विहीबार, २२ साउन २०८२
काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित भएको हो । बिहीबार अबेर सम्म चलेको समितिको बैठक पछि समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले प्रतिवेदन लेख्न सचिवाललाई निर्देशन दिएका छन् ।
'उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित भयो' दिनभरी सांसदहरुको छलफल पछि बैठक समापन गर्दै उनले भने 'सचिवालयलाई प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन दिन्छु ।'
२०८० साल भदौ २७ गते संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिका विवादित विषयमा सहमती जुटाउन एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमिति गठन भउको थियो । सोही उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गरेको हो ।
निजी विद्यालयमा दिईने छात्रवृत्तिमा आवास नसमेट्ने विषयलाई थाती राखेर विधेयक टुङ्ग्याईएको छ । सांसदहरुले निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिको सुचीमा आवासलाई समेत समेट्नु पर्ने माग गरे पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त निजी विद्यालयको पक्षमा उभिएपछि सहमती जुट्न नसकेको हो ।
५० प्रतिशत बिपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दारलाई छात्रवृत्ति
शिक्षकको आवधिक बढुवाका सट्टा तीन तरिकाबाट शिक्षक बढुवा हुने गरी सहमती जुटेको छ । आन्तरिक, जेष्ठता र कार्यक्षमतामा मात्रै शिक्षकको बढुवा हुने गरी सहमती भएको हो ।
आन्तरिक, जेष्ठता र कार्यक्षमतामा मात्रै शिक्षकको बढुवा
महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित भएको छ । यसैगरी शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काज दिने र शिक्षक काजमा खटाउँदा स्थानीय तहसंग समन्वय गर्नु पर्नेमा सहमती भएको छ ।
प्रतिक्रिया