शिक्षा मन्त्री र शिक्षक महासंघ बीचको भेटलाई मिडियाले गत साता प्राथमिकता दिए ।

काठमाडौ - शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गत १७ वैशाख २०८२ मा भएको नौ बुँदे सहमति अनुसार बजेट नछुट्याएकोेले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको समाचार छ । सो सहमति केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले २९ दिन लामो काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन रोकेको थियो । तत्कालीन ओली सरकारले सो सहमति कार्यान्वयनको लागि बजेटको व्यवस्था नगरेको हुँदा सहमति कार्यान्वयन नहुने पक्कै थियो । सहमति कार्यान्वयनको लागि महासंघको टोली मन्त्रीलाई दबाब दिन जाँदा मन्त्रीको उल्लेखित जवाफमा महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभए कानुनी उपचारमा जाने प्रतिक्रिया दिएको समाचार छ । मन्त्रीले नौ बुँदे खारेजको प्रस्ताव ल्याएको सुवेदीले सञ्चार माध्यममा बताएका छन् । 

शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग राखेर सरुवा पीडित संघर्ष समितिले मंसिर दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको समाचार छ । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत २०८१ जेठ २३ जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजी वा संशोधन नभए आमरण अनसन बस्नेसम्मको चेतावनी दिएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार यो निर्देशिकाले ४२ हजार नयाँ शिक्षक मारमा परेको संघर्ष समितिको दावी छ । 

सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्दै देशमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनको साधन बनाउने भन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने क्षेत्र बनाउने सबै राजनीतिक दलहरुको व्यवहार देखिन्छ । विगतदेखिको यो व्यवहारले शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् प्रतिस्पर्धी शिक्षक नियुक्ति गर्नुको साटो तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने छोटो बाटो (उपाय) अपनाउँदा विद्यालयहरुमा धेरै थरीका शिक्षक नियुक्ति गरिएका हुन् । यसै कारण धेरै थरिका समस्या पनि उब्जिएका छन् । शिक्षकका समस्या हल गर्ने भन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कोणबाट राजनीतिक दलका नेताहरुले लिने तदर्थ शैलीका कारण लाखौं बालबालिकाको योग्य शिक्षकबाट सिक्ने अधिकार हनन् हुँदै आएको छ । 

शिक्षकको आन्दोलनको समयमा थामथुम गरेर तत्काल शिक्षकलाई कक्षाकोठा फर्काउन मात्रै विगतका सरकारले माग पुरा गर्न सक्ने नसक्ने विचार नगरी सहमति गर्दा समस्या बल्झिँदै आएको हो । शिक्षकहरु पेशागत हकहित वा गुणस्तरमा केन्द्रित हुनु भन्दा दलकै आडमा दलकै (पञ्चायत कालमा पञ्चायतकै समेत) राजनीतिक अस्त्र भएकाले दलले उपयोग गर्दै आएका हुन् । पछिल्लो उदाहरण त गठबन्धन ओली सरकार नै भयो, सहमति गरेर आन्दोलन त पन्छायो तर सहमति गरेका विषय लागु गराउन बजेट भने छुट्याएन । दललाई त पक्का थाहा थियो तर मुट्ठीभर शिक्षक नेता जो दलकै नेताका पर्याय थिए, उनका बहकाइमा बहुसंख्यक शिक्षकहरु दलीय संरक्षण पाएको मुतको तातो न्यानोमा आनन्द मानि रहे । एक दिन यसो हुनु नै थियो । शिक्षक संगठनहरु पनि कुनै हिसाबले शिक्षक बनेका सबै शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र सुविधामा केन्द्रित नहुने र सरकारले पनि  यथार्थ कुरा नगर्ने हुँदै आएको छ । 

यथार्थमा शिक्षक महासँघ दलहरुको गठबन्धनकै छाया हो । अहिले दल विरुद्ध जनआवाज तीव्र हुँदा उनीहरुको बल घट्नु स्वाभाविक हो । उनीहरुको बल कर्तव्यपरायणता वा पेशागत जिम्मेवारीबाट आएको भए मन्त्री पुनले न राजनीतिक रुपले न नैतिक रुपले त्यसो भन्ने थिए । शिक्षक जबसम्म अभिभावकको बलमा जो उनीहरुको कर्तव्यपरायणताबाट बन्छ, उभिन सक्दैनन् उनीहरुलाई यस्तै फ्यान्तु बनाइ राख्ने छन् । शिक्षकले जहिले पनि मन्त्रालयका बन्दकोठामा हुने लेनदेनमा समाधान खोजिरहे । घरघर बस्तिबस्तीमा रहेको त्यो अमूल्य र अपराजेय शक्ति हेरेनन्  । खास अर्थमा राजनीति नै बुझेनन् । यिनीहरु त आफ्नो बलको स्रोत सार्वजनिक विद्यालयका पक्षमा त चुँक्कै पनि बोलेनन् । पक्का छ जहिले सम्म निजी विद्यालयहरुको बोलवाला रहन्छ तबसम्म शिक्षकको कुनै भाउ रहन्न । शिक्षकहरुको बुद्धिजीविता दाबिमा सीमित भयो । सबै शिक्षक त्यस्ता छैनन् । उनीहरुले अघिल्लो पुस्ताका शिक्षकका पापको भार बोकि रहन पनि जरुरी छैन । यो नयाँ बाटो रोज्ने उत्तम समय हो । शिक्षकले चाह्यो भने अभिभावक शिक्षकका लागि सडकमा आउने र शिक्षक कक्षा मै रहिरहने अवस्था आउन सक्छ ।   

