Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
बहस

शिक्षा बजेट माथि ९ क्षेत्र तोकेर शिक्षा मन्त्रीको प्रष्टिकरण

प्रतिनिधि सभामा जारी मन्त्रालयगत छलफलमा आईतबार शिक्षा मन्त्रालयको बजेट माथि छलफल / शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको गत जेठ २९ गते भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको विभिन्न ९ क्षेत्र तोकेर उत्तर दिएकी छन् ।

आइतबार, ०९ असार २०८१

काठमाडौं - आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेट माथि प्रतिनिधि सभामा जारी मन्त्रालयगत छलफलमा आईतबार शिक्षा मन्त्रालयको बजेट माथि छलफल भएको छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको गत जेठ २९ गते भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको विभिन्न ९ क्षेत्र तोकेर उत्तर दिएकी छन् । उक्त उत्तरको मुख्य अँश पढ्नुहोस्  : 

१. आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट 

माननीयज्यूहरूले बजेट न्यून भएको, कर्मकाण्डी भएको, कनिका छरेझैँ बजेट आएको, उत्साहजन नभएको ठोस योजना नदेखिएको, यथास्थितिमै अलमलिएको, उत्पादनशील तथा जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि बजेट नभएको, संविधानको धारा ३१ कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त नभएको, बजेट घटेको जस्ता विषयहरू उठाउनुभएको छ।

बजेटको आकार हाम्रो देशको सामर्थ्य अनुसार हुन्छ, त्यो निसन्देह बढाउन हामी लाग्नेछौं तर हालको अवस्थमा उपलब्ध बजेट कसरी खर्च हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आगामी वर्षका लागि बजेट निर्धारण भैसकेको छ। अबको हाम्रो काम भनेको यसलाई उपयुक्त तरिकाले परिचालन गरी सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका निःशुल्क शिक्षा, दिगो विकास आदिका लक्ष्य हासिल गर्ने हो। जनताको करबाट हुने खर्चलाई कसरी बढी प्रभावकारी तरिकाले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा म सबै माननीयज्यूहरूसँग सुझावको अपेक्षा गर्दछु। 

हामी धेरै नियमावली, निर्देशिका र सहायक कानुनहरू मूल ऐनको सारसँग मिल्ने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा छौं। एक उदाहरणको लागि अहिले सम्म पनि शिक्षा ऐन अनुसार हरेक ५ वर्षमा अनिवार्य सरुवा गर्ने भन्ने कुरा हामीले लागू गरेका रहेनछौं । काम धेरै नै गर्नुपर्ने छ र गरि पनि रहेका छौँ।  

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग नै सम्बन्धित भएर माननीयज्यूहरूले दिवा खाजामा रकमको अपर्याप्तता, मेगा किचेन, कक्षा १० सम्म दिवा खाजा विस्तारजस्ता विषयहरू उठाउनुभएको छ। दिवा खाजा विद्यालय छोड्ने दर घटाउने एक उपाय हो। प्रति विद्यार्थी रकम न्यून भएको स्वीकार गर्दै शुरुमा पोषण कम भएका जिल्लाहरू – कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिवा खाजाको रकम वृद्धि गरी प्रति विद्यार्थी रु २५ भएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट बझाङ, दार्चुला र बाजुराका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजामा सहयोग हुन्छ । र हाम्रो विद्यार्थी ड्रप आउट रेटको विश्लेषणले जता धेरै देखाउँछ, हामी त्यहाँ केन्द्रित नीति ल्याउछौं।  

