काठमाडौ - संविधानमा तोकिएको मिति जेठ १५ गते संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रहेको छ । यो जम्मा बजेटको १०.२७ प्रतिशत मात्र हो । 

गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न एक अर्ब रुपियाँ तथा सबै तहका विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने र यो चितवनमा चेपाङ समुदायबाट शुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षा प्रणालीलाई ‘विद्यालय केन्द्रित प्रणाली’ बनाउने तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा अभिभावकबाट सहयोग लिने, ‘सफा शौचालय अभियान’ सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे । 

त्यस्तै, शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढाइ सुरु, विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन, विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने र शैक्षिक प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै त्रिपुरेश्वरको महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट र आदिवासी जनजाति संगीतशास्त्र केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्ने,  चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा लगाइने भनेको समानता कर अन्यायपूर्ण र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका अनलाईनखबरले छापेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त शुल्कलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधि ल्याइने स्पष्ट पारेको समाचार छ । 

उक्त करले सरोकारवाला तरंगित बनेको भन्दै कान्तिपुरले सरोकारवाला समूहले असन्तुष्टि जनाएको खबर छापेको छ । सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, निजी संस्था सञ्चालक र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक शिक्षामा बजेट कटौती गर्दै शिक्षाको बोझ अभिभावकमाथि थोपर्ने नीति सरकारले लिएको भन्दै नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष केशव पुरीले निजी विद्यालयका अभिभावकसँग कर लिने निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् । उक्त करले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको धारणा सहित कान्तिपुरले खबर छापेको छ । 

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष शिक्षाको बजेट प्रतिशतमा घटेको छ । गत  वर्ष १०.७५ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष १०.२७ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुनु यो सरकारको शिक्षामा प्राथमिकता घटेको नै देखाउँछ । जम्मा रकममा बढी देखिएको ७ अर्ब मध्ये अधिकाँश शिक्षक कर्मचारीको वृद्धि भएको तलबमा नै खर्च हुने हो । शिक्षाका नयाँ कार्यक्रम भने समेटिएको छैन । नवप्रवर्तन तथा सीप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाईने बजेटमा भनिए पनि बजेट छुट्याइएको छैन ।

विभिन्न प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयका बीचमा विद्यार्थी र शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय विद्यालयहरु (सरकारी ट्रष्टमा सञ्चालित विद्यालयहरु)को नक्साङ्कन, शिक्षक क्षमता परीक्षण, नवप्रर्वतन र सीपलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटको नीतिगत खण्डमा उल्लेख भएपनि यी शिर्षकका लागि बजेट विनियोजन गरेको देखिन्न ।

त्यस्तै ‘विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पस सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्ने’ कुरा हचुवाको भरमा ल्याइएको आत्मघाती कदम बन्ने देखिन्छ । नेपालका विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेश गए र यतिउति रकम विवदेशियो भन्ने समाचारको प्रभावमा अर्थमन्त्री परेको देखिन्छ । नेपालबाट पढ्न भनेर विदेशिने युवाहरु कति संख्यामा पढाइ कै उद्देश्यले जान्छन्, कति विदेशको खुला वातावरणको लागि जान्छन्, कति काम गर्न जाने तर भिसा पाउन सजिलो हुने भएर पढाइको वहाना गर्छन्, कति कमाउँदै पढ्दै गर्ने अवसर भएर जान्छन् भन्ने यकिन नगरी सबै नेपालका विश्वविद्यालयको गुणस्तर चित्त नबुझेर गएका हुन्, विदेशिने रकम जोगाउन सकिन्छ भन्ने अनुमानमा यो नीति अगाडि सारिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ उपनिवेशी मानसिकताका कारण विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा विद्यार्थीको अकर्षण बढ्न सक्छ । यसले नेपालका विश्वविद्यालयलाई थप संकटमा धकेल्ने देखिन्छ । सरकार पनि नेपालका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारी विश्वसनीय बनाउने झण्झट गर्नुभन्दा विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पस खोल्न प्रोत्साहन गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको गुड्डी हाँक्नतिर लागेको हो कि भन्ने शिक्षा अभियन्ताहरुमा शंका उब्जाएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा पढ्न सानोतिनो खर्चले पक्कै धान्दैन । विद्यालय शिक्षामा जस्तै उच्च शिक्षा पनि अभिभावक÷विद्यार्थीको आर्थिक हैसियत अनुसारको विभेदलाई मलजल गर्ने देखिन्छ । समृद्धिको गुड्डी हाँकेको सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्यालय र उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ठोस कार्यक्रम र बजेट नहुँदा सरकारको नियतमा शंका उब्जाउने अवस्था बनेको छ ।