शिक्षकका समस्या राजनीतिक रुपमा स्थायित्व पाएको सरकारले मात्रै किनारा लगाउन सक्ने वर्तमान यथार्थ हो । सार्वजनिक शिक्षालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट भए पछि मात्रै शिक्षकका खास समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने छन् । जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको चुनावी सरकारले बर्षौ देखि जकडिएको शिक्षकका समस्यालाई पर्गेल्ने ल्याकत राख्न सक्छ भन्ने शिक्षक नेताहरुको बुझाई हो कि आफ्नो उपस्थिति देखाईराख्ने रणनीति ? 

दलहरुक भातृसंगठनको रुपमा कृयाशील शिक्षक संगठनहरु यतिबेला  पुराना सहमति खोज्न अदालत जाने कुरा दलहरुको उक्साहट त  हैन भनेर सार्वजनिक शिक्षाका अभियन्ताहरुले शंका गरेको पाइन्छ । जेन जी आन्दोलनको उभारलाई शिक्षकका अकर्मण्यताले पनि मलजल नगरेको होइन । जेन–जीमा राजनीतिक र बृहत् सामाजिक सुझबुझको कमी र उनीहरुकै शैक्षणिक र अरु पृष्ठभूमिका सीमितताले अभिव्यक्त नभएका÷नगरेका हुन् । यतिबेला सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुले यो असन्तुष्टिमा आफ्नो भाग सकारेर विध्वंशमा हाम्रा उत्पादन छैनन् भनेर अगाडि आउन सक्नु पर्ने हो । ३० हजार होइन २, ४ हजार अभिभावक काठमाडौमा र हरेक पालिकाका कार्यालयमा २, ४ सय अभिभावक उतार्नुस् । भोलि अहिले कै सरकार पनि सहमतिमा आउँछ । त्यो जेन जी आन्दोलनकै एक भाग बन्ने छ ।   

यस्तै शिक्षक सरुवामा पनि देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा पास हुँदाको योग्यताक्रमका आधारमा विद्यालय छान्न दिन्छ । योग्यताक्रमको पुछारमा पर्ने शिक्षकको भागमा अलि दुर्गमका विद्यालय पर्छन् । ती शिक्षकले परीक्षणकाल पूरा गरेपछि राजनीतिक भनसुन लगायतका विभिन्न उपाय लगाएर सरुवा हुने परिपाटी थियो । यसमा कतिपय अवस्थामा दल मिसिँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति देखि जिल्ला र मन्त्रीको तहसम्म आर्थिक चलखेल हुने गरेको पनि थाहा भएको हो । राजनीतिक पहुँच नहुँदा कोही वर्षौ सरुवा नपाउने र कोही नियुक्त भएको ६ महिना पुग्नासाथ सरुवा हुने अवस्थालाई पछिल्लो शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले रोक लगाएकोमा नवनियुक्त शिक्षकहरु असन्तुष्ट रहेको विदितै छ । आन्दोलनको धम्कीको भरमा यसमा फेरबदल गर्न खोजिंएको देखिन्छ । शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए निश्चित समूह वा दलीय प्रभावमा होइन राज्यको आवश्यकतालाई आधार बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सामान्य अवस्थामा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्ति सरुवा हुन जोड गर्दैन । शिक्षणमा लगाव भएको शिक्षकको विद्यार्थी (र अभिभावक) सँग सम्बन्ध रहन्छ र कसैले पनि साधारण अवस्थामा सम्बन्ध फेरिहाल्न चाहँदैन । अहिले सार्वजनिक विद्यालयहरु शिक्षकका सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउन शिक्षकको रोजगारीका साधनमा सीमित भएका छन् । एक दिन त्यस्तो आउने छ जब अभिभावक र शिक्षक एक आपसको कल्याणका लागि एक अर्काको मर्का बुझ्ने छन् र सहमति बनाउने छन् । दैनिक ज्याला गरेर निजी विद्यालयमा केटाकेटी पढाउने अभिभावक प्रशस्त छन् । के अलिकति परिणाम आए ती अभिभावक सहुलियत खोज्ने थिएनन् होला ? यस्तो वातावरण बनाउन शिक्षक बाहेक अरु कसले सुरु गर्न सक्ला ? त्यसको मतलब शिक्षकको सरुवा हुने अधिकार हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन । उनीहरुले शिक्षण मात्र अर्को ठाउँमा होइन विद्यालय बाहेक अरु धेरै ठाउँ पनि देख्नु पर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले विश्वविद्यालयहरु सरकारले दिने अनुदानमा मात्रै भर नपरी आफ्ना संरचना र सामथ्र्यको सदुपयोग गरेर विश्वविद्यालयलाई आत्म निर्भर बनाउनु पर्ने भनेको समाचार छ । त्यस्तै सभामा कार्कीले एउटा प्रधानमन्त्रीले सबै विश्वविद्यालयको भारी बोकेर हिंड्न नसक्ने हुनाले विश्वविद्यालयहरु स्वायत्त बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्रिविले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मातहतका क्याम्पस मार्फत अनलाइनबाट पढ्न पाउने बनाउन लागेको समाचार छ । त्रिविले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली दूतावासको सहकार्यमा परीक्षा लिने गरी विदेशमा बसेर पनि शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न सक्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको समाचारमा उल्लेख छ । त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरामा गण्डकीका विद्यार्थीले सेवा लिन काठमाडौं आउन नपर्ने गरी त्रिविको शाखा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार छ । 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले उपकुलपतिको नियुक्ति राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, तठस्थता तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छविको आधारमा गर्न स्पष्ट आधार र प्रक्रिया निर्धारण गर्नु पर्ने बताएको समाचार छ । 

