काठमाडौ - आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमै संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मंगलबार पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालद्वारा सार्वजनिक प्रतिवद्धता पत्रमा विभिन्न ६ शिर्षकमा शिक्षाका विषय उल्लेख गरिएको छ । पहिलो नम्बरमा उल्लेख संरचनात्मक र नीतिगत सुधार शिर्षकको बुँदामा शिक्षा ऐन जारी गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख छ । 

‘संघीयताको मर्म अनुरुप संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिने छ’ प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ । 

नयाँ संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक सम्म पनि शिक्षाको कानून निर्माण नहुँदा संघीयता अनुकुल शिक्षाको शासकीय प्रवन्धमा अवरोध हुँदै आएको छ । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीकर्ता र विद्यालय तहका शिक्षकको विरोधले शिक्षा ऐन जारी हुन सकस पर्दै आएको हो । संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्यालय तहमा जारी नाफामूलक निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने छ । यस्तै, नजिकको सरकारको रेखदेखबाट मात्रै विद्यालय शिक्षाको नियमन प्रभावकारी हुने संघीयताको मान्यता अनुसार विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था छ । यी दुबै मुल विषयको  कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्नु पर्ने छ । राजनीतिक दलका नेताहरु यी दुबै पक्षको स्वार्थमा पर्दा संविधान जारी भएको एक दशक सम्म पनि ऐन निर्माण हुन नसकेको हो । आगामी निर्वाचन पछि आफ्नो सरकार बनेमा ऐनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेकपाको प्रतिवद्धता छ । 

विभिन्न कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरू गरी २२ वटा दल र समूहसँग एकीकरण गरिएको नेकपाको मुल हाँगो तत्कालिन माओवादी केन्द्र यस अघि पटक पटक सत्तामा पुगेको थियो । आफ्नै दलका नेताहरु पटक पटक शिक्षा मन्त्री भएका थिए । 

यसैगरी उक्त प्रतिवद्धता पत्रमा सामुदायिक विद्यालय सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता, पाठ्यक्रम सीप विकास तथा डिजिटल एकिकरण, निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता र उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकासका छुट्टा छुट्टै बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । शिक्षकहरुको पुनर्वितरण गर्ने, विद्यार्थीको नतिजाका आधारमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याँकन गर्ने, निजी विद्यालयको शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने, एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने पनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी राजनीतिक हस्तक्षेप रहित उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, शिक्षकको निगरानीका लागि डिजिटल प्रविधि उपयोग गर्ने, कक्षा ४ – ८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य, मावि तहमा इतिहास विषय थप गर्ने, सीटिईभिटीलाई प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउने लगायतका विषय उक्त प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रतिवद्धता पत्रमा समाजवादको आधार निर्माणको अध्यायमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने बुँदा उल्लेख छ । शिक्षालाई सेवा मूलक व्यवसायमा विकसित गरिने पनि भनिएको छ । 

प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख शिक्षाका विषय विस्तृतमा पढ्नुहोस् :

विभिन्न पाँच अध्यायमा तयार नेकपाको प्रतिवद्धता पत्रमा सुशासन, रोजगारी, समाजवाद, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूले गरेको दावी गर्दै अब आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदल्ने काममा पनि आफ्नै दलले नेतृत्व गर्ने संकल्प प्रतिवद्धता पत्रमा गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।