शिक्षा केवल किताबका अक्षर होइन, समाजको भविष्य लेख्ने कलम हो । विद्यालय केवल चार भित्ताभित्र उभिएको भवन होइन, त्यहाँबाट एउटा पुस्ताको चेतना, चरित्र र सम्भावना निर्माण हुन्छ । अनि प्रधानाध्यापक केवल औपचारिक कागजमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति मात्र होइन; ऊ विद्यालयको शैक्षिक दिशा, प्रशासनिक गति र समग्र वातावरणलाई अगाडि बढाउने सारथी समेत हो । त्यसैले प्रधानाध्यापकको विषयलाई केवल 'स्थायी कि अस्थायी ?' 

'तल्लो तह कि उपल्लो तह ?' भत्रे साँघुरो घेरामा राखेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । 

मूल प्रश्न त यो हुनुपर्छ - विद्यालय कसले राम्रोसँग हाँक्न सक्छ ?

शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधन पश्चात् आएको शिक्षा नियमावलीले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयमा नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । सार्वजनिक भएको दशौँ संशोधन अनुसार अब सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट प्रधानाध्यापकका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमको सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले बनाएको कानुन पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । शिक्षकले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ, विद्यालयले पनि गर्नुपर्छ र स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । यसमा कुनै सन्देह नै छैन । 

तर, एउटा प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपमा उभिन्छ - कानुनले पदको योग्यता निर्धारण गर्याे तर नेतृत्वको प्रभावकारितालाई कसरी मापन गर्छ ? 

यही प्रश्न आज गम्भीर बहसको विषय बत्रुपर्छ । स्थायी हुनु योग्यता हो, तर नेतृत्वको अन्तिम प्रमाणपत्र होइन ।  यसो भनिरहँदा स्थायी शिक्षकको आफ्नो गरिमा छ । लामो प्रक्रिया पार गरेर स्थायी सेवामा प्रवेश गर्नु आफैँमा उपलब्धि हो । स्थायी शिक्षकको अनुभव, तालिम, सेवा–सुरक्षा र संस्थागत भूमिकाको सम्मान हुनुपर्छ तर विद्यालयमा स्थायी शिक्षक हुँदैमा हरेक व्यक्ति स्वतः उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक हुन्छ भत्रे निष्कर्ष निकाल्नु पनि वैज्ञानिक दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन । 

'कुर्सीले मान्छेलाई ठूलो बनाउँदैन, मान्छेको कर्मले कुर्सीको गरिमा बढाउँछ ।' 

विद्यालयको नेतृत्वका लागि प्रशासनिक क्षमता चाहिन्छ, शैक्षिक दृष्टिकोण चाहिन्छ, शिक्षक–विद्यार्थी–अभिभावकसँग समन्वय गर्ने क्षमता चाहिन्छ, आर्थिक पारदर्शिता चाहिन्छ, संकट व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य चाहिन्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा - विद्यालयलाई आफ्नै घरजस्तो सम्झेर काम गर्ने आत्मीयता चाहिन्छ । त्यसैले स्थायी शिक्षकलाई अवसर दिनु गलत होइन; तर स्थायित्वलाई मात्र नेतृत्वको एकमात्र प्रमाण बनाउनु चाहिँ पुनर्विचारयोग्य विषय भने अवश्य हो ।

राहत र अस्थायी शिक्षकको योगदानलाई इतिहासले बिर्सनु हुँदैन । नेपालको सामुदायिक शिक्षा आज जहाँ उभिएको छ, त्यहाँ स्थायी शिक्षकको योगदान जति छ, त्यति नै विभित्र समयका राहत, अस्थायी, करारलगायतका शिक्षकको पनि छ । कति विद्यालयमा दरबन्दी अपुग हुँदा राहत शिक्षकले कक्षा सम्हाले । कति विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको अभाव हुँदा अस्थायी शिक्षकले वर्षौँसम्म पढाए । कति ठाउँमा विद्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आउँदा उनीहरूले अगाडि बढेर जिम्मेवारी सम्हाले । कतिपय विद्यालयमा त यस्ता शिक्षकले प्रधानाध्यापकको भूमिका निर्वाह गर्दै विद्यालयलाई अनुशासन, शैक्षिक उपलब्धि, भौतिक विकास, समुदायको विश्वास र व्यवस्थापकीय सुधारको बाटोमा समेत अघि बढाएका उदाहरणहरू छन् ।

यस्ता शिक्षकलाई राज्यले एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ - तपाईं अस्थायी हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईंले दिएको योगदान के अस्थायी थियो ?

पक्कै थिएन । तलबको प्रकृति फरक हुन सक्छ । नियुक्तिको स्वरूप फरक हुन सक्छ । सेवाको कानुनी हैसियत फरक हुन सक्छ । तर विद्यालयप्रतिको समर्पण, विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी र समाजप्रतिको योगदानलाई केवल नियुक्तिको कागजले मापन गर्न सकिँदैन । त्यसो गर्नुहुँदैन । 

फल दिने रूखको जरा कहाँ छ भनेर मात्र फलको स्वाद निर्धारण हुँदैन ।

जहाँ स्थायीले जिम्मेवारी लिन चाहेनन्, त्यहाँ कसले विद्यालय धान्यो ? आज पनि कतिपय विद्यालयमा माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकहरू छन् । कोही प्रथम श्रेणीका छन्, कोही द्वितीय श्रेणीका छन् तर विभित्र कारणले उनीहरू प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिन इच्छुक नहुने अवस्था पनि देखिन्छ । कहिलेकाहीँ जिम्मेवारी लिन नचाहने अवस्था होला । कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत कारण होला । कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य वा पारिवारिक समस्या होला । कहिलेकाहीँ प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने रुचि नहोला । त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयले के गर्ने ? विद्यालय त चल्नैपर्छ । विद्यार्थीको पढाइ रोकिन सक्दैन । शिक्षकको बैठक रोकिँदैन । परीक्षा रोकिँदैन । आर्थिक प्रशासन रोकिँदैन । अभिभावकको प्रश्न रोकिँदैन । त्यसबेला फेरि राज्यले कसलाई खोज्छ ?

धेरैपटक त्यही राहत वा अस्थायी शिक्षकलाई - 'लौ न, हजुर ! तपाईंले नै केही समय विद्यालय सम्हालिदिनुपर्याे ।' भनेको होईन ? 

नीति निर्माताहरूले एकपटक गम्भीर भएर सोचिदिनुपर्छ - विद्यालय सुधार्ने नीति बनाउँदा विद्यालय बनाइसकेका हातहरूलाई कमजोर बनाउने कि उनीहरूको अनुभवलाई अझ सुदृढ बनाउने ?

हिजो विद्यालय जोगाउन आवश्यक भएको व्यक्ति आज नीति परिवर्तनपछि अचानक अयोग्य कसरी भयो ? यो प्रश्न कुनै व्यक्तिको विरोध होइन । यो नीतिको संगतिसँग सम्बन्धित प्रश्न हो । एउटा काल्पनिक तर सम्भावित प्रश्न गरौँ - मानौँ, कुनै विद्यालयमा स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि केही समयमा विविध कारणले उहाँले जिम्मेवारी छोड्नुभयो । त्यहाँ तत्काल अर्को योग्य स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक बत्र तयार भएन भने, विद्यालयको प्रशासन कसले चलाउने ? विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि कसले समन्वय गर्ने ?शिक्षकहरूको नेतृत्व कसले गर्ने ? अभिभावकसँग संवाद कसले गर्ने ? यदि उत्तर फेरि राहत वा अस्थायी शिक्षकले अस्थायी रूपमा सम्हाल्ने हो भने प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ - त्यो शिक्षक विद्यालय चलाउन योग्य छ भने स्थायी प्रधानाध्यापक नभएको अवस्थामा मात्र योग्य हुने र स्थायी प्रधानाध्यापक आएपछि अयोग्य हुने कस्तो तर्क हो ? मान्छेको क्षमता त पद परिवर्तनसँगै बिहान–बेलुका बदलिँदैन ।

