ललितपुर - शैक्षिक सत्र पर धकेल्ने संघीय सरकारको निर्णयका कारण सामुदायिक विद्यालय ठप्प भए पनि निजी विद्यालयहरुले शैक्षिक गतिविधि शुरु गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका मूल ढोका बन्द छन् भने ठूला भनिएका अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले गाडीबाटै विद्यार्थी ओसारेका छन् । जब की अमेरिका इरान युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भएको असरको कारण देखाउँदै सरकारले शैक्षिक सत्र धकेल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी विद्यालयहरुले गाडीबाटै विद्यार्थी ओसारी रहेका छन् । 

सरकारको निर्णयले आफूहरुलाई मात्रै असर गरेको भन्दै सामुदायिकका शिक्षकहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले सामुदायिक विद्यालयमा पढाई नहुने भयो भनेर निजी तिर जाने वातावरण निर्माण गरेको उनीहरुको निष्कर्श छ ।

आफूहरुलाई विश्वास गरेर आएका अभिभावकहरु पनि निराश भएको पाटन हाईस्कुलका प्रधानाध्यापक कुमार चौलागाईले दुखेको व्यक्त गरे । 

'पोहोर पनि शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी निजी तिरै गए, यो बर्ष राज्यकै पोलिसिले गर्दा सामुदायिकमा आउने विद्यार्थी जान थाले' उनले भने 'सामुदायिक शिक्षा माथि लाग्ला भनेको बर्षै पिच्छे झन् झन् ओरालो पो लाग्दै गयो ।' 

राज्यले के गर्न खाजेको भन्नेमा आफूहरु अन्योल भएको उनी बताउँछन् । 

ललितपुर महानगर शिक्षा शाखाका निर्देशक देवीप्रसाद उपाध्याय संघीय सरकारको निर्णय अनुसार पालिकामा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भईरहेको बताउँछन् । 

'शैक्षिक सत्रको बारेमा संघीय सरकारको निर्णय जे हो, त्यही हो, पालिकाले छुट्टै कुनै निर्णय गरेको छैन' उनले भने ।  

निजी विद्यालय सञ्चालकको यो भनाईले 'नियम पालना गरे पनि ठिक, नगरे पनि ठिक शैली स्थापित' गरेको छ । राज्यको नियामक संयन्त्र कति फितलो रहेछ भन्ने पनि प्रमाणित गरिदिएको छ । 

तर, सार्वजनिक विदा तोकेको दिन आईतबार विहान केही निजी विद्यालयहरुको गाडिमा ओसारेका विद्यार्थी आउट ड्रेसमा देखिन्थे । आफूहरु अभिभावकले तिर्ने शुल्कका आधारमा सञ्चालन हुने संस्था भएकोले विद्यार्थी नै नबोलाई शुल्क लिन नसकिने भए पछि यो शैली अपनाएको एक विद्यालय सञ्चालकले बताए । 

'शिक्षकलाई तलब दिनै पर्‍यो, स्कुलको अन्य खर्च तिर्नै पर्‍यो, विद्यार्थी नै नआएपछि बैशाखको शुल्क कसरी उठाउनु ?' नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै ति सञ्चालकले भने 'आफ्ना विद्यार्थीलाई बोलाउँदा सरकारले के कारवाही गर्दो रहेछ हेरौंला ।'

निजी विद्यालय सञ्चालकको यो भनाईले 'नियम पालना गरे पनि ठिक, नगरे पनि ठिक शैली स्थापित' गरेको छ । राज्यको नियामक संयन्त्र कति फितलो रहेछ भन्ने पनि प्रमाणित गरिदिएको छ । 

संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विद्यालय सञ्चालन र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने गरी किटान गरेको छ । यही व्यवस्था स्मरण गराउँदै स्थानीय सरकारका दुई संगठनले शैक्षिक सत्र शुरु गर्न पालिकाहरुलाई भनिसकेका छन् ।

पढ्नुहोस् : दुई संगठनले भने - 'विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन शुरु गर्नु'

केही पालिकाहरुले शैक्षिक सत्र शुरु गरिसकेका पनि छन् । तर, ललितपुरले कुनै निर्णय नगरे पनि निजी विद्यालयहरुले आफ्ना गतिविधि शुरु गरिसकेका छन् ।

तर, संघीय सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा शैक्षिक सत्रनै एक महिना पर धकेलिएको छ । त्यस माथि साताको दुई दिन विदा तोकिएको छ । यसले गर्दा पाठ्यघण्टा अपुग हुने, बालबालिकाको सिकाइ पुरा नहुने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।