यहाँ नेपाल सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा सुझावका लागि खासगरी राजनीतिक दलहरुलाई गरिएको आह्वानलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना सुझाव समावेश गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेका रणनीति, योजना र कार्यक्रमलाई थप स्पष्टताका साथ सुधार गर्नु पर्ने प्रस्ताव गर्दै यस विषयमा लामो समय संलग्न नागरिकका दृष्टिले प्रतिबद्धतापत्र सोही लयमा पुनर्लेखन गरिएको छ । लेखक र सम्बद्ध शिक्षाविद् तथा शिक्षाकर्मीहरु यसमा थप छलफल र संवादका लागि तत्पर छन् :

विचार

शिक्षा देशको प्राथमिकताको विषय रहने छ । शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु शिक्षा क्षेत्रको प्राथमिकता रहने छ । सरकारले पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै गुणस्तरको सुधारमा जोड दिने छ । उच्च बौद्धिक क्षमता र हातेकामको दक्षता भूराजनीतिक सन्दर्भमा राष्ट्रिय पहिचानको पक्ष बन्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याइने छ । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारले समाजका विभिन्न आर्थिक, सामाजिक विसङ्गतिहरुलाई निराकरण गर्छ भन्ने विषयमा राज्य सचेष्ट छ । अधिकतम् राष्ट्रिय सहमतिमा सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी र कार्यान्वयन गरिने छ । यहाँ उल्लेखित विषयहरु ऐनकै एक भागका रुपमा प्रस्तुत गरिने छन् ।  

शासकीय व्यवस्था

हरेक विषयमा हरेक तहका सरकारका सम्बन्धित एकाइको प्रमुख (राजनीतिक एकाइ भएमा जनप्रतिनिधि वा नियुक्त पदिधकारी समेत) शिक्षा सम्बन्धी सवालमा जवाफदेही अधिकारी हुनेछ । शिक्षा मन्त्री सरकारले दिने सेवा दिनु पर्ने विषयका जिम्मेवार अधिकारी हुन् । 

पालिकालाई शिक्षामा एकमुष्ट अनुदान दिइने छ ।  पालिकाहरुले सेवा आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति मध्येबाट थप सर्तसहित शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने छन् ।  स्वेच्छाले बाहेक शिक्षकको सरुवा गरिने छैन । पालिकाहरुको स्वमूल्याङ्कनमा प्राप्त अङ्कका आधारमा शैक्षिक अनुदान प्रदान गरिने छ । विद्यार्थीको अघिल्लो वर्षको प्रतिफल, उत्पादनशील तथा सिर्जननशील गतिविधिहरु र भएका सम्पत्तिको स्याहारका आधारमा विद्यालयलाई भौतिक र अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।  

निजी विद्यालयहरुलाई सरकारी विद्यालयहरुमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरुको क्षमता बढाइने छ । पालिकाहरुले सबै विद्यालयमा शुल्क तथा गुणस्तरको अनुगमन संयन्त्र बनाउने छन् । विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारणगरी कुनै पनि विद्यालयमा यथाशक्य बसको व्यवस्था गरिने छैन । म्यापिङ् गरी उमेर अनुसार हिँडेर जान सकिने दूरीमा तह अनुसारका विद्यालय स्थापना गरिने छन् । 

उच्च र प्राविधिक शिक्षामा निजी क्षेत्र आकर्षित गरिनेछ । देशको जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यस अनुसारको जनशक्ति निर्माण गर्न प्रदेशहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ । यस्तो, जनशक्ति बनाउने विषयमा सङ्घ र प्रदेश बीचको द्वैधता र दोहोरोपन हटाइने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रादेशिक विकेन्द्रीकरण गरी छरितो बनाइने छ ।  हरेक प्रदेशमा १० भन्दा बढी क्याम्पसहरु प्रादेशिक विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गरिने छन् । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरुको बहुल प्रतिनिधि भएको एक नियामक एकाइ बनाइने छ । विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तताको एउटा आधार सरकारसँगको आर्थिक निर्भरता पनि रहने छ । संस्कृत तथा बौद्ध विश्वविद्यालयहरु खस तथा आर्य एवम् बौद्धधर्मी समुदायलाई चलाउन दिई सम्बन्धित समूहको जिम्मेवारी आह्वान गरिने छ । 

विद्यालय सञ्चालनमा अधिकतम अभिभावकको संलग्नता आमन्त्रण गरी विद्यालय तहमा हुने खर्चहरु प्रतिस्थापन गरिने छ । सक्ने अभिभावकबाट शुल्क लिने विकल्प खुला राख्ने तर शुल्क लगायतका कुनै कारणले पनि विद्यालय जान नसक्ने अवस्था हुन दिइने छैन । पालिकाको सामाजिक समिति र शिक्षा शाखा प्रमुख संयुक्त रुपमा यसका जिम्मेवार अधिकारी हुने छन् । 

सरकारका निकायले शिक्षाका विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्न निजी र गैरसरकारी संस्थाहरुको मानक निर्धारण गरी मान्यता प्राप्त संस्थाहरुको सूची बनाइने छ । 

शिक्षक

विद्यालय तहमा शिक्षकको गुणस्तर र आपूर्तिमा जोड दिइने छ ।  साना कक्षाहरुमा बहुविषयक कक्षा शिक्षणमा शिक्षकलाई अभिमुखीकरण गरिने छ । बहुविषयक शिक्षकलाई थप वेतन प्रदान गरिने छ ।  

शिक्षकलाई एक वर्ष भित्रै आधारभूत शिक्षणको तालिम दिन निजी र गैरसरकारी संस्थाहरु परिचालन गरिने छ । तालिमका विषयमा शिक्षण विधिका अतिरिक्त शिक्षण पेशाका मर्यादा, अपेक्षा र सीमाहरु पनि समावेश गरिने छ । 

पूर्वप्राथमिक देखि सबै तहका शिक्षकको पारिश्रमिकमा ठूलो अन्तर राखिने छैन र तह भित्रै बढुवा गरिने छ अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षक खुला प्रतियोगिताबाट आएमा बाहेक  माध्यमिक तहमा बढुवा गरिने छैन । शिक्षकको तलब निजामति कर्मचारी भन्दा एक तह माथि राखिने छ । 

शिक्षकलाई घरजग्गा खरीद वा अन्य गैर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने ऋण बैङ्कका प्राथमिकता क्षेत्र अन्तर्गत राखिने छ । बढुवा र सेवा सुविधाहरु परिणाममा आधारित हुनेछन् । 

शिक्षणको बोझलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षणमा उर्जा कायम राख्न शिक्षकको निवृत्त हुने उमेर ५० वर्ष कायम गरिने छ । कुनै पनि सरकारी सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्ष भित्र तह अनुसार एक वर्ष पूर्णकालीन शिक्षण गर्नु अनिवार्य गरिने छ । व्यावसायिक शिक्षक काउन्सिल स्थापना गरी शिक्षकको गुणस्तर र लाइसेन्सको समेत जिम्मा दिइने छ ।

शिक्षकको स्थायित्व सम्बन्धी विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न हरप्रयास गरिने छ । यसमा सरकार बल र विवाद भन्दा सम्वाद, न्याय र खुला प्रतिस्पर्धालाई खुला र एकीकृत रुपमा हेरिने छ । लामो समय स्थायी नभई शिक्षण जारी राख्नु स्थायी हुने आधार हुन सक्दैन । सरकारले जनसमर्थनको पर्याप्त आड लिएर शिक्षक समुदायले खस्कँदो शैक्षिक परिणामको जिम्मेवारी लिने अपेक्षा गर्दछ । 

अन्तर्वस्तु

अभ्यासात्मक पक्षमा भार बढाउने बाहेक पाठ्यक्रममा तत्काल परिवर्तन भन्दा भएका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्ययन एवम् शिक्षक तालिम र उपलब्धतामा जोड दिइने छ । परीक्षा प्रणालीको व्यापक सुधार गरिने छ । परीक्षामुखी भन्दा सक्षमता र आत्मविश्वासमा जोड दिन अभ्यास, खुलाकिताब र मौखिक परीक्षामा भार स्थानान्तरण गरिने छ । शिक्षकको आचरण र व्यवहार नै नैतिक शिक्षाको कडी मानिने छ । 

साना कक्षाहरुमा मातृभाषा अधिकतम उपयोग गरी सिकाइ सुनिश्चित गरिने छ । हरेक विद्यालयमा शिक्षण गर्न सम्बन्धित मातृभाषा सिक्ने जिम्मेवारी शिक्षकको बनाइने छ । 

धार्मिक मूल्य प्रधान रहेका गुरुकुल, गुम्बा तथा मदरसा शिक्षण संस्थाहरुलाई साधारण र व्यावसायिक शिक्षासँग प्रत्यायन हुने गरी पाठ्यवस्तु मिश्रण गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिने छ । स्थानीय भाषा संस्कृति लगायतका स्थानीय विषयमा सघनता थप्न विद्यालय र पालिकाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ । विद्यालय र विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका शिक्षा सङ्कायबीच उच्च सहकार्य प्रवद्र्धन गराइने छ ।