नेपालका केही स्थानीय तहहरूले समेत अभ्यासमा ल्याएका मेगा किचेनको अवधारणा अनुरूप आगामी वर्ष पाइलटिङका रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा एक एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरूप मेगा किचेन स्थापना गरेर त्यसको प्रभावकारिता अनुसार भविष्यमा अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि विस्तार गरिनेछ। यसको अर्को उद्देश्य स्थानिय उत्पादनको खपत गर्ने पनि हो । हामी स्थानिय किसान र सहकारीहरूसँग सिधै खरिद गरेर ताजा र पौष्टिक खाना तैयार गर्ने कोशिश गर्दैछौँ।  आफ्नै बालबच्चाले पोषिलो खाना पाउने हुने हुँदा समुदायको पनि अपन्त्व हुने विश्वास छ। पाइलट कार्यक्रममा एक स्थानमा खाजा तयार पारी विद्यालयहरूमा आपूर्ति गरिन्छ। यसो गर्दा लागत पनि कम हुन्छ र हरेक विद्यालयले दिवा खाजाको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुँदैन।आफ्नो श्रोत भएको पालिकाहरुले रकम थप र विस्तार गरेर दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी पनि बनाएका छन्। 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट काठमाडौं केन्द्रित, सहर केन्द्रित भन्ने टिप्पणी धेरै सांसद ज्यूहरूबाट सुनियो । यसको आधार के हो बुझिन मैले, बुझाइदिनु हुन्छ कि कसैले, आभारी हुने थिएँ । बजेटको शीर्षक केलाउने हो भने ९३% अनिवार्य दायित्वमा छ। हाम्रो तथ्याङ्कका अनुसार जम्मा ५० पालिकका विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको उचित व्यवस्था छ, यसपालिको बजेटले मानव विकास सुचाङ्कले पछि परेका क्षेत्रहरू र सीमान्तकृत वर्ग – डोम, मुसहर, चमार, बादी र चेपाङ बस्तीहरूका विद्यालयहरूमा शौचालय र खानेपानी व्यवस्था गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । नयाँ कार्यक्रममा भुकम्पले भत्केका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण छ, त्यसमा धेरै त कर्णाली प्रदेशका विद्यालय छन् । अहिले पनि शहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालय भवनमा रातो स्टिकर लागेको छ, ती भवनहरूको लागि आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्न मिल्ने गरी नीतिको लागि पहल हुदैछ। म शहरी परिवेशमा हुर्केको भन्दैमा मेरो नेतृत्वको मन्त्रालयका कार्यक्रम शहर केन्द्रित छन् भन्ने तथ्यहीन आरोप नलगाइदिनु होला। कसैलाई त्यस्तो लागेको भरमा भन्न पाइएन तथ्य र तथ्याङ्कले बोल्नु परÞ्यो ।  कुन कार्यक्रम शहर केन्द्रित छ भनिदिनु परÞ्यो । शहरी क्षेत्रका छुट्टै समस्या छन् र ग्रामीण भेगका छुट्टै समस्या छन्। उदाउदै गरेका शहरी क्षेत्रहरूको समस्या फरक छन् । अहिले बजेटको सिमितताका कारण हाम्रा कार्यक्रम विपन्न र पिछडिएका समुदाय र क्षेत्र नै केन्द्रित छन्  ।

स्थान विशेषका लागि विशेष नीति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। अधिकांश कार्यक्रममा हामी दबिलपभत बउउचयबअज मा गयौँ अर्थात अति विपन्न देखि मध्यम वर्गलाई बराबरी बाँढ्नेतिर गयौँ । संविधानमा समाजवाद उल्लेख गर्यौँ तर व्यवहारमा समाजवादमा गएनौँ। मानव विकास सूचाकाङ्कमा कमजोर रहेका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि म लाग्ने नै छु। हामी विद्यालय भवन निर्माणमा स्थानीय स्रोतहरूको समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी भवन निर्माण निर्देशिका परिमार्जन गर्ने क्रममा छौँ। यो स्थानीय परिवेश अनुकूलको नीति बनाउने अभ्यासको थालनी हो। यस्ता विषयहरूमा हामी ख्याल गर्नेछौँ। सबै ठाउँमा टिनको जस्ताको विद्यालय हुँदा हाम्रो मौलिकता र मौलिक ज्ञान हराउदै गएको छ। यसलाई पनि जगेर्ना हुने गरी भवन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। म्भकष्नल अयmउभतष्तष्यल हरु गरेर भए पनि यो जोगाउनु पर्छ, जता ततै टीनको छाना नेपालको पहिचान हैन। 

माननीयज्यूहरूले नीतिगत तथा बजेटसम्बन्धी अन्य विषय अन्तर्गत विश्वविद्यालयमा बजेट न्यून भएको र उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक नभएको कुरा उठाउनुभएको छ। योगमाया विश्वविद्यालयको परिषद् गठन भएको छ। परिषद्को पहिलो बैठक समेत बसेको छैन। परिषद्ले अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने कार्य समेत सुरु नभएकाले र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयको स्वरूप नै ग्रहण गरिनसकेकाले न्यून बजेट राखिएको हो। राज्यले सुरुवात गरिसकेका विषयहरूमा दायित्व सिर्जना हुने अवस्थामा त्यस्तो दायित्व सरकारले बहन गर्नुपर्छ र गर्नेछ। 

नेपाल विश्वविद्यालयबारे २०७९ सालमा यसबारे विधेयक अगाडि बढाउदा अर्थ मन्त्रालयको पत्र स्मरण गराउन चाहान्छु, त्यसमा स्पष्ट लेखिएको थियो, यसको स्थापनाको लागि प्रवासी नेपालीहरूबाट स्रोत संकलन गरिनेछ भनेर, अब अहिले सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिन पर्ने भयो? नेपाल विश्वविद्यालयको संस्थापकहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ, तर उहाँहरूले देखेको सपनाको भार अहिलेको अवस्थामा सरकारले बोक्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन भन्न चाहन्छु ।  साँच्चै नै नेपाल विश्वविद्यालयको १ लाखको बजेट राख्दा हात कामेन मेरो, सांसद ज्यूहरु। किनभने यो त ठ्याक्कै पहिले सम्बन्धन लिँदा राजनैतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने त्यसपछि आंगिक बनाइदेउ भन्ने अनि आफ्नो सपनाको भारी जनतालाई बोकाउने प्रवृत्ति न त राजनीतिज्ञको स्वीकार्छु न त कयअष्ब िअबउष्तब िबोकेकाहरुको। 

नीति तथा कार्यक्रमसँगै सम्बन्धित रहेर माननीयज्यूहरूले शिक्षा ऐन नबनेको, संवैधानिक प्रत्याभूतिबमोजिम शिक्षाको प्रबन्ध गर्न नसकिएको, स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्घमा ल्याउनुपर्ने जस्ता विषय उठाउनुभएको छ। नयाँ ऐनका सम्बन्धमा मैले अघि नै भनिसकेँ र ऐनको विषय यसै सम्मानित सदनको कार्यक्षेत्रमा भएकाले यसलाई यथाशीघ्र पारित गर्नका लगि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। संवैधानिक प्रत्याभूति बमोजिम नै राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसारका शैक्षिक प्रबन्धहरू गरेको छ। कतिपय पक्षमा सुधार गर्नु र थप गर्नुपर्ने छ। यसका लागि सरकारले थप व्यवस्थापन गर्दै जानेछ। स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्घमा ल्याउने विषय भने संविधानको विपरित हुन्छ। अहिलेकै संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम सबै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमै शिक्षामा सुधार गर्दै जानुपर्छ। २०२८ सालकै वा पञ्चायती व्यवस्थाको बेलाकै ऐन रहेको छ भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। हामीले उक्त ऐनमा पछिल्लो पटक २०७५ मा समेत संशोधन गरेका छौँ। ती संशोधन समयानुकूल परिमार्जनकै लागि गरिएको हो। यद्यपि नयाँ ऐन चाहिँ आवश्यक छ। 

माननीयज्यूहरूले नीतिगत व्यवस्था र बजेटसम्बन्धी उठान गर्नुभएका अन्य विषयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगसहित शैक्षिक स्तर विश्वस्तरको बनाउने, विदेशमा पढेकालाई नेपाल फर्कने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति ल्याउने, विद्यालय नक्साङ्कन गर्ने, विपन्न बालबालिकालाई पर्याप्त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, प्रअ भत्ता वृद्धि गर्ने, गुणस्तरमा सुधार गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउने, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउने, मदरसा र गुम्बा लगायत अन्य धार्मिक विद्यालयहरूमा बजेट वृद्धि गर्ने, विशेष शिक्षा आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने, आवासीय विद्यालय र नमुना विद्यालय बनाउने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। विद्यालय शिक्षा देखि नै प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न समेत ल्याब व्यवस्थापन शीर्षकमा झण्डै दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। विगत देखि नै सूचना प्रविधिमा बनेका पूर्वाधारहरूलाई अपग्रेड गर्दै सुधार गर्न सकिन्छ। एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालयको पाइलटिङ् गरी त्यसबाट प्राप्त नतिजा अनुसार आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषय यकिन गरिनेछ। गैरआवासीय नेपाली लगायतलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लाग्नका लागि आह्वान गर्ने नीति लिइएको छ। विद्यालय नक्साङ्कन लगायतका विषय समेटेर विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड सुझाव सङ्कलन प्रयोजनका लागि २०८० चैत २२ गते सार्वजनिक गरिएकोमा हालसम्म ६८ जनाले सुझाव उपलब्ध गराएका छन्। म माननीयज्यूहरूलाई पनि उक्त मापदण्ड अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि आव्हान गर्दछु। वर्तमान संविधान अनुसार सङ्घले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न पाउँछ र त्यसै बमोजिम मन्त्रालयले शिक्षक सरुवाको निर्देशिका पनि जारी गरेको र यसले माननीयज्यूले भन्नु भएजस्तो शिक्षा ऐन ल्याउन बाधा पुरÞ्याउँदैन। विगतका वर्षहरूमा कक्षा ९–१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि वितरण गरिने विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा ६–१२ सम्म विस्तार गरी ६० करोड विनियोजन भएको छ। यो PMT Score मा आधारित हुन्छ। फर्म भर्ने बारे जानकारी नपाएर र फर्म भर्न नजानेर विद्यार्थीले यस्तो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नबाट बञ्चित नहुन् भन्नाका लागि म माननीयज्यूहरूलाई पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अन्य प्रकारका छात्रवृत्ति पनि यथावत रहेकाले कक्षा ९–१० को छात्रवृत्ति काटिएको भन्ने कुरा सत्य होइन। माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकका लागि मासिक रु ५०० भत्ता अति न्यून हो।

