो मेरो । त्यो नहुँदा नहुँदै हामीले हतारमा ल्याएको नीति हो । जसले गर्दा प्रभावकारी रुपबाट कार्यान्वयन हुन सकेन । केही सिमित विद्यालय राम्रा देखिए पनि अधिकाँश समुदायमा हस्तान्तरण भएका विद्यालयहरु कस्ता भए भने तीन लाख प्राप्त गर्ने र सुविधा, दरबन्दी पाईन्छ भन्ने नाममा मात्रै विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भए । साँच्चै विद्यार्थीको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने दिशामा भने थोरै विद्यालय मात्रै केन्द्रित रहे । त्यसैले त्यसका आफ्ना केही कमी कमजोरी थिए त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने ठान्दछु म ।

- फेरी सामुदायिक शिक्षा सुधारकै कुरामा फर्कौ, यो क्षेत्रका विद्यालयहरुको सुदृढ ब्यवस्थापन र सुदृढिकरणका लागि के छन् त क्षेशिनीका योजना ?

क्षेत्रीय कार्यालयसँग ठ्याक्कै योजना भन्दा पनि हामीले भएका नीतिगत ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र विचको सहजीकरणको काम गर्ने हो । एक्जुकेटिभ रोल जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत हुन्छ, पोलिसी लेभलको मन्त्रालय मार्फत हुन्छ । भईरहेका कामहरुबाट कमि कमजोरी देखिएर नीतिगत सुधार गर्ने कुरामा विचमा बसेर पृष्टपोषण दिने निकाय हो यो ।

- त्यसो हो भने, क्षेशिनीहरुको आवश्यकता नै किन भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई, किन भने नीतिगत काम मन्त्रालयबाट, कार्यान्वयन जिल्ला शिक्षाबाट हुँदा यो निकायनै किन चाहियो र जस्तो देखिने ।

विगतमा एक पटक यो निकाय आवश्यक हो की हैन भन्ने बहस पनि भो । क्षेशिनीहरु विशेष गरी परिपत्र गर्ने अर्गनाईजेशनका रुपमा मात्रै भयो, यसको भूमिकामा सशक्तिकरण जरुरी छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि खडा हुने गरेकै छ । यहाँले उठाउनु भएको एउटा पाटो, साँच्चै क्षेशिनीको भूमिका यस्तै राख्ने हो भने त श्रोत, साधन र सेवाका कुरा हेर्दा यसलाई नराखे पनि हुँदैन र भने जस्तो त देखिन्छ, तर अहिलेको बदलिदोँ परिबेशलाई हेर्ने हो भने क्षेशिनी आवश्यक देखिन्छ । मैले अघिनै भने क्षेशिनीको मुख्य दुई वटा भूमिका छ । जिल्लामा के भै रहेको छ भन्ने कुराको लेसन लर्न गरेर पोलिसीलाई कसरी हिट गर्ने, पोलिसी कसरी रिफर्म गर्ने, कहाँ लुप होल छ भन्ने जस्ता कुरालाई कसरी ट्रिटमेण्ट गर्न सकिन्छ भनेर फिल्डबाट आएको कुरालाई माथिल्लो निकायमा प्रेषित गर्ने, त्यो विचको भूमिका निर्वाह गर्ने हिसावले जति भने पनि भूमिका छ ।

अर्को तिर अव हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने तौर तरिका मोडालिटि भिन्न भएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, यद्यपी त्यसले ऐनको पूर्णता पाउन नसक्दा पूर्ण कार्यान्वयनमा आएन । रिस्टक्चर हुन सकेन । यदि भईदिएको भए, त्यसले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अनुसार क्षेशिनीहरु परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अन्र्तगतको क्षेत्रीय बोर्डको रुपबाट विकसित हुन्थ्यो, त्यो भूमिका अहिले पनि गर्न सक्ने सम्भवना प्रशस्त छ । अहिले पनि केही त गरेकै छौं, तर त्यो भन्दा पनि अधिकार सहित उसको भूमिकालाई अझ क्रियाशिल बनाएर लैजान सक्ने सम्भवना छ ।

दोश्रो मूलूक संघीयतामा जाने भनिएको छ । यदी संघीयतामा जाने हो भने अहिले भईरहेको क्षेशिनीहरुलाई संघीय सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । अहिले कै अवस्थामा हेर्ने हो भने शिक्षक सेवा आयोग र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को क्षेत्रीय तह अथवा तल्ले तहमा सेवा प्रदान गर्ने निकाय छैन । यद्यपी परिषद्का केही क्षेत्रीय कार्यालय भएपनि तल्लो तहमा जिल्ला शिक्षा संग समन्वय गरेर काम गर्नु परेको छ । त्यसलाई क्षेशिनी मार्फत लैजान सक्ने हो भने यसको भूमिका पनि बढ्ने र काम पनि पाउने देखिन्छ ।

प्रस्तुती : श्रीधर पौडेल