काठमाडौ - निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति नै समाजवादको उदाहरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफू मेयर हुँदा काठमाडौ महानगरपालिकामा अपनाएको विधि देशैभरी लागू गर्न खोजेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री भए पछि पहिलो पटक संसदमा बोलेका प्रधानमन्त्री शाहले उक्त छात्रवृत्तिबाट विपन्नले महँगा कलेजहरुमा पढ्न पाएको बताउँदै विभिन्न जिल्ला र स्थानीय निकायहरुमा सहकार्य गर्दै जाने बताएका छन् । 

गरीब प्रति संवेदनशील हुँदै गीत गाउने प्रधानमन्त्रीले सुकुम्वासी समस्यामा गरिएको कार्यशैली प्रति नेकपाका सांसदले गरेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षाको विषय उठाएका हुन् । 

'यो साम्यवाद, समाजवाद भनेको भाषण दिन एकदम सहज हुन्छ, मजा पनि आउँछ । तर साँच्चिकै साम्यवाद साँच्चिकै समाजवाद भनेको काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर हुँदाको म उदाहरण दिन चाहन्छु' उनले भने 'निजी विद्यालयमा विपन्नलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनका लागि परीक्षा लिएरै लागू गरेका थियौं । त्यहाँ विपन्नले एकदमै महँगा कलेजहरुमा पढ्न पाए । साँच्चिकै समाजवाद भनेको त्यो हो ।'

निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा लागू गर्न बजेट भए नभएको  नसोचिकनै संविधानमा लेखिएको बताउँदै उनले अहिलेको लागि कम्तिमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य दिनुमा सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि लागेको उल्लेख गरे । विभिन्न महंगा अस्पतालहरुमा १० प्रतिशत बेड विपन्नलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए । 

कक्षा ११ र १२ मा निजी विद्यालयहरुले दिनै पर्ने छात्रवृत्तिमा मनलाग्दी भए पछि महानगरले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न परीक्षा शुरु गरेको थियो । यस बर्ष पनि कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कार्यक्रममा २६ हजार आठ सय ८८ जनाले अनलाइन आवेदन फाराम भरेका छन् । महानगरले शुरु गरेको यो व्यवस्थालाई अन्य पालिकाहरुले पनि अपनाउन थालेका छन् । 

सुकुम्वासी बस्तिमा रहेका नागरिकहरुको ज्यान जोखिममा रहेकाले सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँदै उनले ३५ वर्षमा नभएको समाधान ३५ मिनेटमा नखोज्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अवहेलना गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीको माग गर्दै आएका थिए । आईतबार अकस्मात प्रधानमन्त्री शाह आए पछि विपक्षी दलका सांसदहरु अलमलमा परेका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु भएको बताए लगत्तै प्रधनमन्त्री शाहले हात उठाउँदै बोल्न दिन इशारा गर्दै उठेका थिए । अर्यालले संसद् सचिवालयका कर्मचारीसँगको परामर्श पछि प्रधानमन्त्री शाहलाई रोष्ट्रममा आएर बोल्ने समय दिएका थिए । तर, विपक्षीदलका सांसदहरुले नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरेका थिए ।

नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्तत्रीले बोल्न चाहे पछि समय दिएको अर्यालले तर्क गरेका थिए । केही बेरको विवाद पछि सभामुख अर्यालले हरेक दलका एक एक जना प्रतिनिधिलाई बोल्न समय दिएका थिए । 

अकस्मात प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पर्ने भएपछि कतिपय सांसदहरुले हतार हतार तयार पारेको बताउँदै प्रश्न सोधेका थिए । सांसदहरुले भदौमा भएको जेनजी बिद्रोह, नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद, अल्प विकसितबाट विकसीत देशमा रुपान्तरण हुने विषय लगायतका बारेमा प्रश्न सोधेका थिए । 

उनले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको आफूले थाहा पाएको दाबी पनि गरे । त्यसैले सीमा विवाद कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गरिने बताए ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका प्रतिवेदनहरू सरकारले एकमुष्ट रुपमा अध्ययन गर्ने शाहले बताए । 

देशलाई अल्पविकसीतबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने विषयलाई दुई बर्ष पर धकेल्नु पर्नाको कारणको पनि उनले बचाउ गरे । अहिले देशलाई पैसा चाहिएको बताउँदै उनले अल्पविकसीत हुँदा निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा लाग्ने कर छुट पाइने भएकाले नेपाल निर्यात मुखिहुन जरुरी रहेको बताए ।  

‘अहिले हामी निर्यातमुखी हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्ने हिसाबले दुई वर्षका लागि टारेका हौं ।’