काठमाडौ - संसद गठन भएको एक बर्ष भित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको चुनावी घोषणा पत्रमा कांग्रेसले गुणस्तर तथा नियमन ऐनका रुपमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । मूलुक संघीयतामा गएको एक दशक सम्म पनि बदलिएको संरचना र व्यवस्था अनुकुल शिक्षा ऐन निर्माण नहुँदा शिक्षा क्षेत्र तदर्थमा चलिरहेको बेला कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र मार्फत् उक्त प्रतिज्ञा गरेको हो । 

'विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा नियमन) ऐन सरोकारवालाहरुको परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समूहको दवावमुक्त भइ सबै जायज र उपयुक्त विषयहरुलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखि एक बर्ष भित्र पारित गछौं' प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ ।  

खासगरी विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीकर्ता र सामुदायिक विद्यालयका दलगत आवद्धताका शिक्षकको स्वार्थका कारण शिक्षा ऐन निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको थियो । संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारका विषय कार्यान्वयनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको र संविधानको अनुसुची ८ ले विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको विषयमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आपत्तिका कारण ऐन निर्माण धकेलिदैं आएको थियो । संसदीय समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा विधेयकको छलफलले सहमती गरिसकेका विषय पनि यीनै स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण पेचिलो बनिरहेको थियो । त्यही छेकमा भदौमा भएको जेनजी बिद्रोह पछि संसद नै भंग भएसँगै अन्य विषय जस्तै शिक्षा ऐन निार्मण पनि शुन्यमा पुगेको थियो । 

यही विषयलाई कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेको हो । 

यस्तै कांग्रेसले शिक्षण पेशालाई सम्माजनक बनाउने पनि प्रतिज्ञा गरेको छ । स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, ईसिडि, विशेष सबै प्रकारका शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने पनि प्रतिज्ञा गरेको छ । शिक्षकको सुविधा निजामती कर्मचारी सरह बनाउने, शिक्षण पेशालाई आर्कषक बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उल्लेखनीय रुपमा अभिवृद्धि हुने गरी स्थानीय सरकारको सवलीकरण गर्ने पनि प्रतिज्ञा गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा संघको लगानी वृद्धि गरी कूल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने पनि उसको प्रतिज्ञा छ । 

विद्यालयलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा दुई वटा मोडेल विद्यालयहरुको विस्तार गर्ने,  नमूना विद्यालयको विस्तार गर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, आजिवन सिकाइ, मातृभाषामा शिक्षाका लागि पनि कांग्रेसले विभिन्न प्रतिज्ञा गरेको छ । विश्वविद्यालयहरुको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाउने प्रतिज्ञा गर्दै उसले एक बर्ष भित्र छाता ऐन पारित गर्ने जनाएको छ । सबै पढौं, संगै बढौं शिर्षकमा कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा शिक्षाका विषय समेटेको छ । 

पढ्नुहोस् विस्तृतमा :