जेवी विश्वकर्माले कान्तिपुरमा संरचनागत रूपमा विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सामाजिक बनोट अनुरूपको समावेशी नबनाउँदासम्म विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रले सामाजिक यथार्थको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने लेखेका छन् । 

मन्त्री पुनले प्लस टु र एसईईको तुलनामा विश्वविद्यालयहरुको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको समाचार छ । 

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का शिक्षण संस्थाहरूबाट ठगीमा परेका नेपाली विद्यार्थीको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले संकलन सुरु गरेको समाचार छ । 
गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार अनुसार विद्यार्थी भिसामा रहेका विदेशीले गैरकानुनी काम गरेको पाइएपछि अध्यागमन विभागले केहीलाई उनीहरुकै देश फिर्ता गरेको र केहीलाई भर्ना नगर्न शैक्षिक संस्थालाई सचेत गराएको छ । 

२०७८ साल चैत्र २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत २०७८ सालदेखि कक्षा १० को एसईई परीक्षामा सहभागी हुन १४ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउने निणर्य कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन बोर्डले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याएको समाचार छ ।

झुटो विवरणका आधारमा त्रिविको परीक्षा सह–नियन्त्रक भएको र सिफरिस गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले चार जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समाचार छ । डिल्लीराम प्रसाईले विद्यावारिधी गरेको भन्दै झुटो विवरण पेश गरेको र जयालक्ष्मी प्रधान, मोतीलाल शर्मा र मेघराज पोखरेलले सिफारिस गरेकोमा आयोगले यी ४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा गैर कानुनी रुपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको आरोपमा आयोगले आठ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको समाचार छ । कास्कीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको चार रोपनी जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको भौतिक संरचना निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विद्यालयमा मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने कार्यविरूद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । समाचार अनुसार विद्यार्थीमाथि कुनै पनि कारबाही वा सजाय गर्न नपाउने बताउँदै सो कार्य नगर्न–नगराउन निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूलाई आदेश दिएको हो । कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा मंसिर ३ गते भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले फैसला गर्दै परमादेश जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सामुदायिक र निजी विद्यालयबाट एसईई उतीर्ण गरेको आधारमा उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति पाउने मापदण्डमा फरक हुने गरेकोमा यो भिन्नता हटाउने गरी कानुन बनाउन मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको समाचारमा छ । 

यस्तो कार्य सार्वजनिक शिक्षामा रहेको रहलपहल आकर्षण पनि नामेट पारी निजी विद्यालय प्रवद्र्धन गर्ने र शिक्षाको थप व्यापारीकरणको खेल भएको देखिन्छ । र यो सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि बेठिक देखिन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी तुलनात्मक रुपमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा कमजोर पृष्ठभूमिका रहेका देखिन्छन् । कमजोर आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीले पाउने उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको वचेखुचेको अवसर पनि खोस्ने प्रपञ्च गर्नु समाजवादोन्मुख संविधानको भावना विपरित र शिक्षाको व्यपारीकरणको बढावा हुनजान्छ । र यो प्रपञ्चको पछाडि निजी प्रवद्र्धन गर्न चाहने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र हावी भएको देखिन्छ । के मन्त्री पुन र उनको टीम यस प्रति बेखबर र निरपेक्ष हो ? उनले पनि राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगरे हुन्थ्यो भन्ने सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुको अपेक्षा छ ।  