हाल मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै परीक्षा प्रणाली विकास गरी प्रधानाध्यापकको प्रतियोगितात्मक परीक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। धार्मिक विद्यालयहरूलाई दिइने एकमुष्ट अनुदान जारी छ। मदरसाहरूलाई तह अनुसार २ देखि १० लाख अनुदान दिदै आएको छ। हाल हिमाली आवासीय विद्यालयहरू ४० वटा रहेका छन्। यस वर्ष नयाँ आवासीय विद्यालय सञ्चालनको कार्यक्रम छैन तर हिमाली र दुर्गम जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माननीयहरूको सुझाव मननीय छ। प्रदेश तहमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन शीर्षकमा ६ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। नमुना विद्यालय सञ्चालनको नयाँ कार्यक्रम भने यस वर्ष रहेको छैन। सरकारको लक्ष्य भनेको सबै विद्यालयलाई नमुना बनाउने हो। त्यसैगरी स्यानिटरी प्याड र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम पनि नकाटिको जानकारी गराउन चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै मापदण्ड बनाएर मात्र पुस्तकालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सुझाव प्राप्त भएकाले कुनै निश्चित सार्वजनिक पुस्तकालय तोकेर बजेट विनियोजन नगरिएको हो। पुस्तकालयमा पनि हाम्रो तीन खम्बे अर्थ नीतिको प्रभाव देखिनुपर्छ। नीजि क्षेत्रले पुस्तकालयका गर्न सक्ने सहयोग खोज्नुपर्छ। हामी राजनीतिकर्मीहरूले पनि चुनावमा खर्च जुटाएजस्तै अब पुस्तकालयकालागि र विद्यालयका लागि खर्च जुटाउन तिर लाग्नुपर्छ।   सरकारी कोषबाट गरिने खर्चमा सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तो अनुदान वितरण गर्नुपर्ने भएमा मापदण्ड बनाएर मात्र गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले त्यस्ता कुराहरूका विषयमा अध्ययन गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।

२. शिक्षक व्यवस्थापन 

शिक्षक अभावसँग सम्बन्धित जिज्ञासाका सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्ष त्यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्कन सहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा खटाउने नीति तथा कार्यक्रमले अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरूको अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्नेछ।

केही माननीयज्यूहरूले खुला प्रतियोगिताबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। मन्त्रालयले सोही विषय समावेश गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक चरण काम सकेर आयोगमा थप छलफलमा रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहान्छु ।

केही माननीयज्यूहरूले विभिन्न थरीका शिक्षक कायम भएको विषय पनि उठाउनुभएको छ। यसमा चाहिँ कुन कोषबाट रकम जान्छ र कसले नियुक्ति दिएको छ भन्ने विषयमा भर पर्छ । अहिले स्थानीय तह तथा प्रदेहले समेत आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक नियुक्ति गरिरहेका छन् । यसमा नयाँ शिक्षा ऐन पारित भएर आएपछि थप स्पष्टता आउने नै छ । 

शैक्षिक सत्र २०८० को तथ्याङ्क अनुसार हालको शिक्षक सङ्ख्या बमोजिम समग्रमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३१ मात्र हुन्छ। तहगत र क्षेत्रगत रूपमा भने यस्तो अनुपात फरक फरक छ। विद्यालय सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या, कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्मका विषय सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र तह समायोजन आदि कार्यमार्फत थप आवश्यक शिक्षक सङ्ख्या यकीन गरी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नेछौँ । १९०० दरबन्दीको मिलानको कार्य पनि बाँकी छ। त्यसका लागि अध्ययन भैरहेको छ। कुन विद्यालयमा कति शिक्षक छन् र कुन कक्षामा कति विद्यार्थी छन् भन्ने थाहा पाउन सहज होस् भन्नाका लागि वेबसाइटमा तथ्याङ्क प्रकाशित छ। त्यहाँबाट पनि हामी वास्तविकता थाहा पाउन सक्छौँ।

शिक्षण पेसालाई आकर्षित बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय सहमत छ। यसबारे शिक्षकका लागि प्याकेजमा भैरहेका पहलबारे मैले अघि नै जानकारी गराइसकें।   यसका लागि तीन खम्बे नीति अपनाउन पर्ने छ ।

शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा उठेका अन्य विषयहरू ग्रेड समायोजन आदि हुन्। कुनै विशेष समूहका लागि अस्पताल भन्दा पनि हरेक नेपालीको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बरु शिक्षकलाई बिमाको व्यवस्था गरी नजिकमा रहेको अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। म त्यसका लागि प्रयत्नरत छु। कक्षा ११ र १२ का शिक्षकको अनुदान रोकिएको छैन। बालविकास कक्षामा न्यूनतम योग्यता पूरा गर्नका लागि सरकारले सीमित भएपनि बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। बालविकास कक्षाका सहजकर्ताको तलबमा स्थानीय तहसमेतको साझेदारी रहने विगतको व्यवस्था आगामी वर्ष पनि कायम रहने छ। शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नचाहिने व्यवस्था गर्नु भनेको प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषय पनि हो र समितिले आफ्नो सदस्य सचिवलाई केही अधिकारमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने हो। एकजना माननीयज्यूले स्थानीय तहलाई शिक्षक राख्न दिनु हुँदैन भन्ने विषय राख्नु भएको छ तर विद्यालय शिक्षाको अधिकारयुक्त तहलाई त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनु संविधान विपरित हुन्छ। स्थानीय तहबाट भर्ना भएका शिक्षकहरूले शिक्षक अभावको समस्या समाधानका लागि सहयोग पुगेको छ। कुनै समस्या छ भने सबैले मिलेर त्यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

३. भौतिक पूर्वाधार 

माननीयज्यूहरूले मूलतः भवन, डेस्क बेन्च अभाव जस्ता कुरा उठाउनुभएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भवन निर्माण अनुदान शीर्षकमा हिमाल, पहाड र तराइमा प्रति विद्यालय क्रमशः ६५ लाख, ६० लाख र ५५ लाखका दरले कक्षाकोठा निर्माण अनुदान प्रदान गरिएको छ। त्यस्तो अनुदानका लागि स्थानीय तह छनोटको आधार मानव विकास सुचाकाङ्क (HDI) न्यून, दुर्गम, उच्च गरिबी र आवश्यकतालाई लिइएको छ। सरकारको ६८ लाख अनुदानमा थप गरी ९० लाखमा ११ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिएको उदाहरण पनि हामीसँग छ। विद्यालय भवन RCC नै हुन पर्छ भन्ने अवधारणबाट हामी टाढा जादैछौँ । स्थानीय निर्माण सामाग्रीबाट पनि भूकम्प प्रतिरोधी, मौसम अनुकुल विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा मौलिकाता झल्कने भवन बन्ने र स्थानिय सीप र श्रमको पनि प्रयोग हुन्छ भने खर्च पनि कम हुने अध्ययनहरूले देखाएको छ। विद्यालयमा पनि त्यस्तै अन्य व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ तर त्यस्तो व्यवस्थापन विद्यार्थी अनुकुल हुनुपर्ने कुरामा भने ध्यान दिनुपर्छ।

WiFi र विद्युतीकरणको विषय अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित छन्। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा ाचभभ धषष् पुरÞ्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ र सोको व्यवस्थापन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ। २०८० मा वैकल्पिक समेतका विद्युत सेवा पुगेका विद्यालयको प्रतिशत ६९.६ र ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट जडान भएका विद्यालय ४३.१ प्रतिशत पुगेका छन्। समयक्रममा यस्ता सुविधाहरूको विस्तार हुँदै जाने छ।

खानेपानी र शौचालयका विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्नका लागि विद्यालयमा WASH सुविधासहितको शौचालय निर्माण र खानेपानीको प्रबन्धका लागि ४० करोड बजेटको व्यवस्था छ। यसमा पनि विद्यालय छनोट गर्दा आवश्यकताका आधारमा गर्नेछौँ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ढिलो भैसकेको थियो। म मन्त्रालयमा बहाली हुँदा आवेदन सङ्कलन गर्ने कार्य मात्र भएको थियो। बजेट हस्तान्तरण गरेर यसै वर्ष भवन निर्माण गर्न सम्भव थिएन। जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट वितरणमा पहुँचको प्रभाव रहेको र यस्तो बजेट स्थानीय तहमै वित्तिय हस्तान्तरण गरेर सुरुमै पठाउन निर्देशन दिएका कारणले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। अख्तियारकै निर्देशन अनुरूप यस वर्ष विद्यालय भवन निर्माणको बजेट सोझै स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको छ। र आगामी वर्ष करिअर काउन्सेलिङ, बुटक्याम्प, सामुदायिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम जस्ता नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रम सहित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, खारेज भएको छैन।

४. शैक्षिक सुशासन 

धेरै माननीयज्यूहरूले शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्यको विषय उठाउनु भएको छ। यसमा म पूर्ण सहमत छु। यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो। विद्यमान कानुनमा शिक्षकले राजनैतिक पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ। शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १३८ को उपनियम (१) मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ। मैले कानुनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजेको हुँ। शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण खोतल्न खोजेको होइन। हाल विश्वविद्यालय र सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् आदिमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्न र खुला प्रतिस्पर्धा भित्र्याउन स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित हुने समितिले सिफारिस गर्ने कार्यविधिहरू निर्माण गरिएका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा रहेका भनिएका अनियमितताको नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको सबै राजनीतिक पार्टीको प्रतिबद्धता र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदाधिकारी र कर्मचारी छनोट नै हो।

माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको समयमा पाठ्यपुस्तक पुरÞ्याउने कुरामा म पूर्ण सहमत छु। यसपालि त्यस्तो समस्या भएन, यसपालिको अनुभव अनुसार पूर्वतैयारी र व्यवस्थापन गर्ने हो भने भविष्यमा यो भनिराख्न पर्ने विषय नै हुनेछैन। यस सँगसँगै पाठ्यपुस्तक पुनःप्रयोगमा जान सकियो भने उल्लेख्य रकम बचत हुन गई त्यस्तो रकमलाई अन्य कार्यक्रममा लगाउन सकिन्छ।

माननीयज्यूहरूले उठान गर्नुभएको अर्को विषय सरोकारवालाहरूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। यसमा मेरो धारणा के हो भने दबाबमा परेर कानुन विपरित हुने गरी सम्झौता गर्न हुँदैन। गरिएका सम्झौताहरू रातारात कार्यान्वयन हुने होइनन्, विषेश गरी सरकारमा अनुचित आर्थिक भार थपिने प्रकृतिका सम्झौताहरू । कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने समयमा उपयुक्त सम्झौताहरू समावेश गर्न सकिन्छ। यसमा माननीयज्यूहरूकै हात छ। यस सम्मानित सदनले सम्झौताका विषयहरू समावेश गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यताको अवस्था हेरेर प्रस्तावित ऐनमा राख्न सकिन्छ।

शैक्षिक क्षेत्रको सुशासन विषय क्षेत्रमा उठान भएको अर्को विषय विद्यालयको सम्पति संरक्षण र विदेशी सम्बन्धनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरू हुन्। विद्यालयको सटरहरू भाडामा लगाउन नपाइने विषयमा अदालतको निर्णय नै छ। त्यसै अनुसार हाल आएर केही नगरपालिकाहरूले भाडामा लगाएका सटरहरू बन्द गर्न लागेका छन्। सबै स्थानीय तहहरूले त्यसको अनुसरण गरी विद्यालयको संरचना शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूमार्फत विद्यालयको सम्पतिको विवरण सङ्कलनको कार्य सुरु गरेको छ। विदेशी सम्बन्धनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा करिब २९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। हालसम्म २०५९ सालको सामान्य निर्देशिकाको भरमा त्यस्ता संस्थाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अब त्यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन वा नियमावली आवश्यक पर्छ। मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन समेत गरेको छ र सो समितिको सिफारिस समेतका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव गर्नेछ।

५. विद्यालय शिक्षा सुधार  

विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित भएर माननीयज्यूहरूले विद्यालय शिक्षाले गरि खाने नागरिक उत्पादन गर्न नसकेको,  गुणस्तरीय हुन नसकेको, सिकाउने र टिकाउने खालको नभएको, जग बलियो नभएको, प्रयोगात्मक नभएको, संस्कार दिन नसकेको आदि विषयहरू उठाउनु भएको छ। शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने एउटा प्रमुख तत्त्व पाठ्यक्रम हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको पाठ्यक्रम बोझिलो र अति धेरै विषयवस्तु समेटिएको कुरा आएका छन्।

पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाई गरी खाने शिक्षा प्रदान गर्नका लागि समाजसँग पाठ्यक्रम भन्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। यसमा हामी सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषण लिई पाठ्यक्रममा सुधार गर्नेछौँ ता कि त्यसले समाजको आवश्यकता पुरा गर्न सकोस्। शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षक तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जग बलियो बनाउनकै लागि पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराई उनीहरूको ज्ञान तथा सिप अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। कक्षाकोठामा दिइने शिक्षाले मात्रै देशभक्ति, संस्कार दिन्छ भन्ने होइन। विद्यार्थीले घरपरिवार र समाजबाट सिक्ने कुराबाट पनि उनीहरूको संस्कार निर्धारण हुन्छ।

माननीयज्यूहरूले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाइ हुने विद्यालय नभएको र कक्षा बढ्दै जाँदा विद्यार्थीहरू हराउने अर्थात ड्रपआउट रेटको कुरा उठान गर्नुभएको छ। सङ्घीय सरकारले विज्ञान विषय अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ र यसमा स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको ड्रपआउटको कारण पहिचान गरी त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि मन्त्रालयले अध्ययन गर्नेछ।

६.  उच्च शिक्षा सुधार  

धेरै माननीयज्यूहरूले आवश्यकता भन्दा बढी र गहन अध्ययन बिना विश्वविद्यालयहरू खोलिएका कुरा उठान गर्नुभएको छ। यसमा म पूर्ण सहमत छु। यसलाई निश्चित मापदण्ड अपनाई गहन अध्ययन गरेर मात्र गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरू खोल्दै जाँदा सरकारको दायित्व पनि बढ्दै जान्छ जुन हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशले धान्दैन। यसै कुरालाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालयहरू मर्ज गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ।

केही माननीयज्यूहरूले उच्च शिक्षा महङ्गो हुँदै गएको विषय उठाउनु भएको छ। यसमा मेरो धारणा फरक छ। विश्वविद्यालय शिक्षामा क्रमशः सरकारले लगानी कम गर्दै विश्वविद्यालयहरूलाई नै स्रोत आर्जन गर्ने कार्यमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने अध्ययनहरू विश्वविद्यालयहरूबाट नै गराउने गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति ल्याएको छ। यसबाट विश्वविद्यालयबाट सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा सुधारका लागि सुझान पनि प्राप्त गर्छ र विश्वविद्यालयहरूले आम्दानी पनि गर्न सक्छन्। त्यस्तै उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नका लागि शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ जुन कुरा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यवस्था गरिएको छ।

उच्च शिक्षामा सुधारका लागि गर्नुपर्ने शैक्षिक सुशासनका विषयमा मैले सोही क्षेत्रको जवाफ दिँदा आफ्नो धारणा राखिसकेको छु। सबै राजनैतिक दलको उच्च प्रतिवद्धताबाट हामीले उच्च शिक्षामा सुधार गर्न सक्छौँ।

७.  चिकित्सा शिक्षा  

धेरै माननीयज्यूहरूले मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू उठाउनु भएको छ। मेडिकल कलेजहरूको स्थापना र सम्भाव्यता अध्ययनका विषयहरू आगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि समाविष्ट छन्। नर्सिङ् पढ्न नपाएको, थप निजी मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन नपाएका जस्ता विषयहरू राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसँग सम्बन्धित छन्। त्यही ऐन मार्फत स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको हो। त्यसलाई खारेज गरेर समस्या समाधान हुँदैन बरु बल्झन्छ। हामीले नै उक्त ऐन बनाएका हौँ। छलफलमार्फत आवश्यक र उपयुक्त विषयहरूमा उक्त ऐन संशोधन गर्न हामी सक्षम छौँ। 

बङ्गलादेशमा मेडिसिन पढ्न जाने विद्यार्थीका सम्बन्धमा समस्या समाधान भएको छ। नेपालको तर्फबाट कुनै किसिमको दुरुपयोग गरिएको होइन। हामीले छात्रवृत्तिका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने छ। 

निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आगामी वर्ष ५ अर्ब ११ करोड २९ लाख खर्च गर्नुपर्ने छ। हरेक वर्ष नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएपछि यो दायित्व अझ बढ्दै जान्छ। राज्यले गरेको लागनी अनुरुप प्रतिफल देश र जनताले पाए कि पाएन समिक्षा गर्न जरुरी छ। यसरी ठूलो लगानी गरेर उत्पादन भएका जनशक्ति देशमा बस्ने काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौं कि सकेनौ? कर सबैबाट उठाउने तर फाइदा सानो समूहले मात्र पाउने व्यवस्था न्यायोचित छ कि छैन ? यस्तो छात्रवृत्ति पाउने ती कुन समुदायबाट आउछन् र आर्थिक रुपमा के अवस्था छ पनि हेर्न पर्ने हो कि? राज्यमा दायित्व थपिराख्ने भएकोले सरकारले चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानुन संशोधन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ। नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने कुरा ’घोषणा’ गरेर हुँदैन। मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन सकियो भने आफसेआफ मेडिकल हब बन्छ।

८. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा 

माननीयज्यूहरूले सबै स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने, व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउने, CTEVT को कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषय उठाउनुभएको छ। CTEVT का ६५ आङ्गिक शिक्षालय र सम्बन्धन र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत १ हजार १ सय ७ शैक्षिक संस्था सञ्चालन छन् र २०८० मा जम्मा ३५९६१ विद्यार्थी त्यस्ता संस्थामा अध्ययनरत छन्। कक्षा ९–१२ का प्राविधिक धारका विद्यालय ५३७ छन्। यस्ता संस्थाका सबै सिट occupied छैनन्। आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गर्नेछौँ र माननीयज्यूहरूले सुझाउनु भएबमोजिम नै आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूको विस्तार र सुधार गर्नेछौँ ।

सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धार र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरूमा एकीकृत पाठ्यक्रम लागु गरि उत्पादक क्षेत्रको सहभागितामा सीप नक्शाङ्कन गरिनेछ। 

हामीले प्राविधिक शिक्षालाई पनि कक्षाकोठा भित्र मात्रै सीमित गरिरहेका छौँ र श्रम बजारसँगको तादात्म्यता भन्दा पनि “प्राविधि शिक्षा” भन्ने शब्दमा मात्रै रमाइरहेका छौँ, कृषि समेत टाई–सर्ट लगाएर पढाइरहेका छौँ  । यसको समाधानका लागि हामीले CTEVT को नियमावली अद्यावधिक गरेर कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उत्पादक क्षेत्रको संलग्नतामा कार्यस्थल सिकाईका लागिका लागि एप्रेन्टसिप कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। 

९. अन्तर सम्बन्धित विषय 

माननीयज्यूहरूले खेलकुद, कृषि, उद्योग, रोजगारी, साक्षरता, सार्वजनिक निजी साझेदारी जस्ता विषयहरूको उठान गर्नुभएको छ। शिक्षकलाई खेलकुदसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने नीति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। विद्यालय शिक्षामा शारीरिक विषय समाविष्ट छ। अन्य सान्दर्भिक विषयहरूमा पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ तसर्थ विद्यालयबाट खेलकुद हराएको छैन। शिक्षालाई अन्य क्षेत्रहरूसँग आबद्ध गर्ने विषय मैले विद्यालय शिक्षामा सुधार विषय क्षेत्रमा समेटेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार शिक्षा साझा अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय हो। यसका लागि सबै तहका सरकारहरूको उत्तिकै प्राथमिकता आवश्यक पर्छ। सङ्घीय सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू नै पर्याप्त छन् भन्ने कुरा मैलै दाबी गरेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना नहुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउनका लागि म अनुरोध गर्दछु। गत जेठ १८ गते मन्त्रालयमा भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विषयतग समितिको बैठकले समेत संरचनागत दोहोरोपना हटाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने, मेरो विद्यालय मेरो जिम्मेवारी अवधारणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ। यसले पनि समन्वयमा सहयोग पुग्नेछ र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनेछौ । 

मन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेका अन्य विषय पनि पढ्नुहोस् : 

शिक्षा विधेयक मेरो हातमा छैन, सदनले छिनोफानो गरिदिनु पर्‍यो : शिक्षा मन्त्री

शिक्षकको 'डीएनए' मात्रै हैन 'आरएनए' पनि टेष्ट गरिन्छ !

आईतबारको संसदमा भएको शिक्षा बजेट माथिको छलफलका अन्य सामग्री पनि पढ्नुहोस् : 

शिक्षा मन्त्रीलाई सांसदको सुझाव - 'यसरी मन्त्री भईरहन मिल्दैन'

प्रतिक्रिया