काठमाडौ - विद्यालय शिक्षाको क्षेत्राधिकारमा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद चुलिए पछि विद्यालयहरु चेपुवामा परेको कान्तिपुरले लेखेको छ । फरक-फरक कानुन र निर्णयका कारण विद्यालयहरू अन्योलमा परेका हुन् । शैक्षिकसत्र सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना, आइतबार बिदा र व्यवस्थापन समितिको विषयमा संघ र स्थानीय सरकारको फरक-फरक निर्णय र कानुनले दुविधामा पारेको विद्यालयहरूको गुनासो छ । संघीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट सहयोगी र चन्दादाता हटाउने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।

संविधान जारी भएको एक दशक सम्म पनि दलहरुले संविधान अनुकूल ऐन जारी गर्न नसक्दा विद्यालय शिक्षामा देखिएको अन्योल र भद्रगोलको सिलसिला लम्बिदै गएको छ । विद्यालयको शासकीय प्रवन्धमा देखिएको यो भद्रगोलको मार अन्ततः विद्यार्थीले नै भोग्ने हुन् । पुराना दलले त सकेनन् सकेनन्झण्डै दुई तिहाई जनमतका आधारमा गठित सरकारले पनि संविधानको उक्त प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिएको देखिएको छैन । 

जति सक्दो सानो एकाइमा राज्य पुग्नु नै सेवा प्रवाह चुस्त हुने संघीयताको मर्म हो । पक्कै पनि विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गए पछि समग्रमा विद्यालयहरु चलायमान भएका छन् र गर्नेहरुले निकै राम्रो पनि गरेका छन् । यसलाई आत्मसात गरेर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण नभए सम्म यस्ता विवादहरु जारी रहने देखिन्छ । विद्यालय तहमा खासगरी सङ्घीय र स्थानीय तहका सरकारहरुको आआफ्नै स्वायत्त भन्दा स्वच्छन्द शैलीलाई जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थित गर्ने कानून निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । कानून निर्माण गर्दा अभिभावकको सहभागितामा विद्यालयको व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने विषय केन्द्रमा रहनु आवश्यक छ । यसले पार्ने नकारात्मक असर बालबालिकाको सिकाइमै हुने हो । 

कक्षा १२ पछि निजी विद्यालयको सक्रियता

सञ्चार माध्यमहरुले कक्षा ११ र १२ को कक्षा चलाउँदै आएका निजी लगानीका विद्यालय र कलेजहरुका प्रोफाईलको नाममा सबैजसो सञ्चार माध्यममा तिनको विज्ञापन प्रकाशन गरे । उनीहरुले विद्यालय वा कलेजलाई आकर्षक देखाउन ‘२५ वर्षमा दौडिरहेको’ ‘११ कक्षामा भर्ना हुन .... हजार विद्यार्थीको आवेदन’ ‘छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको’ ‘विदेशी मोडेलको कलेज’जस्ता विशेषण दिएका छन् । 

विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएपछि निजी विद्यालयहरुले सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी विभिन्न किसिमले प्रचार र विज्ञापन गर्दै आएका छन् । प्रोफाइलहरुका नाममा गरिएका विज्ञापनहरुमा ‘ठगी’को आरोप लागेका विवादास्पद विद्यालय/कलेजहरु पनि छन् । सञ्चार माध्यमका लागि पनि यो बेला आम्दानीको अवसर बन्ने गर्छ । तर, साविकका उच्च माध्यमिक विद्यालयकै शैलीमा निजी लगानीका विद्यालयहरुले सञ्चार माध्यमहरु मार्फत् दश जोड दुई कै प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । आम्दानीको नाममा अभिभावकलाई गुमराह गर्ने खालका सूचना प्रसारण गर्न सञ्चार माध्यमको इथिक्स (नैतिकता)ले पनि नमिल्ने कार्य गर्नु दुखदायी अवस्था हो । अर्कोतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस्ता कुराको नियमन गर्नुपर्ने हो । 

हुन त, निजी विद्यालय/कलेजलाई विद्यार्थी तान्ने अवसर जुटाउन १२ कक्षासम्म संविधानले नै माध्यमिक तह कायम गरिसक्दा पनि एसईई जस्तो अभिभावक, विद्यार्थी र राज्यलाई नै अनावश्यक बोझ बनेको एसईई कायम राखिएको छ । 

यस अगाडि विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम चलाउनु अवैधानिक हुँदा त बल मिच्याईं गरेर विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने निजी विद्यालय÷कलेजलाई कारवाही गर्नुको साटो अहिलेको सरकारले हतारहतार अध्यादेश मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गर्दै विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई नै वैधानिक बनाइदिएको छ । यसले संविधानको व्यवस्था सबैले समान गुणस्तरको शिक्षा पाउने हक विपरित बालबालिकाले पाउने शिक्षालाई विभेदपूर्ण बनाएको छ । प्रचण्ड बहुमत पाएको सरकारले पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा राख्न नसक्ने देखिनु विडम्बनापूर्ण हो । यसमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकको हित रक्षा गर्ने बलियो कानुन निर्माण गरी नियमन गर्न आश्यक छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेदेखि सुरु गर्न निर्देशन गरेको समाचार छ ।

आगामी बजेट र कार्यक्रम

आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम समेटिनु पर्छ भन्ने बारेमा कान्तिपुरले सरोकारवालाहरुको भनाई सहितको लामो रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ । डिजिटल शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी र निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता चाहिने भनाइ रिपोर्टमा उद्धृत गरिएको छ । शिक्षामा आवश्यक लागानी हुन नसकेको भन्दै लगानी वृद्धिमा जोड दिइएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार र निःशुल्क शिक्षा यथार्थमा दुवै शिक्षा सुधारको प्राथमिकताका विषय होइनन् । यी आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालय नपठाउनेहरुका भनाइ जस्तो प्रतीत हुन्छन् । समस्या स्तरीय शिक्षा र त्यसका लागि शिक्षकको सँख्यात्मक तथा गुणात्मक व्यवस्थापन हो । यो सबै पूर्वाधारको पूर्वाधार हो । यदि अङ्कलाई नै गुणस्तर मान्ने हो भने पनि टहरामा चलाइएका निजी विद्यालय टनाटन हुँदा भव्य भवन भएका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी सिला खोज्नु पर्ने स्थितिमा छन् । 

नि:सन्देह शिक्षामा लगानी बढाउँदा केही फरक पर्ला । तर लगानीको प्रतिफल आउने गरी त्यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था बनाउनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ध्यान नथपि लगानी थप्नु बालुवामा पानी थप्नु जस्तै हो । अहिलेसम्म भएको लगानीको नतिजालाई लेखाजोखा गरी लगानीको उपलब्धि बालबालिकाको सिकाइमा देखिने गरी योजना र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिन्छ । विनियोजित लगानी सिकाइ र सुधारमा केन्द्रित नभए सम्म लगानी वृद्धि गरेर मात्रै केही उपलब्धि हुन सक्दैन । अहिले सम्मका अभ्यासले त्यही देखाएको छ । माथिको जुहारी स्थानीय तहको पक्षमा नहुने हो भने त्यो अझ कम प्रभावी सावित हुनेछ । 

विश्वविद्यालय केन्द्रित खबर 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चालु शैक्षिक बर्षमा विद्यार्थी भर्ना दर ५ दशमबल ६१ प्रतिशतले बढेको र नतिजा पनि सुधार भएको महालेखाले उल्लेख गरेको समाचार छ । अमेरिका, अष्ट्रेलियाले भिसामा कडाइ गरेका कारण त्रिविमा विद्यार्थीको संख्या बढेको उपकुलपति प्राध्यापक डा. सुशील बज्राचार्यको तर्क छ ।

८ विश्वविद्यालयका उपकुलपति बन्न २ सय १४ जनाले आवेदन दिएको समाचार छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत अघिल्ला नियुक्तिहरू खारेज गरेपछि विश्वविद्यालयका खाली भएका पदमा सरकारले सिफारिस समिति बनाई नियुक्ति प्रव्रिmया अगाडि बढाएको समाचार छ ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले आफ्नै भौतिक संरचना नहुँदा हाल नेपालगन्जको धम्बोजीस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिएर इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको समाचार छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षसम्ममा आफ्ना आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा कम्तिमा एउटा स्मार्ट कक्षा सुरु गर्ने भएको छ । नेपालस्थिति युनेस्को कार्यालय, चिनियाँ कम्पनी म्याक्स हबको सहयोगमा यो कक्षा सुरु गर्न लगिएको समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आयोजना र एसियाली विकास बैङ्क तथा युनेस्कोको आर्थिक सहयोगमा भएको सार्क देशका विज्ञहरूको सम्मेलनमा कृत्रिम बौद्धिकतालाई मानव सेवामा लगाउन यसको विवेकशील प्रयोगमा जोड दिएको समाचार छ । 

विविध शैक्षिक खबर 

विद्यालय तहमा भर्ना भएका विद्यार्थी बिचमै हराउने अवस्थाका बारेमा कान्तिपुरले खबर प्रकाशन गरेको छ । २०७३ मा १० लाख ५३ हजार बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना भए पनि २०८२ सालमा एसईई दिने विद्यार्थी ४ लाख ३० हजार मात्र भए ।  १० वर्षमा ६ लाख विद्यार्थी हराउनुको पछाडि आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत समस्या, कमजोर सिकाइ उपलब्धि, फेल हुने, विवाह, रोजगारी र विद्यालय टाढा हुनु जस्ता पक्षहरू देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थी टिकाउदर र सिकाइ उपलब्धिमा अझै चुनौती कायमै छ ।

यही सन्र्दभमा कान्तिपुरले सम्पादकीय लेख्दै शिक्षण पद्धति सुधार, शिक्षकको प्रोत्साहन, अभिभावकमा चेतना र आर्थिक सबलीकरण तथा निःशुल्क शिक्षाको कडाइका साथ कार्यान्वयनले मात्र विद्यार्थीको भर्ना र टिकाउदर बढाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकको बदलिँदो परिवेशलाई समेट्ने भनेर सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रिया शुरु गरेको समाचार छ । प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) देखि कक्षा १२ सम्मको समग्र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने भनिएको उल्लेख छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको नौ सदस्यीय कार्यदललाई छ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनका सवाललाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधनका लागि समन्वय गरिदिन कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको समाचार छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका ६९ शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालकलाई अवैध रूपमा विद्यार्थीका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले मापदण्ड नपु¥याएको, नवीकरण नभएको तथा सरकारी अनुमति बिनै परामर्शको नाममा ठगी गरेको उजुरी बढ्दै गएपछि पक्राउ गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । यो अनुसन्धानको नाममा गरिएको पक्राउप्रति सञ्चालकहरु आवद्ध संगठनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको भन्दै दोषी प्रमाणित नभएसम्म व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगर्न माग गरेको समाचारले उल्लेख गरेको छ । 

विद्यालय जाने उमेरका तर विद्यालय बाहिर रहेका ८ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई गाउँमै ट्युसन पढाउने, छात्रालाई साइकल सहित शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने, विद्यार्थी न्यून भएका विद्यालय गाभ्ने, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको ठुलोदमारस्थित वैदिक संस्कृत गुरुकुलम्का लागि एक वर्षसम्मको खाद्यान्न सुनिश्चित भएको, त्यहींको ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिने, गत बर्षको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा एसईई नतिजा छ प्रतिशतले सुधार भएको स्थानीय निकायका समाचारहरु गत साता प्रकाशित भए ।

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका, सुन्सेराको सम्पाल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलदेवसिंह धामीको मृत्यु प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा ८ जना पक्राउ परेको समाचार छ । धामीले फेसबुक स्टाटसमा नाम उल्लेख गरेका शिक्षक, ठेकेदार र स्थानीयलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो । 

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको नेप्कामा असिना–पानी सहितको बाढीपहिरोले डाँफे आधारभूत विद्यालय बगाएको समाचार छ । 

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका, डप्कस्थित सिद्धेश्वरी अनाथ, विपन्न तथा दलित जनजाति आवासीय विद्यालयमा बिजुली नहुँदा त्यहाँ बस्ने बालबालिका र शिक्षक शिक्षिका अप्ठेरोमा परेको समाचार छ । 

वीरगञ्जको सिद्धार्थ माविमा कक्षा कोठाको रहेको पंखा खसेर दुई जना विद्यार्थी घाइते भएको समाचार छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गैरकानुनी रूपमा डाक्टर उपाधि प्रयोग गर्नेलाई तीन वर्षसम्म जेल र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमा ‘डाक्टर’ लेखिएको भरमा नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न नपाइने काउन्सिलले जनाएको समाचार छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुम्लाका शिक्षक भोजराज न्यौपानेविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बैतडीका १० वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक विषयको पठनपाठन गर्ने शिक्षा विभागबाट ७ र सिटिइभिटी अनुमति पाएका ११ गरेर कुल १८ वटा प्राविधिक विषयको पढाइ हुने माध्यमिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका गोरखापत्रमा खबर छ । 

हावाहुरीले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका कुम्लीस्थित मन्मा आधारभूत विद्यालय भवनको छाना उडाएको समाचार छ । 

सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकामा केही निजी  विद्यालयहरूले शुक्रबार बिदा दिने र आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको समाचार छ ।

नेपाल र बेलायतबिच विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको समाचार छ । 

धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको शिवनगर गीतापुरको माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक अभावका कारण पठनपाठन प्रभावित भएपछि शिक्ष्क व्यवस्था गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले जगेडा कोष स्थापना गर्न सहयोग जुटाउन थालेको खबर छ ।

शिक्षा केन्द्रित लेख 

राहत तथा अस्थायी शिक्षकप्रति समाज र सरकारको दायित्व शिर्षकमा वसन्त पराजुलीले अनलाईनखबरमा लेखेका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधारभूत व्यवस्थापनमै चुनौती भएको भन्दै डा. राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले लेख लेखेका छन् । सिकाइमा मूल्याङ्कनका आधार शिर्षकमा गोरखापत्रमा प्रेमनाराण भुसालले विद्यार्थीको मनोभावना बुझी सिकाइप्रति अभिप्रेरित गर्न निरन्तर मूल्याङ्कन अति उपयोगी हुने उल्लेख गरेका छन् ।

गोरखापत्रमा कृष्णप्रसाद लामिछानेले पाठक पत्रमा कक्षा ११ मा पढ्ने तयारी गरिरहेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा राम्रो विद्यालय छान्ने ध्याउन्नमा बाहिरबाट देख्दा आकर्षक देखिने विद्यालय भन्दा सिकाइमा केन्द्रित विद्यालय छनोट गर्न सुझाव दिएका छन् । 

हरित वातावरणले विद्यार्थीको मानसिक शान्ति, रचनात्मकता तथा सकारात्मक सोचको विकास गराई सिकाइ वातावरणमा निकै सुधार ल्याउने भन्दै गीता पाठकले सेतोपाटीमा लेखेकी छन् । 

शिक्षा सुधार केवल शैक्षिक बहस नभई भविष्य निर्माणको आधार भएको तर्क सहित अनलाईनखबरमा डा. कुलप्रसाद कँडेलले शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावको चक्रबाट निकालेर अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा तर्फ लैजानु पर्ने सुझाव दिएका छन् । 

ईश्वरा सिलवालले गोरखापत्रमा लेखमा केवल एउटा यस्तो पुस्ता तयार गर्दै छौँ, जोसँग ‘ग्रेडसिट’ को प्रमाणपत्र त छ तर ‘विवेक’ को अनिकाल भएको लेखेकी छन् । 

सेतोपाटीमा डा. गिरधारी दाहालले विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित मोडलको समेत अध्ययन गरी भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने दूरदर्शी नेतृत्व आजको समयको माग भएको लेखेका छन् । 
इन्द्रविलास घिमिरेले गोरखापत्रमा जतिसुकै जटिल विषयवस्तुलाई पनि शिक्षक–विद्यार्थीका बिचमा हुने गहन छलफलबाट सहज बनाउन सकिने लेख्दै शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्धलाई महत्व दिएका छन् । 

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ जेठ ३ देखि ९ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।  

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता