शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विकास साझेदारहरूबीच हालै सम्पन्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) को बजेट समीक्षा बैठकले, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेटले नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई फेरि एकपटक तथ्याङ्कको ऐनामा हेर्ने अवसर दिएको छ । शिक्षामा कम बजेट विनियोजन भएको र समता करको विषयमा उठेका बहस सान्दर्भिक र गम्भीर छन् । तर बजेटको रोइलो गरिरहँदा कतै हामी शिक्षाका मूल समस्यालाई नै ओझेलमा पारिरहेका त छैनौँ ? 

विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका यथार्थमा कति छन् ? सही उमेरमा प्रवेश गरिरहेका छन् कि छैनन् ? कक्षागत रूपमा अघि बढिरहेका छन् कि छैनन् ? र अपेक्षित सिकाइ हासिल गरिरहेका छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी कुरालाई वित्तीय संरचनासंग जोडेर हेर्दा विद्यालय शिक्षामा केहि विरोधाभास स्पष्ट देखिन्छ ।

वित्तीय विरोधाभास 

विद्यालय शिक्षाको वित्तीय विरोधाभास एउटै बिन्दुमा सीमित छैन । यो कम्तीमा चार तहमा देखिन्छ । 

पहिलो, ठूलो सार्वजनिक लगानी भए पनि प्रारम्भिक कक्षाको प्रगति र सिकाइमा अपेक्षित रूपान्तरण देखिएको छैन । 

दोस्रो, बजेटको ठूलो हिस्सा प्रणाली चलाइराख्ने खर्चमा जान्छ, तर सिकाइ रूपान्तरण गर्ने विषयमा बजेटको अवस्था न्यून छ । 

तेस्रो, सार्वजनिक लगानी सामुदायिक विद्यालय प्रणालीमा केन्द्रित छ, तर विद्यार्थीको बढ्दो हिस्सा संस्थागत विद्यालयतर्फ सर्दैछ । 

चौथो, विकास साझेदारहरूको वित्तीय योगदान सीमित छ, तर त्यससँग जोडिएको प्रक्रियागत र नीतिगत प्रभाव असमान रूपमा ठूलो देखिन्छ । 

त्यसैले यो बहस कम बजेटको मात्र होइन, खर्चको संरचना, खर्च गर्ने क्षमता, विद्यार्थीको वास्तविक वितरण र परिणामसँग जोडिएको वित्तीय पुनःप्राथमिकीकरणको पनि हो ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना बजेटको करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विद्यालय प्रणाली चलाइराख्न र नियमित अनुदान र प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा खर्च हुने गर्दछ ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना को पहिलो पाँचवर्षे चरण (२०७९/०८० – २०८३/०८४) अब अन्तिम आर्थिक वर्षतर्फ प्रवेश गर्दैछ । पहिलो पाँच वर्षे कार्यान्वयनको अन्त्यसम्म आइपुग्दा योजनाको नाममा करिब ६ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तर, खर्चको संरचना हेर्दा, कुल बजेटको झण्डै दुई तिहाइ हिस्सा शिक्षकको तलब भत्तामा र करिब एक तिहाइ बजेट स्थानीय तहमा जाने अनुदान तथा विद्यालय स्तरको सेवा प्रवाहमा केन्द्रित छ । यसको अर्थ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना बजेटको करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विद्यालय प्रणाली चलाइराख्न र नियमित अनुदान र प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा खर्च हुने गर्दछ । यसको विपरीत, शिक्षक सहयोग, विद्यार्थी ट्र्याकिङ, स्थानीय क्षमता विकास, मुल्याङ्कन विधिमा सुधार, सुधारात्मक सिकाइ र तथ्याङ्कको विश्वसनीयता जस्ता परिणाम परिवर्तन गर्ने प्रणालीगत क्षेत्रका लागि बजेटको ब्यवस्था अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले समस्या बजेटको आकारको मात्रै होइन, बजेटको संरचनाको पनि हो । विद्यार्थी प्रगति र सिकाइको वस्तुगत यथार्थले पनि यही निष्कर्ष तर्फ संकेत गर्छ ।

