प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २२ महिनाको छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वसम्मत पास गरेको र कक्षा १२ को नतिजा  सार्वजनिक भएको समाचारले गत साताका सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाए ।

काठमाडौं - एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन संशोधन सहित समितिले पारित गरेको विषयले गत साताका सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएको छ । समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखिसके पछि विधेयक सभामा पेस गरिने समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाको भनाई समाचारमा उदृत गरिएको छ । समितिले निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने, सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघिको इसीईडीलाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने, जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ यथावत रहने र कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्नेमा सहमति गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै शिक्षकको बढुवा तीनवटा विधि - आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याँङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याँङ्कनबाट गर्ने विषय पनि समितिबाट पारित भएको छ । यसअघि उपसमितिले आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको प्रावधान राखेको थियो तर अन्तिममा आवधिक बढुवा हटाइएको हो । कार्यसम्पादन मूल्याँङ्कन अंक पनि घटाएर ८० बनाइएको छ । समाचार अनुसार शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः  निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पारित भएको छ ।

शिक्षक महासंघका दुई पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था हुने सहमति भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा आवास सुविधा दिनु पर्ने कि नपर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको वृत्तिविकासको बाटो के हुने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघ कायमै राखेर जाने सहमति भएको समाचारमा उल्लेख छ । विधेयकमा विव्यस र अभिभावक संघ राख्ने प्रस्ताव गरे पनि छलफलका क्रममा हटाइएको थियो। तर विव्यस र अभिभावक संघ राख्ने सहमती भएको समाचरमा उल्लेख छ । 

समितिले पारित गरेको विधेयकमा शिक्षको माग नसमेटिएको भन्दै शिक्षक महासघले आन्दोलनको चेतनावनी दिएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न भदौ  ३ र ४ गतेका लागि राष्ट्रिय समितिको पूर्ण प्रत्यक्ष बैठक बोलाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सहमति भएका विषयलाई लक गरिएको समिति सभापति थापाले बताएका छन् । अब सहमति भएका विषयलाई लिपिवद्ध गर्ने काम समिति सचिवालयले टुङग्याएपछि  प्रतिवेदनलाई समतिमा छलफल गरी  प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधिसभामा पेश गरिने छ ।

आफू अनुकुल ऐन निर्माणको लविङ्मा उत्रिएका निजी विद्यालय सञ्चालक र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको कारण सदनमा दर्ता भएको झण्डै दुइ बर्ष सम्म तानातानमा रहेको विधयेकले शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाको सिकाइ, सामुदायिक विद्यालयको चुस्त शासकीय प्रबन्ध जस्ता विषय सुनिश्चित गर्न सक्ने देखिएको छैन । 

अर्को अनौठो कुरा के हो भने फरक मत राख्ने पूर्वमन्त्री सहितका सत्ताधारी र विपक्षका सांसदहरुको कुनै फरक मत आएन । यदि यसै गर्नु थियो भने उहिलेदेखि फरक मत राख्ने कुरा नाटक मात्र थियो ? अनि त्यत्तिका संशोधन हाल्ने सांसदहरु को के विचार छ ? सञ्चार माध्यमहरुको स्मृति हराएको हो कि सतहमा देखिने बाहेक अरु कुरा गर्न नखोजेको हो ?

पक्कै केही सकारात्मक कुरा नभएका होइनन् । भएका यस्ता प्रावधान आशय अनुसार कार्यान्वयन हुन्, स्वार्थ समूहले प्रतिवेदन तयार गर्दा चलखेल गर्न नपाउन् भनेर विधेयक पारित भएको जानकारी पाएदेखि नै होसियार हुनु पर्ने देखिन्छ । निजामती विधेयकमा जसरी स्वार्थ समूहले खेले, त्यसैगरी प्रतिवेदन तयार गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि नखेल्लान् भन्न सकिदैँन । 

कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा राट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ । यसवर्ष ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष ९ प्रतिशतले परीक्षाको नतिजामा सुधार देखिएको समाचार छ । गतवर्ष ५२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए । सबैभन्दा धेरै उत्तीर्ण परीक्षार्थी बागमती प्रदेशमा ७०.४७ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा ५९.८१, मधेशमा ५६.१३, गण्डकी प्रदेशमा ६४.२२,  लुम्बिनी ५६.२९ , कर्णाली प्रदेशमा ५०.१८ र सुदूरपश्चिमबाट ५४.३९ प्रतिशत ग्रेडेड भएको समाचार छ । 

कक्षा १२ को पूरक परीक्षा आगामी भदौ २८ र २९ गते सञ्चालन हुने भएको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीका सबै नेताका छोराछोरी स्वदेशकै सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने गरी पार्टीले निर्णय गर्ने तयारी गरेको बताएको समाचार छ । अखिल क्रान्तिकारीले गरेको शैक्षिक संवादमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन नसकेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचडण्को यो भनाइ गोहीको आँसु जस्तो मात्रै अनुभव हुन्छ । नेपालमा निजी विद्यालयको पक्षमा नीतिगत निर्णय र व्यवहारिक चलखेल सबभन्दा बढी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा र माओवादी पार्टीकै व्यक्ति शिक्षामन्त्री हुँदा भएका देखिन्छन् । नयाँ नाफामूलक निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाएर भएका नाफामूलक निजी विद्यालयको कार्टेलिङ गर्ने वातावरण बनाउन होस् वा अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजीको स्वार्थ रक्षा गर्न होस्, माओवादीको प्रभावकारी संलग्नता देखिएको छ । यो विधेयक संसदमा पेश गर्दा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थिए । बरु माओवादीले निजी विद्यालयको विरोध गरेजस्तो गरेर निजी विद्यालयबाट उठाउने चन्दा सुनिश्चित गर्ने गरेको प्रशस्त सुनिन्छ । 

उनले माओवादी नेताका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नु पर्ने निर्णय गर्ने भनेर लोक रिझ्याईं गरेका हुन् भन्न खासै अप्ठ्यारो छैन । उनले नेताका सन्तान भनेका छैनन् । माओवादी नेता भनेर चिनिने सबैको उमेर ५० कटेपछि तिनका छोराछोरीले विद्यालय पढ्ने उमेर पार गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनका अगाडि साईंदुवा हुन बोलिएको यो भनाइ पहिला त माओवादीले निर्णय गर्ने संभावनै कम छ, दोस्रो त अश्वस्थामा हतोहतः भने जस्तै निर्णय गरे पनि छोराछारी भनेपछि नातिनातिनालाई यो बन्देज लाग्ने भएन । गर्नेको चाला यस्तो हुँदैन । 

यथार्थमा शिक्षा विधेयकमा यति लामो समय लाग्नुमा माओवादीको जिम्मामा शिक्षा मन्त्रालय रहँदा वास्तविक समस्याहरुमा आफ्ना अडानसाथ विधेयक प्रस्तुत नगरी काँचो विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम जिम्मेवार छ । फेरि तत्कालै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको दबाब आउनासाथ पाँच वर्ष भित्र गुठीमा जानु पर्ने प्रावधान संशोधन गरी पठाएको हो । यदि त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीका कारण त्यसो गर्नु परेको थियो भने सो कुरा सार्वजनिक गर्नु पथ्र्यो या माओवादको मूल्य बोक्ने भए मन्त्रीले राजिनामा दिन सक्नु पथ्र्यो । लेखेको जस्तो गरेर एकातिर, प्रावधान फेरेर अर्कोतिर ववफादारी देखाएको जनता बुझ्न नसक्ने छैनन् । 

कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई पढाउन केही निजी विद्यालयले आनाकानी गरेको समाचार छ ।  छात्रवृत्ति परीक्षामा उत्तीर्ण भएर आफूले रोजेको विद्यालयमा भर्ना हुन जाँदा विद्यालय सञ्चालकले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क माग्दै विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिएको कुरा समाचारमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले त्यस्ता विद्यालयमाथि अनुगमन गर्दै कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार पछिल्लो समय वसुन्धारामा रहेको मोर्गन इण्टरनेसनल सेकेण्डरी स्कुलले छात्रवृत्तिमा छनोट भएर भर्ना हुन गएका विद्यार्थीसँग विभिन्न बहाना बनाएर शुल्क मागेको समाचार छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सहभागी हुन उमेरको सीमा तोकेपछि समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई राहत मिलेको समाचार छ । एसईईमा सहभागी हुने समयमा १४ वर्ष उमेर पूरा भएको देखाउन मिल्ने गरी विद्यार्थीले पुरानो जन्मदर्ता सच्याउन पाउने भएको समाचारमा उल्लेख छ ।  कलिलै उमेरमा माथिल्लो कक्षामा पुगे पनि १४ वर्ष पूरा नहुँदा एसइईमा सहभागी हुन नपाउने वाध्यताका कारण विद्यार्थी समस्यामा परेपछि सरकारले हालै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उमेर सच्याउन पाउने व्यवस्था गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको समकक्षताको प्रमाणपत्र अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदान गर्ने भएको कान्तिपुरमा समाचार छ । समकक्षता हालसम्म त्रिविको रेक्टर कार्यालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वितरण गर्दै आएको थियो । 

अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक बोझ बोकाएर विदेशमा बसेका प्राध्यापकले रकम फिर्ता गर्न थालेको समाचार छ । 

त्रिवि कर्मचारी प्रशासन महाशाखालाई उद्धृत गरेर अनलाइन खबरमा सार्वजनिक गरिएको समाचार अनुसार ५ जनाबाट १ करोड ६७ लाख बढी रकम उठेको छ । 

त्रिविमा बिदामा रहेका प्राध्यापकले रकम फिर्ता गराउँदैमा त्रिविको मूल उद्देश्य पूरा नुहने कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ । अध्ययनका लागि बिदा सुविधा दिँदा पारदर्शिता अपनाउदै त्रिविको अहिलेको पहल यस प्रवृत्ति नियन्त्रणको सुरुवात ठानेर मापदण्ड स्पष्ट बनाउने जस्ता सुधार आवश्यक रहेको सुझाव सम्पादकीयमा छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालको कार्यकक्षमा मओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले केही विषयहरुको शुल्क घटाउने माग राख्दै रिले अनशन सुरु गरेको समाचार छ  । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक तह १२ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न लागेको समाचार छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आवश्यक कागजात बिना सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका ४५ वटा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्थाहरू बन्द गरेर आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको समाचार छ । 
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले विश्व विद्यालयहरूले ८–१० वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको बताएको समाचार आएको छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ साउन १७ देखि २३ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता