काठमाडौ - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सार्वजनिक प्रणाली अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता सहित चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शैक्षिक संस्थाहरु सार्वजनिक प्रणाली अन्तरगत सञ्चालन गर्ने र शिशु कक्षा देखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उसको प्रतिवद्धता छ । संसविधानले आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको आफ्नो घोषणापत्रमा सोही व्यवस्था अनुकुल हुने गरी जसपाले  प्रतिवद्धता जनाएको हो । 

'शिक्षाको पूर्ण साविजनिकीकरण गर्दै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरू सार्वजनिक प्रणाली अन्तरगत सञ्चालन गरिनेछ' घोषणा पत्रमा भनिएको छ 'शिशु कक्षा देखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने छ ।' 

अनिवार्य तथा सामाजिक सेवाहरु शिर्षकमा शिक्षाका विषय समेटेको जसपाले उक्त प्रतिवद्धता लागू गर्नका लागि कार्यक्रम र कार्यान्वयनको ढाँचा समेत उल्लेख गरेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली लामो समयदेखि निजीकरण, असमान पहुँच, शुल्क केन्द्रित संरचना र माफिया प्रवृत्तिका कारण नागरिकको मौलिक अधिकारको साटो अत्यधिक व्यापारीकरणको रूपमा परिणत भएको ठहर गर्दै जसपाले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई रोक्दै संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता, प्रविधिमैत्री, निःशुल्क, सीपमूलक र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने पनि उसको प्रतिबद्धता छ । यसले गाउँ र शहरी तथा धनी र गरिब बीचको विभेद स्थायी रूपमा कम गर्ने उसको ठहर छ । 

पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, शिक्षक, सिकाइ प्रकृया र मूल्याङ्खकनमा एकरूपता तथा समान गुणस्तरीय मापदण्ड लागू गर्ने, अनुसन्धान केन्द्रित प्रविधियुक्त सीपमूलक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कृत्रिम बौद्धिकता आधारित आधुनिक प्रविधियुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने जसपाको प्रतिवद्धता छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय उच्च शिक्षा विकास तथा अनुगमन वोर्डको गठन गरी देशभरि रहेका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक सिकाइ प्रणाली, मूल्याङ्खकन तथा पूर्वाधारको न्यूनतम् मापदण्ड तय गरी उच्च शिक्षामा एकरूपता ल्याउने नीति सम्पादन गर्ने पनि जसपाको प्रतिवद्धता छ ।  

२५ पृष्ठ लामो घोषणा पत्रमा जसपाले संविधान संशोधन गर्न आयोग गठन गर्ने देखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छानबिनका लागि जनलोकपाल बनाउने सम्मका प्रतिबद्धता समेटेको छ । २०४७ सालयता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र संवैधिनक आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उसले घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।  

सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रदान गर्ने, प्रहरी ऐन संशोधन गरी व्यवसायिक, जनमैत्री,  उत्तरदायी र अधिकार सम्पन्न सुरक्षा व्यवस्था स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । यसैगरी, संघीय निजामती ऐन ६ महिनाभित्र पारित गराउने प्रयास गर्ने पनि उसको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।