असहज प्रश्न

नेपालको विद्यालय शिक्षाको चुनौती अब, बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने विषयमा मात्र सीमित रहेन । पछिल्लो फ्ल्यास रिपोर्टले कक्षा १ अझै पनि विद्यालय प्रणालीको पहिलो ठूलो अवरोधका रूपमा रहेको देखाउँछ । २०८२/०८३ मा कक्षा १ मा कक्षा दोहोर्याउने दर १६ प्रतिशत रिपोर्ट गरिएको छ, जुन योजनाको लक्ष्यको तीन गुणाभन्दा बढी हो । विद्यालय छाड्ने दर पनि अपेक्षित स्तरभन्दा माथि नै छ । प्रारम्भिक कक्षामा देखिने यस्तो कमजोरीले समग्र विद्यालयीय यात्रालाई असर गर्छ । कक्षा १ मा दोहोरिने, ढिलो प्रवेश गर्ने वा सिकाइमा संघर्ष गर्ने बालबालिका पछि अनियमित हुने, सिकाइमा कमजोर हुने वा अन्ततः प्रणालीबाटै हराउने जोखिममा पर्छन् । 

सामुदायिक विद्यालयको अभिलेखमा देखिने, तर निरन्तर शैक्षिक प्रवाहमा नदेखिने अदृश्य र कदाचित हुँदै नभएका विद्यार्थीको उल्लेख्य संख्या हुनसक्ने तर्फ पनि संकेत

विद्यार्थी प्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्कले अझ असहज प्रश्न पनि उठाउँछ । यदि कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये झण्डै एक तिहाइ विद्यार्थी समूह कक्षा ३ पुग्दा नपुग्दै प्रणालीबाट हराइसक्छन् भने, यसलाई आधिकारिक रूपमा रिपोर्ट गरिएका विद्यालय छाड्ने र दोहोर्याउने दरले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन । केही बालबालिका बसाइँसराइ गरेका, अन्य विद्यालयमा सरेका वा गलत वर्गीकरणमा परेका हुन सक्छन्, तर यो अन्तर बेवास्ता गर्न नमिल्ने गरी विकराल छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको अभिलेखमा देखिने, तर निरन्तर शैक्षिक प्रवाहमा नदेखिने अदृश्य र कदाचित हुँदै नभएका विद्यार्थीको उल्लेख्य संख्या हुनसक्ने तर्फ पनि संकेत गर्छ ।

यहीबीच अर्को गम्भीर परिवर्तन सार्वजनिक - निजी भर्ना संरचनामा देखिएको छ । अभिभावकको रोजाइ अब भर्नामा मात्र सीमित रहेनः उनीहरू नियमित पढाइ, अनुशासन, भाषागत सीप, सिकाइ सहयोग, स्पष्ट देखिने गुणस्तर र भविष्यको राम्रो बाटो खोजिरहेका छन् । त्यसको प्राप्तिका लागि संस्थागत विद्यालयमा खर्च गर्न पनि धेरै अभिभावक तयार देखिन्छन् । योजनाको आधार वर्षमा कक्षा १ मा संस्थागत विद्यालयको हिस्सा करिब एक चौथाइ मात्र थियो । सन् २०२५/०२६ सम्म आइपुग्दा यो झण्डै आधा आधी पुगेको छ । आधारभूत तहमा पनि संस्थागत विद्यालयको हिस्सा २७ दशमलब २ प्रतिशतबाट ३९ दशमलब ४ प्रतिशत पुगेको छ । माध्यमिक तहमा समेत यसको हिस्सा २२ दशमलब १ प्रतिशतबाट २८ दशमलब २ प्रतिशत पुगेको छ ।

फ्ल्यास तथ्याङ्कले सार्वजनिक - निजीमा विद्यार्थी भर्ना संरचनामा मात्र होइन, विद्यालय संरचनामा पनि गम्भिर असन्तुलन रहेको देखाउँछ । यो योजनाको आधार वर्ष सन् २०२१/०२२ देखि २०२५/०२६ सम्म आधारभूत तहमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी १६ प्रतिशतले घटे, तर सामुदायिक विद्यालयको संख्या केवल ४ दशमलब ५ प्रतिशतले मात्र घट्यो । त्यसै अवधिमा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी ४६ प्रतिशतले बढे, संस्थागत विद्यालयको संख्या ६२ प्रतिशतले बढ्यो र शिक्षक संख्या पनि ५५ प्रतिशतले बढ्यो । माध्यमिक तहमा असन्तुलन अझ गहिरो देखिन्छः सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी ३८ प्रतिशतले घट्दा पनि सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको संख्या लगभग उस्तै रह्यो, र रिपोर्ट गरिएका शिक्षक संख्या उल्टै २५ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसैले प्रश्न विद्यार्थी किन संस्थागत विद्यालयतर्फ गए भन्ने मात्रै होइनः सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थाले विद्यार्थीको वास्तविक वितरण, विद्यालय संरचना, शिक्षक उपयोग र सिकाइ परिणामबीच कति मिलान गरिरहेको छ भन्ने हो ।