तर, बजेटमा भनिएको  शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा अभिभावकबाट सहयोग लिने कुरा सकारात्मक छ । सरकारले शिक्षा निःशुल्क बनाउने नाममा अभिभावकलाई विद्यालयबाट अलगथलग राख्ने व्यवहार गर्दै आएको थियो । अभिभावकबाट शुल्क नलिने भन्ने नाममा सहयोग लिनै नपाउने जस्तो अर्थ लागि आएको थियो यद्यपि विभिन्न उपायले केही गरौं भन्ने विद्यालयहरुले शुल्क लिन छाडेका थिएनन् । अभिभावकबाट केही नलिनाले विद्यालयमा अभिभावकको चासो र अपनत्व घटाउने काम गर्दै आएको थियो । अपनत्व र चासो घट्दै जाने क्रमसंगै शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किंदै गएको देखिन्छ । यसले अभिभावकले गर्न सक्ने र चाहने कामका लागि पनि पैसा लगाउनु पर्दा शिक्षा महङ्गो पनि हुँदै जान्छ । यसको मर्म सहित कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ । 

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न अभिभावकलाई समेट्ने कुरा संसदमा भाषण गरेर मात्र पुरा हुने होइन, त्यसको लागि कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु छन् । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी अधिकारलाई स्पष्ट पार्दा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने  कडी बन्न सक्छ ।  

देशभरिका विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान जस्तै सार्वजनिक शिक्षाको विकास र सुदृढीकरणका लागि राज्यले गर्ने लगानीको अहिले सम्मको दक्षता र प्राथमिकताको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको यो बजेटले स्पष्ट पारेको छ । 

अर्को, सरकारले निजी विद्यालयलाई शिक्षा समता शुल्क भनेर नयाँ कर लगाउने प्रस्ताव गरेको कुरामा निजी विद्यालयहरुले आपूmले कम्पनीले सरह कर तिरिसके पछि थप कर नतिर्ने अड्डी लिइरहेका हुन् । सरकारले यो प्रावधान कसरी लागू गर्छ हेर्न बाँकि नै छ । एउटै विद्यालयमा दोहोर्याएर भर्ना शुल्क नलिने आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिएन । २०६७ मा पनि सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ५ प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध गरे पछि खासगरी दल र निजी विद्यालयहरुको हिमचिमका कारण घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिए पनि त्यो समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । 

यस्तो कर बापत कति रकम प्राप्त हुन्छ त्यसको आँकलन पनि हुन सकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाएर सुधार गर्ने वाचा गर्ने सरकारले अहिलेको बजेटकै आधारमा त्यो वाचा पूरा गरेको दाबि गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा यो प्रावधानलाई सरकारले निजी विद्यालय पद्धतिले असमानता सिर्जना गरेको स्वीकारोक्तिको सङ्केतका रुपमा सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, अघिल्लो संसद्मा आखिरी अवस्थामा उनीहरुकै पक्षमा रहेको सङ्घीय शिक्षा विधेयकको “क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामुखी बनाउँदै लैजाने” वाक्याँश प्रति पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु प्रतिरोध गरिरहेका थिए । 

सार्वजनिक विद्यालयले दिने शिक्षाप्रति अभिभावकको विश्वास नरहने अवस्था निजी विद्यालयको दुष्परिणाम हो । सार्वजनिक विद्यालय प्रति आम अभिभावकको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यकै हो । यसको लागि निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो भने सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर विश्वसनीय हुनु अझ महत्वपूर्ण हो । दुई तिहाइ नजिकको मत भएको सरकारले यो काम गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । 

बोल्न सक्ने र बोलि सुनिने वर्गले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा चुप्पी साध्ने र निजी विद्यालयमा शुल्क बढी भयो भनेर हल्ला गर्नुको निजी स्वार्थ बाहेक सार्वजनिक जीवनमा खास अर्थ छैन । सार्वजनिक विद्यालय सुध्रिंदा त शुल्कको झण्झटै सकिने यो वर्गले विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । अभिभावकमा सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको विश्वास आर्जन हुने तन्तु विकास गर्न राज्यले चाहेमा कुनै कठिन काम भने हैन (तलको समाचारले यसमा केही सुधार भएको तर निजी विद्यालयहरु बढिरहेको देखाएको छ), तर सरकार निजी विद्यालयको चङ्गुलबाट बाहिर निस्कन भने आवश्यक छ । 

सार्वजनिक शिक्षण संस्था सुधारका सङ्केत ?

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या १० दशमलब ९ प्रतिशतले बढेर ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा  विभिन्न सुधारका प्रयासले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको सर्वेक्षण उदृत गरिएको छ ।  पछिल्लो समय विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको समाचार छ ।

जन्मदर घट्दा र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र २०८२ मा कूल सार्वजनिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५०.८५ प्रतिशत विद्यालयमा सय भन्दा कम विद्यार्थी रहेका छन् । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालय समायोजन गर्दा सामुदायिक विद्यालयको संख्या गत वर्षको तुलनामा घटेर २७ हजार १० पुगेको समाचार छ ।

त्यसैगरी विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँचमा सुधार देखिएको छ ।  आधारभूत तह (कक्षा १–८) को खुद भर्ना दर ९७ दशमलब ८ प्रतिशत पुगेको छ भने माध्यमिक तहमा यो दर ५१ दशमलब ६ प्रतिशत मात्रै रहेको समाचारमा सर्वेक्षण उदृत गरिएको छ । 

सर्वेक्षणमा देशभर सार्वजनिक विद्यालयको संख्या घट्दै गएको र निजी विद्यालयको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख भएको समाचार छ । 

उच्च शिक्षा सम्बन्धी खबर 

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरू नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् । पोखरेलले नयाँ विनियमावली स्वीकृत गरेलगत्तै सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा ऐन मिच्दै भर्ना खुलाएको छ । यसलाई डा. गोविन्द केसीले जनस्वास्थ्यसँगको गम्भीर खेलबाड भनेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शास्त्र पढाउने कलेजबीच समन्वय नहुँदा युनिभर्सल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज लगायत अन्य क्याम्पसका विद्यार्थीले आफूहरु मेडिकल लाइसेन्स परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुन लागेको बताएका छन् । 

८ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिएका दुई सय १८ मध्ये एक सय ८९ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ । विज्ञहरूको टोलीले उम्मेदवारहरूले पेस गरेको विवरण अध्ययन गरेर उक्त आवेदन स्विकृत गरेको समाचार छ । 

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रजिष्टारमा प्रा.डा. सुविरसिंह नियुक्त भएको समाचार छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न दिइएको ३५ दिने म्याद सकिए पनि कुनै पनि निकायले जग्गा फिर्ता गरेका छैनन् । त्रिविले १७ निकायलाई पत्राचार गरे पनि अधिकांशले जग्गा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् भने केहीले मात्र प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका छन् । सरकार र त्रिविले अतिक्रमित करिब २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सहकार्य गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।

साताका शिक्षा सम्बन्धी अन्य खबर 

शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फस्र्यौट गर्न ठुलो समस्या देखिएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उनले साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्पmत् विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेट फस्र्यौट हुन नसकेकोले अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताएका हुन् ।

गर्मीका कारण विदा भएका, विहानी कक्षा सञ्चालन भएका समाचारहरु गत साता प्रकाशित भए । स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रमबाट विद्यार्थी लाभान्वित भएको, विद्यार्थी विरामी पर्न थालेपछि विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भएको, शिक्षकका लागि मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोविमर्शसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिएपछि विद्यालयमा मनोविमर्श कक्ष खुल्न थालेको, विद्यार्थीलाई स्वरोजगारमूलक बनाउने अभियान सुरु गरेका समाचार पनि प्रकाशित भए ।

अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकहरू विद्यालय शुल्क, थेरापी, सिकाइ सामग्री र विशेष हेरचाहमा लाग्ने खर्चका कारण आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेका कान्तिपुरले छापेको छ । 

साक्षर घोषणा भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यालय जाने उमेर समूहका झण्डै २७ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको समाचार छ । 

इलाम नगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयको नाममा झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको अतिक्रमित जमिनको चार किल्ला तोक्ने काम सम्पन्न भएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कार्यक्रममा २६ हजार आठ सय ८८ जनाले अनलाइन आवेदन फाराम भरेका छन् ।

दोलखा मजुवाको कालीढुङ्गा माध्यमिक विद्यालयले निजी विद्यालय नजिक परेर विद्यार्थी त्यता आकर्षित हुन रोक्न त्यहाँका बालबालिकालाई पायक पर्नेगरी सोही वडाको मिर्गेमा शाखा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको समाचार छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार्ने उद्देश्यले सामाजिक विकास कार्यालय डडेलधुराले दुईदिने अभिभावक शिक्षा तालिम आयोजना गरेको समाचार छ ।

दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूले नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्यापन गराउँदै आए पनि विगत एक वर्षदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

कक्षा १२ को नतिजा परीक्षा सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कामलाई तीव्रता दिएको समाचार छ । 

जङ्गलमा घुमिफिरी हिँड्ने भनेर चिनिएको राउटे समुदायका १८ वर्षीय लक्ष्मणसिं राउटे अहिले आफ्नो जिल्ला डडेल्धुरा छाडेर प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि स्याङ्जामा छन् । 

शिक्षाका लेख 

डा. लक्ष्मीकान्त पौडेलले विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रणालीबाट नियुक्त गर्न जरुरी रहेको लेखेका छन् ।  

गोरखापत्रमा रमेशप्रसाद गौतमले विद्यार्थीले जानेका हरेक सूचना वा सिपलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने हुनुु पर्ने लेखेका छन् ।

बेलायतको युनिभर्सिटी अफ एक्सेटरमा अध्ययन गर्दा देखेको विश्वविद्यालयको बहु–आस्था केन्द्रको अनुभूती बारे विजयमणि पौडेलले सेतोपाटीमा लेखेको लेखमा त्यो केन्द्र केवल धार्मिक अभ्यास गर्ने ठाउँ मात्र नभएर विविध आस्था, विचार र जीवनदृष्टिहरू समन्वयन गराउने साझा मञ्च रहेको उल्लेख छ ।

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ जेठ १० देखि १६ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।  

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता