काठमाडौ - शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय तहलाई नै सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने नीति सहित नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा पनि निःशुल्क बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भक्तपुरमा राजनीतिक प्रभाव रहेको नेमकिपाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको पालिकामा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको फरक मानक स्थापना गरेको छ । 

पढ्नुहोस् : नक्कल होइन, पालिकाहरुले आ-आफ्ना शैक्षिक 'मोडल' विकास गर्नु आवश्यक

नेमकिपाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति नै देश विकासको आधार हुने दाबी गरेको छ । शिक्षालाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्दै माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आईतबार सार्वजनिक घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । यसो गरिए नेपाली युवाहरूले आफ्नै देशमा रोजगारी पाउने, वैदेशिक रोजगारीका लागि घरजग्गा बेचेर विदेशिनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने पार्टीको दाबी छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति, क्याम्पस प्रमुख र प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने उसको नीति छ । साथै विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्ने नीति पनि पार्टीले अघि सारेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निजी कलेज सञ्चालनमा संलग्न हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गरेर चार पाँच वर्षभित्रै लाखौं प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता घट्ने र देशभित्रै प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने पार्टीको विश्वास छ ।

नाफामुखी र भ्रष्टाचारमा संलग्न निजी मेडिकल कलेज तथा कमजोर शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहको मातहतमा ल्याउने नीति पनि पार्टीले अघि सारेको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएको विषयलाई घोषणापत्रमै उल्लेख गर्दै उक्त विश्वविद्यालयमा आधुनिक चिकित्सा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), आयुर्वेद, जडीबुटी, अकुपञ्चर र वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको नेमकिपाले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान, प्राकृतिक स्रोत अध्ययन र रैथाने ज्ञान संरक्षणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि घोषणापत्रमा औँल्याइएको छ । 

यस्तै नेमकिपाको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई ज्यान सजाय समेत हुने कानूनी व्यवस्था बनाउन निरन्तर संघर्षरत रहने पनि उल्लेख छ । जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशी छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था खारेज गराउने विषय पनि उसको घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  

घोषणापत्र सार्वजनिकीकरणमा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, पार्टी सचिव प्रेम सुवाल लगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।  बिजुक्छेले सदन भनेको नागगरिकको  बिषय माथि छलफल गर्ने थलो भएकोले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफ्नो पार्टी सँधै कृयाशिल रहने बताए ।