कागजको अक्षरले क्षमतामाथि प्रश्न तेर्साउनु भन्दा क्षमताको पहिचान गर्न सक्ने सूचक निर्धारण गर्नुपर्थ्यो । आजको दिनलाई हेर्दा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी राहत र अस्थायी शिक्षकहरूले मात्र सम्हालेका छैनन् । नेपालका कैयौँ विद्यालयमा तल्लो तहमा स्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकहरूले उपल्लो तहको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै वर्षौँसम्म कुशलतापूर्वक विद्यालय सञ्चालन गरेका उदाहरणहरू छन् । उनीहरूले प्रशासन चलाएका छन्, शैक्षिक नेतृत्व गरेका छन्, अभिभावकको विश्वास जितेका छन् र विद्यालयको उत्रतिमा आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय समर्पित गरेका छन् ।

त्यसैले नीति परिवर्तनसँगै एउटा संवेदनशील प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ - हिजोसम्म योग्य ठहरिएर विद्यालयको नेतृत्व गर्न लगाइएको शिक्षक, नियमावलीमा नयाँ अक्षरहरू थपिँदैमा आजैदेखि अयोग्य ठहरिन्छ त ? नियम आवश्यक छ; तर नियमको उद्देश्य योग्यतालाई विस्थापित गर्नु होइन, व्यवस्थालाई अझ गुणस्तरीय बनाउने हुनुपर्छ । कागजमा कोरिएको एउटा रेखाले वर्षौँको अनुभव, कार्यसम्पादन र उपलब्धिलाई मेट्न हुँदैन ।

नीति निर्माताहरूले एकपटक गम्भीर भएर सोचिदिनुपर्छ - विद्यालय सुधार्ने नीति बनाउँदा विद्यालय बनाइसकेका हातहरूलाई कमजोर बनाउने कि उनीहरूको अनुभवलाई अझ सुदृढ बनाउने ?

किनकि व्यवस्था बदलिँदा पद बदलिन सक्छ, तर समर्पणको इतिहास बदलिँदैन । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले संक्रमणकालीन स्पष्टता, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र अनुभवको सम्मानलाई सँगसँगै अघि बढाओस् । विद्यालयको हितभन्दा ठूलो कुनै पद छैन, र विद्यार्थीको भविष्यभन्दा ठूलो कुनै नियम हुन सक्दैन ।

अर्को कुरा यदि आज कुशल नेतृत्व, आपसी विश्वास र समन्वयका कारण राम्रोसँग चलिरहेका विद्यालयहरू भोलिका दिनमा नेतृत्वसम्बन्धी असन्तुलित व्यवस्थाका कारण कमजोर हुँदै गए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? विद्यालय कुनै कागजी पदपूर्तिले मात्र चल्ने संस्था होइन; यो अनुभव, क्षमता, दृष्टिकोण, समर्पण र नेतृत्वकौशलको संगम हो । त्यसैले “कसलाई प्रधानाध्यापक बनाउने ?” भत्रे प्रश्नसँगै “कसले विद्यालयलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छ ?” भत्रे प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक सोधिनुपर्छ ।

भवन ठुलो हुँदैमा विद्यालय ठुलो हुँदैन, नेतृत्व अब्बल भयो भने विद्यालयको भविष्य दूरगामी हुन्छ । 

आज राम्रो परिणाम दिइरहेको विद्यालयको नेतृत्वलाई केवल नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा परिवर्तन गर्दा त्यसको प्रभाव विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र समग्र शैक्षिक वातावरणमा पर्नसक्छ । नीति भनेको भएको राम्रो अवस्थालाई विस्थापित गर्ने होइन, त्यसलाई अझ उचाइमा पुर्याउने सेतु बत्रुपर्छ । चलिरहेको नाउ किनारमा पुर्याउने हो, बीचमै दिशा बदल्ने होइन । त्यसैले राज्यले निर्णय गर्दा पदभन्दा परिणाम, हैसियतभन्दा क्षमता र कागजभन्दा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

