काठमाडौं - विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीको सुविधा भन्दा पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको माग पुरा हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक लगभग टुङ्गिएको छ । अब संसदीय समितिले टुङ्गो लगाएको विषयमा  प्रतिवेदन तयार गरी पारित गर्न मात्रै बाँकी छ । त्यही प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुनेछ । 

प्रतिनिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित गरेसंगै संसदीय समितिबाट पारित भए सरह नै भएको हो । इसीईडी शिक्षकको सेवा सुविधा  र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिने वा नदिने भन्ने बाहेक सबैजसो विषयमा सर्वसम्मत रुपमा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन टुङ्ग्याएको छ । शिक्षक महासंघले विधेयकमा राखिएको प्रावधान आफ्नो पक्षमा नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेकै दिन समितिले विधेयकको छलफल टुङ्ग्याएको छ । त्यस लगत्तै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सचिवालयलाई प्रतिवेदन लेखनको लागि निर्देशन दिएका छन् । 

‘अब प्रतिवेदन तयार गरेर समिति सदस्यलाई दिन्छौँ । त्यसमा छलफल गरेर प्रतिवेदन पारित हुन्छ । त्यही प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन्छ’ समिति सचिव दशरथ धमलाले भने । 

दबाबमै पेश, स्वार्थ पुरा गराएरै पास

यो विधेयक संसदमा प्रवेश गर्दा पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयको दबाबकै बिच ०८० भदौ २७ मा सरकारले  विधेयक दर्ता गरेको थियो । पारित हुँदा पनि यही दुई स्वार्थ समूहको दबाबकै आधारमा पारित भएको हो । विधेयक पेश गर्ने बेलामा शिक्षक महासंघले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने, शिक्षक पदपूर्ति आन्तरिक प्रतियोगितको अंक बढाउनु पर्ने लगायतका माग राखेको थियो । 

निजी विद्यालय सञ्चालकको एउटै स्वार्थ थियो–‘निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न नहुने ।’ 

दुबै समूहले संसदलाई यसरी प्रयोगशाला बनाए कि उनीहरुले जे चाहेका थिए लगभग त्यही प्रावधान पारित गराउन सफल पनि भए । संसदमा विधेयक पेस भएपछि सरकार र संसदलाई दबाब दिन महासंघले तीन साता लामो आन्दोलन नै ग¥यो । त्यही आन्दोलनको बलमा सरकारलाई घुँडा टेकाउदै विधेयक आफ्नो पक्षमा पार्न सम्झौता नै गरायो । त्यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय गुठी अन्तर्गत हुन नहुने अगाड कायमै राखे । अन्ततः निजी विद्यालय गुठीमा लैजानु पर्ने बाटो सधैको लागि अन्त्य भयो । अहिले भएका विद्यालय कम्पनिमै रहने मात्रै होइन कि बिगतमा बन्द भएको निजी विद्यालय कम्पनिमा खोल्ने प्रावधान पुनः ब्यूँत्याउन समेत उनीहरु सफल भए । पछिल्ला समय उनीहरु जेहेन्दार र विपन्नलाई दिने छात्रबृत्ति कतौटी गर्न लागि परेका छन् । यो विषय भने सरकारले धारणा ल्याएपछि मात्रै टुङ्गिनेछ । 

जस अपजसको भारी चौथो मन्त्रीलाई 

विधेयक पेश गर्दा जनता समाजवादी पार्टिका अशोक कुमार राई मन्त्री थिए । छलफलको क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिकी सुमना श्रेष्ठ र नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई आए । पारित गर्ने बेलामा एमालेकी रघुजी पन्त आइपुगे । शिक्षक महासंघको आन्दोलन चर्किएपछि भट्टराईले राजिनामा दिएकी थिइन् । त्यस पछि मन्त्रालय सम्हालेका पन्तले नयाँ सम्झौता गरी महासंघका पदाधिकारीले जे चाहेका थिए त्यही अनुसार विधेयक पारित गराए । 

महासंघले शिक्षक प्रतिष्पर्धामा सरकारले ल्याएको खुला ५० प्रतिशत र आन्तरिक ५० प्रतिशत हुनेमा आपत्ती जनाएको थियो । उनीहरुको माग ७५ प्रतिशत आन्तरिक हुनु पर्ने भन्ने थियो । अहिले आन्तरिक ६० र खुला प्रतिष्पर्धा ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै आवधिक बढुवाका विषयमा संसदीय समितिमा भएको छलफलमा विवाद भएको थियो । मन्त्री पन्त र अर्को सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विवाद झिकेर विधेयकको छलफल नै रोकेका थिए । उक्त विवादका कारण असार २२ गते देखि रोकिएको छलफल बिहीबार बल्ल बस्न सकेका थियो । स्वमुल्याँकन सहित ९० अंक हुनु पर्ने प्रावधानको बिरोध भए बिहीबारको छलफलमा महासंघको उक्त माग प्रति उदार बन्दै समितिले ८० मा झरेको छ । यद्यपी आवधिक बढुवाको सट्टा आन्तरिक, कार्य सम्पादन मुल्याँङकन र जेष्ठताको आधारमा बढुवा हुने बाटो भने राखिएको छ । 

यो विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्यालय तहमा अब करिब ४६ हजार दरबन्दी थप हुने निश्चित भएको छ । उपसमितिले तयार गरेकै प्रतिवेदनमा राखिएको प्रायः सबैजसो प्रावधान बिहीबार पारित भएसँगै विद्यालय तहमा करिब ४६ हजार दरबन्दी थपिने पक्का भएको हो । अहिले कार्यरत राहत, उच्च मावि शिक्षक, बिशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धाराका शिक्षक  तथा प्रशिक्षकमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको छ । । यसमा ६० प्रतिशत आन्तरिक हुने छ । 

इसीईडीदेखि नै विद्यालय तह, इसीईडी शिक्षक हुन १२ कक्षा पढ्नै पर्ने 

विद्यालय तहमा इसीईडीदेखि १२ कक्षा समेटिएको छ । इसीईडीदेखि आठसम्म आधारभूत र आठ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । इसीईडीमा कार्यरत शिक्षकको तलब सुविधा भने यकिन हुन सकेएको छैन । इसीईडीमा हुने अनियमित कक्षालाई पनि ऐनले नियमन गर्ने निश्चित भएको छ । यसअघि चार वर्षसम्म चलेको इसीईडी अब दुई वर्षको हुने भएको छ । 

त्यस्तै, इसीईडी सहजकर्ताको रुपमा काम गर्न १२ कक्षा पास गरेको हुनु पर्ने कानुनी प्रावधानमा समितिमा सहमती भएको छ । त्यस्तै सहजकर्ताले सेवा प्रारम्भ गर्नुअघि स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार तालिम लिनै पर्ने हुन्छ । यसअघि सहयोगी कार्यकर्ता भन्ने गरेकोमा अब बाल सहजकर्ता राख्ने उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ । सांसदहरुले भने शिक्षकको मान्यता दिनु पर्ने माग राखेका छन् । सहमती भने जुट्न सकेको छैन । तीन शैक्षिक सत्र नियमित पढाइरहेका बाल सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगितामामा एक पटकको लागि उमेर हद नलाग्ने भएको छ ।

कुनै पनि विद्यालयले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्ष भन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थामा सहमती भएको छ । 

नयाँ निजी विद्यालय पनि कम्पनिमै खोल्न पाउने 

निजी विद्यालयलाई कम्पनिमै रहने बाटो समेत विधेयकले खुला गरेको छ । निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयलाई कम्पनिमै रहन दिने र नयाँ खोल्न चाहेमा पनि स्थानीय तहमा कम्पनिमै सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निवेदन दिनु पर्ने पर्ने प्रावधानमा सहमती जुटेको छ । यो प्रावधानसंगै यसअघि शिक्षा एैनको आठौं संशोधनबाट कम्पनिमा दर्ता गर्न रोकिएकोमा फेरी खुला हुने भएको छ । सरकारले विधेयक अघि बढाउने बेलामा गुठीमा रुपान्तरणको प्रयास गरेको भएपनि बिरोध भएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई कम्पनिमै राख्ने र नयाँ खोल्न गुठीमा हुनु पर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले प्रमानमन्त्री केपी ओली सहितका मुख्य राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरु समक्ष लविङ् गरे पछि कम्पनिमै रहनेमा  व्यवस्थामा सहमती गरिएको हो । 

देशको राजनीतिक परिवर्तन पछि जारी संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको  छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि विद्यालय शिक्षामा जारी नाफा मूलक लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्यालय शिक्षामा भईरहेको ब्यापारको अन्त्य गर्नु पर्ने मतलाई वेवास्ता गर्दै विधेयकमा सहमती जुटेको हो । 

त्यसो त केही सांसदले कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा २० भित्र साविकका निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने संशोधन समेत हालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली सहित सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका मुख्य नेताहरु निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पक्षमा उत्रिएपछि सरकारले ल्याएको विधेयक भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर संसदीय समितिले कम्पनिमै रहने र नयाँ पनि कम्पनिमा खोल्न सकिने निर्णय गरेको हो । 

निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा दुई महिना अघि शुल्क सार्वजनिक गर्नु पर्ने, स्थानीय तहले तोकेको शिर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सकिने प्रावधान पनि पारित भएको छ । निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा कुन कुन शिर्षक समेट्ने भन्ने विषयमा भने सहमती जुट्न बाँकी नै छ । 

५० प्रतिशत बिपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दारलाई छात्रवृत्ति दिनेमा भने सांसदहरु एक मत छन् ।  सांसदहरुले निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिको सुचीमा आवासलाई समेत समेट्नु पर्ने माग गरे पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र शिक्षामन्त्री पन्त निजीको पक्षमा खुलेरै उभिएपछि सहमती जुट्न नसकेको हो । 

उपसमितिले यसअघि निजी विद्यालयले दिने छात्रबृत्तिको सूचीमा आवासलाई पनि समेटिएको थियो । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधामा समेत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने हुन्छ । उपसमितिले आवासीय सुविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि परामर्श समितिले आवासीय हटाएको हो ।  गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीको लागि मात्र पोशाक सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विवरण पठाएर वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।  

विधेयकमा नजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सहमती भएको छ । प्रचलित कानुन भन्नाले कुन भन्ने यकिन छैन । 

विदेशी बोर्डको अनुमतिमा रोक 

विदेशी बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नयाँ दर्ताको प्रक्रियामा भने रोक लगाउने सहमती जुटेको छ । कुटनीनितिक नियोगको सिफारिसमा यसअघि खुलेकालाई नियमन गर्ने र नयाँ खोल्न बन्द गर्ने समितिमा सहमती भएको हो । सरकारले भने मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त लागेमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । उपसमितिले विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम अनुमति नै दिन नहुने प्रस्ताव गरेको थियो । बिहीबार यही प्रावधान पारित भएको हो । 

अनुमति नलिई विदेशी कोर्ष वा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्थामा पनि सहमती भएको छ । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श सेवा, बिज्र कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएमा अनुमति दिने नियकाले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई १० लाख जरिवना गर्न सक्ने भएको छ । 

त्यस्तै विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने, बन्द गर्ने प्रावधानमा पनि नयाँ प्रावधानमा सहमती भएको छ । स्थानीय तहले भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको अवस्था समेतको आधारमा तयार गरिएको विद्यालय नक्साङ्कन प्रतिवेदनमा विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा घटाउने वा बन्द गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

प्रधानाध्यापक प्रदेशगत प्रतिष्पर्धाबाट 

सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक प्रदेशगत प्रतिष्पर्धाबाट छनोट हुने भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा माग हुन आउने प्रधानाध्यापकको संख्याको आधारमा आधारभूत तहको हकमा जिल्लागत र माध्यमिक तहको प्रदेशगत सूची तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । 

प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा आयोगले तयार गरेको सूची मध्येबाट अध्यापन गराउनु पर्ने विषय मिल्दो स्थायी शिक्षकहलाई सिफारिस गर्न स्थानीय तहको प्रमुखले स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुनेछ । समितिले सिफारिस गरेको स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरी काममा लगाउनु पर्ने हुन्छ । प्रधानाध्यापकको पदावधी पाँच वर्षको हुनेछ । प्रधानाध्यापकको पदावधि सकिएपछि त्यही विद्यालयको शिक्षकको रुपमा काम गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्न समेत पाउने व्यवस्था भएको छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन अनिवार्य अभिभावक हुनु पर्ने भएको छ । अभिभावकको परिभाषा यसअघि बाबु, आमा, संरक्षक मात्रै रहेकोमा बाजे बजै पनि थएिको छ । 

संघीयताको मर्म विपरीत इकाई 

शिक्षकलाई स्थानीय तहबाट हुन सक्ने कारबाहीको बचाउ गर्न संघीयता विपरीत जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने समितिमा सहमती भएको छ । त्यस्तै केन्द्रमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र नै रहने भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई प्राधिकरण बनाउने सहमती भएको छ । कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसईई प्रदेश स्तरबाट लिने सहमती भएको छ । 

बोर्डको अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सुविधा, बरिष्ठलाई सदस्य सचिव 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सदस्य सचिव परिषद्कै बरिष्ठ कर्मचारी रहने, सदस्य सचिवले परीक्षाको समेत काम गर्नु पर्ने भएको छ । त्यस्तै बोर्डमा तीन वर्षदेखि कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएमा पहिलो पटक स्थायी सेवाको लागि हुने विज्ञापनमा खुलातर्फ उम्मेदवार हुन उमेर हद नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै बोर्डको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारीका कर्मचारी सेवाबाट अलग हुँदा सुविधा पनि पाउने निश्चित भएको छ । 

शिक्षक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण 

शिक्षकको बिरोध हुँदा हँुदै शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भने समितिमा सहमती जुटेको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार कक्षा तीनसम्म कक्षागत र चारदेखि विषयत शिक्षकको प्रावधान रहने भएको छ । प्राथमिक तहको शिक्षकलाई कक्षागत र विषयत शिक्षकको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । 

संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसंगै दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । संविधान प्रतिकुल कानून निर्माण गर्दा मद्दा पर्न सक्ने जोखिमका कारण यस विषयमा भने शिक्षक नेताहरुको माग प्रति मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु मौन रहे पछि सहमती जुटेको हो । 

आन्तरिक, जेष्ठता र कार्यक्षमतामा मात्रै बढुवा

स्थायी शिक्षकको बढुवा हुन पाँच वर्षमा औषत ८० अंक ल्याएमा बढुवा हुने गरी सहमती जुटेको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने सहमती भएको हो । आधारभूत तृतीय तह खुला प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै छनोट हुनेछ । दोस्रो र तेस्रो तहमा भने आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यक्षमताको मुल्याङ्कलाई आधार मानिने भएको हो । आधारभूत तहको दोस्रो तहमा आन्तरिक २०, जेष्ठतामा ४०, कार्य सम्पादनको मुल्याढकन ४० अंक, प्रथम श्रेणीको आन्तरिक १०, जेष्ठता ४५, कार्यक्षमताको मुल्याङकनमा ४५ अंक बनाउनेमा सहमती भएको हो । 

त्यस्तै माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगिताद्धारा ८० प्रतिशत मात्रै राखिएको छ । आन्तरिकबाट २० अंक छ । द्धितीयमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २०, जेष्ठतामा ४०, कार्यक्षमताका् ४० अंक हुने भएको छ । त्यस्तै प्रथम तहमा आन्तरिकमा १०, जेष्ठतामा ४५ र कार्यक्षमतामा ४५ अंक रहेको छ । 

शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङकनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मुल्याकन औषतमा ९० प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले ८० प्रतिशतमा सहमती जुटाएको हो ।

कसले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँछ बढुवामा ? 

शिक्षकको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा सो पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तीमा एक श्रेणी मुनिको पदमा पाँच वर्ष अध्ययन गरेको स्थायी शिक्षकले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै आधारभूत तहमा पाँच वर्ष काम गरेको शिक्षकले माध्यमिक तहको तेस्रो तहमा आन्तरिक  प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने छ । यसैगरी माध्यमिक तहको द्धितिय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदमा आधारभूत तहको प्रथम श्रेणीमा वा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको द्धितिय श्रेणीको स्थायी शिक्षकले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेकोले पनि प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पाउने भएको छ । 

माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेको एक तह मुनीको स्थायी शिक्षकले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने छन् । 

खुला ४०, आन्तरिक ६० 

राहत शिक्षक अनुदान कोटा, बिशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्राविधिक अनुदान कोटा, शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै उनीहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता हुने भएको छ । परीक्षामा अनुतिर्ण भए पनि उनीहरुलाई सरकारले निर्धारण गरेको आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई  यो ऐन लागू भएपछि आयोगबाट लिइने माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको खुला तर्फको विज्ञापनको पहिलो पटकको परीक्षामा भाग लिन उमेर हद पनि नलाग्ने भएको छ । 

स्वंसेवक शिक्षक 

विद्यालयले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्वंसेवक शिक्षकको सेवा लिन सकिने व्यवस्थामा पनि समितिमा सहमती जुटेको छ । स्वंसेवक शिक्षक परिचालनको लागि स्थानीय तहमा अनुरोध गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले यो व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । 

शिक्षक सरुवाः स्थानीय भित्रै दुई वर्ष, प्रदेशमा पाँच वर्ष 

दुई शैक्षिक सत्र पूरा गरेका शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा स्थानीय तहले सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थामा सहमती जुटेको छ । सरुवा गर्दा आधारभूत तहको कक्षागत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्रै सरुवा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै सरुवा गर्दा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार चक्रीय प्रणालीका आधारमा पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनेगरी सरुवा गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी सरुवा भएर आउने र जाने दुवै स्थानीय तहको सहमतीमा प्रदेशभित्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले र अन्तर प्रदेश सरुवाको हकमा सरुवा भई आउने प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले सरुवा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । रिक्त रहेको पदमा विज्ञापन भएको अवस्थामा सरुवा हुने छैन । अपाङगता भएका शिक्षकको सरुवा गर्दा पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्न सकिने भएको छ । एउटै प्रदेश भित्रको एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको विद्यालयमा वा फरक प्रदेशका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सरुवा गर्दा नियुक्ति वा सरुवा भई आएको मितिले पाँच वर्ष पुरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइनेमा सहमती भएको छ । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा तीन वर्ष पुरा भए पछि मात्रै सरुवा गर्न सकिने प्रावधान थियो । त्यस्तै शिक्षकको सरुवा दरबन्दी नभएको विद्यालयमा र शैक्षिक सत्रको बीचमा गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । 

शिक्षकको कार्य सम्पादन स्व–मुल्याङकन ६० अंक 

शिक्षकको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन बार्षिक रुपमा हुनेछ । एक सय पूर्णाङक कायम गरी शिक्षकले आफै स्वमुल्याङकन गरी अधिकतम ६० अंकसम्म दिन सक्ने छन् । त्यस्तै सुपुरिवेक्षकले दिने अंक २५, पुनरावलोकनकर्ताले १०, पुनरावलोकन समितिले अधिकतम बढीमा ५ अंक दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्व–मुल्याङकनबाट पाउने अंकको आधारमा आफुले अध्ययन गराउने पाठ्यक्रममा आधारित भएर तयार गरेको बार्षिक शैक्षिक योजना, दैनिक पाठयोजना र त्यसको कार्यान्वयन, शिक्षक सिकाइमा शैक्षिक सामाग्रीको निर्माण र सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यार्थीको निरन्तर तथा मुल्याङ्कन तथा त्यसको विवरण, विद्यालयमा लिएको बिशेष जिम्मेवारी, बार्षिक रुपमा गरेको नवप्रवर्तननात्मक कार्य, शिक्षण सिकाइ सुधारको लागि गरेको कार्यमुलक अनुसन्धान, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धीलाई मानिएको छ । 

त्यस्तै सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकन कर्ता, पुनरावलोकन समितिले दिने ४० अंक पनि अनुमानको भरमा दिन पाइने छैन । उनीहरुले दिने अंकको आधारमा शिक्षकमा भएको विषयबस्तुको ज्ञान, बालमनोविज्ञानको ज्ञान तथा बालमैत्री व्यवहार गर्ने सीप, पेशाप्रतिको निष्ठा, इमान्दारिता, लगनशीलता उल्लेख छ । आचारसंहिताको पालना, शैक्षिक गुणस्तर प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, शिक्षण विधिको छनोट, शिक्षण सामाग्रीको विकास र प्रयोग गर्ने क्षमता, विद्यार्थीको सुधारात्मक र निर्णयात्मक मुल्याङकन गर्ने क्षमता, अभिभावकसँग सम्पर्क र अन्तरक्रिया गरी पृष्ठपोषण लिने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहेको छ । 

प्रत्येक प्रदेशमा दुई वटा बिशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी 

नयाँ ऐनमा सरकारले विद्यालय शिक्षकको सेवाको माध्यमिक तह तर्फको  प्रदेशमा बढीमा दुई वटा श्रेणीको बिशेष दरबन्दी सिर्जन गर्नेमा समितिमा सहमती जुटेको छ । विशिष्ट श्रेणीको शिक्षकको पदावधि पाँच वर्षको हुने प्रावधान राखिएको छ । बिशिष्ट श्रेणीको शिक्षक हुन स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेका माध्यमिक तहमा प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा सात वर्ष सेवा गरेका स्थायी शिक्षक मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुने प्रवाधान राखिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा १५ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने प्रावधान थियो । 

शिक्षकलाई दल र निजी विद्यालय खोल्न रोक

शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसंग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि निर्वाचनमा भाग लिन र कसैको लागि मत माग्न, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन बञ्देज गर्न सहितिमा सहमती जुटेको छ ।  
शिक्षकले कुनै प्रकारको दान, कोशेली, उपहार, चन्दा माग्न, विद्यार्थी र अभिभावकबाट सपटी सहयोग लिन रोक लगाएको छ । त्यस्तै विदेशी सरकारको उपहार लिन पनि स्थानीय तहबाट निर्णय गर्नु पर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको स्वीकृत बिना कुनै व्यापार व्यवसाय, बैक, कम्पनि, सहकारी संस्था स्थापना पनि गर्न नपाइने भएको छ । शिक्षक र उनका परिवारले निजी लगानीका विद्यालयमा लगानी गर्न रोक लगाउने समेत समितिमा सहमती जुटेको छ । शेयर कारोबार भने गर्न पाइने छ ।

शिक्षकले पालना गर्नु पर्ने आचरणमा प्रदर्शन, हड्तालमा सहभागि हुन नपाउने, बहुबिबाह गर्न नपाइने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने, यातना दिन नहुने, सम्पति विवरण पेश गर्नु पर्ने, स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने समेत रहेको छ । त्यसैगरी शिक्षकले विद्यार्थी कुटपिट गर्न शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने पनि आचरणमा समेटिएको छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन सिमितिले प्रधानाध्यापकलाई र प्रधानाध्यापकले आफु मातहतका शिक्षकलाई आचरणको पालना गराउनु पर्ने अधिकार दिन सहमती जुटेको छ । आचरण पालना नगर्ने शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको अधिकार पनि दिइएको छ ।  आचरण उलंघन गरेमा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाहीको अधिकार दिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार दिइएको थियो । शिक्षकले आचरण पालना नगरेमा चेतावनी सहितको विवरण  व्यक्तिगत फाइलमा राखिने गरेकोमा अब शिक्षकले अध्यापन गर्ने विषयको परीक्षाको नतिजा राष्ट्रिय औषतभन्दा कम भएमा त्यसको अभिलेख शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण रहेको फाइलमा राख्ने प्रावधान पनि थप भएको छ । 

२०८२ वैशाख १ अघि स्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकले निवृतिभरण पाउने व्यवस्थामा पनि सहमती भएको छ । 

विद्यालय कर्मचारीलाई प्रतिष्पर्धा र सुविधा दुबै 

विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी हुने व्यवस्थामा सहमती भएको छ । आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीको स्थानीय तहले नियुक्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा श्रम सम्बन्धी संघीय कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा भन्दा कम नहुने गरी बनाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि नियुक्त भएका कर्मचारीको हकमा उमेर हद ६० वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग हुने र भइसकेका कर्मचारीलाई अबकास हुँदाको बखत काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरुको स्केलको दरले बढीमा २० वर्षको सेवा अवधि मानेर एकमुष्ठ रकम पाउनेमा सहमती भएको छ । 

पाँच देखि १० वर्ष सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षको आधार महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म काम गरेकालाई एक महिनाको तलब र १५ वर्ष भन्दा बढी गरेकालाई डेढ महिनाको तलब दिनेमा सहमती भएको छ । जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग, शिक्षक छनोट उपसमिति र जिल्ला शिक्षा समितिबाट नियुक्ति पाएकोले यो सुविधा पाउने छन् । कार्यरतले उपदान वा स्थायीका लागि हुने परीक्षामा भाग लिन पाउने भएको छ । अब नियुक्ति हुने कर्मचारीको तलब भत्ता भने स्थानीय तहले दिनु पर्ने हुन्छ । 

शिक्षक हुन लाइसेन्स चाहिने, शिक्षा पढ्न नपर्ने 

शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक हुन चाहनेलाई लाइसेन्स लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्ययन अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उच्च शिक्षामा शिक्षाशास्त्र संकाय बाहेकका अन्य विषय लिई उत्तीर्ण गरेको भएमा लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले अध्यापन सुरु गर्नु अघि शिक्षण विधि सम्बन्धी कम्तीमा एक महिनाको तालिम लिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो तालिमको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ । परम्परागत धारमा अध्यापन हुने विद्यालयमा अनिवार्य विषय बाहेकमा अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकलाई पनि अध्यापन गराउन सकिने व्यवस्था राखेको छ । त्यस्तै सेवाकालिन र सेवा प्रवेश तालिमको प्रावधान पनि राखिएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारले हरेक शिक्षकलाई परिवर्तन भएको पाठ्यक्रमको पुर्नताजगी तालिम पनि दिनु पर्ने भएको छ । 

निजी विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त स्थानीय तहबाट स्वीकृत विनियम अनुसार गर्नु पर्ने भएको छ । उनीहरुको न्यूतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पनि विनियममा तोक्न पर्ने हुन्छ । 

कानुनमै विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावक संघ

यसअघि शिक्षक महासंघलाई मात्रै शिक्षा कानुनले चिन्ने गरेकोमा अब बन्ने कानुनमा विद्यालय व्यवस्थापन संघ र अभिभावक संघलाई पनि समेट्ने गरी समितिमा सहमती भएको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा विद्यार्थीको हक हितको काम गर्न गैर राजनीतिक तथा गैर नाफामुलक प्रकृतिको व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघको कानुनमा राख्न लागिएको हो । दुबै संस्थाले सरकार र विद्यालयमा दायित्व पर्नेगरी काम गर्न पाउने छैन । 

शिक्षकलाई प्रोत्साहन 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा लगातार तीन वर्षसम्म विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पनि सहमती भएको छ । 

त्यस्तै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणले गुणस्तर परीक्षण गर्दा उत्कृष्ट देखिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न तीन तहकै सरकारले थप अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । 

शुल्क लिन नपाउने सहयोग उठाउन पाउने 

सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसंग शुल्क लिन नपाउने भए पनि  सहयोग रकम उठाउन पाउने भएका छन् । अभिभावकले आफ्नो स्वच्छेलाले सार्वजनिक विद्यालयको श्क्षिामा गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासको लागि दान, उपकार, चन्दा वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्थामा सहमती भएको छ । त्यस्तो सहयोग विद्यालयले स्थानीय तहको सहमतीमा लिनु पर्ने हुन्छ । 

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई एक वर्षसम्म काज 

नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीले काज पाउने र शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा प्रधानाध्यापक रहेसम्म सदस्यता स्वतः निस्कृय हुने गरी समितिमा सहमती भएको छ । त्यस्तै प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने प्रावधान थप गरिएको छ । महासंघको सदस्य भएको कारणले त्यस्तो सदस्यले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने भनिएको छ । उपसमितिले गरेको काज नदिने प्रस्तावलाई  समितिले हटाएको हो । शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधार सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने दुई जनालाई काज दिने भनिएको छ ।