‘घोषणापत्र के कसरी बन्छ, तपाईंलाई थाहै छ, गर्ने कुरा नलेखे पनि गर्नु पर्छ नि !’

दलका चुनावी घोषणापत्रका बारे टिप्पणी गर्दा एक जना उम्मेद्वारले विनम्रता जाहेर गर्दै भनेको यो कुराले, जुनसुकै विषयको पनि विश्लेषणमा समय र शक्ति कति खर्च गर्ने ? भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । केही दलहरुका घोषणापत्र र उनीहरुले त्यसमा खर्चेको समय अनुमान गर्दा लेखिएका अक्षरहरुको अर्थ छ भन्ने विश्वासले यो विश्लेषण गरिएको हो । 

केही दलहरुका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख शिक्षाका विषयलाई केन्द्रित गरी एउटै तालिकामा विषय समेट्दै यो सामग्री तयार  गरिएको छ । यहाँ तयार तालिकाले मात्र दलका घोषणापत्रमा निहित अभिप्रायलाई समेट्न पक्कै सक्दैन । त्यसलाई अलि सम्पूर्णतामा बुझ्न पूरा पाठ नै पढ्नु पर्ने हुन्छ । अझ सबै दलका घोषणापत्रहरु एकै लम्बाइका नभएका कारण तुलना त्यति वस्तुपरक पनि नहुन सक्छ । तर जे भए पनि यो तालिकाले दलहरुले शिक्षामा लिएको दृष्टिकोण र मुख्य दिशानिर्देश गर्दछ ।

खासगरी शिक्षामा सरोकार राख्ने नागरिकलाई विचार निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यद्यपि नागरिकले शिक्षा माग नगर्ने भएकाले हामीले शिक्षामा जोड नदिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीका दाबेदारका रुपमा चुनावमा होमिएका एक उम्मेद्वार कै भनाइ भएको र यसमा नसुहाउने सानो सत्यता नभएको पनि होइन ।  

समग्रमा हेर्दा एउटा स्पष्ट ढाँचामा व्यक्त नभए पनि नेपाल श्रमशक्ति पार्टी (श्रमशक्ति)को शिक्षामा मौलिक, बृहत् र दीर्घकालीन दृष्टिकोण भेटिन्छ । स्वभाविक रुपमा यसले श्रमलाई उच्च महत्व दिँदै शिक्षा जीवनोपयोगी र देश सान्दर्भिक बनाउने सोच राखेको छ । यसले शिक्षालाई पैसा कमाउने साधनमात्र नभएर विद्यार्थीको जीवन उन्नत र नैतिक बनाउने साधनको रुपमा लिएको छ । यो दलको नारा ‘प्रकृति संस्कृति र प्रविधि’ले शिक्षा र सामाजिक जीवनलाई एकीकृत गर्न खोजेको छ । हालसम्म अर्कै दलका शुभेच्छुक रहेका क्रान्तिकारी रुझान राख्ने एकजना जैविक किसान अभियन्ताले नेपालको कथित बौद्धिक  प्राज्ञिक वर्गले हर्कको उपेक्षा गरेको उनका विचारको भेउ नै नपाएको आरोप लगाउँदै पालिस नलगाइको हीरालाई चिन्न नसकेको बताए ।   

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण सन्तुलित र बृहत् छ र शब्दावलीमा दृष्टिकोण अलमलिएको देखिन्छ तर ‘परीक्षा भन्दा पर’ भनेर देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने किसिमको शिक्षामा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शिक्षामा अवधारणात्मक पक्ष उल्लेख गरिएका छैनन् । तर पछिल्लोले व्यापारीकरण प्रति चासो राखेकाले र निजी र सरकारी विद्यालयहरुको दूरी कम गर्ने पनि उल्लेख गरेकाले शिक्षा अव्यापारिक वस्तु मानेको हो कि भन्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस (कांग्रेस)ले भने निजी शिक्षाका बारेमा कतै केही कुरा नगरीकन शिक्षालाई सामाजिक असमानता निराकरण गर्ने उपकरण भनेर शिक्षाको समाजवादी रुप दिन दिन खोजेको देखिन्छ । उज्यालो नेपाल पार्टी (उज्यालो)ले ‘शिक्षामा क्रान्ति’ शब्दावलि प्रयोग गरे पनि यो सेवा प्रवाहमा हो कि भन्ने बुझिन्छ । 

पढ्नुहोस् तालिका  :

शिक्षा  ऐन ल्याउने विषय धेरै पार्टीले उठाएका छन् । कांग्रेसले एक वर्ष भित्र, एमालेले संसदको पहिलो अधिवेशनबाट, उज्यालोले उच्च र विद्यालय शिक्षा ऐन दुवै जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसले शिक्षामा पालिकाहरुको सवलीकरण र एकमुष्ट अनुदानको कुरा गरेको छ । एमालेले आर्थिक, भौगोलिक र शारीरिक कारणबाट कोही वञ्चित नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न खोजेको छ  । नेकपाले विकेन्द्रित पुनः संरचनाको विषय उठाउँदै  पालिका र संघमा के के अधिकार रहने अलि विस्तारमा भनेको छ । श्रम संस्कृतिले गाउँ छाडेर शहर पढ्न आउनेलाई गाँउमा नै रोकेर  शिक्षक र शैक्षिक सामग्रीको समुचित वितरणको कुरा गरेको छ ।

शिक्षा र दलीय राजनीति पेचिलो र सार्वजनिक जीवनमा कुरा उठिरहेको विषय हो । रास्वपाले स्पष्ट शब्दमा शिक्षक र विद्यार्थीको दलीय आवद्धता निषेध गर्ने भनेको छ । आफुले भातृ संगठनहरु नबनाउने प्रतिज्ञा गरेको  छ । यसको सट्टा गैरदलीय प्राज्ञिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली स्थापना गर्ने  प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसले पनि नियुक्ति दलीय भागबण्डामा नगर्ने र योग्यताका आधारमा गर्ने बताउँदै दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने वाचा गरेको छ । उज्यालोले प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्यता नदिने भनेको छ भने नेकपाले शैक्षिक संस्थाहरुमा बन्द हड्ताल निषेध गर्छौँ भनेको छ ।

नमुना बनाउने प्रचलित लोकप्रिय शब्दावलि हो । सबैजसो दलले नमुनाको कुरा गरेका छन् । शारीरिक असक्षमहरुको अधिकारका दृष्टिले हरेक प्रदेशमा अत्याधुनिक समावेशी विद्यालयको प्रस्ताव रास्वपाले गरेको छ । कांग्रेसले प्रत्येक पालिकामा दुईवटा नमुना विद्यालयको प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाले एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालयको प्रस्ताव गरेको छ  भने उज्यालोले प्रत्येक विद्यालयमा एक डिजिटल कक्षा नमुनाको रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

रास्वपा, एमाले र कांग्रेसले लगानी बढाउने कुरा गरेका छन् । कांग्रेसले किटेर नै कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि विनियोजित गर्ने वाचा गरेको छ । रास्वपाले लगानी थपेर गुणस्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने भनेको छ । एमालेले विद्यालय शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने भनेको छ । जुन  कुरा  अरु दलले उल्लेख नै गरेनन् । नेकपाले तीनै तहका सरकारले लगानी गर्नु पर्ने कुरा अघि सारेको छ । क्षमताका आधारमा अभिभावकको योगदान माग गर्ने कुरा पनि गरेको छ । श्रम संस्कृतिले स्पष्ट लगानीका कुरा नगरे पनि भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने विषय पस्केको छ ।

राजनीति जत्तिकै पेचिलो र दलहरुले यो राजनीतिक विषय हो भनेर नबुझेको वा बुझ पचाएको पक्ष हो निजी शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण । यसमा चारवटा दल बोलेका छैनन् । नेकपाले निजी र सार्वजनिक शिक्षा बिचको दूरी अन्त्य गर्नै उल्लेख गर्दै सार्वजनिक लाभका पदमा बसेकाहरुले आफ्ना सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । रास्वपाले निजीलाई सार्वजनिक शिक्षाको परिपूरकका रुपमा लिँदै सेवामुखी बनाउन नियमन गर्ने मध्यमार्गी कुरा गरेको छ । 

रास्वपा बाहेक सबै दलका घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षाको विषय उठाइएको छ । कांग्रेसले बालशिक्षा निःशुल्क गर्ने र बालिका शिक्षामा जोड गरेको छ भने बालश्रम नियमनको कुरा पनि गरेको छ । एमालेले, माथि उल्लेख गरि सकियो कि क्रमशः  अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने भनेको छ । खाजा र स्यानिटरि प्याड निःशुल्क गर्ने कुरा गरेको छ । उज्यालोले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने र ५० प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा दिने कुरा गर्दै उत्प्रेरणा भत्ता सहितको इण्टर्नसिपको कुरा गरेको छ । नेकपाले व्यावसायिक शिक्षाको अनुपात ७५ प्रतिशत बनाउने र शिशु स्याहार केन्द्रको विस्तारसँगै बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाको मान्यता दिने भनेको छ । 

शिक्षक वितरणको कुरा गरिसकेको श्रम संस्कृति बाहेक सबै दलले शिक्षकको विषय आफ्ना घोषणा पत्रमा समेटेका छन् । नेकपाले भर्ना खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भनेको छ भने रास्वपाले पनि नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसिको कुरा उल्लेख गरेको छ । एमालेले शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भनेको छ भने कांग्रेसले शिक्षकलाई निजामती सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाले परम्परागत ज्ञान रक्षा गर्न गुरुचेला छात्रवृत्तिको विषेश व्यवस्था गरेको छ ।

उच्च शिक्षाबारे सबै दलले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु अगाडि सारेका छन् । रास्वपाले  अरु भन्दा अलि बृहत् रुपमा उच्च शिक्षामा प्रस्तावहरु गरेको छ । रास्वपाले उच्च शिक्षा रोजगार उन्मुख र ब्रेन गेनमुखी बनाउने दृष्टिकोण राखेको छ । यसले विश्वविद्यालयहरुलाई वित्तीय रुपमा पनि उत्तरदायी बनाउने कुरा गर्दै विश्वविद्यालयहरुको पुनसंरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय शिक्षाको हब बनाउने पनि उसको दूरदृष्टिमा छ । कांग्रेसले रोजगारीका लागि ईण्टर्नसिप र ऐप्रेण्टिससिप शैक्षिक ऋणको पेसकस गर्दै दुईवटा विश्वविद्यालयलाई विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउने दृष्टिकोण राखेको छ ।  एमालेले  पनि पारिश्रमिक सहितको इण्टर्नसिपको प्रस्ताव साथ स्नातकहरुलाई उद्योगव्यवसाय सुरु गर्न २० लाख सम्मको निव्र्याजी ऋण  र विश्वविद्यालय र उद्योग सहकार्यको कार्यसूची प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाले उच्च शिक्षा आयोग बनाउने र उज्यालोले उच्च शिक्षा निःशुल्क बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । श्रमशक्तिले भने उच्च आवाजमा अनिवार्य सैनिक तालिमलाई उच्च शिक्षामा प्रवेशको पूर्वशर्त राखेको छ ।

अन्यत्र आशय उल्लेख भएपनि प्राविधिक शिक्षाको बारेमा रास्वपाले स्पष्ट केही  भनेको छैन । शिक्षाका सबै पक्षमा अलि विस्तारमा उल्लेख गरेको नेकपाले हरेक प्रदेशमा एउटा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजि स्थापना र व्यावसायिक शिक्षा तथा  प्राविधिक तालिम परिषद्लाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गर्दै डिजिटल साक्षरताको विषयमा जोड दिएको छ । श्रम संस्कृतिले गाडी चलाउने, वायरिंङ गर्ने, सिकर्मी र डकर्मी काम सिकाउने उल्लेख गरेको छ ।

उज्यालो बाहेकका दल पाठ्यक्रमको अन्तरसम्म पसेका छन् । रास्वपाले उच्च शिक्षालाई विकाससँग जोड्ने दृष्टिकोण राखेको छ । नेकपाले वैज्ञानिक र आधुनिक पाठ्यक्रमको कुरा गर्दै रोजगारमुखी विषयहरुको प्रस्ताव गरेको छ । यसले मदरसा र आधुनिक शिक्षा जोड्ने, मातृभाषामा शिक्षा दिने प्रावधानका साथै कार्य संस्कार पनि पढाउन पर्ने आवश्यकता देखेको छ । श्रमसंस्कृति पार्टीले विद्यार्थीले १० कक्षासम्म उसलाई आवश्यक खाना उत्पादन गर्ने, पकाईखान र लुगा सिउन सक्ने बनाउने कुरा गरेको छ । यसले पनि मातृभाषामा शिक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई सामाजिक अभियानमा संलग्न गराउने अन्तर्यको कुरा गरेको छ ।

रास्वपाले र नेकपाले शिक्षा अन्तर्गतनै खेलकुद राखेकाले यहाँ विश्लेषण गरिएका  सबै दलले छुट्टै शिर्षकमा राखेपनि विश्लेषणमा सबै दलको खेलकुद पक्ष उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले विद्यालयलाई खेलाडी पहिचानको केन्द्र मान्दै विद्यालय स्तरमा नियमित खेलकुद प्रतियोगिीताा र स्थानीय तहमा खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने कुरा  गरेको छ । खेलकुद पाठ्यक्रम र  राष्ट्रिय खेलदर्शन निर्माण गर्न पनि यसको दूरदृष्टि रहेको छ । रास्वपाले पनि खेलकुदलाई आर्थिक र राष्ट्रिय एकताको मेरुदण्डको रुपमा लिँदै खेलकुदलाई पाठ्यक्रमको एक अङ्ग मान्ने दृष्टिकोण राखेको छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्पोर्ट हब बनाउने पनि यसको दृष्टकोण रहेको छ । नेकपाले पनि खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोडेको   छ ।  श्रम संस्कृतिले अलि अनपेक्षित रुपमा खेलकुदलाई पेशा र पर्यटन दुवैका हिसाबले उद्योगका रुपमा लिएको छ । नेकपाले विद्यालयलाई प्रतिभा पहिचान गर्ने माध्यम मान्दै स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्ने र खेलकुद एकेडेमि बनाउने प्रस्ताव गरेको  छ । एमालेले आवधिक खेलहरु नियमित गर्ने, हरेक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा खेल पूर्वाधार बनाउने भन्दै खेलकुदलाई पर्यटनका रुपमा  हेरेको छ । खेल मैदानहरुको पनि विकास गर्ने कुरा प्रस्ताव गरेको  छ ।

अरु दलले उल्लेख नगरेका र सार्वजनिक चर्चामा नआएका शब्दावलिका अर्थमा  दलहरुका केही मौलिक, नयाँ तथा विशेष प्रस्तावहरु छन् । यसमा पहिला श्रम संस्कृति दल नै सम्भवतः अगाडि आउँछ । उसको मुख्य कुरा सैद्धान्तिक शिक्षा सीमित गरेर उत्पादन र व्यावहारिक शिक्षामा समय लगाउने प्रस्ताव हो । यसले कक्षामा छ दिनको साटो तीन दिन मात्र पढाउने र चार दिन उत्पादन र श्रमका क्रियाकलापमा लगाउने जोशिलो प्रस्ताव अघि सारेको छ । सँगै १२ कक्षा पछि छ महिने सैनिक तालिमको प्रसङ्ग माथि पनि उल्लेख गरि सकियो । नेकपाले अनिवार्य राष्ट्रियता पाठ्यपुस्तकको पनि प्रस्ताव गरेको छ । उज्यालोले नवजात शिशु बचत कोष प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले नेपाललाई पूर्वीय ज्ञान र दर्शन शिक्षाको केन्द्र बनाउने दृष्टिकोण राखेको छ भने शिक्षा पनि समयमा प्रवाह गर्नु पर्ने सेवामा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले आजीवन सिकाइ र जीवनोपयोगी शिक्षाको र पुस्तकालय विस्तार गर्ने कुरो गरेको छ । रास्वपाले शिक्षा र स्वास्थ्यको एकीकरण एवम् विद्यालयमा विपद् सुरक्षण अभ्यास प्रस्ताव गरेको छ । 

आखिरमा, 

सबै भन्दा पहिला यी दलमात्र किन ? भन्ने प्रश्न आउला । यसको मुख्य कारण के हो भने यी आफूलाई कुनै न कुनै बेला प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत उम्मेदवार भएका दल हुन् । लेखक संलग्न एक टोलीले रास्वपाका बालेन शाह बाहेक अरुलाई निजहरुका निर्वाचन क्षेत्रमै पुगेर शिक्षा सहित जनजीविकाका अरु दुई पक्ष स्वास्थ्य र कृषि  (वातावरण समेत) विषयमा उम्मेदवारहरुको विचार बुझ्ने र प्राथमिकतामा राख्न सुझाएका थिए । 

हेर्नुहोस् : भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वारलाई शिक्षाका प्रश्न  [भिडियो सहित]

यो संश्लेषणका लागि अझै घोषणापत्रको समग्रतामा भन्दा शिक्षा विषयमा उल्लेखित पक्षको मात्र विस्तारमा अध्ययन गर्न पाइयो । यसलाई त्यो सीमाबाट पनि हेरिनु पर्छ । 

यो विश्लेषणका लागि शिक्षा प्रणाली विश्लेषणमा प्रयोग गरिने ढाँचा अनुसारका पक्षहरु, अवधारणा,  शासकीय प्रबन्ध, लगानी र विषयवस्तुलाई आधार मानेर गरिएको छ । ती भित्र परेर आएका चर्चाका पक्षलाई पनि केही महत्व दिइएको छ । तालिकामा मूल शब्दहरु प्रयोग गरिएका छन् । लेखनले केही व्याख्या गर्छ तर गम्भीर बहस वा प्रतिवाद गर्नु अगाडि सम्पूर्ण दस्तावेजहरु हेरिनु आवश्यक छ । 

समग्रमा दस्तावेजहरु सङ्गठित नै छन् तर सबैको आकार उत्रै उत्रै छैन । ती दस्तावेजमा शिक्षाका लागि  खर्च गरिएको ठाउँ समानुपातिक पनि त्यति छैन । विश्लेषणलाई यस हिसाबले पनि हेरिनु पर्छ । तर जे भए पनि नेकपाको प्रतिबद्धता शिक्षामा विस्तृत नै छ । यसमा कुन हदसम्म विज्ञ, प्राविधिक वा प्रशासक संलग्न भए,  कुनै पनि दलका घोषणापत्रहरु छिः भनेर पन्छाउनु पर्ने खालका छैनन् । यद्यपि सबैका दस्ताबेजमा महत्वपूर्ण पक्षहरु छुटेका छन् । उदाहरणका लागि एउटा छुटेको कुरा २०८५ सम्ममा उमेर पुगेका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाइसक्नु पर्ने कुरा कसैले उल्लेख गरेका छैनन् । 

यो विषय सरकार बनाउने तयारीमा रहेको दलले तुरुन्त पर्गेल्नु पर्ने हुन्छ ।