यदि कक्षा १ का झण्डै आधा बालबालिका र आधारभूत तहका करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा छन् भने, नेपालको विद्यालय उमेरका बालबालिकाको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष  विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको वित्तीय संरचनाभन्दा बाहिर छ ।

यो केवल निजी विद्यालय विस्तारको विषय होइन । यो सार्वजनिक वित्तीय प्रभावकारिताको पनि प्रश्न हो । यदि कक्षा १ का झण्डै आधा बालबालिका र आधारभूत तहका करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा छन् भने, नेपालको विद्यालय उमेरका बालबालिकाको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष  विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको वित्तीय संरचनाभन्दा बाहिर छ । तर, योजनाका दौरान भएको वित्तीय व्यवस्था र खर्चको विवरण हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा गइरहेको बजेट त्यही अनुपातमा घटेको वा समायोजन भएको संकेत देखिँदैन ।

दक्षिण एशियामा निजी वा गैर - राज्य विद्यालयको विस्तार नेपालमा मात्र देखिएको घटना होइन । क्षेत्रीय अध्ययनहरूले दक्षिण एशियालाई प्राथमिक र माध्यमिक तहमा निजी भर्नाको हिस्सा उच्च भएको क्षेत्रका रूपमा देखाउँछन् । भारत र पाकिस्तानमा निजी विद्यालयको हिस्सा उच्च छ, बंगलादेशमा माध्यमिक तहमा निजी/गैर - राज्य संस्थाको भूमिका अझ ठूलो छ । भुटान, मालदिभ्स र श्रीलङ्कामा भने निजी/गैर - राज्य संस्थाको उपस्थिति न्यून छ ।

स्थिर वा बढ्दो लगानीका बावजुद विद्यार्थीको घट्दो सिकाइ स्तर र परीक्षामा देखिएको कमजोर नतिजाले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको वास्तविक वित्तीय विरोधाभासलाई उजागर गर्छ ।

तर, नेपालको पछिल्लो प्रवृत्ति विशेष रूपमा विचारणीय छ, किनभने यहाँ कक्षा १ मै संस्थागत विद्यालयको हिस्सा झण्डै आधा पुगेको छ । यसको अर्थ नेपालको विद्यालय प्रणाली अब सार्वजनिक र निजी दुबै लगभग समदुरीमा उभिएका छन् । त्यसैले नीतिगत बहस सार्वजनिक विद्यालय मात्र कि निजी विद्यालय मात्र भन्नेमा सिमित रहेन । दुबैलाई एउटै राष्ट्रिय तथ्याङ्क, गुणस्तर, समानता र सिकाइ - उत्तरदायित्वको ढाँचाभित्र कसरी ल्याउने भन्ने हो । यहीँ यो योजनाको वित्तीय विरोधाभास पनि देखिन्छ । सार्वजनिक लगानी मुख्यतः सामुदायिक विद्यालय प्रणालीमा केन्द्रित छ, तर बढ्दो विद्यार्थी हिस्सा अभिभावकको प्रत्यक्ष खर्चमा सञ्चालन भइरहेका संस्थागत विद्यालय तर्फ सर्दैछ । त्यसैले अब प्रश्न बजेट बढाउने कुराको मात्र होइन, बजेटलाई कहाँ, कसरी र कुन परिणामका लागि खर्च गर्ने भन्ने वित्तीय पुनर्संरचना र पुनःप्राथमिकीकरणको हो । स्थिर वा बढ्दो लगानीका बावजुद विद्यार्थीको घट्दो सिकाइ स्तर र परीक्षामा देखिएको कमजोर नतिजाले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको वास्तविक वित्तीय विरोधाभासलाई उजागर गर्छ ।

अर्को असहज प्रश्न 

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना अन्तर्गत विकास साझेदारहरूको योगदान कुल योजना बजेटको करिब १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम रहँदै आएको छ । अर्को तर्फ, पछिल्ला वर्षको खर्च प्रवृत्तिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना बजेटको झण्डै १० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा प्रत्येक बर्ष खर्च गर्न नसकेको देखाउँछ । अर्थात, प्रत्येक बर्ष खर्च नभएको स्वीकृत बजेटको हिस्सा वार्षिक विकास साझेदारको योगदानकै हाराहारीमा छ । जब स्वीकृत सरकारी बजेटकै कार्यान्वयन सुधार गरेर करिब त्यत्तिकै वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भने, सीमित र अनिश्चित बाह्य सहयोगका लागि यति धेरै नीतिगत र प्रक्रियागत महत्व किन दिइरहेका छौँ ? प्रश्न विकास साझेदारको सहयोग उपयोगी छ कि छैन भन्ने होइन, प्रश्न सरकारको सीमित प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता बाह्य प्रक्रियाहरू धान्नमा खर्च गर्ने कि कार्यान्वयन, खर्च गर्ने क्षमता र परिणाममुखी सुधारमा केन्द्रित गर्ने ? भन्ने हो ।

ठूलो सार्वजनिक लगानी हुँदाहुँदै प्रारम्भिक कक्षाको प्रगति र सिकाइ कमजोर रहनु, बजेटको ठूलो हिस्सा प्रणाली चलाइराख्ने खर्चमा केन्द्रित हुनु, विद्यार्थीको बढ्दो हिस्सा अभिभावकको खर्चमा चलेका संस्थागत विद्यालयतर्फ सर्नु र सीमित बाह्य सहयोगले पनि ठूलो प्रक्रियागत प्रभाव राख्नु, यी सबैले विद्यालय शिक्षाको वित्तीय विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्छन् ।

समग्रमा, यो योजनाको पहिलो चरणको सफलता वा असफलताको कथा लेख्ने प्रयास होइन । यो वित्तीय रूपमा सक्रिय र प्रशासनिक रूपमा चलिरहेको शिक्षा प्रणालीभित्र देखिएका केही गम्भीर विरोधाभासलाई तथ्याङ्कका आधारमा हेर्ने प्रयास हो । सरसर्ती हेर्दा विद्यालय खुलेका छन्, अनुदान गएको छ, योजनाहरू बनेका छन्, परीक्षाहरू भइरहेका छन्, र रिपोर्टिङ प्रणालीले तथ्याङ्क उत्पादन गरिरहेको छ । तर प्रणाली टिकाउनु र प्रणाली रूपान्तरण गर्नु एउटै कुरा होइन । ठूलो सार्वजनिक लगानी हुँदाहुँदै प्रारम्भिक कक्षाको प्रगति र सिकाइ कमजोर रहनु, बजेटको ठूलो हिस्सा प्रणाली चलाइराख्ने खर्चमा केन्द्रित हुनु, विद्यार्थीको बढ्दो हिस्सा अभिभावकको खर्चमा चलेका संस्थागत विद्यालयतर्फ सर्नु र सीमित बाह्य सहयोगले पनि ठूलो प्रक्रियागत प्रभाव राख्नु, यी सबैले विद्यालय शिक्षाको वित्तीय विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्छन् ।

त्यसैले अबको बहस बजेट बढाउने वा घटाउनेमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन । मुख्य प्रश्न बजेट कहाँ, कसरी, कसका लागि र कुन परिणामका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थालाई विद्यार्थीको वास्तविक वितरण, प्रारम्भिक कक्षाको प्रगति, आधारभूत सिकाइ, प्रमाणित भर्नादर, शिक्षकको सहि उपयोग, स्थानीय क्षमता, सार्वजनिक विद्यालय प्रतिको विश्वास र तथ्याङ्कको विश्वसनीयतासँग जोडेर पुनःप्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक छ । साथै, बाह्य सहयोग उपयोगी भए पनि त्यसको प्रक्रियागत बोझ र नीतिगत प्रभाव वित्तीय योगदानको अनुपातमा सन्तुलित हुनुपर्छ ।