काठमाडौ - कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भत्ता दिने गरी उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो ‘निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । कमाउँदै पढ्दै सिक्दै कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवद्धता पत्रमा +२ को पाठ्यक्रममा ५० प्रतिशत व्यवसायिक सीप विकासलाई अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई सरकारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा एक सय दिन सम्मको इण्टर्नसीपको व्यवस्था गर्ने र त्यस वापत भत्ता दिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । 

'प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ बराबरको ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ दिने व्यवस्था मिलाइने छ' प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ । 

पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ सहितका नेताहरुले आईतबार प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । विश्वविद्यालय तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने पार्टीको प्रतिवद्धता छ । आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क एवं माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने संविधानले गरेको व्यवस्था नै कार्यान्वयन नभईरहेको बेला विश्वविद्यालय तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने उक्त पार्टीले प्रतिवद्धता जनाएको हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै शिक्षा बचत कोष स्थापना गरेर प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा १५ हजारको बचत खाता खोल्ने व्यवस्था गरी १८ वर्ष उमेर पुगेपछि व्याज सहित एकमुष्ट रकमबाट उच्च शिक्षा र सीप विकासका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उक्त पार्टीको प्रतिवद्धता छ ।

प्रत्येक विद्यालयमा एक डिजिटल कक्षा, इण्टरनेट, डिजटल पुस्तकालय सहित १० कक्षासम्म गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी स्मार्ट स्कूल अभियानको व्यवस्था मिलाइने पनि प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सार्वजनिक प्रतिवद्धता पत्रमा  सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा दिईएको छ । खर्च कटौती गर्न दुई सय एक जनाको प्रतिनिधिसभा र पाँच सय ५० जनाको प्रदेशसभालाई तीन सय ३० मा झार्ने यसको प्रतिवद्धता छ । उक्त पार्टीले १५ वटा संघीय मन्त्रालय र पाँच देखी सात वटा मात्रै प्रदेश मन्त्रालय राख्ने जनाएको छ । राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री नराख्ने उसको नीति छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री’को पक्षमा रहेको उसले सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई प्रतिव्यक्ति आय करिब चार हजार डलर पर्याउने, देशको अर्थतन्त्रलाई एक सय ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्याउने, आगामी पाँच वर्षमा बार्षिक ४५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवाहरूका लागि विना धितो १० लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप ऋण दिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । 

विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख घिसिङ नेतृत्वको उक्त दलले प्रतिवद्धता पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ ।  सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारत, बंगलादेश र चीनलाई बेचेर वार्षिक ५ अर्ब डलर कमाउने महत्वाकाँक्षी योजनामा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।