बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक अब अन्तिमिकरणको चरणमा पुगेको छ । यो विधेयकका धेरै प्रावधान शिक्षाको प्रशासन र व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । यो विधेयकले सिकाइका जवाफदेहिता र सिकाइ सुधार, समग्र शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी र अभिभावकका चासो, चिन्ता र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । विधेयकमा लामो इतिहास र संस्थागत स्मृति बोकेको तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नराख्ने / खारेज गर्ने विषयमा करिब सहमती भएको देखिन्छ । संघीय संरचना अनुरुप माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत रहेकाले संघीय सरकारको एकाइ जिल्लामा रहने कुरा प्रथम दृष्टिमै संघीयता अनुकूल होइन भन्ने नै देखिन्छ । यसको खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा करिब धेरैको सहमती नै छ । शिक्षकहरू जो शिक्षा विधेयकका शक्तिशाली सरोकारवालाहरू हुन् उनीहरु यो विषयमा खासै बोलेको सुनिदैँन, जबकी शिक्षकका संघ संगठन संविधान संशोधन गरेरै भएपनि पालिकालाई शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार दिनु हुँदैन भन्नेमा छन् । 

निजामती सेवा अन्तर्गत शिक्षा सेवाका तल्लो तहका कर्मचारीले (प्राविधिक सहायक देखि उप-सचिवसम्म) मात्र यो कार्यालय रहे हुन्थ्यो भन्ने चाहना गरेका छन् । पेशागत सवालमा उनीहरुको चाहना हुनु स्वभाविक पनि होला ।
विधेयक पारित गर्ने अन्तिम अधिकार भएको सार्वभौम संसदले गर्ने निर्णयमा कर्मचारीको हितभन्दा राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई ध्यान दिनैपर्छ ।

संघीयताको सवलीकरण र पालिकाको सशक्तिकरण गरी शिक्षाको व्यवस्थापनलाई पालिकाबाटै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । हाल जुन कार्यविवरणका आधारमा जुन प्रकारको जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चलिरहेको छ, यही अवस्थामा यो कार्यालय राखिरहन उपयुक्त पनि छैन । सिक्काका दुई पाटा भएजस्तै यसका विपक्षमा जति बलिया तर्क छन् यसको पक्षमा पनि केही बहस गर्न सकिन्छ । 

यस आलेखमा प्रस्तुत तथ्यहरूले यसको पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि संघीयताकै सबलीकरणमा कतै यसलाई  प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशय राख्ने छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार नै नभएको प्रदेशले सामाजिक विकास कार्यालयहरू स्थापना गरी प्रशासनिक खर्च र प्रशासनिक संरचनाहरु स्थापना र विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा केही आधारहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् । जसले नीति निर्मातालाई मार्गदर्शन गर्न सकोस् । यसको अर्थ यो होइन कि पालिकाको शिक्षा अधिकार खुम्चाउने र संघीय कार्यालयको फैलाउने । राज्यले आवश्यक परे कर्मचारी राख्ला आवश्यक नपरे हटाउला, कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवाल एउटा व्यक्ति विशेषले गर्ने चिन्ता र चासोको विषय पनि होइन र त्यो सम्भव पनि छैन । यसमा उल्लेख गरिएका तथ्यबाट कसैलाई जागिर खान मात्र कार्यालय चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । 

१)    कुनै पनि संस्था संरचना आँफैमा केही होइन, उक्त संस्थालाई के जिम्मेवारी दिईन्छ र त्यसमा कस्तो जनशक्तिले काम गर्छ वा गराउँछौ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ संघीय कार्यालयको रुपमा जिल्लामा हुँदा त्यो संघीयता विपरित हुन्छ भन्ने होइन । तर त्यो कार्यालयले के काम गर्छ ? के काम दिइएको छ ? भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । अब बक्सबाट बाहिर निस्किएर पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

२)    विद्यमान अवस्थामा जे जस्तो अवस्थामा छ, यस्तै अवस्थामा राखिरहँदा समन्वय एकाइको औचित्य पुष्टी नहुन सक्छ, तर यही संरचना (भौतिक संरचना) लाई स्थानीय तहलाई शिक्षाको काममा सहयोगी हुने, पालिकालाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोग गर्ने, सवलीकरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्ने र शिक्षकको पेशागत विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, समन्वय गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्कहरूको विश्वसनीयता कामय गर्ने जस्ता फरक कामहरूबाट थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । शिक्षकको अभिलेख, विगतका परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख, जिल्लाको एकिकृत शैक्षिक सूचना, असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने साझा चौतारी पनि हुन सक्छ । 

३)    शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विद्यालय शिक्षा मात्र होइन । आम नागरिको करको दुरुपयोग हुन नदिने गरी शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नु यसको दायित्व हो । उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन भए पनि सरकारी लगानी छ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, अनौपचारिक तथा निरन्तर शिक्षा, विज्ञान प्रविधि, गुणस्तर, अनुसन्धान लगायतका यसका कार्यक्षेत्र छन् ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को बुँदा १३ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा समन्वय  गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ९ मा साझा अधिकार सूचीमा शिक्षा छ । यस अर्थमा हालको जिल्लाको कार्यालयलाई पुन संरचना गरी अब्बल जनशक्ति व्यवस्थापन गरी पालिकाहरूलाई शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण लगायतका निम्न काम दिन सकिन्छ ।

क.    जिल्लास्तरको एकीकृत शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन र आवश्यकता अनुसार संघ र प्रदेशमा  रिपोर्टिङ । 

ख.    संघीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदानका रुपम गएको कार्यक्रमको पालिकागत एकमुष्ट रिपोर्टिङ । 

ग.    जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पालिकामा सहजीकरण र समन्वय ।

घ.    शिक्षक अभिलेख, शिक्षक पेशागत विकासमा सहयोग, शिक्षक कार्यशाला लगायतका शिक्षक क्षमता विकास । 

ङ.    प्राविधिक र व्यवसायिक तथा उच्च शिक्षाको अभिलेख, अनुगमन तथा गुणस्तर र सहजीकरण ।

च.    अन्तरपालिका असल अभ्यास आदान प्रदान, सहजीकरण र समन्वय ।

छ.    संघीय सरकारले सबै ७५३ स्थानीय तहसँग सोझै सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । यी निकाय संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने निकायका रुपमा रहन सक्छ । यी निकायले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्र र स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुने छैन । सो अनुसारको पालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न र निर्देशन दिन वा परिपत्र गर्न नपाउने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ । 

ज.    यो निकाय संघीय सरकारका अन्य निकायको समेत पालिकाहरूको समन्वय र सम्पर्क तथा रिपोटिङ गर्ने निकाय पनि हुन सक्छ । यो  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मात्र पनि हुनु पर्दैन । यसमा विषय मिल्ने सन्दर्भमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत जिल्लास्तरको प्रतिनिधि र सम्पर्क कार्यालय बनाउन सकिन्छ । सोहीअनुसार संगठन संरचना तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यविवरण हुनुपर्छ । कार्यविवरण निर्धारण गर्दा संघीयता र पालिकाको शिक्षाको  अधिकार तथा स्वशासनमा हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ । 

झ.    शिक्षा भनेको विद्यालय शिक्षा मात्र पनि होइन, यसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, पुस्तकालयका विषयहरू पनि अन्तर सम्बन्धित छन् । कक्षा १२ को परीक्षाको समन्वय, त्यसको अनुगमन, सञ्चालनका विषयहरु अझ महत्त्वपूर्ण छन् । गुणस्तर सुधार र शैक्षिक तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्य र जिल्लास्तरका अन्य शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय तथा विकास साझेदारसँगको समन्वयमा संघीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य ।

अनुसन्धान, तथ्याङ्क, प्रतिवेदन, पालिका सबलीकरण र शिक्षा सेवाको सहजीकरण गर्ने भूमिकाको कुनै संरचना जिल्लास्तरमा अथवा पालिकाको सङ्ख्या अनुसार दुई जिल्ला समेतको कार्यक्षेत्र हुने गरी पनि तय हुन सक्छ । जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहनु वा नरहनु फरक विषय होला तर शिक्षा ऐन जारी हुने विषय भने महत्वपूर्ण छ । यो कार्यालय अहिले छ, अब त्यो कार्यालय त्यहाँ भएर बिग्रेको के हो ? के गरेको छ ? अथवा के समस्या सिर्जना गरेको छ ? यसलाई नफाली हुदैँन ! अथवा यो कार्यालय समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न सहयोगी हुन सक्छ कि, फालिदिए पछी आनन्द हुन्छ भन्नेमा मात्रै ध्यान छ ?

यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, बहस, छलफल भएकै छैन । आजको दिनमा नेपालमा नीति निर्माण भनेको पदको ज्ञान र शक्तिका आधारमा भइरहेको छ । अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण गर्ने अवस्था हुने हो भने यसरी लहडका भरमा, कसैलाई मनमा लागेको भरमा र चर्को भाषणकै भरमा संस्थाहरू रहने वा फाल्ने हुँदैन्थ्यो । तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण गर्ने अभ्यासको अभावमा जिल्ला र स्थानीयमा संरचना हटाउने अभियान छ भने लहडकै आधारमा मन्त्रालयमा दरबन्दीहरू थपिदैं छन् ।