काठमाडौ - सरकारले विद्यालय तहमा उपलब्ध गराउँदै आएको सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । छात्रवृत्तिलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणाली मार्फत् व्यवस्थि तगर्ने सरकारले नीति अख्तियार गरेको हो । अब, छात्रवृत्ति रकमलाई सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाईने छ । संघीय संसदको बजेट अधिबेशन शुरु भएकै दिन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त प्रवन्ध समटिएको हो । 

विभिन्न निकायबाट प्रदान हुने छात्रवृत्ति एकद्वार  प्रणाली मार्फत् नहुँदा दोहोरिने, लक्षित वर्ग सम्म नपुग्ने जस्ता समस्या हुँदै आएको थियो । कतिपय अवस्थामा हुँदै नभएका विद्यार्थीका नाममा पनि छात्रवृत्ति रकम दुरुपयोग हुँदै आएको खबर सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । 

'विपन्न, सिमान्तकृत, दलीत अपागंता भएका पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य पोषण, छात्रवृत्ति आवासीय सुविधा सहितको सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुनिश्चित गरिने छ' नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै पौडेलले भने 'शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रुपमा स्थापित गरिने छ ।'

विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकिकृत योजना मार्फत् कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।  

'शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नती र मूयाङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित पारदर्शी बनाईने छ' पौडेलले भने  'शिक्षकको पेशागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने छ ।' 

उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको नीति छ । 

कार्यक्रममा उल्लेख शिक्षाका मुख्य नीति 

• विद्यालय शिक्षालाई सिकाइ मुखि बनाईने छ ।
• अटिजम भएका बालबालिकाका लागि थेरापी र प्रविधि सहितको विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने सरकारको नीति छ । 
• मावि सम्म निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने छ । 
• पुस्तक, दिवा खाजा र पोशाकको सहज वितरण सहित शिक्षालाई गुणस्तरीय जीनपयोगी तथा राजगार मुखि बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरिने छ । 
• सार्वजनिक शिक्षामा दिर्घकालिन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखि र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ्य नियमन गरिने छ ।  
• ई-लर्निग भर्चुअल कक्षा खुला डिजिटल सामग्री सहितको सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आवद्ध गराउईने छ । 
• उच्च शिक्षाको पुर्नसंरचना गरिने छ । 
• १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा ईण्टरनेट, डिजिटल सामग्री एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने छ । 
• पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र प्रमाणिकरण प्रणालीको पुनरावलोकन र सुधार गरिने छ । 
• विद्यालय तह देखि नै खेलाडी पहिचान गरिने छ । 

सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । करको संरचना पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक नीति साझेदारीमा कृषि प्रणाली सुदृढ गर्ने, कृषि उत्पादनलाई उद्योग र बजारसंग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई कृषिमा आर्कषित गर्ने, ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई पुर्नजिवन दिन बहुपक्षीय लगानी वृद्धि गर्ने, खाद्यान्न आत्म निर्भरताका लागी नीति निर्माण गर्ने सरकारले नीति अख्तियार गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । बैदेशिक रोजगारीलाई वाध्यतबाट विकल्पमा परिवर्तन गरिने , नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा नीतिमा  छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटन संग जोडिने सरकारको योजना छ । विदेशी लगानी सम्बन्धि कानून संशोधन गर्ने, सरकारले तोके भन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराईने छ । 

सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । 

यही नीति र र्काक्रमका आधारमा सरकारले बजेट निर्माण गर्छ । बजेट भदौ १५ गते सार्वजनिक गर्नु पर्ने संविधानमै वाध्यकारी व्यवस्था छ ।