काठमाडौ - संघीय सरकारको निर्णय विपरीत देशभर विभिन्न पालिकाले आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई गुहारेको छ । शनिबार र आइतबार विद्यालय बन्द गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै शिक्षाले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको गत साताका सञ्चार माध्यममा खबर प्रकाशित भए । 

संविधानले विद्यालयलाई स्थानीय सरकार मातहत राखेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार कामकारबाही सञ्चालन गर्नुको साटो संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्दै आएको देखिन्छ । पेट्रोलियमको अभाव देखाउँदै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुसंग कुनै सल्लाह नगरी देशभरीका कार्यालय र विद्यालय शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन विदा गर्ने निर्णय गर्यो । यसको प्रतिकृयामा स्थानीय निकायहरुले आफ्नो पालिकामा रहेका विद्यालयमा सवारी सधान प्रयोग नभएको भन्दै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारसंग संवाद र सरसल्लाह गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो अहंको विषय बनाइ आइतबारको विदा लागू गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयसंग गुहार माग्नु विडम्बना हो । निर्वाचनमा भोट माग्दा संघीयता बलियो बनाउने भने पनि सरकार बनेपछि व्यवहार विपरित देखिएको छ । संघीयताको मान्यता अनुसार त विद्यालय आफैमा पनि एउटा स्वायत्त इकाइ हो, संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ हैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको नीतिगत र व्यवस्थापकीय इकाइ हो भने प्रधानाध्यापक विद्यालयका कार्यकारी प्रमुख हुन् । विद्यालय कुन दिन खोल्ने भन्ने निर्णय विद्यालयको सेवाक्षेत्रको आवश्यकता अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्न पाउनुपर्ने हो । तर संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिने व्यवहार देखिनु दुःखदायि अवस्था बनेको छ ।

अहिलेको संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार अन्तर्गत राखेको शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई मनपरेको छैन । अहिले संघीय मामिला मन्त्रालय गुहारेर भए पनि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने पालिकाका निर्णय रोक्न गरिएको प्रयास शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको उक्साहट त हैन ? भन्ने शंका उब्जाएको छ । संघीयता लागू भएको एक दशक सम्म पनि संघीय शिक्षा कानून निर्माण नगर्ने तर कानून र विधि निर्माण गरेर अभ्यास गर्दै आएका स्थानीय तह र विद्यालयहरुलाई साविककै शैलीमा आफू मातहत राखिराख्न चाहने ‘शक्तिको भोक’ले शिक्षाको संघीय निकायलाई गाँजिरहेको छ । विद्यालय सिकाइको थलो हो, प्रशासनिक यूनिट हैन भन्ने बोध नहुँदा सम्म संघीय तहबाट विद्यालयहरुमा हुने यस्ता हस्तक्षेपको प्रयास निरन्तर रहने देखिन्छ । संघीय निकायले समुच्च शैक्षिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा विद्यालयलाई नै जिम्मेवार बनाउने अभ्यास र नीतिगत प्रवन्ध नभए सम्म सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयन कठिन देखिन्छ । 

संघीय सरकारको बजेटले कर्मचारी र शिक्षकको तलब बढाए पनि ८० हजार बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई के गर्ने उल्लेख पनि नगरेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक साढे १९ हजारको सट्टा मासिक १० हजारमै काम गर्न बाध्य भएको कान्तिपुरले लेखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले बजेटमा प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी पीडालाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले सरकारसँग २०८२ वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । स्थायी दरबन्दी, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै आएका यी शिक्षक÷कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दा उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

यस विषयमा कान्तिपुरले सम्पादकीयमा सरकारले उनीहरूको न्यायोचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको लेखेको छ । 

संविधान अनुकूलको  शिक्षा ऐन निर्माण प्रकृया रोकिएको लामै समय वित्यो । यो रोक्न भूमिका खेल्ने स्वार्थ समूह मध्ये दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका शिक्षक संघ संगठनहरु पनि हुन् । ती संगठनहरुले सार्वजनिक विद्यालयका पक्षमा ऐन निर्माणमा सकृय हुनुको साटो आफ्नो स्वार्थको अड्को थाप्न उद्दत हुँदा ऐन निर्माण अड्केको जगजाहेर छ । 

विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था विरुद्ध उठेको दलगत आवद्धताका ‘नेता शिक्षक’हरुका स्वार्थ र संघीय सरकार मातहत नै रहने संविधान विपरितको चाहनाले वास्तविक समस्यामा छलफल नभइ शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीका जायज विषय सँधै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । स्वार्थ समूहका स्वार्थ हैन, वास्तविक समस्या सम्बोधन हुनेगरी संविधानको प्रबन्ध अनुकूल सक्दो छिटो संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्दा विद्यालय शिक्षाको दिशा स्पष्ट हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्दै र निजी विद्यालयको संख्या बढिरहेको आर्थिक सर्वेक्षणको विषयलाई कान्तिपुरले छापेको छ । यसले विद्यालय शिक्षामा निजीकरणको प्रवृत्ति बढाएको समाचारमा उल्लेख छ । ६२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिकमा र ३८ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् एक दशकअघि सामुदायिकमा ८० प्रतिशत र निजी २० प्रतिशत विद्यार्थी थिए ।

सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दै जानु र निजी विद्यालय र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्नुमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको यो तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र अभिभावकमा ती विद्यालयप्रतिको भरोसा घट्दै गएको प्रमाण हो । यस्तो अवस्था बन्नु सरकारहरु, शिक्षा प्रशासन र शिक्षकको लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । तर यसले न सम्बन्धितलाई लाज लाग्छ, न यसको कसैले जिम्मेवारी लिन्छ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विडम्बना हो । 

केही महंगा निजी विद्यालय बाहेक अधिकांश निजी विद्यालय गुणस्तरीय भएर अभिभावक त्यता आकर्षित भएका हुन् भन्ने आधार पनि देखिंदैन । मुख्य कुरा सार्वजनिक विद्यालय प्रति अभिभावकको भरोसा नहुनाले अभिभावकहरु निजी विद्यालय प्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति, पढाइको नियमितता र विद्यार्थी प्रति गरिने व्यवहारले यो भरोसा घटाएको हो । यो शिक्षा प्रशासन र शिक्षकले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा सिर्जना भएको हो । सरकारको सार्वजनिक शिक्षामा वेवास्तार र निजी विद्यालयलाई मनपरी गर्न दिइएको छुटले यसलाई प्रबद्र्धन गरिरहेको देखिन्छ । शिक्षामा निजी लगानीको दुष्प्रभाव भयावह बन्नु अगाडि नै सरकारले चाहँदा सार्वजनिक विद्यालय प्रतिको भरोसा फर्काउन सक्छ तर प्रयत्न गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य निर्धारण हुन्छ । 

सरकारले निजी शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने बजेटमा घोषणा गरे पछि निजी विद्यालयका सञ्चालक र अभिभावकहरूले २६ लाख विद्यार्थी मारमा पर्ने भन्दै खारेज गर्न माग गरेको समाचार छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत योगदानलाई सामाजिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बजेटको सीमितताका कारण तत्कालै सबैलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न नसकिने संसद्मा बताएका अनलाईनखबरले लेखेको छ ।

हेटौँडाको एक निजी विद्यालयकाका शिक्षक अच्युत ओझालाई कक्षा ८ मा अध्ययनरत १२ वर्षीय विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचार छ ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघको अध्यक्षमा करुणा कटुवाल नियुक्त भएको खबर छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति परीक्षामा २२ हजार २० परीक्षार्थी मध्ये १४ हजार ५७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । महानगरले पहिलो मनोनयन सूची (म्याचिङ लिष्ट) बाट तीन हजार सात सय ३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस गरेको समाचार छ ।

गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा रहेका ४० विद्यालयका ४ हजार एक सय ९६ विद्यार्थीको मुटु परीक्षण कार्यक्रम शुरू भएको समाचार छ । 

हिमाली जिल्ला हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रका चार वटा विद्यालयमा पाँच जना मात्र विद्यार्थी अध्ययन गर्ने खबर छ । 

सिरहाको औरही गाउँपालिकाको श्री आधारभूत विद्यालयकी एक दलित बालिका सुरूमा प्रथम घोषणा गरिएको तर केही दिनपछि दोस्रो भएको भनेपछि विद्यालय जान छोडेको समाचार छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले शिक्षकको लापरबाहीका कारण त्यस्तो भएको जबाफ दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा सम्बन्धि अध्ययन उपसमिति सहित विभिन्न ६ वटा उपसमितिहरू गठन गरेको समाचार छ । शिक्षा सम्बन्धि अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरू गणेश पौडेल, गुरुप्रसाद बराल, जगतप्रसाद जोशी, राधिका रम्तेल र रमेशकुमार मल्ल रहेको समाचार छ ।

नेपालमा नर्सिङ शिक्षा सुरु भएको ७० वर्ष पूरा भएको छ । विसं २०१३ मा नेपालमा पहिलो पटक नर्सिङ शिक्षाको अध्यापन शुरु भएको अवधिमा हजारौँ नर्स उत्पादन भईसकेका छन् । 
गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या भएका नौ विद्यालयलाई समायोजन गरेको समाचार छ । 

कर्णालीका तीन जिल्ला सुर्खेत, कालीकोट र जाजरकोटमा दादुराको प्रकोप देखिएसँगै विद्यालय बन्द गरिएको खबर छ । भारतबाट आएका र विगतमा खोपबाट वञ्चित भएकाहरुमा दादुरा देखा परेको जनाइएको छ । 

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले आगामी १ असारदेखि आइतबार पनि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको समाचार छ ।

भक्तपुरको लिवालीस्थित ख्वप्रिङ एकेडेमीमा विद्युत्तको तार सर्ट भई आगलागी हुँदा विद्यालयको किण्डर गार्डेनको दुई तले भवनको माथिल्लो तल्ला पूर्ण रूपम जलेर नष्ट भएको समाचार छ ।

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले दुर्गमका विद्यार्थी पढाउनका लागि गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयमा शुरु गरेको आवासीय सुविधासहितको पढाइ यस वर्ष श्रोतका कारण अन्योल हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक विद्यालय नजिकै डेरा लिएर बस्न बाध्य छन् ।

२०८० कात्तिक १७ गते आएको भूकम्पले विद्यालय भवनमा क्षति पु¥याएपछि जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको भानुभक्त आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी अझै पनि त्रिपालमुनि बसेर पढ्न बाध्य भएको समाचार छ ।  

दाङ जिल्लामै पहिलो पटक थारू मातृभाषामा पठनपाठन हुने विद्यालय सञ्चालनमा आएको समाचार छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दक्षिण कुरहरियाको एक आधारभूत विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि कक्षा ४ सम्म थारू भाषामै अध्यापन सुरु गरिएको हो ।

त्यस्तै म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा मगर समुदायको बाहुल्यता रहेका बस्तीका १४ वटा विद्यालयमा कक्षा १ मा मगर खाम भाषामा पठनपाठन गराउन थालिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले कक्षा १० र १२ को परीक्षामा जफत गरिएका करिब पाँच सय मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी नष्ट गरेको समाचार छ । यो कामको विरोध गर्दै मोबाइल नष्ट गर्नुको सट्टा जरिवाना लिएर फिर्ता गर्न सकिने विद्यार्थी र अभिभावकहरूले सुझाव दिएका थिए भने कानुनी विज्ञहरूले यो कार्य संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । प्रशासनले भने विद्यार्थीको हितका लागि मोबाइल नष्ट गरिएको दाबी गरेको कान्तिपुरले छापको छ ।

आगामी असार १ देखि शुरु हुने विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)को पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साता भित्रै प्रकाशन गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।  

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले गरिब, दलित र अल्पसंख्यकका लागि छुट्याइएको एमबीबीएस छात्रवृत्तिको रकम रकमान्तर गरेको समाचार छ । यसले पालिकाको नीति र बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु गरेको गोरखापत्रले छापेको छ ।

विश्वविद्यालयका खबर 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको समाचार छ ।

अध्ययन बिदामा गएरसेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४१ प्राध्यापकहरूबाट दश करोडभन्दा बढी रकम असुल भएको राोपाटीले छापेको छ । 

आठवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको अल्पसूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक भएको छ ।  प्रारम्भिक छनोटपछि शिक्षा मन्त्रालयले ७७ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको गोरखापत्रले छापेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि १० जना उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक भएको अनलाईनखबरले छापेको छ ।

त्रिविको जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिएका १७ संघसंस्थामध्ये केहीले फिर्ता गरे पनि भाडामा बस्नेहरूलाई जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि ऐन निर्माणको तयारी गरेको छ ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले त्रिविमा भएका अनुसन्धानका हजारभन्दा बढी अनुसन्धान लेख उत्कृष्ट जर्नलहरूमा प्रकाशित भइरहेको बताएको समाचार छ ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेमा स्थापना भएकोे करिब चार वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा चार संकायका लागि नयाँ डीन नियुक्त गरिएको समाचार छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा विदेशबाट एमबीबीएस अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीमध्ये मात्र ३४ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । स्वदेशी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत ७६ रहेको समाचार छ ।

शिक्षाका लेख 

शिक्षामा करको करकर शिर्षकमा दीपक जोशीले अनलाईनखबरमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार अपरिहार्य रहे पनि लाखौं विद्यार्थी र हजारौं रोजगारी जोडिएको निजी शिक्षालाई ‘शत्रु’ ठान्ने र करको भार अन्ततः अभिभावककै काँधमा थोपर्ने सरकारी नीति व्यवहारिक नभएको लेखका छन् । 

डा. बलराम तिमिल्सिनाले अनलाईनखबरमा विद्यालयको रुपान्तरण र परिवर्तनको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्ने भन्दै परिवर्तनप्रति सकारात्मक र सबल नेतृत्व भएका प्रधानाध्यापकले विद्यालयको शैक्षिक सुधार छिटो गरेको लेखेका छन् ।

कान्तिपुरमा हेलेन एइकल्याण्डले कक्षाकोठा विद्यार्थीको जीवन, भाषा, समुदाय र अनुभव सहितको सांस्कृतिक सिकाइको सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आईक्यूको कारागारमा कैद नेपाली आत्मविश्वास शिर्षकमा कान्तिपुरमा प्रा.डा. मीनबहादुर विष्टले गलत आधारको, विधि नमिलेको र विश्वव्यापी रुपमा आलोचित सूचाङ्कलाई समाजको बौद्धिक भनिने जमातले विना परिक्षण स्विकार्दा र बारम्बार दोहो¥याउँदा सम्पूर्ण राष्ट्र नै सामूहिक निराशा र आत्महिनताको खाडलमा धकेल्ने र छदम्–विज्ञानको यो मानसिक दासत्व र आत्महिनताको चक्रबाट मुक्त नभई हामी समृद्ध र आत्मनिर्भर देश बनाउन नसक्ने लेखमा उल्लेख छ । 

गोरखापत्रमा डा. सुधांशु दाहालले नेपाललाई आज डिग्री होइन, दिशा चाहिएको लेखेका छन् ।

गोरखापत्रमा निर्मला क्षेत्रीले शिक्षामा लगानी, अनुसन्धानमा प्रोत्साहन, नवप्रवर्तनको वातावरण, निष्पक्ष नियुक्ति प्रणाली र योग्यतामा आधारित शासनप्रणाली निर्माण गर्न सकिए मात्र नेपालले आफ्ना प्रतिभा जोगाउन सक्ने उल्लेख छ ।

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ जेठ १७ देखि २३ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।