काठमाडौं - देशभर पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।  समाचार अनुसार ती बालबालिकामध्ये ५० प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै विद्यालय गएका छैनन् भने बाँकी ५० प्रतिशत बालबालिकाले बिचैमा विद्यालय छाडेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गर्दै यो तथ्य देखाएको समाचारमा उल्लेख छ । विद्यालय नजाने र बिचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला र न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ । कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको कार्यालयले औँल्याएको समाचारमा उल्लेख छ । 

मकवानपुरको थाहा नगरपालिका चित्लाङको स्वच्छन्द भैरव माध्यमिक विद्यालयबाट सेवा निवृत्त भएका शिक्षकद्वय भोजराज अर्याल र सीता लामिछाने (अर्याल) को विदाईमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको रुवाबासी भएको छ । सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रधानाध्यापक विष्णु प्रसाद दाहालले भक्कानिँदै मन्तव्य दिएको उल्लेख छ ।  चार दशक विद्यालयमा सेवा गरेका व्यक्तिहरूलाई विदाइ गर्नु असाध्यै गाह्रो भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार रामकृष्ण बस्नेतको भनाई समाचारमा समेटिएको छ । 

सार्वजनिक विद्यालयहरूको सफलता र शैक्षिक सुधारका प्रेरणादायी कथाहरू समेटेर कान्तिपुरले विशेष अंक प्रकाशित गरेको छ । देशभरका उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयहरू कसरी निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सफल भइरहेका छन् भन्ने चर्चा समाचारमा गरिएको छ । यसमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिको प्रयोग र विद्यार्थीको उत्कृष्ट नतिजाका साथै व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षाका आयाम समेटिएको छ । उक्त सामग्रीमा धरान पब्लिक हाईस्कुल, बिराटनगरको आदर्श र पोखरिया, काठमाडौंको ज्ञानोदय, विश्व निकेतन, दरबार हाइस्कुल, चितवनको नारायणी नमूना, पोखराको विन्ध्यवासिनी, वीरगञ्जको त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम, तनहुँको सत्यवती, बुटबलको कालिका मानवज्ञान, तिलोत्तमा शान्ति नमूना, कान्ति, नवीन औद्योगिक कदर बहादुर रीता, दाङको गुरु हजुर, सुर्खेतको जन–नमूना, महेन्द्रनगरको महेन्द्रनगर, कैलालीको दुर्गा लक्ष्मी, बझाङको सत्यवादी पाठशाला, कालिकोटको बडिमालिका माध्यमिक विद्यालयको सफलताको कथा समेटिएको छ । 

कान्तिपुरले ‘सम्पन्न पूर्वाधार र सक्षम शिक्षक, हरेक विद्यार्थीका अधिकार’ शीर्षकमा सम्पादकीय पनि  प्रकाशित गरेको छ । अब्बल भएका सार्वजनिक विद्यालयले कक्षाकोठालाई नीरस र एक पक्षीय व्याख्यानसँग होइन, बरु सूचना र प्रविधिको प्रयोग मार्फत पठनपाठनलाई रुचिकर, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई उद्देश्य उन्मुख बनाएको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । धेरै सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि, पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलापको अवसर नपाएको, विषय शिक्षक पाउन नसके पनि विद्यार्थीले जसोतसो पाठ्यपुस्तक मात्रै पाएको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

कान्तिपुरले सार्वजनिक विद्यालयको विषय अगाडि ल्याएको कुरा प्रशंसनीय छ । शिक्षाले यस्तो प्राथमिकता विरलै पाउने गर्छ । सम्भवतः पत्रिकाको इतिहासमै यस्तो काम पहिलो पटक भएको होला । यी विद्यालय र यसका सवालहरुलाई संश्लेषित रुपमा सँगै प्रस्तुत भएको भए अझ उपयोगी हुने थियो । हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरुको कमजोर अवस्था स्रोतको कारणले मात्र भएको होइन । यिनीहरुको बेवास्ताका कारण भएको हो । यसलाई वास्ता राख्नु पर्नेहरुका बालबालिका यी विद्यालयमा जानु नपरेर हो । शिक्षा राजनीतिक मुद्दा नभएर हो । यस अर्थमा यो कान्तिपुरले र शिक्षामा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले गुमाएको अवसर पनि हो । जे भए पनि ती विद्यालयहरुलाई यो प्रयासले प्रोत्साहन नै गरेको छ । यस्तो कामलाई कान्तिपुरले विवरणात्मक भन्दा अभैm बढी विश्लेषणात्मक बनाओस् र जारी राखोस् । कान्तिपुरले शिक्षा चुनावको मुद्दा बनाउन धेरै काम गर्ने आवश्यकता र अवसर आएको छ । यसले यस्तो ऐतिहासिक दायित्व अझै लिओस् । 

