काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजीका बारेमा संसदीय समितिले गरेको सहमती प्रति विमती जनाएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका चार संगठनले गाई जात्राको सार्वजनिक विदाको दिन आईतबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त विमती उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको गत असार १३ गतेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवामुलक, लोक कल्याणकारी र क्रमशः गैर नाफामुलक गर्ने गरी पारित गरेको थियो । विधेयकका बाँकी विषयलाई गत बिहीबार बसेको समितिको बैठकले टुङ्ग्याएर अन्तिम प्रतिवेदन लेख्न समिति सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ । प्रतिवेदन लेख्ने काम जारी रहेकै मौकामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन धम्कि दिएका हुन् । तीन दिने अल्टिमेटम दिएका उनीहरुले माग पुरा नभए साउन २८ गते देखि आन्दोलन गर्ने धम्कि दिएका छन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा  यो सहित पूर्ण छात्रवृत्ती भन्ने शब्द नै  हटाउनुपर्ने माग छ । 'हाल रहेको कूल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत मात्रै छात्रवृत्ती दिने प्रावधानलाई  निरन्तरता दिन' माग गरिएको छ । छात्रवृत्ती अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक पढाइ शुल्क मात्र कायम हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

विधेयक माथि भएको छलफल पछि समितिले नयाँ निजी विद्यालय पनि कम्पनिमै खोल्न पाउने व्यवस्था खुल्ला गर्ने सहमती गरिसकेको छ । यो सहमती सँगै शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट कम्पनिमा दर्ता गर्न रोकिएकोमा फेरी खुला हुने भएको छ । सरकारले विधेयक अघि बढाउने बेलामा गुठीमा रुपान्तरणको प्रयास गरेको भएपनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंको प्रभावमा परेर  अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई कम्पनिमै राख्ने र नयाँ खोल्न गुठीमा हुनु पर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले प्रमानमन्त्री केपी ओली सहितका मुख्य राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरु समक्ष लविङ् गरे पछि कम्पनिमै रहने व्यवस्थामा सहमती गरिएको हो । 

देशको राजनीतिक परिवर्तन पछि जारी संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको  छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि विद्यालय शिक्षामा जारी नाफा मूलक लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्यालय शिक्षामा भईरहेको ब्यापारको अन्त्य गर्नु पर्ने मतलाई वेवास्ता गर्दै विधेयकमा उक्त सहमती जुटेको हो । 

त्यसो त केही सांसदले कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा २० भित्र साविकका निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने संशोधन समेत हालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली सहित सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका मुख्य नेताहरु निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पक्षमा उत्रिएपछि सरकारले ल्याएको विधेयक भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर संसदीय समितिले कम्पनिमै रहने र नयाँ पनि कम्पनिमा खोल्न सकिने निर्णय गरेको हो । 

निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा दुई महिना अघि शुल्क सार्वजनिक गर्नु पर्ने, स्थानीय तहले तोकेको शिर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सकिने प्रावधान पनि पारित भएको छ । निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा कुन कुन शिर्षक समेट्ने भन्ने विषयमा भने सहमती जुट्न बाँकी नै छ । 

५० प्रतिशत बिपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दारलाई छात्रवृत्ति दिनेमा भने सांसदहरु एक मत छन् ।  सांसदहरुले निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिको सुचीमा आवासलाई समेत समेट्नु पर्ने माग गरे पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त निजीको पक्षमा खुलेरै उभिएपछि सहमती जुट्न नसकेको हो । 

यही मौकामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सार्वजनिक रुपमै विधेयक माथि विमती जनाएका हुन् । 

उपसमितिले यसअघि निजी विद्यालयले दिने छात्रबृत्तिको सूचीमा आवासलाई पनि समेटिएको थियो । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधामा समेत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने हुन्छ । उपसमितिले आवासीय सुविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि परामर्श समितिले आवासीय हटाएको हो ।  गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीको लागि मात्र पोशाक सुविधा उपलब्ध गराइनेमा सहमती भएको छ । विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विवरण पठाएर वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।  

विधेयकमा नजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सहमती भएको छ । प्रचलित कानुन भन्नाले कुन भन्ने चाँही यकिन छैन । 

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनमा रहेको नाफामूलक निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाई नयाँ खुल्ने विद्यालय गुठीमा खोल्नु पर्ने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय कम्पनिमै रहन पाउने प्रावधान राखी सरकारले २०८० भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भन्दै विधेयकको उक्त प्रावधानमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका थिए । 

व्यवस्था बदलिएसँगै जारी भएको संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाएर नै त्यो पुरा हुने संविधानको मर्म हो  । २०७५ सालमा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्मरण गर्दै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गर्दै आयोगले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।  

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनमा रहेको नाफामूलक निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाई नयाँ खुल्ने विद्यालय गुठीमा खोल्नु पर्ने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय कम्पनिमै रहन पाउने प्रावधान राखी सरकारले २०८० भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भन्दै विधेयकको उक्त प्रावधानमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका  सांसदले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई अहिलेकै जस्तो गरी सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने संशोधन हालेका थिए ।

सांसदले हालेको संशोधनको यो खबर पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकमा संशोधन, निजी विद्यालय १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार यथावत हुने र गुठीको प्रावधानमा जान नहुने पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावमा परेर उनको त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

पढ्नुहोस्  : सामुदायिक विद्यालयलाई 'खुइल्याएर' निजी उक्साउने प्रधानमन्त्रीको नीति !

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बुझाई सुधार्न जरुरी

विधेयक माथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको गत असार १३ गते बसेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवामुलक, लोक कल्याणकारी र क्रमशः गैर नाफामुलक गर्ने गरी सहमती गरिसकेको छ । समितिमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा सांसदहरुले आआफ्ना तर्क राखेका थिए । त्यस पछि निजी विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैर नाफामुलक बनाएर जाने गरी उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित भएको थियो ।

पढ्नुहोस्  : निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

त्यस अघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिमा पनि निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा लैजाने गरी कानुन बनाउन सहमती जुटेको थियो ।