काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका विषयमा संसदीय समितिले गरेको सहमति उल्ट्याउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले दबाब बढाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको गत साउन २२ गतेको बैठकले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित गरेको थियो । समितिमा भएको सहमतिका विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

आफू अनुकुल कानून नबने विद्यालय बन्द गर्ने सम्मको 'धम्कि' उनीहरुले दिएका छन् । बुधबारको मिति राखेर विहीबार विहानै सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रम उल्लेख पर्चामा आफू अनुकुल कानून नबने विद्यालय बन्द सम्मको कार्यक्रम हुने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार आवश्यक तयारी गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका दुई संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले आआफ्ना सबै तहका समितिहरुलाई तयार रहन पनि भनेका छन् । एन प्याव्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र प्याव्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको उक्त पर्चामा विहीबार देखि भदौ ७ गते सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । उक्त पर्चामा सबै आन्दोलनका कार्यक्रममा पत्रकारहरुको समेत 'व्यापक उपस्थिती' बनाईने उल्लेख छ । 

समितिको गत असार १३ गतेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवामुलक, लोक कल्याणकारी र क्रमशः गैर नाफामुलक गर्ने गरी पारित गरेको थियो । विधेयकका बाँकी विषयलाई गत बिहीबार बसेको समितिको बैठकले टुङ्ग्याएर अन्तिम प्रतिवेदन लेख्न समिति सचिवालयलाई जिम्मा दिएको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताएका छन् ।  

कानून निर्माण गर्ने सार्वभौम संसदका प्रतिनिधि सम्मिलित संसदीय समितिमा भएकोे निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने सहमतीको वाक्यांश नै हटाउन उनीहरुले 'धम्कि' दिदैं आएका छन् । यस्तै विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्तिको प्रतिशत वृद्धि गर्न नहुने उनीहरुको माग छ । हाल रहेको कूल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत मात्रै छात्रवृत्ती दिने प्रावधानलाई यथावत निरन्तरता दिन उनीहरुको माग छ । छात्रवृत्ती अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक पढाइ शुल्क मात्र कायम हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

५० प्रतिशत बिपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दारलाई छात्रवृत्ति दिनेमा भने सांसदहरु एकमत छन् ।  सांसदहरुले निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिको सुचीमा आवासलाई समेत समेट्नु पर्ने माग गरे पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त निजीको पक्षमा खुलेरै उभिएपछि सहमती जुट्न नसकेको हो । 

यही मौकामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सार्वजनिक रुपमै विधेयकमा भएको सहमती माथि विमती जनाउन शुरु गरेका हुन् । जुन विद्यालय बन्द गर्ने धम्कि सम्म आईपगेको छ । 

उपसमितिले यसअघि निजी विद्यालयले दिने छात्रबृत्तिको सूचीमा आवासलाई पनि समेटेको थियो । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधामा समेत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने हुन्छ । उपसमितिले आवासीय सुविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि परामर्श समितिले आवासीय हटाएको हो ।  गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीको लागि मात्र पोशाक सुविधा उपलब्ध गराइनेमा सहमती भएको छ । विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विवरण पठाएर वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।  

विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सहमती भएको छ । प्रचलित कानुन भन्नाले कुन भन्ने चाँही यकिन छैन । 

समितिमा भएको सहमति सँगै बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर,  निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबाबका कारण विधेयक उल्झनमा पर्ने खतरा देखिएको छ । किन भने संविधानसँग बाझिने कानून निर्माण हुन सक्दैन । देशको राजनीतिक परिवर्तन पछि जारी संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको  छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि विद्यालय शिक्षामा जारी नाफा मूलक लगानीलाई निरुत्साहित गरी विद्यालय शिक्षामा भईरहेको ब्यापारको अन्त्य गर्दै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई संविधान अनुकुल व्यवस्थापन गर्नबाट राज्य पछि हट्न सक्दैन । यदी संविधान प्रतिकुल कानून निर्माण भयो भने मुद्दा लाग्न सक्छ । 

त्यसो त केही सांसदले कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा २० भित्र साविकका निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने संशोधन समेत हालेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका मुख्य नेताहरु निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पक्षमा उत्रिएपछि सरकारले ल्याएको विधेयक भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर संसदीय समितिले कम्पनिमै रहने र नयाँ पनि कम्पनिमा खोल्न सकिने निर्णय गरिसकेको छ  ।  

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् :

२०७५ सालमा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्मरण गर्दै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गर्दै आयोगले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।  

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदले हालेको संशोधन : शिक्षा विधेयकमा संशोधन, निजी विद्यालय १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको बुझाई पढ्नुहोस्  : सामुदायिक विद्यालयलाई 'खुइल्याएर' निजी उक्साउने प्रधानमन्त्रीको नीति !

प्रधानमन्त्रीको उक्त बुझाई प्रतिको आलोचना पढ्नुहोस्  : प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बुझाई सुधार्न जरुरी