देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको एक दशक पछि पनि अधिकारको प्रयोग र कार्यान्वयनमा देखिएको असमन्वयले नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको छ । पछिल्लो समय शैक्षिक सत्र सञ्चालन सम्बन्धी संघ र स्थानीय तहका फरक–फरक निर्णयले उत्पन्न गरेको अन्योल यसको उदाहरण हो ।

गत भदौको जेन जी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचन पश्चात  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाइ मत सहित गठन भएको नयाँ सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा निकै छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा समावेश विषयहरुले आशाहरु थपिएका छन् । 

यही बिचमा भएको अमेरिका ईरान युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न असहजतालाई कारण देखाउँदै सरकारले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिवार र आइतवार बिदा दिने निर्णय गर्यो । शैक्षिक संस्था बाहेक कार्यालय समय बिहान ९ देखि साँझ ५ बजे सम्म कायम भयो । बैशाख एक गतेदेखि शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र १५ गतेबाट प्रारम्भ गर्ने र २१ गतेबाट पठनपाठन गर्ने निर्णय पनि भयो । 

कानूनी प्रबन्ध 

नेपालको प्रचलित शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४(१) ले विद्यालयको शैक्षिक सत्र बैशाख एक गतेदेखि प्रारम्भ भइ चैत्र मसान्त सम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । तर महामारी वा यस्तै अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ भन्ने पनि व्यवस्था छ । 

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै देशमा संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएको छ । संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं. ८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । 
अनुसूची ९ को बुँदा २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका सम्बन्धि अधिकार संघ, प्रदेश  र स्थानीय तहको अधिकारको साझा अधिकार भनी उल्लेख गरेको छ । 

अभ्यास

संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार आफू मातहत हुने व्यवस्था गरेको भन्दै देशका केही स्थानीय तहहरुले मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय विपरित शैक्षिक सत्र र पठनपाठन शुरु गरिसकेका छन् । केहीले गर्ने तयारी गर्दै परिपत्र गरेका छन् । अर्थात् देशभर एउटै शैक्षिक प्रणाली भित्र फरक–फरक अभ्यास देखिन थालेको छ ।

दुई तहका सरकारको दुई थरी निर्णय, परिपत्र तथा निर्देशनको कारण विद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावक अन्योलमा परेका छन् । पालिका पिच्छे फरक निर्णय भएकाले एकै घरका बालबालिका मध्ये कोही विद्यालय जान थालेका छन् भने, अर्को पालिकाका विद्यालय पढ्ने कोही घरमै बस्न बाध्य छन् । कुनै पालिकाले लिखित परिपत्र तथा सूचना प्रकाशन गरेका छन् भने कुनै पालिकाले प्रधानाध्यापक बैठक मार्फत शैक्षिक सत्र  तथा पठनपाठन सुरु गरेका छन् । 

नेपाल सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेपनि केही पालिकाहरुले पाठ्यभार नपुग्ने लगायतका कारण देखाउँदै आइतबार बिदा नदिने भन्ने समेत निर्णय गरेका छन् । अर्थात् दुई दिने सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई समेत सबै स्थानीय तहले समान रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । कतिपयले आइतबार बिदा कटौती गर्दै नियमित पठनपाठन सञ्चालन गरेका छन् । संसारका थुप्रै देशमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रचलन छ । विद्यालयमा कम समय बिताउने देशको शिक्षा उच्च गुणस्तरीय रहेको पनि देखिन्छ । तर, महिनाको चार वटा आइतबार बिदा दिनुको सट्टा पठनपाठन हुने विद्यालयमा नै अभिभावले आफ्ना बालबालिका पठाउने मनसाय बनाउँदै आएको देखिन्छ । यसले कतिपय विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्ना विद्यार्थी अन्यत्र छिमेकी विद्यालयमा जाने पो हुन् कि भन्ने त्रास छाएको छ । सरकारले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा दुरगामी असर विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ  । 
सरकारले शैक्षिक सत्र बैशाख १५ बाट सुरु गर्ने निर्णय गर्दा प्रचलित शिक्षा नियमावलीको अनदेखा गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले शिक्षा नियमावली संशोधन गरेको भए यस्तो विवाद हुँदैन थियो । नेपालको शासकीय शक्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभाजित छ । प्रचलित कानुन विपरित सरकारले निर्णय गरेमा सो निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

हालसालै केही विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै नयाँ भर्ना लिने गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भइ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।  स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेको वा अधिकारमा संकुचन आएको लागेमा नेपाल सरकारको निर्णय बदर गर्न कानुनी उपचार खोज्न सक्छ । सो कानुनी उपचार अवलम्बन नगरी आफूखुशी निर्णय गर्दा आम मानिसमा अन्योल छाएको मात्रै हैन संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती समेत थपिएको छ ।     

संघ र स्थानीय तहको फरक फरक निर्णय तथा परिपत्र  शक्ति संघर्षको उपज हो । देशको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा संघ भन्दा प्रदेश र प्रदेश भन्दा स्थानीय तहसँग क्रमिक रुपमा शक्ति कम रहेको देखिन्छ  । संघ सरकारले गरेको निर्णय अदालतबाट बदर नभए सम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्णय विपरित निर्देशन तथा परिपत्र जारी गर्दा अन्योल सिर्जना भएको हो । त्यसैले निर्णय गर्दा दूरगामी सोच राख्नु अपरिहार्य छ । 

संविधानले शिक्षालाई साझा अधिकारको रूपमा राखेको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको भूमिका प्रमुख भए पनि, संघले नीति र मापदण्ड बनाउने अधिकार राख्छ । यो केवल प्रशासनिक गडबडी होइन, “शक्ति संघर्ष” को परिणाम हो । संघीय संरचनामा अधिकारको बाँडफाँट कागजमा मात्र स्पष्ट भएर हुँदैन - अभ्यास र व्यवहारमा पनि समान रूपमा परिपक्वता र अनुशासन चाहिन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हो । तर अभ्यासमा अधिकार प्रदर्शनको प्रतिष्पर्धा हाबी हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । संघीय सरकारको निर्णयप्रति असहमति भए स्थानीय तहले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो हुँदाहुँदै एकपक्षीय निर्णय गर्नु समाधान भने होइन ।

अन्त्यमा

शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको अवस्था केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, शक्ति संघर्षको परिणाम हो । यसको मूल्य विद्यार्थी र अभिभावकले चुकाइरहेका छन् । त्यसैले, संघीय संरचनामा अधिकारको प्रयोग जिम्मेवार, समन्वय र कानुनी आधारमा हुन जरुरी छ । अन्यथा, यस्ता निर्णयहरूले व्यवस्था र प्रणाली प्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर पार्ने जोखिम बढाउने छ । 

अधिवक्ता समेत रहेका पन्त शिक्षण पेशामा पनि आवद्ध छन् ।