१२ कक्षामा सार्वजनिक विद्यालयमा पढेर परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट हुने डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा, दार्चुलाका छात्रालाई नई एकेडेमीले नइ कपिल विद्या पदक प्रदान गरेको छ । डोल्पाकी सुमित्रा बूढा, हुम्लाकी सौमती शाही, बाजुराकी प्रतीक्षा विष्ट र दार्चुलाकी इशारा कोट्टारीलाई जनही ३०/३० हजार रुपैयाँ राशिसहित ‘नई कपिल विद्यापदक’ प्रदान गरिएको समाचार छ । 

बेरोजगारीका कारण बालबच्चा बोकेर भारत पलायन हुँदा बैतडीका एक सय १४ वटा आधाभूत विद्यालय बन्द हुन लागेको गोरखापत्रमा समाचार छ । बैतडीमा गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष सात हजार आठ सय ५४ जना विद्यार्थी घटेका छन् । 

नेपालगञ्जको महेन्द्र पुस्तकालय ‘इ–लाइब्रेरी’ बनाउन पहल शुरु भएको छ । 

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दशौँ सभाको कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पारित गरेको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको योजना विकास तथा अनुगमन निर्देशनालयले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाउन अन्तरक्रिया तथा सुझाव सङ्कलन नारायण बहुमुखी क्याम्पसमा दैलेखबाट सुरु गरेको समाचार छ

बागमती प्रदेशका ६ वटा सार्वजनिक क्याम्पसलाई बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको समाचार छ । प्रदेश सरकारको बैठकले हेटौडा क्याम्पस, काठमाडौंको जनमैत्री, कपन बहुमुखी क्याम्पस, चितवनको भुवनेश्वरी क्याम्पस, माडी क्याम्पस, काभ्रेपलाञ्चोकको चैतन्य बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ 

यो स्वागत योग्य कदम हो । यसले बागमति प्रदेश विश्वविद्यायलयको औचित्य स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ भने त्रिविको बोझ घटाउँछ । रेखदेख गर्नुपर्ने क्याम्पसको संख्या र भूगोलको बोझले पनि त्रिवि अव्यवस्थापनको शिकार भएको हो । यस्तै गरी सातै प्रदेशका विविले क्याम्पसहरुको जिम्मा लिंदा त्रिवि र प्रदेश विवि दुबैको हित हुने देखिन्छ । त्रिविले पनि सक्ने भन्दा बढी भारी बोक्नुको साटो आफू मातहतका क्याम्पस अन्य विविलाई जिम्मा दिएर चुस्त र गुणस्तरीय बन्ने बाटोमा लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

कैलालीको गेटामा खुल्न लागेको दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको लागि दुई पटक दर्खास्त आव्हान गर्दा पनि सम्भावित योग्य व्यक्ति नपाएको समाचार छ । 
बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाले क्याम्पस सञ्चालन गर्न दुई करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण गरेका दुईवटा भवनहरू जुकोट डाँडामा प्रयोगमा नआइ जीर्ण अवस्थामा रहेको समाचार छ । 

बबिता पौडेलले कान्तिपुरमा विश्वविद्यालयमा लैंगिक खाडल शीर्षकमा लेखेको लेखमा सर्वेक्षणहरूले नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा महिलाको उपस्थिति १४/१५ प्रतिशत र प्राध्यापक तहमा ६–७ प्रतिशत मात्रै रहेका देखएिकाले विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक तहमै महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक नभएको र शैक्षिक तहको उपल्लो निकायमा निराशाजनक रहेको उल्लेख छ । 

रविप्रसाद बरालले गोरखापत्रमा लेखेको लेखमा शिक्षा र उद्योगबिचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाएर सिकाइलाई व्यवहारसँग जोड्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । 

जेन जी विद्रोहको भोलिपल्ट भवनहरुको विध्वंशमा परेको युलेन्स स्कुलले केही समय अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेकामा अहिले सबै तहका विद्यार्थीलाई खुमलटारको एउटा कलेज भवन भाडामा लिएर भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको समाचार छ । बुढानिलकण्ठमा रहेको युलेन्स भवन पुनर्निर्माण डेढ महिनाभित्रै सकिने जनाइएको छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ मंसिर ६ देखि १२ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता