काठमाडौ - विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गिकरण मार्फत् सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने लगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । आउँदो आर्थिक बर्षका लागि अपनाउने प्राथमिकता र सिद्दान्तमा सरकारले उक्त विषयलाई जोड दिएको हो । 

आउँदो आर्थिक बर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्दान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक र निजी विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्ड भित्र ल्याउने सरकारको प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । यसैगरी  शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेशागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखिी प्रतिस्पर्धि नवप्रर्वतन केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय उद्योग र अनुसन्धान संस्थाविचको सहकार्य सुदृढ गर्ने उनले बताए । 

शैक्षिक क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीतिक प्रभाव प्रति कठोरता देखाउँदै आएको सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने आफ्ना प्राथमिकतालाई अघि सारेको छ । शिक्षालाई प्रतिस्पर्धि र श्रम बजारसँग आवद्ध बनाउन आधारभूत देखि उच्च तह सम्म पुनसंरचना गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

‘शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रतिस्पर्धि र श्रम बजारसँग आवद्ध बनाउन आधारभूत देखि उच्च तह सम्म पुनसंरचना गर्ने छौं’  उनले भने ‘शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिने छौं ।’ 

देशको आर्थिक रुपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउने बताउँदै उनले  विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्ने तर्फ उन्मुख गराईने बताए । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी र उत्पादनशीलत बढाउने मुख्य ईञ्जिनका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । 

‘उच्च शिक्षा क्षमता ज्ञान अनुसन्धान र नवप्रर्वतनको आधारशीला बनाउने छौं’ उनले भने । 

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि सरकारले संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । सोही अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने गर्छ । 

जेन जी बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनको म्याण्डेड अनुसार गठित सरकारले उक्त बिद्रोहको मर्म अनुसार नै सुशासन र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेर नीति लिने संकेत गरेको छ । कल्याणकारी राज्य र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने विगतका अभ्यास विपरित यस पटक सरकारले नागरिकले भोग्नुपरेका प्रशासनिक झण्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्न गम्भीर कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने वाग्लेले बताए । प्रविधि, नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने उनको दावि छ 

‘सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई बजेटको केन्द्रमा राखिने छ’ उनले भने ‘परम्परागत वितरणमुखी बजेटलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन, प्रविधि र बहुपक्षीय पुँजी परिचालनलाई जोड दिने छौं ।’ 

५ सिद्धान्त र ५ प्राथमिकताकमा आधारित रहेर बन्ने बजेट उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने संरचनागत सुधारको नीतिमा टेकेर निर्माण हुने उनले बताए । 

वाग्लेले प्राथमिकता र सिद्दान्त प्रस्तुत गरे पछि उक्त विषय माथिको छलफल आगामी जेठ ४ देखि ६ गते सम्म हुने गरी सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यतालिका घोषणा गरेका छन् । 

यस अघि विपक्षी दलको बहिष्कार, नाराबाजी र विरोधकाबिच सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदले  पारित गरेको थियो । । विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वाग्लेलाई नै उक्त जिम्मेवारी तोके सँगै संसदमा विरोध भएको थियो । विराधकै बिचमा वाग्लेलाई सभामुख अर्यालले समय दिए पछि नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बैठक बहिसकार गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र एमालेका सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए । उठेका प्रश्नको जवाफ दिए पछि सभामुख अर्यालले विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रकृया शुरु गरे पछि भने एमालेले पनि बैठक बहिष्कार गरेको थियो । कांग्रेसका सांसदहरु भने उभिईरहेका थिए । उनीहरु वाग्लेले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्दान्त प्रस्तुत गर्न शुरु गरे पछि भने बसेका थिए । तर, यस अघि नै बाहिरिएका अन्य दलका सांसद भने बैठकमा आएनन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको संयुक्त बैठकमा वैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त समयमा बिचैमा उठेर हिँडेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना भईरहेको छ । त्यस पछि विपक्षी सांसदहरुले प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्नु पर्ने माग उठाउँदै आएका हुन् ।