नियम नै बनाउने हो भने समयसीमा पनि तोकौँ । राज्यले स्थायी शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक बनाउने नीति ल्यायो भने त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा पनि तोक्नुपर्छ । कति महिनाभित्र ? कति वर्षभित्र ? विद्यालयमा स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभए के गर्ने ? उपलब्ध भए पनि कसैले आवेदन नदिए के गर्ने ? योग्य स्थायी शिक्षक नभए के गर्ने ? प्रधानाध्यापकले जिम्मेवारी स्वीकार नगरे के गर्ने ? एकजना प्रधानाध्यापकले जिम्मेवारीबाट अलग हुन खोजेमा विद्यालयलाई नेतृत्वविहीन हुन नदिन तत्कालीन व्यवस्था के हुने ? नियम भनेको बाटो देखाउने नक्सा हो; तर नक्सामा गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो नै अस्पष्ट भयो भने यात्रु अलमलिन्छ । त्यसैले नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्छ र संक्रमणकालीन व्यवस्थासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यस्तै प्रधानाध्यापकको मूल्याङ्कन पदबाट होइन, कामबाट गर्नुपर्छ । यदि सरकार साँच्चै विद्यालय सुधार गर्न चाहन्छ भने प्रधानाध्यापकको मूल्याङ्कन पनि वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । विद्यालयको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि कस्तो छ ? विद्यार्थी नियमितता कस्तो छ ? विद्यालयको आन्तरिक वातावरण कस्तो छ ? शिक्षकबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? अभिभावकको विश्वास कस्तो छ ? विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता कस्तो छ ? विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकास कस्तो छ ? नयाँ अभ्यास र नवप्रवर्तन कति भएको छ ? यस्ता सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

किनभने, 

पदले जिम्मेवारी दिन्छ, कार्यसम्पादनले विश्वास दिलाउँछ ।

दशौँ संशोधनले कार्यसम्पादनलाई प्रधानाध्यापकको निरन्तरतासँग जोडेको पनि देखिन्छ । कमजोर कार्यसम्पादन वा आचरणसम्बन्धी आधारमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यदि हटाउने आधार कार्यसम्पादन हुनसक्छ भने छनोटको आधारमा पनि कार्यसम्पादनलाई पर्याप्त महत्व किन नदिने ?

यहीँबाट नीतिले अझ परिपक्व बाटो समात्न सक्छ । 'स्थायी-राहत' होइन, 'हामी शिक्षक' भत्रे संस्कार बनाऔँ । विद्यालयमा शिक्षकबीच विभाजनको रेखा गहिरो भयो भने त्यसको असर अन्ततः विद्यार्थीमा पर्छ । स्थायी शिक्षकले राहत शिक्षकलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन । राहत शिक्षकले स्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धी वा विरोधी मान्नु हुँदैन । दुवै एउटै विद्यालयका सहयात्री हुन् । एउटाले लामो समयको सेवा–अनुभव बोकेको हुन सक्छ । अर्कोले कठिन परिस्थितिमा विद्यालय धानेको अनुभव बटुलेको हुन सक्छ । अनुभव र ऊर्जा मिल्दा विद्यालय बलियो हुन्छ । स्थायी शिक्षकले अस्थायी शिक्षकको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । राहत शिक्षकले पनि स्थायी शिक्षकको संस्थागत मर्यादालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

किनभने,

एक हातले ताली बज्दैन, एक्लो शिक्षकले पनि विद्यालय बनाउँदैन ।

विद्यालय सामूहिक श्रमको परिणाम हो । राज्यले प्रश्न सुन्नुपर्छ । राज्यसँग नीति बनाउने अधिकार छ तर नीति बनाउने अधिकारसँगै त्यसको प्रभाव हेर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यदि कुनै व्यवस्था ल्याउँदा विद्यालय राम्रो बन्छ भने स्वागत गरौँ । यदि कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालयको अवस्था झन् कमजोर हुने सम्भावना देखियो भने सुधार गरौँ । राज्यको नीति भएको अवस्थालाई बिगार्ने होइन, अझ राम्रो बनाउने हुनुपर्छ । शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले बनाएका नियम पालना गर्नुपर्छ । हामी पालना गर्छौँ । भोलि पनि गर्छौँ । तर राज्यले पनि एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ - 'विद्यालय निर्माणमा वर्षौँ पसिना बगाएका सबै शिक्षकको अस्तित्वलाई समान सम्मानका साथ स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ?'

अन्त्यमा,

कुर्सीभन्दा विद्यालय ठुलो छ । प्रधानाध्यापकको कुर्सी कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन । त्यो हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको जिम्मेवारी हो । त्यसैले स्थायी शिक्षकलाई सम्मान गरौँ । राहत शिक्षकलाई सम्मान गरौँ । अस्थायी शिक्षकलाई सम्मान गरौँ । करारमा काम गरेका शिक्षकलाई सम्मान गरौँ । तर नेतृत्व चयन गर्दा एउटा कुरा कहिल्यै नबिर्सौँ - 'विद्यालयलाई जसले राम्रोसँग हाँक्न सक्छ, नेतृत्वको मूल्याङ्कन त्यही क्षमताबाट हुनुपर्छ ।'

स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक हुँदैमा विद्यालय स्वतः कायापलट हुन्छ भत्रे ग्यारेण्टी छैन । त्यसैगरी तल्लो तहको, राहत, वा अस्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक हुँदैमा शिक्षा स्वतः बिग्रन्छ भत्रे प्रमाण पनि छैन । यस विषयमा राज्यले भावनाभन्दा माथि उठेर तथ्य, अनुसन्धान, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ । हामीलाई स्थायी र अस्थायीबीच पर्खाल होइन, सहकार्यको पुल चाहिएको छ । हामीलाई शिक्षक–शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा होइन, विद्यार्थीको भविष्यका लागि सहकार्य चाहिएको छ । हामीलाई पदको अहंकार होइन, जिम्मेवारीको संस्कार चाहिएको छ र राज्यलाई पनि यस्तो नीति चाहिएको छ, जसले कसैलाई हटाएर अर्कोको सम्मान होइन; सबैको क्षमता जोडेर विद्यालयलाई अझ माथि उठाउने अवस्था होस् ।

अन्ततः प्रश्न यो होइन - “प्रधानाध्यापक को भयो ?

मूल प्रश्न हो - प्रधानाध्यापक जो भए पनि विद्यालय कति राम्रो भयो ?

र, अन्तिम फैसला कुनै नियमावलीको पानाले होइन, विद्यार्थीको मुस्कान, अभिभावकको विश्वास, शिक्षकको आत्मसम्मान र विद्यालयको उपलब्धिले गर्नेछ । कुर्सी परिवर्तन हुन सक्छ, नीति परिवर्तन हुन सक्छ, शिक्षकको सेवा–प्रकृति परिवर्तन हुन सक्छ; तर विद्यालयको भविष्यसँग जोडिएको जिम्मेवारी परिवर्तन हुनु हुँदैन ।

त्यसैले आजको आवश्यकता एउटै हो - पदलाई होइन, परिणामलाई सम्मान गरौँ; नियुक्तिलाई होइन, नेतृत्व क्षमतालाई पनि मूल्याङ्कन गरौँ; विभाजनलाई होइन, सहकार्यलाई संस्थागत गरौँ ।

यही बाटोबाट मात्र नेपालको सामुदायिक शिक्षा नियमको अक्षरबाट परिणामको उज्यालोतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।

चालिसे, श्री शिव माध्यमिक विद्यालय, गलकोट, बागलुङका प्रधानाध्यापक हुन् ।