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको हिमालय आधारभूत विद्यालयले छात्राहरुलाई महिनावारी हुँदा आराम गर्ने छुटटै कोठाको व्यवस्था गरेको समाचार छ ।  राधाकृष्ण थारू जनसेवा केन्द्र बर्दियाको सहयोगमा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य परियोजनाले आवश्यक सामग्री सहयोग गरेपछि विद्यालयमा आरामकक्ष स्थापना गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।  महिनावारी हुँदा अध्ययन छाड्न नपरोस् भनेर अहिले बर्दियाका धेरै जसो स्थानीय विद्यालयमा किशोरी आरामकक्ष स्थापना सुरु गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको  कपरफोरी माविले शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सफल भएको छ । कापी कलम किन्न, पोशाक किन्न समेत नसक्ने विपन्न तथा गरिब समुदायका विद्यार्थीलाई भोकै विद्यालय आउने समस्या निराकरण गरी ७५ प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसके पछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरेर भए पनि रोकिएका शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कामलाई अघि बढाउन लागेको समाचार छ । मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली सहित दुईवटा नियमावली ल्याउन लागेको समाचारमा उल्लेख छ । गोरखापत्रमा छापिएको समाचार अनुसार विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐन पनि ल्याउन लागेको हो । नियमावलीलाई मन्त्रीपरिषद् मार्फत पारित गराएर तथा ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको समाचारमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा नियमावली बाहेक अन्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अध्यादेशका रूपमा ल्याउन लागिएको विश्वविद्यालय छाता ऐन मार्फत सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी भर्नाका लागि खडा गरिएको संरचनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै सेवा आयोग मार्फत सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित २४ वटा विषयलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । 

क्रियाशील अराजनीतिक नागरिक मन्त्रीले आफ्नो छोटो कार्यकालमा शिक्षामा केही देखिने कुरा गर्न चाहनु स्वाभाविक हो । पक्कै हो नयाँ ऐन ल्याउनु यो सरकारको कार्यादेशमा थिएन । तर विश्वविद्यालयमा दलीय नियुक्ति नराख्न अध्यादेशको आवश्यकता बोध गराउने काममा भने मन्त्रीको दृढनिश्चय र प्रयत्न ऐतिहासिक नै हो । यसका लागि उनी लामो समय सम्म सझिइरहने छन् । नेतृत्व यति गम्भीरतासाथ लाग्ने हो भने केही हुन सक्छ भन्ने प्रमाण हो । 

नियमावली संशोधन गर्ने प्रयास पनि प्रशंसनीय नै छ । उनको युवा टीमले राम्रै गरेका होलान् तर ती विषय पर्याप्त सार्वजनिक छलफलमा आएको देखिएन । बिगार्ने पुस्तामा दरिएकाले होला अघिल्लो पुस्तासँग त्यति परामर्श गरिएको देखिएन । त्यो नवयुवाको रापतापबाट बनेको मन्त्रिमण्डलले त्यस्तो व्यवहार गर्नु त्यति बेमुनासीब मान्नु पनि भएन । मन्त्रीले जनप्रतिनिधिको भन्दा कर्मचारीको जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव गरियो ।  यति सीमित छलफलबाट नै आउने हो भने सम्भवतः शिक्षा ऐन वा नियमावली आउन नपाउनु बेसै भयो । विश्वविद्यालयमा राजनीति जत्तिकै विद्यालय तहमा निजी नाफामुखी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ । 

जे सके, सके । मन्त्रीले अब आफ्नो प्रभावशाली पदलाई उपयोग गर्दै शिक्षाको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन प्रयत्न गरे भने त्यसले देशको शिक्षामा दूरगामी प्रभाव पार्ने छ । सम्भवतः उनले दलहरुलाई शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने उम्मेदवार छान्न अपिल गर्न सक्ने छन् । हाम्रो शिक्षाको एउटा प्रमुख समस्या दलीय भागबण्डा हुने तर राजनीतिक सबाल नहुने हो । यसो भयो भने देशलाई ठूलो गुन लाग्ने छ ।  

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का पदाधिकारी उपकुलपति दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्क केसी र रजिष्ट्रार केदारप्रसाद रिजाललाई माग सुनुवाइ नभएको निहुँमा त्रिवि प्रवेशमा रोक लगाएको छ । संगठनले १८ पुसमा ती तीनै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो । त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क समायोजन हुनुपर्ने माग रहेको समाचारमा जनाइएको छ । त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि संकायको डिन कार्यालयमा अमृत क्याम्पस (अस्कल) का स्ववियु सचिव गोपालबहादुर शाहीको नेतृत्वमा आएको ८÷९ जनाको टोलीले तोडफोड गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ । तालाका कारण त्रिविको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । 

गोरखापत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा शान्ति शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित भएको छ । अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी गर्दै सुनिश्चितता तर्फ अगाडि बढेका बेला शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल ल्याई वातावरण विगार्ने काम रोकेर शैक्षिक क्षेत्र शान्त हुनु पर्ने सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले पूर्वसचिव डा. रामस्वरूप सिन्हाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको समाचार छ । मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा साक्षरताको लक्ष्य हासिल गर्ने गति सुस्त रहेको र परिणाम स्वरूप अन्य जिल्ला तथा प्रदेश सरह समयमै साक्षर क्षेत्र घोषणा गर्न नसक्नुका कारण समेत पहिचान गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने सटिक कार्ययोजना तयार गर्न सो कार्यदल गठन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । कार्यदलमा पूर्वसहसचिव डा. कमलेशकुमार सिन्हा, पूर्वसहसचिव डा. ज्ञानी यादव, पूर्वप्रधानाध्यापक डा. सुरेन्द्रनाथ तिवारी, पूर्वउपसचिव उत्तरकुमार पराजुली र पूर्वउपसचिव कुमारी अम्बिका शाह रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।   

अष्ट्रेलियाको शिक्षा विभागले नेपाल सहित भारत, बंगलादेश र भुटानका विद्यार्थीका लागि भिसा जाँच प्रक्रिया कडा बनाएको छ । यी देशका विद्यार्थीको भिसा ‘हाइ रिस्क’मा राखिएको छ । समाचार अनुसार भिसा प्रक्रिया रोकिएको भने होइन तर प्रक्रियाको लागि थप कागजात पेस गर्नुपर्ने भएको छ । अष्ट्रेलियाले सन् २०२६ जनवरी ८ देखि नयाँ नीति लागू गरेको र नेपाल सहित जोखिममा राखिएका देशको लेभल पनि घटाएको छ ।  नेपालको लेभल २ बाट घटेर ३ मा पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । 

चिन्तामणि रिजालले गोरखापत्रमा शिक्षामा समय सापेक्ष विकासको खाँचो शीर्षकमा पाठक पत्र लेखेका छन् । राज्यको भूमिकाले मात्र शिक्षामा रूपान्तरण आउन नसक्ने भन्दै शिक्षक पनि रूपान्तरण हुन जरुरी रहेको, शिक्षकले केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने मात्रै नभई सिकाइको सहयात्री, मार्गदर्शक र प्रेरकको भूमिका निभाउनु पर्ने पाठक पत्रमा लेखिएको छ । 

मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामआशिष यादवले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई संस्कार, नैतिकता र गुणस्तरसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । पछिल्लो पुस्तामा समाज प्रतिको आदर सम्मान गर्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै शिक्षा केवल किताबि ज्ञानमा सीमित नराखी जीवन उपयोगी बनाइनुपर्ने धारणा राखेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अपाङ्गता भएका बालबालिका, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएका विद्यार्थी तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकालाई समावेशी शिक्षामा समेट्न सकिने व्यावहारिक उपायबारे सरोकारवाला बीच इटहरीमा बृहत् छलफल भएको समाचार छ । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलो पटक फिल्म स्टडिजमा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सुरु गरेको छ । विश्वविद्यालयको स्कूल अफ आट्र्स अन्तर्गत भाषा तथा आमसञ्चार विभागले ‘मास्टर इन फिल्म स्टडिज’ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । 

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले असल नेतृत्व दिन सक्दा विद्यालयको गुणस्तर राम्रो हुने सोचले महानगरले प्रधानाध्यापकका लागि केही मात्रामा भए पनि प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने गरेको बताएको समाचारछ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ पुस २६ देखि माघ २ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता